तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा लकडाउनका कारण पीडित व्यक्तिहरूको लगत संकलन र राहत वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण देशव्यापी लकडाउन सुरु भएको दुई साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी रूपमा समन्वय हुन सकेको छैन । जसका कारण जनशक्ति र स्रोत सामग्रीको व्यवस्थापन, आपूर्ति, राहत वितरण, लगत संकलनमा समस्या परेका गुनासा आएका छन् ।


कुनै ठाउँमा सामग्री नपुगेको, कुनैमा वितरणमा समस्या आएको, संक्रमित रहेको शंकाका बाहेक अरू बिरामीको उपचारमा समस्या परेको, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको जस्ता समस्या पनि उत्तिकै छन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वयको अभावमा यस्तो अवस्था आएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

‘स्रोतसाधन र जनशक्तिको आपूर्ति केन्द्रले मिलाउने, प्रदेशको संघ र स्थानीयबीच पुलको काम गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद भरतबहादुर खड्काले कान्तिपुरसँग भने, ‘विभिन्न तहमा समन्वय समिति बनाइएका छन् तर तिनीहरू निर्देशन जारी गर्ने खालका भए, जनताले व्यावहारिक र जवाफदेही समिति खोजेका छन् ।’

०७२ को भूकम्पका बेला स्थानीय निकाय कर्मचारीले चलाएका थिए । अहिले हरेक वडामा अध्यक्ष र चार सदस्यसहित पाँच जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू हुँदा पनि काममा चुस्तता आउन नसकेको प्राध्यापक तथा पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले बताए । देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिका, ७७ जिल्ला समन्वय समिति र ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा छन् । मिश्रले सीमापारि रहेका नेपाललाई आफ्नै देशको सीमा क्षेत्रका पालिकामा ल्याएर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्दै राहत वितरणमा पनि भिडभाड नगरी सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘चुनावका बेला त हरेक जनप्रतिनिधि सबैका घरघर पुग्छन् नि । त्यस्तै गरिब परिवार छुट्टाएर राहतको पोको घरमै पुर्‍याउनुपर्छ, लाइन लगाएर खुवाउनु हुँदैन, यसले जोखिम निम्त्याउँछ,’ मिश्रले भने, ‘हरेक निकायमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरी सम्मिलित समन्वय समिति बनाउनुपर्छ र काम भए–नभएको अनुगमन तथा निगरानी पनि गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को बैठकले कोभिड–१९ को उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, पन्जा, स्यानिटाइजर, पीपीईको आपूर्ति तथा अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने र यसको जिम्मा स्वास्थ्य सेवा विभाग, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थालाई दिएको निर्णय गरेको थियो । धेरै ठाउँबाट यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै आएको छ ।

‘स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई, मास्क, नालीमा कीटाणु मार्न छर्किने विषादी र अरू औषधि पाउन गाह्रो भएको छ,’ डोटीको दिपालय सिलगढी नगरपालिका प्रमुख मञ्जु मलासीले भनिन्, ‘पाइयो भने पनि ३ सयको औषधिलाई ५ सय भन्छन् ।’ उनले मास्कको अभाव टार्न नगरपालिका आफैंले कपडा किनेर ३०–३५ हजार मास्क सिलाएर सबै वडामार्फत निःशुल्क वितरण गरेको बताइन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १६ गते पारित गरेको २९ पेजको कार्ययोजनामा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार र सहयोगी निकाय, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, निर्णय कार्यान्वयन गर्न लाग्ने समय र अनुगमन सूचीसमेत बनाएर मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मलाई निर्देशन दिएको छ ।

कार्ययोजनामा लकडाउनको अवधिभरका लागि राहत दिनुपर्ने व्यक्ति तथा परिवारको तीन दिनमा लगत तयार गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई जिम्मेवारी र स्थानीय तहलाई सहयोगी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएको छ । तर अझै सबै ठाउँको लगतसमेत संकलन भइसकेको छैन । ‘हामीसँग जे–जस्तो स्रोत साधन छ, त्यसअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी काम गरिरहेका छौं,’ सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने, ‘एकदम आवश्यक केहीलाई राहत दिइसकेका छौं र वडामा संकलित लगतलाई एकीकृत गर्दै छौं ।’ गाउँपालिकाहरूको साझा संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले लगत संकलन र राहत वितरणको काम कुनै पालिकामा सकिएको र कुनैमा हुँदै गरेको जानकारी आफूलाई आएको बताए ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले तीन तहबीच आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न अर्काको आदेश कुरेर बस्नुनपर्ने बताउँदै सबै सूचना एउटै ढोकाबाट जाने बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा मन्त्रिपरिषद्का अलावा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत छुट्टाछुट्टै रूपमा निर्देशन र सूचना जाने गरेको छ । ‘कानुनबमोजिम जसले जे गर्ने जिम्मा पाएको छ, त्यसका लागि अर्काको आदेश पर्खेर बस्नु पर्दैन,’ भट्टराईले भने, ‘समन्वय केन्द्रमा भएको छ तर प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन सकेको छैन, एउटै ढोकाबाट निर्देशन र सूचना जाने बनाइयो भने अलमल हुँदैन ।’

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७६ १०:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधिलाई भ्याइनभ्याई

स्थानीय तहका करिब ३६ हजार जनप्रतिनिधि यतिबेला सेवा, सुविधा, सुरक्षा र बिमाको खोजी नगरी कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम र राहत वितरणको काममा अग्रपंक्तिमा जुटेका छन्
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — भक्तपुरको मध्यपुरथिमी नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष सुरज खड्का लकडाउनका बेला पनि बिहान सबेरै घरबाट निस्किन्छन् र साँझ अबेरमात्रै फर्किन्छन् । सरकारी संरचनाको सबैभन्दा तल्लो निकाय वडा कार्यालयको प्रमुख भएका नाताले अहिल उनको व्यस्तता बढेको छ ।

वडाका बासिन्दा कोही भोकै नपरून्, त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान, तिनका लागि राहत सामग्रीको जोहो, त्यसको वितरण, बजार पसलका सञ्चालनका नाममा कतै अनियन्त्रित भीडभाड नहोस्, थुप्रिएका फोहोरले अर्को समस्या ननिम्तियोस् भनेर फोहोर व्यवस्थापन, चोकहरूलाई सेनिटाइज गराउनेजस्ता कैयौं काममा उनको दैनिकी बित्दै छ । वडाको दैनिक कामकाज रोकिए पनि त्यसभन्दा धेरै बढी काम यतिबेला थपिएको उनको अनुभव छ । सहरी क्षेत्र भए पनि आवश्यकताअनुसार जनचेतना फैलाउन खटिनुपरेको उनी बताउँछन् । विदेशबाट आएर आफ्नो घरमै बसिरहेका व्यक्तिको स्वास्थ्यबारे अपडेट पनि हुन्छन् उनी । उनलाई आफ्नो चार जना वडा सदस्यले सघाइरहेका छन् । १० जना स्वयंसेवक युवाको पनि सहयोग लिएका छन् ।
कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र राहतका सम्बन्धमा सिंहदरबारबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी उनीजस्तै देशैभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाअध्यक्षको काँधमा आइपरेको छ । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मुलुक लकडाउनमा छ । सरकारी, निजी सबै निकाय बन्द गरिएका छन् । सरकारी/निजी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति र आममानिसलाई घरमा बस्न भनिएको छ । सधैं व्यस्त रहने व्यक्तिहरु पनि फुर्सदिला बनेका छन् तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि देशैभर सक्रिय छन् ।
७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरु यतिबेला अत्यधिक व्यस्त छन् । सेवा प्रवाह गर्ने जनताका सबैभन्दा नजिकको निकाय वडा कार्यालय र स्थानीय तह हो । जनताको मतबाट विजयी स्थानीय तहका ३६ हजार जनप्रतिनिधि यतिबेला कोभिड–१९ फैलिन नदिन सक्रिय मात्रै छैनन्, लकडाउनका कारण आममानिसलाई परेको समस्या समाधानमा सहयोगी पनि बनेका छन् । अहिलेको विपद्मा उनीहरु सेवा सुविधा, बिमाको खोजी नगरी अग्रपंक्तिमा खटिएका छन् ।
सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका प्रमुख गणेश प्रसाईंले बिहीबार आफ्नो फेसबुक वालबाट नगरक्षेत्रमा कोठा भाडा लिएर बसिरहेका विद्यार्थीलाई खाद्यान्नको समस्या भए सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेका छन् । अध्ययनकै लागि घर–परिवारबाट टाढा भई बसेका सबैको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न तयार रहेको जनाउ दिँदै उनले त्यसका लागि विद्यार्थी संघ/संगठनलाई पनि समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘विषम परिस्थित छ, यस्तो बेलामा जनता, संघ र प्रदेश सरकार, दिनरात खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी सबैले सबैले हाम्रो भूमिका खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘जननप्रतिनिधिले काम गरेर देखाउने र जनताको विश्वास आर्जन गर्ने यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।’
उनले कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि नगर क्षेत्रको १२ हजार घरधुरीमा घरघरै पुगेर सेनिटाइज गर्ने औषधि छर्केको, नगरभित्र रहेका चारवटा स्वास्थ्यचौकी र तीनवटा निजी अस्पताललाई २४ सै घण्टा सञ्चालनमा राखिएको, क्विक रेस्पोन्स टिम बनाइएको, राहत सामग्रसँगै घरघरमा साबुन र मास्क पनि पठाइएको बताए । सर्वदलीय सहमतिका आधारमा नगरक्षेत्रका विपन्न तथा श्रमिक ३ हजार ७ परिवारको पहिचान गरी राहत वितरण भइरहेको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले दिएको १५ लाखसहित त्यहाँ राहत कोषमा ६० लाख हाराहारी पुगिसकेको छ । नागरिकस्तरबाटै बिहीबारसम्म ३३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको प्रसाईंले बताए ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले देशैभरका स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि यतिबेला सक्रिय रहेको बताए । ‘आ–आफ्नो परिवेश र व्यवस्थाअनुसार उहाँहरुले महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्ति–व्यक्ति परिचालित हुनुहुन्छ । उहाँहरुको प्रभावकारी भूमिकाकै परिणाम अहिलेसम्म स्थिति नियन्त्रणमा छ । त्यति मात्रै होइन, उहाँहरूले देखाएको सक्रियताले संघीयताको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुँदै छ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार भारतलगायत अन्य देशबाट आएका व्यक्तिहरुको खोजी, अभिलेख राख्ने, तिनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लगाउने र क्वारेन्टाइनमा राख्न लगाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहले विदेशबाट आएका त्यस्ता ६३ हजार ३ सय १२ जना व्यक्तिको पहिचान गरेका छन् । त्यो काम वडास्तरबाटै भएको हो । सार्वजनिक क्वारेन्टाइनमा नबसी घरमै रहेकालाई सुरक्षित रहन र उनीहरुबारे नियमित अपडेट लिने कामको जिम्मेवारी पनि वडाकै छ ।
क्वारेन्टाइन स्थलको व्यवस्थापन, त्यहाँ बसेकाहरुको भोजन व्यवस्थापन, भौतिक स्रोत साधन र सरसफाइ सामग्रीको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहबाट गरिएका छन् । कोभिड–१९ का सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउने, घरमै बस्न आग्रह गर्ने, स्थानीय बजार, खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको जोहो गर्ने, टोलबस्तीमा औषधि छर्किने तथा श्रमिक र विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गर्नेजस्ता कैयौं काम स्थानीय तहबाट भइरहेको अधिकारीले बताए । विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको विवरण मात्रै होइन, कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काममा पनि पालिकाहरू सक्रिय भएर लागेका छन् ।
स्थानीय तहको सक्रियताले संघीय सरकारको कामको बोझ धेरै घटाएको छ । नभए यतिबेला राहत वितरणमै संघीय सरकार अलमलिएर बस्नुपरेको हुन्थ्यो । ‘अहिले जस्तोसुकै दबाब र अप्ठ्यारालाई स्थानीय तहमै समाधान गरेर जनप्रतिनिधिले काम गरिरहनुभएको छ, कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामसम्बन्धी कामको भूमिकामा उहाँहरूले सराहनीय काम गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘विश्वसनीय तथ्यांक स्थानीय तहबाटै आएको छ । निर्णयहरुको कार्यान्वयन, अनुगमन र परिचालन त्यहीँबाट भइरहेको छ ।’ यतिबेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जीवन्त सम्बन्ध कायम भएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खेलिरहेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् । ‘संकटका बेला जनप्रतिनिधिको भूमिका कति प्रभावकारी हुँदो रहेछ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ,’ दुई दिनअगाडि गरेको सम्बोधनमा उनले भनेका छन्, ‘आ–आफ्नो तहमा संक्रमण फैलिन नदिन र विपन्न परिवारलाई राहत पुर्‍याउन अहोरात्र खटिनुभएका जनप्रतिनिधिहरुप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु ।’
कोरोना भाइरस रोकथाम र राहतसम्बन्धी कामको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरुले संघ सरकारबाट छुट्टै बजेट पाइसकेका छैनन् । त्यहाँ भएकै बजेटको निश्चित रकम राखेर स्थानीय तहहरुले कोष खडा गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सुविधाबाट त्यसमा योगदान गरेका छन् । प्रदेश सरकार, सर्वसाधारण र विभिन्न संघसंस्थाले गरेको सहयोगलाई व्यवस्थित गरी त्यसैलाई स्थानीय तहले परिचालन गरेका छन् । सेनिटाइजर, मास्क, ज्वरो नाप्ने थर्मल गन, स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने सुरक्षित लुगा, आधारभूत स्वास्थ्य जाँच उपकरण, एम्बुलेन्स चालकलाई पीपीई, राहत वितरणका लागि आवश्यक खाद्यान्नलगायत सामग्री अभावको चुनौती स्थानीय तहहरुले झेलिरहेका छन् ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सिंहदरबारले लिएको निर्णय कार्यान्वयनका परिपत्र मात्रै आफूहरुसमक्ष आए तापनि त्यसका लागि कुनै प्रकारको स्रोत वा सहयोग प्राप्त नभएको बताए । सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रहेका उनले राज्य संकटमा रहेका बेला स्थानीय तहहरु आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि जुटरहेको बताए । ‘सबै स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो विशिष्टताका आधारमा सक्रियता पूर्ण मिहिनेत गरिरहेका छन्, राम्रो गरौं भन्ने प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर प्रतिस्पर्धाजस्तो पनि गर्न भएन । त्यसका लागि महासंघका तर्फबाट सबैलाई सचेत गराएका छौं । राहत वितरणमा भीडभाड नगर्न तथा फोटो खिचेर पोस्ट नगर्न पनि आग्रह गरेका छौं ।’
नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जूले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि संघ सरकारले गरेका हरेक निर्णय कार्यान्वयनमा स्थानीय तह सक्रिय रहेको बताए । ‘कतिपय पालिकाले स्रोतको अभाव छ । माथिबाट पैसा आएन कसरी व्यवस्थापन गर्ने पनि सोध्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर स्रोतको अभाव देखाएर कुनै पनि हालतमा जिम्मेवारीबाट नपन्छिन आग्रह गरेका छौं । नागरिकप्रतिको हाम्रो पनि दायित्व हो, त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा जे जसरी सक्नुहुन्छ । उपाय जुटाउनुस् भनेर आग्रह गरेका छौं ।’ ब्याञ्जू धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख हुन् । उनी पनि विदेशबाट आएकाको पहिचान गरी उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण, राहत वितरण, अस्पताल, एम्बुलेन्सको दुरुस्त व्यवस्थापनलगायतका काममा सक्रियताका साथ जुटेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७६ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×