अध्यादेश कुनै पनि हालतमा ल्याउनै हुँदैनथ्यो : नेता खनाल- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अध्यादेश कुनै पनि हालतमा ल्याउनै हुँदैनथ्यो : नेता खनाल

'हिजो हामीले रोक्न खोजेका थियौं, बैठक बस्दा बस्दै राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइसकेछ'
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सोमबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी छिन् । सरकारको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

संकटको घडीमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र विपक्षी दलहरुले तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा आक्रामक ढंगले अघि बढ्ने बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन किन आवश्यक ठान्यो ? यसै विषयमा नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग कान्तिपुरका लागि बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

सरकारले ल्याएको दुई अध्यादेशबारे यहाँको धारणा के हो ?

अध्यादेश अहिले जरुरी थिएन, असामायिक भयो। अध्यादेश कुनै पनि हालतमा ल्याउनै हुँदैनथ्यो ।

यो बेलामा अध्यादेश किन आएको रैछ ?

अध्यादेश किन आयो भन्ने जवाफ छैन । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसको जवाफ दिनुभएन । संबैधनिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारण त भन्नुभयो तर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश यही बेलामा किन आयो भनेर केही भन्नुभएन ।

तपाईंलाई चाँहि यो अध्यादेश किन आएको हो जस्तो लाग्छ ?

खोइ, अब कतिपय पार्टीहरु फुटाउनका लागि हुन सक्छ ।

नेकपा नै फुटाउन पनि हुन सक्छ नि । हैन ?

त्यो त उहाँको सोचबाहिरको कुरा हो । उहाँको चाहना मात्रै पनि पार्टी फुट्न सम्भवव नै छैन ।

तर संसदीय दलमा ओली पक्षको मात्रै ४० प्रतिशतभन्दा धेरै सांसद ओली पक्षको मात्रै छ, उहाँले चाहनुभयो भने त हुन्छ नि त ।

खोइ हामीलाई त त्यस्तो लाग्दैन । पार्टी फुटाउने नै मानसिकता हो भने पनि उहाँको पछि लागेर सांसदहरु जालान् भनेर मैले सोचेको छैन । हाम्रो पार्टीका नेताहरु त्यति अपरिपक्व हुनुहुन्न ।

अब के हुन्छ ?

हिजो हामीले रोक्न खोजेका थियौं । बैठक बस्दा बस्दै राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइसकेछ । त्यसपछि थप कुरा गरिएन । पछि संसद्‍मा के हुन्छ हेर्दै जानुस् । यसले त्यस्तो ठूलो ओइरो पहिरो लगाएको पनि छैन । हामीसित अहिले नै दुई तिहाई सरकार नै छ । अरु केही गर्न जरुरी नै छैन ।

हिजो बैठकमा नेताहरुको स्ट्यान्ड के थियो ?

हामीले विरोध जनायौं । प्रचण्डजी, माधवजी, मैले र नारायणकाजीले असहमति जनायौं । वामदेवजीले समर्थन जनाउनुभयो, यो उपयुक्त प्रस्ताव हो भन्नुभयो ।

तर, लकडाउनको असरले जनता भोकभोकै हिँडिरहेका बेला तपाईंहरु राजनीतिक खिचातानीमा लाग्नुभयो है ?

त्यो तपाईंहरुले भन्ने कुरा भयो ।

तपाईंहरुलाई पनि त्यसो लाग्नुपर्ने हो नि हैन र ?

हो लाग्नुपर्छ । यो कुबेलाको सनाई हो । यसको अर्थहरु प्रस्ट भएका छैनन, अर्थहरु आउलान् ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७७ १५:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भिडियो कन्फरेन्सबाट समितिहरुको बैठक : उद्योगहरु खुलाउन र र्‍यापिड टेस्ट बढाउन आग्रह

सुवास विडारी

(मकवानपुर) — लकडाउनको अवस्थामा मुलुकका विभिन्न संयन्त्रहरु निस्क्रिय भइरहेको समयमा वाग्मती प्रदेशसभाका विभिन्न संसदीय समितिहरुको बैठक सञ्चालन भइरहेका छन् ।

वाग्मती प्रदेशसभाअन्तर्गतका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समिति र प्रदेश मामिला समितिको सोमबार दुइटा बैठक भिडियो कन्फरेन्समार्फत भएका हुन् । लकडाउनको समयमा गृहजिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका सदस्यहरुबीच इन्टरनेटको माध्यमबाट वाग्मती प्रदेशसभाको दुई समितिहरुले बैठक सम्पन्न गरेको प्रदेशसभा सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समिति एवम् प्रदेश मामिला समिति बैठकमा भिडियोमार्फत सहभागी सांसदहरुले कोरोना भाइरसको कारण भइरहेको लकडाउनले प्रदेश तथा देशभित्र पारिरहेको असर, पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रमा भइरहेको समस्याबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

लकडाउनको अवस्थामा उद्योगहरु बन्द हुँदा उपभोग्य वस्तुहरुको अभाव भइरहेको सन्दर्भमा बन्द उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा समितिका सदस्यहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उद्योगका मजदुरको व्यवस्थापनका विषयमा मन्त्रालयको कदमको विषयमा समेत समितिका सदस्यहरुले चासो ब्यक्त गरेका थिए ।

यस्तै र्‍यापिड टेस्ट किटलाई हरेक स्थानीय तहमा उपलब्धता गराउनुपर्ने र र्‍यापिड टेस्ट बढाउनुपर्ने, सचेतना जगाउने लगायतका काममा प्रदेश सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराएका थिए । फरक/फरक समयमा भएको भिडियो कन्फ्ररेन्समा वाग्मती प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, उपसभामुख राधिका तामाङलगायतको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७७ १५:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×