जनकपुरधाम — सूचना प्रविधिमा स्नातक गरेका जनकपुरका सञ्जयकुमार चौधरीले पढाइसँगै चार वर्षदेखि अनलाइन व्यवसाय गर्दै आएका थिए ।

दिनकै १० हजार रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ -सञ्जयकुमार चौधरीएमएम डिजिटल ग्यारेजका सञ्चालक रहेका उनले ६ जना युवालाई पनि रोजगारी दिएर ४० वटा व्यवसायीलाई अनलाइन सेवा दिइरेहका छन् । तर, सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि उनको काम ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

अनलाइन प्रचारप्रसार तथा ग्रफिक्स डिजाइन गर्दै आएका सञ्जयले सरकारको निर्णयपछि ५० प्रतिशत काम घटेको बताए । उनले सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नदिए विस्तारै यी काम पनि खोसिने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘काम आउन छोडेको छ । त्यहीँ भएर अहिले तीन जनालाई मात्रै अफिस बोलाएका छौं,’ उनले भने, ‘दिनकै १० हजार रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ ।’

उनले सरकारले फेसबुक, म्यासेन्जर, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर आफूहरु जस्ता प्रविधिमा आधारित व्यवसाय गरिरहेकालाई थप मारमा पारेको बताए । ‘सरकारले युवालाई रोजगारी दिन सकेको छैन । भएको सानो रोजगारी पनि खोस्दै छ,’ उनले भने,‘सरकारले गरिखानेलाई दुःख दिने काम गरेको छ ।’ 

एमएम डिजिटल ग्यारेज जस्तै मारमा छ पठाओ नेपाल पनि । जनकपुरधाममा १० महिनाअदेखि पठाओ पार्सल सुरु भएको थियो । यसले धनुषा र महोत्तरीमा दैनिक २० जनालाई सेवा दिइरहेको थियो । पठाओ नेपालका जनकपुर शाखाका प्रतिनिधि आलोककुमार मण्डलले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि पठाओको काम नै ठप्प भएको बताए । ‘हामीले हिजो (शनिबार) सम्म पहिलाकै अर्डर अनुसार काम गर्दै थियौं । त्यहीँ भएर बन्द भएको दुई दिन पछिसम्म काम पाएकै थियौं,’ उनले भने,‘तर आज (आइतबार) पार्सल आएकै छैन् ।’ सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि ग्राहकसँग बिक्रेता कम्पनी पुग्न नसकेपछि काम नआएको उनले सुनाए ।

जनकपुरधामकी इन्दु सिंहले सटरको भाडा बढेपछि एक वर्षअघि अनलाइनबाट फेन्सीका सामान बिक्री गर्दै आएकी थिइन् । सरकारको पछिल्लो निर्णयले आफ्नो काम ठप्प भएको बताईन् । तीन दिनयता उनको व्यापार पनि ठप्प भएको छ । ‘ग्राहकसँगको सर्म्पक नै टुटेपछि कसरी व्यपार हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले एक्कासी बन्द गरिदिँदा रोजीरोटी खोसेको जस्तो लागेको छ ।’ 

अर्थशास्त्री सुरेन्द्र लाभ सरकारले कानुन ल्याएर गर्नुपर्ने काम निर्णय र निर्देशनको भरमा गर्नु गल्ती भएको तर्क गर्छन् । लामो समय यही अवस्था रहे देशको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारको यस्ता क्रियाकलापले देशमा बेरोजगारी बढाउँछ । ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकारले तत्काल विकल्प नदिए नागरिकको विश्वास गुमाउँछ,’ उनले भने, ‘यसले अर्को रुप लिन सक्छ । किनभने यसले सबैभन्दा बढी प्रभावित निम्न वर्गिय मानिसलाई गरेको छ ।’ 

राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक रजत पाण्डेले सरकारले नागरिकको मुख थुन्ने काम गरेको टिप्पणी गरे । विकल्प नदिएर सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर कानुनकै उल्लंघन गरेको बताए । ‘डिजिटल युगमा अभ्यस्त भइसकेपछि बन्द गर्नु ठीक होइन्,’ उनले भने, ‘सरकारले यो दश वर्षअघि गर्ने काम अहिले गरेको छ ।’ सरकारले कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यस्तो निर्णय गरेको भने पनि समग्रमा नागरिकको अधिकार हनन गरेको उनले बताए ।