प्रधानमन्त्रीले ११ बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीले ११ बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेराष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । मंगलबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।

कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् । दोस्रोपटक लकडाउनको अवधि थपेको र पहिलो लकडाउनको अवधि सकिएको दिन प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आजको सम्बोधनबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिएका थिए ।

यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशवासीका नाममा सन्देश जारी गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतमा सांसद काेष निलम्बन

भारतमा राष्ट्रपति–सांसदसम्मको तलबभत्ता ३० प्रतिशत कटौती
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — कोभिड–१९ संक्रमणको महामारी बढ्दै गएपछि त्यसविरुद्धको लडाइँका लागि आवश्यक स्रोत अभाव हुन नदिन भारत सरकारले राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मको तलब कटौतीदेखि सांसद विकास कोष निलम्बन गर्नेलगायतको निर्णय गरेको छ ।


नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र सबै सांसदको एक वर्षको तलब, भत्ता र पेन्सनमा ३० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । मोदी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार त्यस्तो निर्णय लिएको हो । भिडियो कन्फरेन्समार्फत भएको बैठकले सांसदहरूको तलब, भत्ता तथा पेन्सनसम्बन्धी ऐन १९५४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गरेको छ । यो निर्णयपछि १ अप्रिल २०२० देखि एक वर्षसम्म सांसदहरूको तलब, भत्ता र पेन्समा ३० प्रतिशत कटौती हुनेछ । यसबाहेक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सबै राज्यका राज्यपालले समेत तलब कटाउन सहमति जनाएका छन् ।

मोदी मन्त्रिपरिषद्को सोमबारकै बैठकले सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षका लागि निलम्बनसमेत गरेको छ । यो निर्णयपछि उक्त कोषको आव २०२०/२१ र २०२१/२२ गरी दुई वर्षको ७ हजार ९०० करोड भारु सरकारको मूल ढुकुटीमा स्थानान्तरण हुनेछ । त्यसपछि उक्त रकमलाई सरकारले चाहेको क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछ ।

कोरोना महामारीको बढ्दै प्रकोपसँगै स्रोत परिचालनको बढ्दो दबाबबीच मोदी सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो । त्यसमाथि भारत सरकारले केही वर्षयता राजस्व परिचालनमा कमी, सुस्त आर्थिक वृद्धिदरजस्ता कारणले बजेट घाटाको दबाब झेल्दै आएको थियो । यिनी कारणले गत आवमा बजेट घाटा ३.३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिए पनि ३.८ प्रतिशत पुगेको थियो । चालु आव २०२०/२१ मा ३.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारको लक्ष्यलाई समेत महात्त्वाकांक्षी भनिएको छ । त्यसमाथि कोरोना महाव्याधिका कारण भारत सरकारका सामु स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठूलो परिमाणमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यही बाध्यताबीच मोदी सरकारले तलब, भत्ता र पेन्सन कटौतीको निर्णय लिएको हो ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि देशव्यापी लकडाउन लागू गर्ने निर्णयले मोदी सरकारका सामु एकातिर आमनागरिकलाई राहत दिनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा राजस्व परिचालनमा आउने कमीका कारण सिर्जना हुने स्रोत अभावसँग पनि जुध्नुपर्ने अवस्था छ । मोदी सरकारले १० दिनअघि मात्र २१ दिने लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब, किसान र साना व्यवसायीलाई लक्ष्य गर्दै १७ खर्बको विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा घोषणा गरेको थियो । कोरोनाको संक्रमण फैलँदै गएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि देशव्यापी र स्थानीयस्तरका लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले दिइरहेको पृष्ठभूमिमा मोदी सरकारलाई आगामी दिनमा सर्वसाधारणलाई राहतदेखि महामारी नियन्त्रणसम्मका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन निकै हम्मे पर्ने देखिन्छ ।

यसअघि भारतका पूर्वगर्भनर तथा वरिष्ठ अर्थशास्त्री रघुराम राजनले पनि बजेट अनुशासन कायम गर्दै कोरोना भाइरसका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका थिए । आइतबार एउटा ब्लग लेख्दै राजनले त्यसका बाबजुद पनि कम महत्त्वका खर्च कटौती गरेर वा पछाडि धकेलेर तत्कालको आवश्यकता पूर्तिका लागि स्रोत जुटाउन सुझाएका छन् । लकडाउनपछि पनि भाइरसको प्रकोप रहिरहने सक्ने सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राख्दै आवश्यक तयारी गनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भारतमा गत ३० जनवरीमा पहिलो संक्रमण देखिएकामा सोमबारसम्म ४०६७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये संक्रमणका कारण १०९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७६ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×