के होला ६५ लाख श्रमिकको भविष्य ?

विभागका अनुसार अवैध रूपमा गएका र अनौपचारिक बाटोबाट पुगेका कामदारको संख्यासमेत जोड्दा करिब ६५ लाख नेपाली विश्व श्रम बजारमा आश्रित छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमध्ये ८६.४२ प्रतिशत कामदार रहेको मलेसिया र खाडीका आठवटा देशमा कोरोना संक्रमण फैलिइसकेको अवस्थामा नेपालीको श्रम बजार र त्यसमा आश्रितको भविष्य के हुन्छ भन्ने सवाल खडा भएको छ ।

नयाँ र पुन: श्रमस्वीकृति बन्द गरेको ठ्याक्कै एक महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान ठिक्क परेका करिब ५१ हजार कामदार नेपालमै अड्किएका छन् । कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै गत फागुन २६ गते वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमस्वीकृति र पुन: स्वीकृतिको काम बन्द गरेको थियो । पुसयताको तीन महिनामा १ लाख ५५ हजार ४ सय ११ जना अर्थात् औसत दिनहुँ १ हजार ७ सय २६ नेपाली नयाँ श्रमस्वीकृति र पुन: श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । श्रमस्वीकृति बन्द हुनुअघिको फागुन महिनामा मात्रै ५२ हजार ९ सय ६ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति लिएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार लकडाउनअघिको पछिल्लो तीन महिनामा करिब एक लाख ६० हजारले श्रमस्वीकृति लिएका थिए । उनको अनुमानमा जसमध्ये आधा श्रम गन्तव्य देशमा उडे पनि करिब ३० हजार यतै अड्किएका छन् । उनले सामान्य अवस्थाको हिसाब गर्दा त पछिल्लो एक महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान ठिक्क परेका करिब ५० हजार कामदार यतै अड्किएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा रोकिएसँगै स्वदेशभित्रै श्रमशक्ति त थपिएको छ नै, यस्तै अवस्था निरन्तर रहे वैदेशिक रोजगारीमा केन्द्रित हाम्रो श्रम बजारको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांक केलाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ५५ प्रतिशत कामदार सीपबिनाका र करिब दस प्रतिशत अर्धसीप भएका देखिन्छन् ।

ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति नेपालमै अड्किँदा र श्रम गन्तव्य देशहरूमा कामदारहरू श्रम जोखिममा पर्दै जाँदा रेमिट्यान्समा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ र त्यसको सामाजिक प्रभाव के हुन्छन् भन्ने बहसको खाँचो देखिएको छ । नेपाल भित्रिने मासिक औसत ७३ अर्ब रेमिट्यान्सको मुहानमा कोरोना प्रभाव सुरु भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २५.४ प्रतिशत छ । यसको सोझो अर्थ हो, कोरोना संकट लम्बियो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा सोझो प्रभाव पर्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो श्रम गन्तव्यको भविष्य के हुन्छ ?

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले यसको ठ्याक्कै उत्तर दिन नसकिने बताउँछन् । कोरोना संक्रमणको असर तीन/चार महिनामात्रै सीमित रहन्छ कि संक्रमणसँगको संघर्ष महिनौंसम्म जारी रहन्छ भन्नेमा यसको उत्तर निर्भर रहने उनको बुझाइ छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएसँगै तेल बजारमा अर्थतन्त्र निर्भर रहेको साउदी अरब आर्थिक समस्यामा जान थालिसकेको बताए । विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार नेपालीहरूको मुख्य श्रम गन्तव्य देशमध्येको साउदीमा ६ लाखभन्दा धेरै कामदार छन् । जहाँ शुक्रबारसम्म ३ हजार २ सय ८७ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।

वाग्लेको बुझाइमा तेलको मूल्य निरन्तर ओरालो लाग्दा यसको असर साउदीलगायतका खाडी देशहरूमै पर्ने देखिन्छ । ‘हाम्रा मुख्य श्रम गन्तव्य देशहरू संकटमा फसे भने त्यसको असर नेपाली कामदारमा पर्ने निश्चित छ,’ उनले भने । उनले कोरोना संकटपछि भारतमा मात्रै ४० करोड अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर संकटमा परेको अनुमान गरिसकिएको बताए । ‘हाम्रो श्रम बजारको भविष्यको आकार कस्तो हुने भनेर अहिल्यै ठ्याक्कै भन्न नसकिए पनि कोरोना संक्रमणपछि यो पृथक् स्वरूपमा देखिनेछ ।’

पाँच लाखभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक रहेको मलेसियामा शुक्रबारसम्म ४ हजार २ सय २८ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । संक्रमणको बढ्दो दरले त्यहाँका हजारौं उद्योग, कलकारखाना बन्द छन् । त्यहाँ कार्यरत लाखौं नेपाली कामदार कामविहीन भइसकेका छन् ।

चार लाखभन्दा धेरै नेपाली कामदार रहेको कतारमा शुक्रबारसम्म २ हजार ३ सय ७६ मा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । यसरी मुख्य श्रम गन्तव्यहरूमा संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा त्यसको सोझो असर हाम्रो रेमिट्यान्समा पर्ने देखिन्छ ।

विभागका महानिर्देशक जारी संक्रमणको महामारी श्रम गन्तव्य देशमा कसरी फैलिन्छ र त्यसको असर कस्तो होला भन्न अझै कुर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले प्रत्येक दिन श्रमस्वीकृति लिएर टिकट काटिसकेका चार/पाँच कामदारले आफ्नो टिकटको लगानी के हुन्छ भन्दै सोध्ने गरेको बताए । यसको तत्काल असर भनेको टिकट काटिसकेका कामदार उड्न पाएनन्, बिदामा आएकाहरू फर्किन पाएनन् भन्नेमात्रै रहेको उनको भनाइ छ । मुख्य श्रम गन्तव्यमा जारी लकडाउनका कारण कैयन् कामदारलाई छाक टार्न समस्या पर्न थालिसकेको उनले बताए । ‘दीर्घकालसम्म यस्तै भए असर कस्तो पर्छ भन्ने कुरा अब अध्ययनकै विषय हो,’ उनले भने ।

सेन्टर फर दि स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटीका सहायक निर्देशक जीवन बानियाँ नेपालको मुख्य श्रम गन्तव्यमा संक्रमणको दर फैलिँदो रहेकाले हामी गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले खाडी र मलेसियाका देशमा संक्रमण कसरी फैलिन्छ भन्नेमा हाम्रा श्रमिकहरूको भविष्य निर्भर रहने बताए । ‘आजसम्मको अवस्था हेर्दा हाम्रो मुख्य श्रम गन्तव्यमा संक्रमणको दर तीव्र देखिन्छ । तर त्यसको असरबाट हामीले कसरी पार पाउँछौं भन्ने गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ,’ उनले भने । श्रम गन्तव्य देशहरूमा लकडाउनको अवधि लम्बिँदै गयो भने कम्पनीहरूले कामबिना तलब दिन नसक्ने र त्यसबाट नेपाली कामदार प्रभावित हुने उनको बुझाइ छ । उनले साउदी र दुबईजस्ता देशका कैयन् कम्पनीले अनपेड छुट्टी दिन थालिसकेको बताए । ‘लकडाउन बढ्दै गए कम्पनीहरूले कामदारलाई आवास र खानाको सुविधा पनि कटौती गर्न सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले काम नपाउने वा पाए पनि सुविधा कम हुने अवस्था सिर्जना भयो भने देशभित्रै बेरोजगारको संख्या चर्को हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको आर्थिक वर्ष २०७४–०७६ को चौधौं योजनाअनुसार देशभित्रै वार्षिक औसत ३.२ प्रतिशतका दरले रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा २.९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हासिल गरेको तथ्यांक छ । वार्षिक करिब ४ लाख ५० हजार व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको हालको अवस्थामा मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि उल्लेख्य संख्यामा युवाशक्ति बिदेसिन बाध्य छन् ।

आयोगको यो रिपोर्टमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका काम गर्न चाहने कुल श्रमशक्तिमध्ये करिब २.३ प्रतिशत (वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूबाहेक) बेरोजगार र ३० प्रतिशत अर्धबेरोजगार रहेको उल्लेख छ । जबकि आयोगको आर्थिक वर्ष २०७४–२०७५ को वार्षिक प्रतिवेदनले विगत १७ वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहेको र उत्पादन क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशतबाट ५.४ प्रतिशतमा घटेको हुँदा कृषिमा आश्रित जनशक्ति औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुन नसकेको देखाएको छ । रिपोर्टमा युवा जनसंख्याको बाहुल्य भए तापनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी अर्धबेरोजगार रहेको र ४० लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उल्लेख छ । स्वदेशभित्र रोजगारीको आकार खुम्चिँदै गएका बेला मुख्य श्रम गन्तव्यहरू प्रभावित बन्ने र जान ठिक्क परेका कामदार जानै नसक्ने अवस्था निर्माण हुँदा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

देशभित्रै सीमित रहेको रोजगारीको अवसर कोरोना संकटपछि झनै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिक कामविहीन भएर नेपाल फर्किए भने फरक परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । वाग्लेको अनुमानमा श्रमिकहरू देशभित्रै थुप्रिए भने त्यसको असर अर्थतन्त्रका अलावा सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पनि पर्न सक्छ । उनले भने, ‘पछिल्लो डेढ दशकमा यति धेरै कुशासन हुँदा पनि जनस्तरबाट आक्रोश वा सडकमा उर्लेर विरोध नहुने अवस्था निर्माण भयो किनकि विरोध गर्न सक्ने ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा थियो । नेताहरूलाई हाइसन्चो थियो । विद्रोहको तहमा केही थिएन ।’

उनको अनुमानमा संक्रमणको दर खाडी देशमा बढ्दै गयो भने र लाखौंको संख्यामा श्रमिकहरू स्वदेश फर्किए भने फरक परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ । उनले थपे, ‘त्यतिबेला सरकारमा रहेकामा अब कि काम गरेर देखाऊ नत्र विद्रोह हुन्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान निर्माण हुन सक्छ । यो चर्किंदै गयो भने आर्थिक मात्रै नभएर सामाजिक राजनीतिक संकटको घन्टी पनि बज्न सक्छ ।’

वाग्लेको मतभन्दा पर छैनन् बानियाँ पनि । उनी पनि समयमै संकटको सम्बोधन गर्ने राज्यस्तरको तयारी नहुँदा परिस्थिति जटिल बन्न सक्ने आंकलन गर्छन् । उनले भने, ‘हामी खतराको डिलमा उभिएका छौं तर त्यससँग जुध्ने तयारी भने देखिन्न ।’ यस्तो अवस्थामा के हुन सक्छ ? उनले भने, ‘श्रम गन्तव्यहरूमा संकट गहिरियो भने नेपालमा बहुआयामिक रूपमा त्यसको असर देखिनेछ ।’ त्यस्तो असर राजनीतिसँग पनि जोडिएला ? उनले प्रस्ट पार्दै भने, ‘सामाजिक समस्या बढ्ने, अपराधमा वृद्धि हुने मात्रै नभएर राजनीतिक शक्तिसँग अविश्वास बढेर जाने खतरा पनि हुन्छ ।’