स्थिति नियन्त्रणबाहिर छैन : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम बढेपछि एक साताका लागि ‘लकडाउन’ गरेको छ । मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्मका लागि मुलुकभरका अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा र सम्पूर्ण आवतजावत बन्द गरिएको हो । यो भनेको ‘कर्फ्यु’ लगाएजस्तै असामान्य अवस्था हो ।

यसै सन्दर्भमाकोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीईश्वर पोखरेलसँग कान्तिपुरका लागि बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :


‘लकडाउन’ को निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?

आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ प्रयोग गरेर कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन केही आदेश जारी गरेको थियो। त्यो आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सोमबार उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा छलफल भएर त्यसलाई औपचारिक ढंगले सार्वजनिक गरेका हौं। दोस्रो कुरा, समितिले देशभरि क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने सम्बन्धमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई संयोजकत्वको एउटा कार्यदल बनाएको थियो, त्यो कार्यदलका तर्फबाट उहाँले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसलाई उच्चस्तरीय समितिले पारित गरेको छ।


अब काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकार कार्यविधिअनुसार अघि बढ्नेछन्, तयारी पनि त्यहीअनुरूपको छ। तेस्रो कुरा, सशस्त्र प्रहरी बलको बलम्बुस्थित अस्पताललाई कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा अघि बढाउने र त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णयको कार्यविधि तयार भएको छ। उक्त अस्पतालमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई केन्द्रित गरिन्छ।


मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार नाका बन्द गर्नेलगायतको निर्णय गरेको थियो तर सोमबार पनि भारतबाट आउने नेपाली नाकामा धेरै देखिए। नेपालमा कोरोनाका संक्रमित पनि भेटिए। यसबाट स्थिति नियन्त्रणबाहिर गयो भनेर सरकारले लकडाउनको निर्णय गरेको हो?

स्थिति नियन्त्रणबाहिर छैन तर सतर्कताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौं। कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको सन्दर्भमा हामीले सुरुदेखि नै सजगता, सतर्कता अपनाएका थियौं। खुला सिमानामा आउजाउ रेगुलेट गर्दागर्दै पनि कतिपय मान्छे आउने क्रम रोकिएन। फेरि यो संक्रमण अहिलेको अहिल्यै देखिने पनि होइन, कति संक्रमण पछि देखिन्छन्। यस्तो जटिलताका कारण पनि अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै बन्द गर्ने निर्णय लिनुपरेको हो। कोरोना संक्रमण देखिएका व्यक्तिबारे हामीले जुन बेला पत्ता लगायौं, थाहा पाउनेबित्तिकै अस्पताल लगेर उपचार प्रक्रिया सुरु भएको छ। उहाँ छिट्टै निको भएर फर्किनुहुनेछ। त्यसो त पहिले वुहानबाट आएका एक जनामा पनि संक्रमण देखिएको थियो। त्यतिबेला पनि हामीले उपचार गरी निको पारेर घर पठाएका थियौं।


कहिलेसम्म यसरी बन्द हुन्छ?

अहिलेलाई १८ गते बिहान ६ बजेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौं।


सीमा नाकाबाट आउने बिनाजाँच आएकै छन्, कति त क्वारेन्टाइनबाट भागेका पनि छन्।कति सीमामै अलपत्र पनि छन् यो विषयमा केही निर्णय भयो?

खुला सीमा र महामारी आतंकको एउटा स्थितिका कारण मान्छे आफ्नो देशमा फर्किन चाहेका छन्। कतिपय अवस्थामा आउने–जाने समय नमिल्ने पनि हुन सक्छ। खासगरी नेपालीहरू आउने स्थितिमा त्यहाँका सीमा प्रहरी र प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर नेपाल प्रवेश गर्न दिने निर्णय भएको छ।


सोमबारको निर्णयअनुसार के–के कुरा बन्द हुन्छन्?

औषधि, उपचार र खाद्यवस्तु खरिदजस्ता काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्किन पाउने छैनन्। मूलतः व्यक्तिहरू घरभित्रै सुरक्षित रहुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो निर्णय गरेका हौं। त्यसैगरी अनुमति प्राप्त सवारीसाधनजस्तै स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाहेक सबै प्रकारका सवारी, निजी र यात्रुवाहक सवारीसाधन पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित हुनेछन्। सुरक्षा निकायबाट प्रयोग हुने वायुयान र तोकिएका अन्य उडानबाहेक सबै आन्तरिक व्यावसायिक उडान पनि बन्द हुन्छन्। स्वास्थ्य उपचार, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथ सञ्चार आदि सेवाबाहेक आवश्यक पर्ने कर्मचारी मात्रै कार्यालयमा उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीलाई आवश्यक परेको बखतमा उपस्थित हुने गरी सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूले बिदा दिने निर्णय भएको छ।


औषधि, खानेपानी, दुग्ध उद्योग, इन्धन उत्पादनबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग र कारखानामा काम गर्ने कर्मचारीलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। जस्तो व्यवसायीहरूले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अभाव देखाएर कालोबजारी गर्ने वा लुकाउने जस्ता काम भएमा नियन्त्रणमा लिने र सामग्री जफत गर्नेजस्ता निर्णय गरेका छौं। प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् यी निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछन्। उहाँहरूले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्नुहुनेछ।


खाद्यान्न किन्न जानेलाई नरोक्ने भनियो तर त्यसको नियमन कसरी गर्ने भन्ने निर्णयमा उल्लेख छैन नि?

यो मानवताको रक्षाका लागि चालिएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसमा त सबै सहभागी हुनुपर्छ। सरकारको या राज्य सञ्चालन गर्ने रुलिङ पार्टीको मात्रै विषय त होइन। त्यसैले हरेक नागरिक सचेत पनि हुनुपर्छ। यो डन्डा बजार्ने मात्रै कुरा होइन। त्यसकारण नागरिक आफैं सचेत, सजग हुनुपर्ने र आफैं सुरक्षित भएर बस्नुपर्‍यो नि। कोही लुकेर जाला या अनियमितता गर्ला यो त अपवादको कुरा हो। तर नागरिक आफैंले सजगता अपनाउनुपर्छ।


निर्णय कार्यान्यनका लागि प्रहरीसँगै नेपाली सेना पनि परिचालन हुन्छन्? त्यसका केही निर्णय या तयारी गर्नुभएको छ?

सेना परिचालनको विषयमा अप्ठ्यारो केही छैन। कुनै पनि आपत्‌विपत् परेका बेला, महामारी वा प्रकृति प्रकोपको बेला सेनाले आदेश पर्खिंदैन। यहीअन्तर्गतको अहिलेको परिस्थिति हो। यो अहिले थप प्रस्ट पार्नुपर्ने विषय नै होइन। कार्यान्वयन गर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा समितिले गर्छन्।


प्रेसलगायतको सञ्चालनको विषयमा पनि केही कुरा भएको छ?

संक्रमणको बेलामा कतिपय ठाउँमा ब्रोडसिट पत्रिकाहरू पनि अरू ढंगले सञ्चालन हुने स्थिति छ। हामी त्यही ठाउँमा त पुगेका छैनौं तर अब विशेष परिस्थितिहरू के–के आइलाग्छ, हेर्दर् ैजाऔं न। प्रेसका सवारीसाधन पनि अनुमति लिएर मात्रै चल्न पाउँछन्। प्रकाशित : चैत्र ११, २०७६ ०८:४१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आपत्‌कालीन अवस्थाका निर्णय कति वैधानिक ?

नियम निलम्बन गरेर छोटो बाटोबाट ऐन बनाउने या अध्यादेशमार्फत भए पनि विशेष ऐन ल्याउनसक्‍ने विकल्प हुँदाहुँदै त्यसतर्फ ध्यान नदिनु कमजोरी
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले त्रिपाल किनेर बाँड्यो । आपत्कालीन अवस्थामा खरिद प्रक्रिया पूरा गर्ने कानुन थिएन । कानुन नभएकै कारण कर्मचारीले हात बाँधेर बस्ने परिस्थिति पनि थिएन ।

खरिद प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले मुद्दा चलायो । विशेष परिस्थितिमा गरिएको काम भन्दै विशेष अदालतले मुद्दा खारेज गर्‍यो तर त्यसको असर कर्मचारीलाई पछिसम्म पर्‍यो । उनीहरूले अनाहकमा दुःख पाए । जोखिमपूर्ण अवस्थामा खरिदलगायतका काम सामान्य अवस्थामा भन्दा सहज हुँदैन तर विधि नपुग्दा त्यसले निम्त्याउने दुःखले झन् असहज स्थिति निम्त्याउन सक्छ ।

अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले भटाभट गरेका निर्णयमा पनि कानुनी प्रश्न उब्जिने अवस्था छ । विश्वभर ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउने गरी फैलिएको कोरोनाको त्रासका कारण ०७२ को भूकम्प र त्यसलगत्तैको नाकाबन्दीयताकै कष्टकर स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसैले कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिने उपायका लागि सरकारले निर्णयहरू गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित अत्यावश्यकबाहेकका सरकारी सेवा बन्द गर्ने निर्णय सुनाए । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखेरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले पनि कोरोना लक्षित विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । तर यी निर्णयको कानुनी आधार छन् त ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुअघि गत फागुन १८ यता आइतबार दिउँसोसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत नबसेको अवस्थामा सरकारले गरेका निर्णयले पछि कानुनी संकट निम्त्याउन सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘सरकारले कुन कानुन टेकेर यी निर्णय गरेको हो, खुलेको छैन,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘कानुनबेगर गरिएका निर्णयका कारण निर्णयकर्ताले दुःख पाउन सक्छन् ।’

शुक्रबारको घोषणामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘देशैभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गरिने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएअनुसारका अत्यावश्यकबाहेक अन्य सबै सेवा आगामी चैत ९ देखि २१ गतेसम्म बन्द गरिएको’ बताए । सोही सम्बोधनमा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने हवाईजहाज, पर्यटन आवास, होटल रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टसम्बन्धी सेवा भने बन्द गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरे । संविधानले स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर ओलीको घोषणाअनुसार सोमबारदेखि लामो दूरीका सवारीसाधनको आवागमनमा रोक लगाइएको छ । चैत महिनाभरि सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गरिएको छ ।

कानुनविद् तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना विशेष परिस्थितिमा आफूले गरेको निर्णय वा कामको जिम्मेवारी आफैं लिनुपर्ने र लोककल्याणकारी निर्णय गर्दा त्यसले खासै अप्ठ्यारो नपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको परिस्थिति विशेष परिस्थिति हो, यो बेला सरकारले परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्न सक्छ,’ ढुंगानाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तो बेला पनि नागरिकको आधारभूत अधिकार तोड्न पाइँदैन, आपत्कालीन र विशेष परिस्थितिमा गरेका सबै निर्णयको जिम्मेवारी स्वयं निर्णयकर्ताले लिनुपर्छ ।’ ढुंगानाको विश्लेषणमा विदेशीलाई नेपाल भित्रिन नदिए पनि विदेशमा काम या भिसा सकिएर नेपाल आउन नपाएकालाई नेपालीलाई समेत आउन नदिनु मौलिक हक हनन हो । ‘नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई ल्याएर, यहीं क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

अहिलेको जस्तो आपत्कालीन परिस्थितिमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४, संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० र विपत् जोखिम न्यूनीकरण ऐन २०७४ का प्रावधान आंशिक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । ‘तर यी ऐन अहिलेको परिस्थितिमा सम्बोधन गर्न पर्याप्त छैनन्,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कानुन बलियो भयो भने सरकार बलियो हुन्छ, विशेष परिस्थितिमा ऐन बनाएर काम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।’ उनले नियम निलम्बन गरेर छोटो बाटोबाट ऐन बनाउने या अध्यादेशमार्फत भए पनि विशेष ऐन ल्याउनसक्ने विकल्प हुँदाहुँदै त्यसतर्फ ध्यान नदिनुलाई सरकारको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरे ।

परिस्थिति थप जटिल हुने आशंका कायमै भएकाले थप आदेश र निर्णय गरी व्यक्ति विशेषको वा निजी कम्पनीका स्कुल, कलेज, अस्पताल, सवारीसाधन वा जुनसुकै सम्पत्ति सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ । कतिपय व्यक्ति तथा संस्थाले आफ्नो घर या कार्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाउने प्रयोजनका लागि सरकारलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । यस्तै क्वारेन्टाइन बनाउन या अरू कुनै सरकारी प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत सम्पत्ति लिनुपर्‍यो भने पनि सरकारसँग कानुनको अभाव छ ।

अर्को सबैभन्दा जटिल परिस्थिति खरिद प्रक्रियामा छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसारको खरिद प्रक्रिया लम्बेतान छ । खरिदसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था नभई यही ऐनअनुसार अत्यावश्यकीय सामग्री किन्न सरकारलाई कानुनी रूपमा जटिल परिस्थिति आउन सक्छ । ‘विधिको शासन भएको मुलुकमा कार्यकारी आदेशद्वारा काम गरिनु संविधानको मर्म अनुकूल हुँदैनन्,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले जारी भएका आदेश कुन कानुनअनुसार हुन खुल्दैनन्, पुराना कानुनअनुसार निर्णय गर्दा पनि त्यो पर्याप्त हुन सक्दैन ।’

अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले विशेष परिस्थितिको सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुन भए पनि त्यसको प्रयोग भए/नभएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीय प्रशासन र सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा हिँडडुल रोक्न सक्नेलगायतका व्यवस्था छन्,’ उनले भने, ‘हामीसँग ऐन–कानुनको अभाव छैन तर यसको प्रयोग भने नभएको हुन सक्छ, सरकारले कानुनको बर्खिलापमा निर्णय गरेको छ भने त्यो गलत भयो नि !’

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७६ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×