आफ्नो ढोका फुटाएर अरुलाई तर्साउन खोजेको भन्दा कसैले पत्याउँछ ? [अन्तर्वार्ता]

राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरूले यसको विषयमा भइरहेका बहसमा लकडाउनको बेला जो जहाँ छ त्यहाँबाटै सामाजिक संजाल र सार्वजनिक संचार माध्यम मार्फत् आवाज मुखरित गरिरहेका छन् । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले यी दुई विधेयक अत्यावश्यक भएरै ल्याएको तर्क गरिरहेका छन् भने सत्तारुढ नेकपाकै अधिकांश नेता, कार्यकर्ता, प्रतिपक्षी कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दल तथा राजनीतिक विश्लेषक र नागरिक समाजका मान्छेहरूले अध्यादेश ल्याइएको समय र विधिलाई संशयको नजरले हेर्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा सोमबार जारी भएका अध्यादेशलाई लिएर प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग कान्तिपुरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः

विश्वको ध्यान कोरोना भाइरस संक्रमणबाट कसरी पार पाउने भन्नेमा लागिरहेको बेला सरकारलाई अध्यादेश किन ल्याउनु परेको होला ?

यो जग हसाउने काम भयो । नेपाल मात्रै होइन, विश्वलाई हसाउने काम भयो । हामीलाई कसैले हेरिरहेका छन् भने नेपाललाई त कोरोना लागेकै रहेनछ । यसले नेपाल त चरम लेनदेनको राजनीतिमा रहेछ भन्ने सन्देशमात्रै दिन्छ । अध्यादेशको उद्देश्य केभन्दा पनि कु समयमा आएको छ । यसलाई त राजनीति पनि भन्न सकिन्न, यो त अराजनीति भयो । अराजनीतिक सोचको उपज हो । मलामी गइराखेको बेलामा जन्तीको तामझाम भइरहेको जस्तो भयो ।

प्रधानमन्त्रीको अवस्था कस्तो छ भन्ने मलाई जानकारी छैन । हाम्रो प्रधानमन्त्रीको स्तरको निर्णयले देखाउँछ कि त उहाँ चेतना शून्यको अवस्थामा पुगिसक्नुभएको छ कि त उहाँको नाममा अरु कसैले काम गरिरहेका छन् । होइन भने प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वमा विश्व राजनीतिक सुझबुझ र चेत छ भन्ने कुरा समाप्त भएको अवस्था हो ।

यस्ता अध्यादेश दुई महिनापछि अर्थात् सामान्य स्थितिमा आएको भएदेखि त्यस्तो ठूलो विषय लाग्दैन थियो । राजनीतिमा यस्ता चलखेल हुन्थे । सत्तारुढ पार्टीभित्र लकडाउनभन्दा अगाडि खास गरेर राष्ट्रियसभाको मनोनयनका सम्बन्धमा जे देखियो- प्रधानमन्त्रीको एउटा अडानका कारण अरु नेताबाट सचिवालयमा एक्लिएको अवस्था । सचिवालयमा ९ जनामध्ये ३ जनामात्रै आफ्नो पक्षमा र बाँकी ६ जना अर्कोतिर । सायद यसैको प्रभाव होला कि केन्द्रीय समितिमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कमजोर आँक्नुभएको हुनसक्छ । जुन किसिमको भागबण्डा नेकपाको कमिटी गठनमा देखिन्छ त्यसबाट यी कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

जस्तो पहिलो त माओवादी र एमालेबीच ४० र ६० प्रतिशतको भागबण्डा भयो । त्यसमा एमालेभित्र केही मान्छे माधवकुमार नेपालले भनेको राख्नुपर्ला, केही झलनाथ खनाल र केही वामदेव गौतमले भनेका राख्नुपर्ला । यो गर्दाखेरी केपी ओलीको भागमा कतिजना बाँकी रहेका होलान् ? त्यसैले केन्द्रीय समितिमा पनि कमजोर रहेको भयको मानसिकता ओलीमा होला, पार्टीको संरचनाबाट आफू अल्पमतमा परेको । अब संसदबाट त म पार लगाउन सक्छु, पार्टीले यता धकेल्दा खेरी भनेर एउटा कार्ड प्रयोग गरेको हुनसक्छ । तिमीहरू धेरै नगर म संसदबाट चलाउन सक्छु भन्ने खालको धम्की मात्रै हो कि भोलि आवश्यक पर्दाखेरि प्रयोग नै हुने हो भन्ने समयले बताउला ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीको दबाबका विरुद्ध एउटा अर्को ढोका खोलेको हुनसक्छ । यो जरुरी छैन कि यो प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा मात्रै उपयोग हुनसक्ला । यसको अन्ततिर पनि उपयोग हुन सक्दछ । किनभने यो बीचमा जुन छटपटाहट प्रचण्डमा देखिएको थियो उनका लागि पनि यो प्रयोग हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठकमा अध्यादेश नेकपा फुटाउन ल्याएको होइन अरु दलका लागि हो भनेर जवाफ दिनुभएको कुरा बाहिर आएको छ । लोकतन्त्रको तुलोमा राखेर हेर्दा खुलेआम अर्को दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको भन्नु प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउँछ ?

आफैंले आफ्नो ढोकामा फुटाएर अरुलाई तर्साउन खोजेको भन्दा कसैले पत्याउँछ ? यो बेकारको कुरा हो। आफ्नो ढोकामा बेस्सरी हान्दा आएको आवाजले छिमेकी तर्सिन्छन् भन्ने जस्तै कुरा हो । ढोका नेकपाको फुटाउने अनि अरुलाई चलाउँछु भन्ने त केटाकेटीले पनि नपत्याउने कुरा हो ।

यस्तो कुरा २०५१ सालको मध्यावधी चुनावताका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको सुनिन्थ्यो- यो मध्यावधीमा जानुपरेको कम्युनिस्टहरूले गर्दाखेरी हो । त्यो कुरा कसैले पत्याउदैन थिए । किनकी मध्यावधी चुनावमा जानुपर्ने कारण नेपाली कांग्रेस नै थियो । अहिले पनि त्यस्तै खालको कुरा हो । राजनीतिमा केही भर नलाग्दा अभिव्यक्तिहरू बेलाबेलामा आउने गर्दछन् । त्यसैको ज्वलन्त दृष्टान्त मात्रै आएको हो, प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगीबाट ।

संवैधानिक परिषद्‍बाट हुने नियुक्तिमा प्रतिपक्षको भूमिका नकार्ने र आफ्नै पार्टीभित्र पनि विचार नमिल्ने व्यक्तिहरूलाई टाढा राख्ने ढंगले निर्णय गर्ने किसिमको व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ । यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिलेको दलसम्बन्धी अध्यादेश सामान्य अवस्थामा आएको भए विधेयकबारेमा धेरै बोल्नुपर्ने थिएन । किनकी हिजो पनि एकखालको अवस्था हो । सत्ताको हिसाबकिताब गर्दाखेरि यस्तो व्यवस्था आयो र रोकिन्छ भन्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, संवैधानिक परिषद्को विषयमा अत्यन्तै गम्भीर त्रुटि भएको छ । संवैधानिक परिषद् किन राखियो ? त्यसपछाडिको आशय, भावना के हो ? त्यसको भावना भनेको महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा सत्तारुढ दलले वा सरकारले एकलौटी जान मिल्दैन । यो आवधिक कुरा होइन, कि सरकार बनाउने र चालाउने जस्तो । यो संवैधानिक गतिलाई अगाडि बढाउने, निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको कुरा हो । पार्टीको निर्देशनमा काम गर्ने निकायहरू होइन निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग, अख्तियारजस्ता आयोगहरू । सरकारसँग स्वतन्त्र भएर काम गर्छन् भन्ने आशय हो । सरकारले आफूखुसी नियुक्ति गर्ने होइन ।

भएसम्म सहमति हो होइन भने कम्तिमा पनि संसदमा भएका विविध पक्षलाई समेट्नुपर्दछ भनेर संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । चित्त बुझ्दैन भने फ्याक्नुपर्‍यो, संविधान संशोधन गरेर । तर संविधानको आशयलाई तोडमोड गर्ने किसिमबाट अध्यादेश ल्याउनु नित्तान्त गलत छ ।

यसमा मन्त्रिपरिषद्ले त गल्ती गर्‍यो गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरे । राष्ट्रपतिले पनि गल्ती गर्नुभयो । यसमा उहाँलाई छुट मिल्ने कुरा आउँदैन । राष्ट्रपतिले यसमा किन केही घण्टाभित्र निर्णय गर्नुपरेको हो ? यसअगाडि त २-४ दिन ढिला गरेर, परामर्श गरेका नाटकहरू देखिन्थे । के राष्ट्रपतिलाई मन परेन भने नाटक गर्ने, मन पर्‍यो भने जतिखेर पनि सही गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र ? राष्ट्रपति पनि चुकेको देखियो छन् । यो संविधानमाथि गम्भीर खेल हो ।

अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागजस्ता संयन्त्र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्लाई आफूअनुकूल बनाएर नियुक्ति गर्दै झन् शक्तिको आशक्ति देखाए भन्ने बहस पनि हुन थालेको छ नि ?

अहिलेको नेतृत्वमा कस्तो प्रवृति हावी छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ । मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा जस्तो चाह्यो त्यसरी मुलुक चलाउन सक्छन् भन्ने पत्याइँदैन । साढे २ सय वर्षदेखि चलाउँदै आएका राजाले त सकेनन्, ओलीलाई त पहिलो चुनौती उनको पार्टिभित्रैबाट आउँछ । नागरिक र अरु दलबाट पनि चुनौती आउँछ । त्यो आत्मघाती कदम हुन्छ । सत्ताको चरित्र, सत्तामा बस्दाखेरि आफूखुसी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ ।

यसमा सभामुख आफूले भनेको नमान्ने परे, विपक्षी दलको नेताले झन् मान्ने कुरा नै भएन । अरु कोही नभए पनि मेरो भनेको मान्ने एकजना छ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष । उनैलाई लिएर चालउँछु भन्ने लागेको होला । उनले पनि भोलि नमान्न सक्छन् ।

त्यसैले, यो कुनै उपाय नै होइन । एउटा प्रक्रियाको कुरा हो । त्यसमा जाँदा आन्तरिक र बाह्य दुवै किसिमका नियन्त्रण र सन्तुलनका कुरा हुन्छन् । लोकतन्त्र नै त्यहीँ हो । यो काम गर्नैपर्ने हुन्छ । निर्वाचित हुने बित्तिकै असिमित अधिकार र असिमित म्यान्डेट हो भन्ने बुझाइ गलत हो । मलाई लाग्दैन कि ओलीले नेपाललाई एकतन्त्रमा र निरंकुशतामा ढाल्न सक्छन् । त्यो मानसिकताको पहिलो भिक्टिम उनी आफैं हुन्छन् ।

हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा तत्कालीन एमालेले संवैधानिक परिषद्‍मा प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुपर्ने र निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लगाएको थियो । यो कुरा पूर्वएमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झाइरहेका छन् । तर, उनले यो विगत किन नजरअन्दाज गरेका होलान् ?

राजनीतिमा नेताहरू अनुकूलताको बोली बोल्छन् । हिजो एमाले त्यसरी नै बोल्यो होला । आफू प्रतिपक्षमा र कमजोर भएको अवस्थामा बोल्यो होला । आज शक्ति सम्पन्‍न छ, एक्लै हाँक्न पाइरहेको छ त किन अर्कोसँग शक्ति बाँडफाट गर्ने भन्ने लागेको होला । यी जम्मै अनुकूलताका मानसिकता हुन् ।

संवैधानिक परिषद्को मूल मर्म भनेको सत्तापक्षले संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई आफूखुसी लैजान नपाउने भन्ने हो । त्यसमा न्यूनतम् रूपमा सहमति आवश्यक पर्दछ । सरकारको बहुमतका आधारमा परिवर्तन हुने नियुक्ती संवैधानिक निकायका होइनन् भन्ने मान्यता छ ।

त्यसमा पनि हाम्रो देशमा दोहोरो अनुमोदनको संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समिति । त्यसकारण हामीले दोहोरो प्रणाली राख्नुको पछाडि केही सोच त छ नि !

हिजो कसले के बोले भन्ने कुरा उनीहरूको आफूअनुकूलताको बोली हुन्छ । त्यो एउटा कुरा हो । तैपनि (एकलौटी) नगरोस् र गर्न नपाओस् भनेर गरिएको व्यवस्था हो यो ।

संसदमा झन्डै दुई तिहाई भएको पार्टीको प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई छलेर किन अध्यादेश ल्याउनुपरेको होला ?

संसदबाट यी कुरा पास गर्न कठिन हुन्थे । दल विभाजनको व्यवस्था गर्ने त झन् कठीन हुन्थ्यो । सत्तारुढ नेकपा नै त्यसको विपक्षमा उत्रिन्थ्यो । विगतमा सरकारले ल्याएका विधेयकको अवस्था जस्तै दल विभाजन सहज बनाउने विधेयकमा भोग्नुपर्ने हुन्थ्यो । अलिकति सहज हुनसक्थ्यो होला संवैधानिक परिषद्मा । तर, सबै विपक्षी एक हुन्थे र नेकपाभित्र पनि कत्तिको फरक मत आउँथ्यो भन्ने हुन्थ्यो ।

दलसम्बन्धी व्यवस्था उल्ट्याउने प्रस्तावको विरोध त नेकपाबाटै आउने भएकाले टिक्नै सक्दैन थियो । त्यो प्रष्ट छ । प्रधानमन्त्रीले संसद छल्नै खोजेकोमा शंका नै छैन । अध्यादेश आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग खेल्ने र बार्गेनिङ गर्ने समय भयो । त्यो भएर उनले संसदलाई उछिनेका हुन् । संसद भइसकेपछि अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन थियो ।

राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि भनेर आन्दोलन भयो । संविधानले पनि त्यसको सुनिश्चितता गर्‍यो । दुई तिहाइको सरकार बन्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले अस्थिरता निम्त्याउने कदम चाल्न थालेका छन् । यसको अपेक्षा थियो ?

यो बुझ्नै नसकिने चाल भयो । राजनीति यस्तो पनि हुनसक्छ भन्ने कुराको अनुमान नै गर्न नसकिने कुरा भयो ।अस्थिरता र स्थिरताका कुरा पार्टीभित्र चलिरहन्छ । स्थिरता भनेको कसैले सरकारका विरुद्ध बोल्नै नहुने, नेतृत्वका विरुद्ध चुनौती नै दिन नहुने भन्ने होइन । स्थिरताको नाममा अधिनायवाद हामीले सोचेका होइनौं । नेतृत्व पनि हट्छ, प्रधानमन्त्री पनि हट्छन् । यो ५ वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीको नामै लिन हुँदैन भन्ने होइन ।

एउटा दलले जनमत पाएको छ । उसले सके एउटै व्यक्तिबाट ५ वर्ष चलाउला सकेन भने पनि अर्को नेतृत्व निस्किन्छ । हामीले खोजेको व्यक्तिको होइन, कि संस्था र प्रक्रियाको स्थिरता हो । त्यसैले व्यक्तिमा केन्द्रीत स्थिरताको व्याख्या गर्न खोजियो भने गलत हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता नै स्थिरताको सूचक होइन । संसदको निरन्तरता, नेकपाको बहुमतको सरकार त्यो स्थिरताको सूचक हो । होइन भने त प्रधानमन्त्रीलाई चलाउनै, भएन मन्त्रीलाई चलाउनै भएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमले नेकपामा विभाजन आउने देखिन्छ ?

नेकपा फुटाउने बाटो सरकारले आफैंले खोलेको छ । अरु दलहरूका लागि भने पनि प्रारम्भ त त्यहीं भित्रबाट हुन्छ । यो अहिलेको अध्यादेशबाट पार्टी फुट्ने प्रक्रियामा गए भने सानासाना कसैलाई लेनदेन, मोलतोल गराए बेग्लै कुरा हो । होइन भने पहिलो पहिरो त सत्तारुढ नेकपाबाटै प्रारम्भ हुन्छ होला ।