लकडाउनमा नेताः सामाजिक संजालबाटै सरकारलाई प्रश्न र खबरदारी
काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) को संक्रमण फैलिनबाट रोक्न मुलुकभर लकडाउन दोस्रो सातामा छ । कोरोनाको प्रभाव पर्न थालेदेखि नै मुलुकमा राजनीतिक गतिविधि सुस्त भएको थियो । लकडाउनले त्यसलाई झनै शून्यतामा झारिदियो ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सबै गतिविधि स्थगित गरेका थिए । नेताहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन र अभिव्यक्ति दिन छोडेका थिए । राजनीतिक गतिविधि पूर्णतः कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा केन्द्रीत थियो । विदेशबाट आउनेको व्यवस्थापन कसरी गर्नेदेखि कोरोना संक्रमितलाई कस्तो उपचार व्यवस्था गर्ने भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको थियो ।
के सत्तापक्ष के प्रतिपक्षका नेता, अभिव्यक्तिसँगै देखिने उनीहरूकाका अनुहार टिभीबाट हराएर विज्ञप्तिका पानासँगै तस्बिरमा देखिन थालेका थिए ।
संसद पनि कोरोनाकै कारण अवरुद्ध बनेको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो बैठक फागुन २९ गते बस्यो । त्यसयता तीनपटक कोरोना संक्रमणकै त्रासले बैठक मिति तोक्दै स्थगित हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय सभा बैठक भने चैत ६ गते बसेर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका अर्थात् अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ । प्रदेशसभा बैठकको अवस्था पनि फरक छैन ।
यसबीचमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति चर्चामा रह्यो । यो समितिले सुरुवाति दिनमा प्रशंसा नै पायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनु पहिल्यै पोखरेललाई कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने समितिको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । समितिका सुरुवाति पहलले सरकारले राम्रै काम गरिरहेको छ भन्ने परेको थियो । समितिका तर्फबाट सार्वजनिक मञ्चहरूमा र संसदीय समितिमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण तयारीबारे भइरहेका भनिएका कामले सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । जिम्मेवारी पाएपछि काम हुने रहेछ भन्ने भान जनतामा परेको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्त्वमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति बैठक।
कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री उक्त समितिको निर्देशनमा सरकारले चीनबाट खरिद गरेको विषयले भने शान्त बनेको राजनीतिक तलाउमा ढुंगा हानेको छ । सरकारप्रति विश्वास गरेर सेल्फ क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन अर्थात् घरभित्रै बसिरहेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूबीच तरंग पैदा भएको छ । सरकारको नेतृत्व वरिपरीका व्यक्तिको संलग्नता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको इशारामा कोरोना जस्तो विश्वव्यापी महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न ल्याइएका/ल्याउने क्रममा रहेका सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्दै सरकारको आलोचना बढ्न लागेको छ ।
यसबीचमा चर्चाको अर्को पाटो भारतबाट नेपाल छिर्न लागेका नागरिकलाई सीमामा रोकेको विषय पनि बन्यो । दार्चुला लगायतका सिमावर्ती जिल्लामा हजारौं नेपालीलाई प्रवेश नदिएर तथा उनीहरूप्रति सरकारी निकायका व्यवहार पनि चर्चामा रहे ।
यी विषयमा राजनीतिक दलहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारलाई सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न माग गरिरहेका छन् । अर्कोतिर, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता सामाजिक संजालमार्फत भएपनि सरकारलाई सचेत गरिरहेका छन् ।
सामाजिक संजालमा सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलका उच्च तहका नेतासम्मका व्यक्ति विचार हेर्दा अहिले नै अवस्था सामान्य हुने हो र लकडाउन खुल्ने हो भने सरकारको सडक र सदनमा अवस्था असामान्य हुने देखिन्छ ।
सत्तारुढ दलका नेता तथा सांसदले लकडाउन मान्दै सरकारका पछिल्ला गतिविधिबारे सामाजिक संजालमा व्यक्त गरेका धारणा हेर्दा पनि अवस्था सामान्य भएपछि नेतृत्वको अवस्था असामान्य हुने देखिन्छ । नेकपा सचिवालय सदस्यहरूले भने बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति र सरकारले गरेका निर्णय सार्वजनिक रूपमा दिनानुदिन विवादित बन्दै गएपछि त्यसबारे छलफल गर्न सचिवालय बैठक बस्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सचिवालय बैठक बसेर चीनबाट आयातित स्वास्थयसामग्रीमा देखिएको विवाद र सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिइएको निर्णयबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोही विषयमा बैठक आह्वान पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि गरेका छन् । उनले सामाजिक संजाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ' हो, मैले पार्टी सचिवालयको बैठक बस्न माग गरेको छु। दुवै अध्यक्ष कमरेडहरूलाई अनुरोध गरेको छु । आवश्यकता पर्दा मन्त्रिपरिषद् र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसेको छ । आजको सन्दर्भमा स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्दै सचिवालयको बैठक पनि बस्न सक्छ । त्यसैले शीघ्र बैठक बस्ने विश्वास छ, बस्नै पर्छ ।' सरकारले लकडाउनको बेला श्रमिक, मजदुरलगायत विपन्न वर्गलाई राहत दिनुपर्ने माग पनि सामाजिक संजालमार्फत उनले गर्दै आएका छन् ।
नेकपा नेताहरूः नारायणकाजी श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, रामकुमारी झाँक्री र झपटबहादुर रावल।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्न ल्याइएका सामग्रीमा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेकी छन् । सामाजिक संजालमा उनले लेखेकी छन्, 'देश महाविपत्तिको सामना गरिरहेको बेलामा अनियमितता भएको भए छानबिन त हुनैपर्छ । त्यो भन्दा १ नम्बरको काम कोरोना भाइरसको जाँच र उपचारको लागि चाहिने स्वास्थ्य उपकरण लगायतका सामग्री यथाशीघ्र खरिद गरेर ल्याउनु हो । नेपाल सरकार अहिलेका लागि सबै भन्दा विश्वसनीय विधि सरकारले चीन सरकारसित कुरा गरी चीन सरकार मार्फत (जी टू जी विधिबाट) खरिद गर्नु हुनेछ । यो विधिबाट सामग्री खरिद गर्दा छिटो र गुणात्मक हुनेछ । सुझाव ।'
नेकपाकै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत स्वास्थ्यसामग्री खरिदमा भएको अनियमिततातर्फ संकेत गर्दै सचेत गराएकी छन् । 'मिहिनेत बिनाको कमाई खाने बिचौलिया, नीतिगत निणर्यको आदेश गर्ने नेतृत्वहरू बच्ने र प्रक्रियाको कागजमा दस्तखत गर्नेहरू नै भ्रष्टचारमा जाकिएका छन् आजसम्म । कानुनले वित्तीय उत्तरदायित्व तपाईंलाई सुम्पेको छ । त्यसैले विचार पुर्याउनुस् कर्मचारी मित्रहरू । कानुनी रूपमा चल्नुस् । नत्र फुस्केला यसरी,' उनले लेखेकी छन् ।
प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततालाई लिएर सामाजिक संजालबाटै सरकारको तिखो आलोचना गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, 'महासंकटको अवस्थामा पनि यस्तो घिनलाग्दो कृत्य ! स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताका बारेमा वास्तविक दोषी दण्डित नहुन्जेल प्रश्न उठाउन नछोडौं । दिन ढल्यो, कुरा बिर्सियो हुन हामी कदापि दिने छैनौं । सँगै यो प्रश्न पनि गरौं- सरकार! चैत्र २५ पछिको हाम्रो रणनीति र योजना के ?'
कांग्रेस नेताहरूः गगनकुमार थापा र प्रदिप पौडेल
कांग्रेस नेता प्रदिप पौडेलले सरकारलाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद घोटालामा सरकारको ध्यान बढी गएको लेखेका छन् । उनले फेसबुकबाट सरकारलाई सुझाव दिएका छन्, 'आजभन्दा अघि कोभिड- १९ को संक्रमण आयातित मात्र थियो तर आज स्थानीयमा पनि संक्रमण देखियो । नेपाल कोरोना जोखिमको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा घोटालामा ध्यान लगाएर बसेको सरकार कहिले ब्युँझिने ? परीक्षणको दर बढाऊ । ढिला भैसक्यो ।' स्वास्थ्य उपकरण खरिदबारे उनले अगाडि लेखेका छन्, 'मानव सभ्यता नै आफ्नो अस्तित्वका निम्ति लडिरहेको क्षणमा कसरी बालुवाटारमा गिद्धहरूले 'गीत' गाउने होइन 'सिनो'को महाभोज लाउने प्रयत्न गरे भन्ने गतिलो प्रमाण हो उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय । लाजगालले निर्णय फिर्ता भएपनि हाम्रो सामुहिक स्मृतिबाट यो आपराधिक घटना कहिल्यै मेटिने छैन ।'
सोही प्रकरणलाई लिएर नेकपा सांसद झपटबहादुर रावलले सामाजिक संजाल फेसबुकमा आफ्नो टिप्पणी लेखेका छन् । सन्दर्भ सरकार संचालन भन्दै उनले गरेको टिप्पणी छ, 'एकथरी वास्तविक आफन्त हुन्छन् जसले सधैं सकरात्मक रूपमा सहयोग गर्छन् । अर्कोथरी अवसरवादी आफन्त हुन्छन्, जो उचित समयको पर्खाइमा हुन्छन् र मौका मिल्नासाथ गलत निर्णय गर्न लगाएर व्यक्तिको राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक रूपमा बदनाम गराउन तल्लीन रहन्छन्। जिम्मेवार तहमा रही निर्णय गर्नु पर्नेहरूले यो समयमा आफन्त भन्नेहरू सँग सतर्कता अपनाउनु नै बढी बुद्धिमानी हुन्छ ।'
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि सामाजिक संजालमा सक्रिय छन् । उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततादेखि सीमामा नेपाली नागरिकले स्वदेश प्रवेश गर्न नपाएको विषयमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनले ट्विटरमा नेकपा नेतृत्वलाई प्रश्न गरेका छन्, 'सेटिङमा रद्दी स्वास्थ्य साग्री किनेर करोडौंको भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्री/कर्मचारी सम्झौता भंग गरेर चोखिने ! सुरक्षा प्रेस खरिदमा अर्बौं कमिसन मोलतोल गर्ने मन्त्री राजीनामा दिएर चोखिने ! ललितानिवास प्रकरणमा कमिसनको जग्गा छोडेपछि नेता/न्यायाधीश चोखिने ! यही हो कणहरूको नयाँ विधिशास्त्र ?'
समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र साझा पार्टी संयोजक रवीन्द्र मिश्र
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएसँगै इमेलबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध उजुरी हालेको साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले भने सामाजिक संजाल ट्विटरमा यस्तो लेखेका छन्: 'देश यस्तो पीडामा हुँदा पनि भ्रष्टाचार ! जति शंकाको लाभ दिए पनि 'नैतिकता नालीमा डुबेका'हरूको हालिमुहाली भएपछि केही नलाग्दो रहेछ । अब भन्न बाँकी के नै छ र !
हेर…
पाप त एक दिन लाग्छ, लाग्छ,
कि आज लाग्छ,
कि भोलि लाग्छ,
देखेनौ तिमीले ?
उहिले देउता चोर्नेहरूलाई,
अहिले श्राप लागेको छ।'
प्रकाशित : चैत्र २२, २०७६ १९:२१
