बुटवल — कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रदेशभित्रका एक सय ९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैंया अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
अनुदान रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने छ ।
त्यसका लागि स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत स्वरुप खाद्यान्न सामग्री खरिद गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । त्यस्ता वर्गको पहिचान र राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको वडा कार्यालयहरु मार्फत् खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको मुख्य मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए ।
प्रदेश सरकारका अनुसार सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ दिइने छ । यस्तै बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैंयाका दरले दिइने छ ।
यसबाहेक प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख र ७३ गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैंयाको दरले अनुदान दिने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैंयाको दरले ६० लाख रुपैंया दिइने छ । जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगमनको हुने र उक्त कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र कोरोना विशेष बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउनु पर्ने समेत बैठकको निर्णय छ ।
