तीन साता भइसक्दा पनि सेनाले अत्यावश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्री कहिले ल्याइपुर्याउँछ भन्ने टुंगो छैन । अझै एक सातादेखि १० दिन लाग्नसक्ने ।
काठमाडौँ — कोडिभ–१९ नियन्त्रण र रोकथाममा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको टेन्डर खारेज गरेको थियो ।
समयमै स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउन नसकेको भन्दै चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरिदको जिम्मा सेनालाई दियो । तर, निजामती प्रशासनलाई छाडेर सेनालाई खरिदमा जोडेपछि सरकार फेरि आलोचित भयो । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सरकारले सेनाको जीटूजी प्रक्रिया जारी राख्दै फेरि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट पनि सामान खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि स्वास्थ्य सामग्री औषधि विभाग र सेना दुवैले आ–आफ्नो तरिकाले खरिद गर्ने बताएका थिए ।
यो प्रक्रिया चलिरहँदा विभागले बिहीबार (चैत ५) मा ओम सर्जिकल, हाम्रो मेडिकन्सर्न र लुम्बिनी हेल्थ केयरसँग स्वास्थ्य सामग्री र औषधि आपूर्तिका लागि सम्झौता गर्यो । सम्झौता अनुसार केही दिनमा सामग्री चीनबाट आइपुग्ने विभागले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य विभागले काम गरेन भनेर सेनालाई सरकारले जीटूजी प्रक्रियामार्फत स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउने जिम्मेवारी दिएको यतिका दिन भइसक्दा पनि सामग्री आइपुगेको छैन । यो विशेष परिस्थितिमा अन्य प्रक्रियाबाट ल्याउँदा समय लाग्छ भनेर सरकारले सेनालाई सिधै जीटूजीमार्फत ल्याउन भनेको हो । जंगीअड्डाले भने अरू साधारण बेलामा जस्तै गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्दै जीटूजी प्रक्रियाबाट सामग्री ल्याउन लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको २० दिन नाघिसक्दासमेत कहिले सामग्री नेपाल आइपुग्छ भनेर सेनाले भन्न सक्दैन ।
सेनाले जीटूजी प्रक्रियामार्फत सामान खरिद गरेर ल्याउने भनिए पनि स्वास्थ्य सामग्रीको सूचीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र विदेशी मुलुकहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्पर्क गरेको थियो । सेनामार्फत जीटूजी प्रक्रिया अबलम्बन गरेर सामग्री ल्याउँदा पनि यति धेरै समय लाग्थ्यो भने सरकारले किन आफ्नो मन्त्रालयहरूमार्फत नै यो काम गरेन ?
जीटूजी प्रक्रियामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि दुई मन्त्रालय मुख्य हुन् । पहिलो, परराष्ट्र मन्त्रालय हो । उक्त मन्त्रालयले नै नेपालको सम्बन्ध अन्य मुलुकसँग राख्छ । अर्को हो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जसलाई स्वास्थ्य सामग्री चाहिएको छ । यी दुई मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जीटूजी प्रक्रियामार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सक्थे ।
स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा पाएपछि सेनाले सबै सरकारी संयन्त्रको सहयोग लिएर काम गरिरहेको छ । सेना परराष्ट्र, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयमै भर परेको छ । त्यसो भए, यी मन्त्रालयहरूलाई नै जिम्मेवारी नदिएर सेनालाई किन जिम्मेवारी दिइयो ? सरकारको यो गोलमटोल निर्णय यतिबेर सबैका लागि आश्चर्यको विषय भएको छ । संकटको समयमा छिटो र मितव्ययी तरिकाले गुणस्तरीय सामग्री ल्याउने विश्वासमै सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार सेनाले जीटूजी प्रक्रियाअन्तर्गत आर्थिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पालना गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लागेको छ । उनको भनाइमा सेनाले जीटूजी प्रक्रियामार्फत ल्याउन लागेको सामग्री आउन अझै सातादेखि १० दिन लाग्छ । बजारमा स्वास्थ्य सामग्री र औषधि अभाव भएका बेला ढिलाइ हुनुले सेना र सरकार दुवैमाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ । अब निजी क्षेत्रहरूबाट औषधि आइसकेपछि मात्र सेनाले स्वास्थ्य सामग्री ल्याइपुर्याउने देखिन्छ ।
सेनाले भारतबाट ५३ थरी औषधि तथा चीनबाट ६७ थरी स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै गठन गरेको कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले नेपाललाई कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ३ सय ९६ स्वास्थ सामग्री र औषधि आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो । तीमध्ये पहिलो चरणमा एक सय २० थरी स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउन लागिएको हो ।
सरकारले सेनालाई किन सामग्री खरिद गर्न दिएको भन्नेबारे आफूले अझै बुझ्न नसकेको सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारीले बताइन् । ‘सेनाको काम डिफेन्ससम्बन्धी हो, त्यसमा उसले काम गर्न सक्छ । उसलाई जानकारी नै नभएको विषयमा सरकारले संलग्न गराउन हुँदैन थियो,’ उनले भनिन् ।
अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातअनुसार सरकारले सेनालाई सामग्री खरिद गर्न दिँदा सबैले छिटो आवश्यक सामग्री आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, सेनाले अन्य साधारण अवस्थामा जस्तै यो संकटका बेला पनि खरिद प्रक्रिया पालना गरेकाले ढिलो भएको उनले बताए । ‘सेनाले यो खरिदका सम्बन्धमा कुनै प्रश्नचिहन खडा नहोस् भन्नेमा लागेको देखिन्छ,’ उनले भने । संकटका बेला अतिआवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउन गरेको ढिलाइले सरकार र सेनाको कामप्रति सकारात्मक सन्देश भने गएको छैन ।
