काठमाडौँ — विपक्षी दलको नेताबिना संवैधानिक निकायहरूमा एकलौटी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परिषद्को गणपूरक संख्या घटाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सोमबार जारी गरेकी हुन् ।

सहजै संवैधानिक नियुक्तिका निर्णय गर्न सकिने गरी संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले सोमबारै गरेर सिफारिस गरेको थियो । सिंगो मुलुक कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाममा केन्द्रित भएका बेला कुनै आधार र औचित्य पुष्टि नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अध्यादेशमा गणपूरक संख्या घटाई संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित ६ सदस्यमध्ये बहुमतको उपस्थितिमा बैठक बसेर नियुक्तिलगायतका निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

ऐनमा अध्यक्ष र चार सदस्य भएपछि मात्र गणपूरक पुग्ने र बैठक बसेर नियुक्तिको सिफारिस गर्नेलगायतका निर्णय गर्ने प्रावधान थियो । यही प्रावधानले उपसभामुख नरहेका बेला विपक्षी दलको नेतासमेत अनुपस्थित हुँदा परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने भएकाले ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्नुपरेको जिकिर एक मन्त्रीले गरेका छन् ।

अध्यादेशको परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि प्रावधानमा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भनिएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक बोलाएर विपक्षी दलको नेताबिनै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य छन् । शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको राजीनामापछि उपसभामुखको पद रिक्त छ । त्यही कारण परिषद्को बैठक बस्नका लागि कानुनअनुसार गणपूरक संख्या पुग्न विपक्षी दलको नेता सहभागी हुनैपथ्र्यो ।

अध्यादेश जारी भएसँगै प्रधानमन्त्री अर्थात् अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्रको उपस्थितिमा बैठक गरेर संवैधानिक निकायहरूमा धमाधम नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्नेछन् । उपसभामुख नभएको र विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित बैठकमा प्रधानन्यायाधीश असहमत रहे पनि बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । अध्यादेशमा पहिलो बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने प्रावधान र प्रत्येक निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने प्रावधान यथावत् राखिएको छ । पहिलो बैठकबाट सर्वसम्मति कायम हुन नसके निर्णय हुन नसक्ने व्यवस्थासमेत यथावत् राखिएको छ ।

अध्यादेशमा पहिलो बैठकबाट सर्वसम्मत हुन नसके निर्णय गर्न अध्यक्षले पुन: अर्काे बैठक बोलाउने र त्यसका लागि अध्यक्ष र तीन सदस्य उपस्थित भए बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने नयाँ प्रावधान राखिएको हो । दोस्रो बैठकले सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रावधान छ । ऐनमा भने दोस्रो बैठकमा परिषद्ले सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने र नभए तेस्रो बैठकले बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रावधान थियो । दोस्रो बैठकका लागि गणपूरक संख्याको फरक व्यवस्था थिएन ।

संविधानविद्हरूले अध्यादेशको प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानमा संवैधानिक निकायहरूलाई निष्पक्ष बनाउनकै लागि त्यसमा सर्वसम्मत व्यक्ति नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित विपक्षी दलको नेतासमेतलाई सिफारिस गर्ने परिषद्मा राखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले एक वर्ष अगाडिसमेत गणपूरक संख्या घटाउने प्रावधान राखी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानको मर्मविपरीत विपक्षी दलको नेतालाई बाइपास गर्न खोजिएको भनेर विरोध भएपछि रोकिएको थियो ।

संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई सदस्य रिक्त छन् । अख्तियारमा एक आयुक्त गत वर्ष र अर्को आयुक्त पद दुई वर्षदेखि खाली छ । यस्तै, संविधानसभाबाट जारी संविधानले व्यवस्था गरेका ७ वटा आयोगमा सबैजसो पदाधिकारी रिक्त छन् । महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा एक जना मात्र सदस्य छन् भने मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोगमा एक/एक जना अध्यक्ष मात्र छन् । अन्य पदाधिकारी नियुक्त हुन बाँकी छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस हुनुपर्छ । राजीनामा वा मृत्युले पद रिक्त भए पनि एक महिनाभित्र नियुक्ति भइसक्नुपर्छ ।

संवैधानिक परिषद् के हो ?

सीमित सरकारको अवधारणाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मानव अधिकारको अनुगमन, सार्वजनिक सेवामा नियुक्तिलगायतका काम मुलुकको कार्यपालिकाको अधीनमा नभई विभिन्न संवैधानिक निकायको जिम्मेवारीमा छन् । ती निकायको पदाधिकारीमा योग्य र इमानदार व्यक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद् व्यवस्था गरिएको हो । परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै पदाधिकारी नियुक्त हुनेछन् ।

संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधिसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिनेछ । ६ सदस्यीय परिषद्मा ऐनले नै कम्तीमा ५ जना उपस्थित हुनुपर्छ भनेको छ । उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले परिषद्का अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाउँदा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भए कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्दैन ।

अध्यादेशमा परिषद्को गणपूरक संख्या ५ बाट घटाएर चार बनाइएको छ । यसो हुँदा देउवा अनुपस्थित भए पनि अन्य चार जना उपस्थित भएर निर्णय गर्न मिल्नेछ ।

सरकारले झन्डै एक वर्ष अगाडि पनि अध्यादेश जारी गरेर विपक्षी दलको भूमिका गौण बनाउने प्रयास गरेको थियो । त्यतिबेला उपसभामुख पद रिक्त थिएन । तर सरकारले सर्वसम्मतिको साटो बहुमतबाट निर्णय हुने बाटो समाउन खोजेको थियो । ऐनको कार्यविधिमा पहिलोपटकको बैठकमा सर्वसम्मतिको प्रयास असफल भए दोस्रो बैठकमा पनि सर्वसम्मतिको प्रयास हुने र असफल भए बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था छ ।

उपसभामुखको नियुक्ति भइनसकेको अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी नगरेको भए विपक्षी दलको नेता देउवा वा कुनै पनि सदस्यले फरक मत राख्नासाथ उक्त एजेन्डा अर्को बैठकमा अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । आफू प्रतिकूल निर्णय हुने भएमा देउवा बैठकमै उपस्थित नहुने सम्भावना थियो । जसका कारण गणपूरक संख्या पुग्दैनथ्यो । देउवा सामेल भएको अवस्थामा उनकै सहमतिमा पनि परिषद्ले निर्णय गर्ने अवस्था थियो । तर त्यो जोखिममा प्रवेश गर्न नचाहेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । ‘अब विपक्षी दलका नेता पहिलो बैठकमा असहमति जनाएर दोस्रोमा अनुपस्थित भए पनि निर्णय रोकिँदैन,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

संविधानको नजर अन्दाज : कानुनविद्

संसद् अधिवेशन नचलेका बेला सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कानुनसरहको अध्यादेश जारी गर्न सक्छ । कार्यकारिणी नेतृत्वको यो अधिकार निरपेक्ष भने नरहेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताए । ‘सिंगो मुलुक कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित भएका बेला त्यससँग कुनै सरोकार नराख्ने अध्यादेश जारी गर्नु गलत हो,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘नभई नहुने र अत्यावश्यक अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अध्यादेश सरकारले दल फुटाउन र संवैधानिक परिषद्मा आफू अनुकूल निर्णय गर्न ल्याएको छ । यो संविधानवादको आधारभूत अवधारणाविपरीत छ ।’

श्रेष्ठ तिनै कानून व्यवसायी हुन्, जसले संवैधानिक परिषद् र त्यसमा विपक्षी दलका नेताको हक जोडिएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराएका थिए । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६७ वैशाख १० गते डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकको सूचना आफूले प्रक्रियासम्मत रूपमा नपाएको दाबी गर्दै तत्कालीन विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि पाउनुपर्ने सूचना कम समयमा पाएको भन्ने उनको दाबीलाई सर्वोच्चले उचित ठहर्‍यायो । तीन सदस्यीय विशेष इजलासले विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गरेको परिषद्को तत्कालीन निर्णय नै खारेज गरिदियो । अघिल्लो बैठकमा उपस्थित नभएकाले पछिल्लोमा पनि नबोलाएको भन्ने तत्कालीन सरकारको तर्कलाई सर्वोच्चले औचित्यहीन सावित गरिदियो ।

संवैधानिक परिषद्बारे २०६७ सालको नजिरले संवैधानिक परिषद्को सदस्यलाई कुनै पनि बहानामा निस्तेज बनाउन नहुने राय व्यक्त गरेको थियो । त्यतिबेलाको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले विपक्षी बनाएका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग अत्यन्त नजिक छन् । रक्षामन्त्रीको हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेकी विद्यादेवी भण्डारी हाल राष्ट्रपति छिन् ।