सरकारले ‘केही परे हामी उद्धार गर्छौं’ भनिदिए राम्ररी निदाउँथ्यौं- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारले ‘केही परे हामी उद्धार गर्छौं’ भनिदिए राम्ररी निदाउँथ्यौं

मनोज पौडेल

मालदिभ्स — कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम बढेपछि माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा दुई दिनयता कर्फ्युजत्तिकै लकडाउन छ । मालेदेखि निकै परसम्मका टापुहरूमा रहेका सबै रिसोर्ट र होटल १५ दिनयता बन्द छन् ।

टापु नै टापुले बनेको देश माल्दिभ्समा होटल, रेस्टुराँ र रिसोर्टहरूमा नेपाली श्रमजीवी छन् । माल्दिभ्समा १० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ । तीमध्ये दुई हजार जति युवती छन् र उनीमध्ये अधिकतर घरेलु कामदार छन् । हामी सबै नेपाल सरकारले तोकेको र दिएको श्रम स्वीकृति लिएरै यहाँ आएका छौं । सार्क क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघको अस्तित्व छैन । यहाँ नेपाली दूतावासको पनि प्रत्यक्ष/परोक्ष खासै सम्पर्क/सरोकार छैन । त्यसैले हामी नेपाली श्रमजीवीबारे खासै कुरा बाहिर आउने गरेको छैन ।

कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम बढेपछि मात्रै माल्दिभ्सको कूटनीतिक मामला हेर्ने श्रीलंकाको कोलम्बोस्थित नेपाली दूतावासले फाटफुट सम्पर्क राख्न थालेको छ । दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्र भईकन पनि हामीले यहाँ केही समस्या आइपरे आफैंले सुल्झाउनुपर्छ ।

राजधानी माले पुग्न म रहेको हानिफु जिल्लाको मानाफारु टापुबाट ४५ मिनेटको हवाई उडान भर्नुपर्छ । मैले काम गर्ने जस्तै आसपासमा र अझ टाढा एक सयभन्दा बढी रिसोर्ट र तारे होटल छन् । पर्यटन व्यावसायका भरमा चल्ने मुलुक भएकाले अधिकतर नेपाली यहाँ यही पेसामा आबद्ध छन् । माल्दिभ्समा शुक्रबारसम्ममा दुई दर्जनभन्दा बढी संक्रमित फेला परेका छन् । संक्रमणबारे सचेतना व्यापक गरिएको छ । रोकथाममा कडिकडाउ छ ।

अहिले अधिकतर होटलले ‘कोभिड–१९ प्याकेज’ भनेर एकतर्फी घरफिर्ती टिकटसहितको बिदाको सेवासर्त ल्याएका छन् । होटलमै बस्न चाहनेका लागि केही समय खानेबस्ने सुविधा दिइएको छ । तर अनिश्चय बढ्दै गएको अवस्थामा हामीमध्ये धेरै घर फर्कन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छौं । माल्दिभ्समा रहेका १ सय ५० भन्दा बढी होटल/रिसोर्टमा कार्यरत सबै जना बेरोजगार झैं बनेका छन् । बल्ल हिजो मात्रै कोलम्बोस्थित नेपाली दूतावासले पहिलोपटक ‘जहाँ हुनुहुन्छ, अहिले त्यहीँ सुरक्षित भएर बस्नुहोस्’ भन्दै इमेल पठाएको रहेछ । अरू बेला श्रीलंकाको दूतावासबाट कुनै नेपाली कूटनीतिक पदाधिकारी यता आएर नेपाली श्रमजीवीको समस्या वा सरोकारबारे बुझ्न चाहेको र बुझेको कम्तीमा मलाई थाहा भएन । त्यसमाथि श्रीलंकामा पनि नेपाली राजदूत नरहेको थाहा पाएपछि त्यहाँ फोन गरेर हाम्रो कठिनाइ सुनाउनै पनि बेकारको दु:ख बिसाएजस्तो भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म त हामी नेपाली समुदायबीच आपसमा कुराकानी गर्दै बसिरहेका छौं । यहाँ संक्रमण र मृत्युको संख्या बढ्यो भने हामी बन्दीको अवस्थामा पुग्नेछौं । माल्दिभ्स टापुले घेरिएको देश छ, पानीजहाज र हवाई उडानहरू बन्द हुने क्रममा छन् । हामीले आफ्नो देश फर्कन चाहेको अवस्थामा कसले भरथेग गर्ने ? यो बेला नेपाल सरकारले कम्तीमा हामीलाई ‘केही परे हामी उद्धार गर्छौं’ भनिदिए राम्ररी सुत्न सकिने थियो । अरू धेरै आशा गरेका छैनौं ।

(मोरङको सिजुवा घर भई माल्दिभ्सको मानाफारुस्थित रिसोर्टमा सेफ पेसामा कार्यरत पौडेलसँग फोनमा गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७७ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खाडी र मलेसियाका १५ लाख नेपालीको रोजगार जोखिममा

खाडी र मलेसियामा कोभिड–१९ को संक्रमण फैंलिँदै जाँदा त्‍यहाँ कार्यरत नेपालीले धमाधम रोजगार गुमाइरहेका छन् । उडान बन्दले रोकिएका उनीहरूलाई खान समस्‍या पर्न थालेको छ । संक्रमणबाट सुरक्षाको सुनिश्चित छैन ।
श्रम गन्तव्‍य देशमा महामारीको संकट कसरी अगाडी बढछ र त्‍यसले नेपाली कामदारलाई कस्तो असर पार्छ भन्नेबारे अध्‍ययन गर्न ढिला भइसक्यो । –गणेश गुरुङ, श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ
जनकराज सापकोटा, होम कार्की

काठमाडौँ — संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा जान गत पुसमा १० हजार ७ सय १६ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिए । त्यही भीडमा थिइन्, संखुवासभाकी स्नेहा लोप्चन । सरकारले नि:शुल्क भिसा, नि:शुल्क टिकट ‘लागू’ गरेको भए पनि उनले १ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरिन् र पुस ३ गते यूएई उडिन् ।

दुबईस्थित एक क्लिनिङ कम्पनीमा काम पाएकी स्नेहा स्कुल सरसफाइमा जान्थिन् । काम सुरु गरेको एक महिना बित्दा चीनको वुहानमा कोभिड–१९ संक्रमणको पुष्टि भईवरी तीव्र गतिमा अन्य देशमा फैलिन थालिहाल्यो । संक्रमणको जोखिमले दुबईका स्कुल बन्द हुन थाले । स्नेहा माघ २६ देखि कामविहीन भइन् । चैत २४ गते उनलाई कम्पनीले ५ सय दिराम थमाइदियो । त्यो पैसा कामको पारिश्रमिक हो कि कम्पनीले संकटमा काम चलाउन दिएको हो, उनले मेसो पाएकी छैनन् । तर उनले त्यही पैसाले केही दिन छाक टार्न पुग्यो । यति बेला उनलाई विदेश आउँदा लागेको ऋण कसरी तिर्ने, घर खर्च कसरी पठाउनेभन्दा पनि दुई छाक कसरी पुर्‍याउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ ।

कम्पनीले दिएको घरमा उनी अन्य १ सय २० नेपाली महिलासँगै बसेकी स्नेहाले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अर्को महिनादेखि तलब आउँदैन भन्ने मौखिक जानकारी आएको छ ।’

यतिबेला उनीसहितका नेपाली गैरआवासीय नेपाली संघले दिएको राहतबाट केही दिनको गर्जो टारिरहेका छन् । ‘काम कहिले सुरु हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । कम्पनीले राहत दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पनि थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।

सन्निकट दिनको संकट र के गर्ने भन्ने छटपटी र अलमल पर्नेमा स्नेहा एक्ली कामदार होइनन् । शुक्रबारसम्म यूएईमा मात्रै ५ हजार ८ सय २५ लाई कोभिड–१९ संक्रमणको पुष्टि भइसकेको छ जसमा १२ नेपाली पनि छन् । संक्रमणकै कारण एक नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । यी सबै खबरबारे जानकार स्नेहालाई १४ जना एउटै कोठामा गुम्सिएर बस्दाको छटपटी र हरेक दिन खाना खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ । नेपालको दोस्रो ठूलो श्रम गन्तव्य यूएईमा २ लाख ५० हजार नेपाली कामदार कार्यरत छन् । जुन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको २६.५ प्रतिशत हो ।

कोभिड–१९ संक्रमणको असर खाडीको श्रम बजारमा कस्तो पर्छ भन्नेबारे गत मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसमा खाडीमा ५० लाख कामदारको पूर्ण रोजगारी गुम्ने आकलन गरिएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सन् २००८/९ मा देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीभन्दा बढी असर कोभिड–१९ संक्रमणबाट पर्ने देखिन्छ । संक्रमण नियन्त्रण गर्न चालिएको कदमबाट सबैभन्दा बढी खाना सेवा गर्ने रेस्टुरेन्ट, होटल, उत्पादन, रिटेलसँग सम्बन्धित व्यापार र प्रशासनिक गतिविधि जोखिममा पर्नेछन् ।’

आईएलओले भनेजस्तै खाडीको मुख्य श्रम बजार मानिएको यूएईमा संक्रमणको असर देखिन थालिसकेको छ । यूएईको मानव संसाधन मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका कम्पनी र कामदारका लागि हालै मात्र नयाँ नीति जारी गरेको छ । जसमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीलाई कार्यालयमा काम लगाउन नपाइने, कामदारलाई तलबमा राख्न वा बेतलबी बिदामा राख्न पाइने र आर्थिक अवस्था हेरी स्थायी रूपमा लागू हुने गरी तलब कटौती गर्न पाइने उल्लेख छ । खर्च कटौतीको उपाय भन्दै कम्पनीहरूले पछिल्लो सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्न थालिसकेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँ रहेका २ लाखभन्दा धेरै कामदारमा पर्न थालिसकेको छ । कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका केही कामदारले निर्माण क्षेत्रको क्याम्पमा काम जारी भए पनि संक्रमणको जोखिम रहेको र सरसफाइ र कारखानाका काम क्रमश: बन्द हुँदै गएको बताए ।

जस्तो कि, त्यहाँको एक प्रसिद्ध क्रभिया रेस्टुरेन्टले १४ चैतमै कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न चालिएको कदमबाट आफ्नो कम्पनीको आर्थिक अवस्थामा ठूलो असर परेको भन्दै सूचना जारी गर्‍यो । २ सय ५० नेपाली कामदार रहेको रेस्टुरेन्टले चैत १९ देखि आगामी साउन १६ गतेसम्म बेतलबी बिदामा राख्ने नीति लिएको जनायो । त्यसपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली बेरोजगार बने ।

संक्रमणको जोखिम बढेसँगै कामदारलाई बेतलबी बिदामा राख्ने क्रभिया पहिलो कम्पनी होइन । यूएईमा लत्ताकपडा बेच्ने रिटेल स्टोर, होटल र रेस्टुरेन्ट, सेक्युरिटी कम्पनीहरूले कामदारलाई बेतलबी बिदामा राख्न थालिसकेका छन् । बेकामे भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा ती हजारौं कामदार आफ्नै खर्चमा जोखिमपूर्ण तरिकाले बस्न बाध्य छन् । यूएईकै सुरक्षा सेवा प्रदायक कम्पनी कोस्टगार्डले झन्डै ४ सय ५० जनालाई बेतलबी बिदामा राखिसकेको छ । त्यही कम्पनीमा कार्यरत उमेश पाण्डेले आफूले ५८ दिनको बिदा स्वीकृति गराएको तर नेपाल फर्कन नपाएकाले बिदा खेर गइरहेको बताए ।

यूएईका अलावा नेपालीको मुख्य श्रम गन्तव्य देश मानिएका खाडीका अन्य देश र मलेसियामा संक्रमण तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै जाँदा त्यहाँ कार्यरत १५ लाखभन्दा धेरै कामदारको भविष्य के हुने र उनीहरूलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले बुधबार कान्तिपुरसँग तत्काललाई श्रम गन्तव्य देशमै कामदारलाई खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीलाई मनाउन नेपाली दूतावासहरू लागिपरेको बताएका थिए । तर संक्रमण गहिरिँदै जाँदा खाडीका केही देशले कामदार फिर्ता पठाउन कूटनीतिक पहल सक्रिय बनाएका छन् । मन्त्री यादवले भने अन्य देशका कामदार फिर्ता पठाउन यूएई र साउदी अरबले अग्रसरता देखाए पनि नेपालीलाई अन्यको सूचीमा राखेकाले उनीहरूले फर्काउन नखोजेको बताए ।

यूएई दुबईको एक क्लिनिङ कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई राहत वितरण गर्दै गैरआवासीय संघका प्रतिनिधि । फोटो सौजन्‍य : प्रकाश कोइराला

सरकारले केही दिनअघि नै बंगलादेशलाई आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान पहल गर्न कूटनीतिक सन्देश पठाएको छ । यूएईमा रहेका ७ लाख बंगलादेशी कामदारलाई फिर्ता नलगे भविष्यमा कामदार लिने प्रक्रियामा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको चेतावनी दिइएको छ । बंगलादेशी अखबार डेली स्टारका अनुसार त्यहाँस्थित यूएईका राजदूतले त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयलाई कामदार फिर्ता नल्याए हुन सक्ने असरका बुँदाहरू नै दिएका छन् । जसमा कामदारको संख्या कटौतीदेखि भविष्यमा श्रम सम्झौता खारेज हुन सक्नेसम्म उल्लेख छन् । दूतावासको सन्देशमा यूएईमा रहेका अन्य देशका कामदार पनि फिर्ता पठाउन थालिएको उल्लेख गरिएको छ । जसबाट यूएईले बंगलादेशको जस्तै कदम नेपालसँग पनि चाल्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट २०२० का अनुसार प्रवासमा रहेका कुल कामदारमध्ये कुवेतमा मात्रै ६ दशमलव ८ प्रतिशत छन् । श्रम विभागका अनुसार अहिले कुवेतमा ८० हजार नेपाली श्रमिक छन् । कुवेतमा शुक्रबारसम्म १ हजार ५ सय २४ जना संक्रमित भइसकेका छन् । जसमध्ये नेपाली कामदार १५ जना छन् । संक्रमणको संख्या बढ्दै जाँदा र कम्पनीहरूले धमाधम काम बन्द गर्दा नेपाली कामदारलाई मार पर्न थालेको छ ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका पदमबहादुर घर्ती कुवेतकै अलझोरस्थित मरुभूमिमा रहेको अल्घानिम इन्टरनेसनल कम्पनीमा लेबर काम गर्छन् । साउदी अरबको सिमानाबाट २२ किमि दूरीमा रहेको यस कम्पनीले पनि संक्रमण फैलिँदै जान थालेपछि कामदार कटौती गर्न थालिसकेको छ । १७ महिनाअघि कुवेत आएका पदम प्रत्येक दिन कम्पनी छिरेपछि सूचना पाटीमा टाँसिएको सूचनामा आफ्नो नाम खोज्छन् । उनले सुनाए, ‘कटौतीमा परेका कामदारको नाम सूचना पाटीमा टाँस्न थालिएको छ । धन्न आजसम्म मेरो नाम परेको छैन ।’

पदमका अनुसार उनको कम्पनीमा कामदार आपूर्ति गर्ने झन्डै ४० कम्पनीका करिब तीस हजार कामदार कार्यरत छन् । तर संक्रमण विस्तार हुन थालेपछि एकपछि अर्को कम्पनीले कामदार कटौती गर्दै लगेका छन् । उनका अनुसार अहिले कम्पनीमा कामदार आपूर्ति गर्ने २० कम्पनीका मात्रै काम गरिरहेका छन् ।

संक्रमणको जोखिम हजारौं कामदार रहने क्याम्पभित्र फैलिने जोखिम उत्तिकै रहन्छ । ह्युमन राइट वाचका श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानकर्मी हिबा जियादिनले वैशाख १ मा न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित खाडीमा ‘कोरोना कहरले आप्रवासीलाई भयभीत र झन् गरिब बनाउँदै’ शीर्षकको रिपोर्टिङमा भनेका छन्, ‘ठूलो संख्यामा कामदार राखिएका क्याम्पभित्रै संक्रमण छिर्‍यो भने यो जंगलमा लागेको आगोसरह फैलिन्छ । त्यसैले गल्फका सबैजसो देशले संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेका छन् ।’

पदम कार्यरत कम्पनीले पनि ड्युटीमा जाने बेला शरीरको तापक्रम नाप्ने गरेको छ । कार्यस्थलमा पनि हात धुन साबुनपानी राखिएको छ । तर हजारौं कामदार हुने कम्पनीमा संक्रमणको जोखिम कम गर्न यति तयारी पर्याप्त देखिँदैन । बिहान ६ बजेदखि दिउँसो साढे २ बजेसम्मको ड्युटी सकेर आवास स्थल फर्केपछि उनीहरूले सामूहिक रूपमा मेसमा खाना खान्छन् ।

संक्रमण फैलिँदै गएर केही गरी कम्पनी बन्द भयो भने के खाने, पैसा कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ताले पदम र उनीजस्तै कामदारलाई सताउन थालेको छ । पदमले केही समयअघि मात्रै १० लाख ऋण काढेर गाउँमा घर बनाइरहेको र प्रत्येक महिना उक्त ऋण तिर्न ३५ हजार घर पठाइरहेको बताए । उनले भने, ‘काम रोकियो भने ऋण कसरी तिर्ने, यहाँ खाने बस्ने जुगाड कसरी गर्ने ?’

१० र ७ कक्षामा पढ्दै गरेका दुई छोराको पढाइ खर्च, घर खर्च सम्झिँदा उनको पीरको ग्राफ ह्वात्तै उक्लिन्छ । पदमले सुनाए, ‘यहाँ काम भएन भने पनि तुरुन्तै नेपाल फर्किन पाइने हैन । फेरि उता गएर पनि के गर्नु † न पैसा छ । साह्रै बिजोग पो होला जस्तो छ ।’

संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा खाडीका देशमा नेपालीले काम गुमाउने जोखिम बढ्दै जाने र ती कामदारलाई कम्पनीले दायित्व बहन नगरे पदमजस्ता लाखौं नेपाली कामदारको बिचल्ली हुने देखिन्छ । न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा खाडी मुलुकहरूले निर्माण क्षेत्र, सरसफाइ, यातायात, आतिथ्य सेवाजस्ता क्षेत्रमा कार्यरत नेपाल, पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश र फिलिपिन्सजस्ता देशका लाखौं कामदारलाई राख्न गाह्रो पर्नेछ । जबकि नेपाललगायतका देशका कामदार अहिले नै त्यहाँ तोकिएको भन्दा न्यून स्तरमा बसिरहेका छन् ।

न्युयोर्क टाइम्सले त संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा खाडीका देशमा कामदारमाथि घृणा बढ्ने खतरासमेत औंल्याएको छ । केही समयअघि कुवेतमा एक अभिनेत्रीले टीभी कार्यक्रममै विदेशी कामदारलाई मरुभूमिमा मिल्काउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । यस्ता अभिव्यक्तिले कामदार असुरक्षित हुने खतरा रहन्छ ।

कतिपय देशले संक्रमितमा कामदार धेरै देखिनुलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ । जस्तो कि, साउदी अरबको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अप्रिल ५ मा मात्रै त्यहाँ देखिएका कोभिड–१९ का १९ संक्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी विदेशी नागरिक थिए । साउदीमा शुक्रबार अपराह्नसम्म ६ हजार ३ सय ८० संक्रमित भइसकेका छन्, जसमा ४ नेपाली छन् । ३ संक्रमित नेपाली कामदार भने निको भइसकेका छन् ।

साउदी राजा सलमानले अघिल्लो महिना मात्रै कोभिड–१९ बाट संक्रमित स्वदेशी र विदेशीको उपचारको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका थिए । उनले जारी संक्रमणसँग लड्न भन्दै २ खर्ब ९२ अर्बको सहयोग पनि घोषणा गरेका छन् । जसबाट त्यहाँका निजी कम्पनीमा काम गर्ने कामदारको तलबको केही हिस्सामा खर्च हुनेछ । तर यसको फाइदा साउदी अरबकै नागरिकले मात्र पाउनेछन् ।

कोभिड–१९ संक्रमणपछि साउदी सरकारले चालेका पछिल्ला कदमहरूबाट साउदी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई उनीहरूकै देश फर्काउने दिशामा रहेको बुझिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्यमा आएको भारी गिरावटका कारण पनि साउदीको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा बन्द भएका कम्पनीहरूले हजारौं कामदारलाई पाल्न नसक्ने बुझाइ साउदी अधिकारीहरूको छ ।

केही दिनअघि मात्रै साउदीले आफ्नो देशमा कार्यरत इथोपियन कामदारहरूलाई उनीहरूकै देश फर्काउन थालिसकेको छ । फाइनान्सियल टाइम्सले संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै साउदीले अघिल्ला दुई सातामा दुई चार्टर विमानबाट २ हजार ९ सय ६८ इथोपियन कामदारलाई फर्काएको उल्लेख गरेको छ । यसरी फर्काइएका कामदारमा केही कोभिड–१९ संक्रमणको सम्भावना भएका समेत छन् । साउदीले बंगलादेशलाई पनि कामदार फिर्ता लैजान दबाब बढाइरहेको छ । साउदीले चालेका पछिल्ला कदमहरूको असर नेपालमा कस्तो पर्छ भन्नेबारे अहिले नै स्पष्ट नभए पनि त्यहाँ कार्यरत ३ लाख ५० हजारभन्दा धेरै कामदारको भविष्य के हुने भन्नेबारे प्रश्न उठिसकेको छ ।

पाँचौं ठूलो श्रम गन्तव्य मलेसियामा पनि संक्रमणको दर बढोत्तरी भएको देखिन्छ । मलेसियाको अध्यामगन विभागका अनुसार गत पुससम्म ३ लाख २५ हजार हाराहारीमा नेपाली कामदार त्यहाँ छन् । उनीहरू श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गरेर गएका वैध कामदार हुन् । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कुल कामदारमध्ये मलेसियामा मात्रै ४.२ प्रतिशत कामदार छन् । संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा र लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मलेसियाका उद्योग र कलकारखामा काम गर्ने नेपाली कामदारलाई असर पर्न थालिसकेको छ ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भने संक्रमणका बेला आवश्यक पर्ने पन्जा र मास्क उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू र दैनिक उपभोग्य सामान उत्पादन गर्ने उद्योगमा ठूलो संख्यामा नेपाली रहेको र ती कम्पनी यस्तो बेला झनै सञ्चालनमा आउने भएकाले नेपाली कामदारलाई ठूलो असर नपर्ने दाबी गरे । नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट २०२० का अनुसार मलेसियामा रहेकामध्ये ७०.३९ प्रतिशत कामदार उद्योगमा र २०.५९ प्रतिशत कामदार सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जबकि संक्रमणका कारण सामान ओसारपसारको अन्तरदेशीय संयन्त्र नै कमजोर भएका कारण विश्वभरि नै यिनै दुई क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ एवं नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष गणेश गुरुङले श्रम गन्तव्य देशमा महामारीको संकट कसरी अगाडि बढ्छ र त्यसले नेपाली कामदारलाई कस्तो असर पार्छ भन्नेबारे सरकारले अध्ययन गर्न ढिलाइ गरिसकेको बताए । उनले श्रम गन्तव्यमा संकट बढे के गर्ने भन्नेबारे विभिन्न परिदृश्य आकलन गरेर त्यसैअनुसार तयारी थालिहाल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘संक्रमण बढ्दै जाँदा नेपाली कामदार धमाधम कामबाट निकालिएका छन् । कतिपय ठाउँमा बेतलबी बिदा दिइएको छ । अब तिनलाई खान बस्न समस्या भए हामीले के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’

कामबाट निकालिएका, खान नै नपाउने अवस्थामा पुगेका कामदारको संख्या कति छ भन्नेबारे तथ्यांक संकलन गरिहाल्नुपर्ने र त्यसैअनुसार निर्णय लिँदै जानुपर्ने गुरुङले सुझाए । उनले महामारीमा कूटनीतिक कदम मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले थप गम्भीर निर्णयहरू लिन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘इकोनोमिक हिरो मानिएका कामदारको विषयमा हामी जति ढिलो निर्णय गर्छौं, त्यति कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले अहिलेबाटै तयारी थालिहाल्नुपर्छ ।’

प्रत्येक दिन संक्रमितको ग्राफ बढ्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका स्नेहाजस्ता कामदारको छटपटी बढ्दो छ । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा स्नेहाले एउटै कोठामा अनिश्चित भएर बस्नुपर्दा अत्यास लागेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘न फर्केर घर जान सकिन्छ ? कोरोनाले पहिला मार्छ कि भोकले भन्ने भइसकेको छ ।’

५ अर्बको कोष के गर्ने ?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक कामदारले १५ सय रुपैयाँ बुझाएर जम्मा गरिएको कामदार कल्याणकारी कोषमा अहिले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ छ । कतिपयले श्रम गन्तव्य देशमा कामदार संकटमा पर्न थालेसँगै त्यही कोषको रकम उपयोग गरेर उनीहरूको उद्धार वा गन्तव्य मुलुकमै व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ गणेश गुरुङ उक्त कोष कामदारको हितका निम्ति कामदारले नै जम्मा गरेको पैसा भएकाले त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले कोषको रकम कसरी र कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्नेबारे ऐन र नियमावलीले प्रस्ट पारेको बताए । उनले सरकारले नै विशेष निर्णय गरेको खण्डमा कोष कामदारको उद्धारमा खर्च गर्न मिल्ने बताए । श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारको हकमा मात्रै कोषको रकम उपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । जबकि श्रम विभागका अधिकारीहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारमा श्रम स्वीकृति छलेर पुगेका वा करार अवधिपछि पनि काम गरिरहेका कागजातबिनाका कामदारको संख्या लाखौं रहेको बताउँछन् ।

निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐनले विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धारमा उक्त रकम खर्चिने अधिकार दिए पनि अन्य कैयन् शीर्षकमा खर्च गर्नु परिरहेको छ । कामदारलाई कानुनी सहायता, कामदारका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति, विदेशमा बेवारिस कामदारको शव ल्याउनेदेखि नेपाल आएका कामदारको शव सम्बन्धितको घरसम्म पठाउने र अंगभंगलाई क्षतिपूर्ति दिनेसम्मको काममा कोषको रकम उपयोग भइरहेको छ । निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘कोषको रकम खर्च गर्न नसकिने भन्ने होइन तर सबै उद्धारमा खर्चेपछि भोलि अन्य कामका निम्ति रकम कहाँबाट जुटाउने भन्नेबारे पनि पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले प्रस्ट नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७७ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×