चैत–वैशाख सडक, पुल निर्माणका लागि उपयुक्त समय भए पनि लकडाउनका कारण देशभर निर्माण ठप्प छ
काठमाडौँ — चैत र वैशाख विकास निर्माणको काम गर्ने उपयुक्त समय हो । तर यही बेला कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिने त्रासका कारण सरकारले लडकडाउन गरेपछि देशभर विकास निर्माणको काम ठप्प छ । ठूलो लगानी गरेर निर्माण थालिएका सडक, पुल र सार्वजनिक निकायका भवन अलपत्र छन् ।
‘अहिले काम गर्ने उपयुक्त समय थियो,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘तर कोरानाको त्रासले काम रोकिए, जसले गर्दा तोकिएकै समयमा निर्माणको काम पूरा नहुने भयो ।’
कामदार आआफ्ना घर फर्किसकेका छन् । ‘बर्खा सुरु भएपछि नयाँ काम सुरु गर्न गाह्रो हुन्छ, सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाको मात्र काम हुन्छ । नयाँ निर्माणको काम दसैंपछि मात्र सुरु हुनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार लकडाउन खुल्नासाथ काम हुन सक्ने अवस्था छैन । कामदार जुटाएर पुनः काम सुरु हुन समय लाग्छ ।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार करिब ८ खर्बका ५ हजार आयोजना निर्माणका क्रममा थिए । अहिले यी आयोजना ठप्प छन् । कामदार बेराजगार छन् । तोकिएकै समयमा निर्माण सक्नुपर्ने आयोजना रोकिएका छन् । देशभर सडक निर्माणदेखि पिच गर्नेसम्मको काम ठप्प छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गमा पिच गर्ने तयारी थियो ।
सरकारको प्राथमिकतामा रहेको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ निर्माणको काम लकडाउन सुरु भएकै दिनदेखि रोकिएको छ । ४२ महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी काम थालिए पनि कोरोनाको त्रासले गर्दा समय लम्बिने देखिएको छ । अहिले निर्माणस्थलमा कामदार छैनन् । लकडाउनले गर्दा २ सय ८० जना कामदार काम छाडेर आआफ्ना घर फर्किएका छन् ।
‘अहिले फिल्डमा कोही पनि कामदार छैनन्,’ नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले भने, ‘जापानी प्राविधिक मात्र छन् ।’ १३ जना जापानी र फिलिपिनो प्राविधिक मात्र छन् । जापानबाट कामदार आइसकेका छैनन् । जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डोले ठेक्का लिएको सुरुङमार्गको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिक ४ मा शिलान्यास गरेका थिए ।
मुआब्जाको समस्या पनि अझै टुंगिइसकेको छैन । धादिङतर्फ मुअब्जा नटुंगिदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । जहाँ श्री ५ को वायु गुठीको मुआब्जा शतप्रतिशत दिनुपर्ने स्थानीयले माग राख्दै आएका छन् । १०९ रोपनीमध्य ४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ । जसमा ४४ मध्ये झन्डै २६ रोपनी वायु गुठीको नाममा छ । काठमाडौंतिर भने समस्या नरहेको उनले बताए । २ दशमलव ६८ किमि रहने सुरुङ निर्माणका लागि जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ । ठेक्का भने साढे २२ अर्बको हो, जसमा ६ अर्ब नेपाल सरकारको छ । सरकारले लकडाउनअघि खरिद सम्झौता भएका ठेक्काको एक महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैंक ग्यारेन्टी सकिएको भए लकडाउन सकिएको एक महिनासम्म समय थप्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । निर्माण व्यवसायीले भने तीन महिनासम्म बैंक ग्यारेन्टीको समय थप गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गर्दै रुग्ण ठेक्का सबैलाई एक वर्ष समय थपे पनि तिनको काम रोकिएको छ । फागुन दोस्रो हप्तासम्म म्याद थप्ने समय दिइएको थियो । ‘निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको थप एक वर्ष समयले सबैलाई असर गर्ने छैन, सबैलाई एउटै समय दिइएको छैन,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘आवश्यकता हेरेर एक वर्षसम्म समय दिइएको छ । केही आयोजना वर्ष दिनअघि नै सकिने पनि छन् । एक वर्ष नै समय थपिएको भनेको करिब ३० प्रतिशत ठेक्का मात्र छन्, तिनलाई खरिद नियमावलीअनुसार क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर भए पनि अहिले असर परेको समयलाई व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।’
पुलहरूको हकमा एक वर्ष थप्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको माग छ । यो पुल निर्माण गर्ने समय भएकाले मौसम अनुकूल पनि थियो । तर अब अर्को वर्ष कुर्नुको विकल्प भएको महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । सुक्खा मौसममा काम गर्नुपर्ने भएकाले अवस्था सहज हुने बेलासम्म ढिला भइसक्ने उनले बताए । ‘हामीलाई यति ठूलो नोक्सान परेको छ, पुल निर्माणका लागि सबै तयारी गरेर बसेको अवस्थामा यस्तो भयो,’ उनले भने, ‘लकडाउन भएको छ, पुल ढलान गरी २८ दिनसम्म कुरेर त्यसको वायरलाई तन्काउने काम गर्नुपर्छ । तर अहिले काम गर्न पाइएन ।’ यी आयोजनामा ३० लाख कामदार कामविहीन भएको उनले जानकारी दिए । सरकारले दिएको एक वर्षमा काम सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।
पूर्व भौतिक सचिव तुलसी सिटौलाले पनि कोरोनाले गर्दा विकास निर्माणमा ठूलो अवरोध भएको बताए । ‘एक महिना काम रोकियो भने यसले कुल काममा २५ प्रतिशत असर गर्छ,’ उनले भने, ‘एक पटक काम रोकिएपछि कामदार जुटाएर निर्माणको काम थाल्न गाह्रो छ । सरकारले विकास निर्माणमा विशेष किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर जुन योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ, त्यसमा रिसोर्स र सरकारले सुपरभिजन थपेर काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
