सेना र स्वास्थ्य सेवा विभाग दुवै खरिद प्रक्रियामा

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाली सेनाले सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियाबाट खरिदका लागि काम सुरु गरिसकेको छ । तर, सेनाले ल्याउनुअघि नै नियमित खरिद प्रक्रियाबाट कुनै सामान ल्याउन सक्ने अवस्था बने त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग फेरि खरिदको काममा अग्रसर हुन लागेको हो ।

यसअघि खरिदमा अनियमितता भएपछि विभागले ओम्नी ग्रुपसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले जीटूजी प्रक्रियाबाट सेनाले खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि विभाग पछि हटेको थियो । तर नागरिक प्रशासनलाई कमजोर बनाएर जंगी प्रशासनलाई खरिदको काम सुम्पेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिले बिहीबार चतुर्‍याइँपूर्वक नयाँ निर्णय गरेर विभाग पनि खरिद प्रक्रिया छ भन्ने देखाउन खोजेको हो ।

समितिको निर्णयपछि विभागले खरिदबारे छलफल गरिरहेको बताएको छ । ‘आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे छलफल गरिरहेका छौं, खरिदको विषयमा छिट्टै निर्णय गर्नेछौं,’ विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले शनिबार कान्तिपुरसँग भने ।

निश्चित समयावधि तोकेर विभागले खरिदका लागि आह्वान गर्ने र त्यो अवधिमा सामान आउन नसक्ने अवस्थामा जीटूजीबाट खरिद गर्ने समितिको निर्णय छ । ‘कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने औषधि तथा उपकरणहरू निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खरिद गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने । निर्धारित अवधिभित्र निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा औषधि, उपकरण तथा सामग्री पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेमा जीटूजी प्रक्रिया अवलम्बन गरी खरिद गर्ने’ समितिको निर्णयमा छ ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को निर्णयमा भने कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री नेपाली सेनाले जीटूजी प्रक्रियामार्फत ल्याउने उल्लेख छ । उक्त निर्णयको आधारमा सेना भने खरिदमा सक्रिय भइसकेको छ । ‘सरकारको निर्णयअनुसार कोरोना भाइरस रोकथामका लागि कति सामान ल्याउने, के–के ल्याउनेलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ, छिट्टै यसबारे टुंगो लाग्छ,’ सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने । उनका अनुसार जीटूजी प्रक्रियामार्फत गए पनि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन करिब १० दिन लाग्छ ।

जीटूजी प्रक्रियाबाट खरिदका लागि नै १० दिन लाग्ने भएपछि त्यो अवधिअगावै अरू सप्लायर्स कम्पनीहरूले सामान ल्याउन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ । यसअघि पनि जम्मा पाँच दिनको समय तोकेर सामान ल्याउन विभागले कम्पनीहरूलाई अफर गरेको थियो । त्यति अवधिमा गर्न नसक्ने भन्दै अरू सप्लायर्सहरू पछि हटेका थिए । अरू पछि हटेको बहानामा ओम्नी कम्पनीलाई खरिदमा छिराइएको थियो । स्रोतका अनुसार अहिले पनि विभागले छोटो समय दिएर आह्वान गर्ने र त्यो अवधिमा सप्लायर्सहरूले सामान ल्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सेनामार्फत हुने खरिद प्रक्रियाको औचित्य पुष्टि गर्न चलाखीपूर्ण निर्णय भएको हो