६ प्रदेशमा कांग्रेस, गण्डकीमा एमाले अगाडि- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

६ प्रदेशमा कांग्रेस, गण्डकीमा एमाले अगाडि

अघिल्लो स्थानीय चुनावमा पहिलो बनेको एमाले दोस्रोमा, माओवादी उल्लेखनीय सुधारसहित तेस्रो स्थानमा
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — मंगलबार रातिसम्म मत परिणाम सार्वजनिक भएका ३ सय ७२ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ । अघिल्लो स्थानीय चुनावमा पहिलो भएको र संघीय संसद्को समेत सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले दोस्रोमा खुम्चिन पुगेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलेजस्तै तेस्रो स्थानमा छ तर आफ्नो अवस्थामा उल्लेखनीय सुधारसहित । 



२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मधेस र गण्डकी प्रदेशमा बाहेक बाँकी पाँचै प्रदेशमा एमालेले जितेको थियो । समग्रमा २ सय ९४ स्थानीय तह जितेको एमाले ३९ प्रतिशतसहित पहिलो स्थानमा थियो । मंगलबार रातिसम्म एमालेले गणना सकिएका ३ सय ७२ मध्ये १ सय ७ स्थानमा (२९ प्रतिशत) मात्रै जितेको छ । अहिलेसम्म उसले लिइरहेको अग्रता कायम राख्न सकेमा पनि समग्रतामा ३० प्रतिशतभन्दा माथि जाने देखिन्न । एमालेले यसरी गुमाइरहेका स्थानीय तहको नेतृत्व कांग्रेस र माओवादीले प्राप्त गरिरहेका छन्, त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी लाभ कांग्रेसले लिइरहेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी १ सय ३७ स्थानीय तह रहेको प्रदेश १ मा हालसम्म गणना सकिएका ७९ मा ४० स्थान जित्दै कांग्रेसले करिब ५१ प्रतिशत पालिकामा नेतृत्व स्थापित गरेको छ । यो प्रदेशमा एमाले २३ सिटसहित २९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । जबकि २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले ५० प्रतिशत पालिकाको नेतृत्व लिएकामा कांग्रेस २७ प्रतिशतमा सीमित थियो । यो प्रदेशमा माओवादीले पनि आफ्नो अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । अघिल्लो चुनावमा ९ वटा पालिकाको मात्र प्रमुख जितेको (करिब ७ प्रतिशत) माओवादीले अहिले ७९ पालिकाको मात्र परिणाम सार्वजनिक हुँदा पनि १२ पालिकाको नेतृत्व (१५ प्रतिशत) लिइसकेको छ ।

एमालेले मधेसमा आफ्नो अवस्थामा केही सुधार गर्ने संकेत देखाएको छ । १ सय ३६ पालिका रहेको मधेसमा अघिल्लो चुनावमा एमाले १८ स्थानमा (१३ प्रतिशत) प्रमुख जितेर पाँचौं पार्टी भएको थियो । अहिलेसम्म सबैभन्दा कम २० पालिकाको मात्रै परिणाम सार्वजनिक भएको मधेसमा एमालेले ६ पालिकामा प्रमुख (३० प्रतिशत) जितेको छ । मधेसका स्थानीय तहमध्ये करिब १५ प्रतिशतको मात्रै परिणाम सार्वजनिक भएकाले अन्तिमसम्म एमालेले अहिलेको संकेतलाई कायम गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्न सकिन्न । तर, गत निर्वाचनको तुलनामा मधेसमा एमालेले उल्लेखनीय सुधार गर्ने संकेत देखाएको छ । अघिल्लो चुनावमा प्रचारप्रसार गर्नसमेत मधेस छिर्न नपाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस पटक आक्रामक अभियान चलाएका थिए ।

२०७४ को चुनावमा मधेसमा करिब ३० प्रतिशत पालिका (४० वटा) प्रमुख जितेर त्यहाँको ठूलो दल बनेको कांग्रेस नै यस पटक पनि मधेसको प्रमुख दल बन्ने प्रारम्भिक परिणामले देखाएको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक परिणाममा कांग्रेसले करिब ४० प्रतिशत (८ वटा तह) मा प्रमुख जितेको छ । मधेसमा माओवादीको अवस्था गत निर्वाचनमा जस्तै छ, करिब १५ प्रतिशत । सार्वजनिक परिणामले मधेस आन्दोलनबाट उदाएका दुई प्रमुख शक्तिमध्ये लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी खुम्चँदो देखाएको छ भने अर्को दल जसपाले सुधार गर्ने देखाउँछ ।

वाग्मतीमा एमालेले नराम्रो हार व्यहोर्दै गरेको देखिन्छ । प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये अघिल्लो पटक ६४ वटा (५३ प्रतिशत) मा प्रमुख जितेको उसले यस पटक गणना सकिएका ५१ मध्ये १२ वटामा मात्र (२३ प्रतिशत) प्रमुख जितेको छ । एमालेले गुमाउँदै गएको पालिकामा कांग्रेसले आफूलाई विस्तार गरिरहेको छ । अघिल्लो पटक ३५ वटा मात्र जितेको (२९ प्रतिशत) कांग्रेसले अहिले ५१ वटाको गणनामै २६ वटा (५१ प्रतिशत) मा जितिसकेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा १७ वटा (१४ प्रतिशत) जितेको माओवादीले अहिले वाग्मतीमा मत परिणाम सार्वजनिक भएकामध्ये ११ वटा (२२ प्रतिशत) पालिकामा जित हासिल गरेको छ ।

सत्तारूढ पाँच दलको गठबन्धनका बाबजुद गण्डकीमा भने एमालेले अग्रता लिइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये गठबन्धनका चार दल कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले ३७ पालिकाको प्रमुखमा तालमेल गरेका थिए । सबैभन्दा बढी कांग्रेसले ३१ वटा र बाँकी तीन दलले दुई/दुई पालिकाको प्रमुख लिएर एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका थिए । तर, मंगलबार रातिसम्म परिणाम सार्वजनिक भएका गण्डकीका ६० पालिकामध्ये २७ वटामा प्रमुख जित्दै (४५ प्रतिशत) एमाले प्रदेशको पहिलो दलमा कायम रहेको छ । गत चुनावमा एमाले गण्डकीमा ३४ पालिका प्रमुख जित्दै (४० प्रतिशत) दोस्रो दल बनेको थियो । कांग्रेसले ४४ वटा पालिकाको प्रमुख जितेर ५१ प्रतिशतमा नेतृत्वसहित पहिलो दल बनेको थियो । अहिलेसम्म २४ पालिका जितेको (४० प्रतिशत) कांग्रेस यो प्रदेशमा दोस्रो दलमा खुम्चने सम्भावना देखिँदै छ । अन्तिम परिणाम आउन बाँकी २५ मध्ये २० पालिकाको प्रमुख जितेमा मात्रै कांग्रेसले अघिल्लो चुनावको स्थितिमा आफूलाई कायम राख्न सक्ने छ । गण्डकीमा माओवादीको परिणाम कांग्रेस एमालेको तुलनामा ज्यादै न्यून रहेको भए पनि पाँच वर्षअघिको अवस्थामा भने उसले सुधार गरेको छ । पहिले ८५ स्थानमध्ये पाँच वटामा (६ प्रतिशत) मात्र जितेको माओवादीले अहिले नै ८ वटा (१३ प्रतिशत) मा जित निकालिसकेको छ ।

माओवादीले सबैभन्दा बढी प्रगति गरेको लुम्बिनी प्रदेशमा हो । १ सय ९ वटा स्थानीय तह रहेको लुम्बिनीमा हालसम्म ५५ वटाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । २०७४ को चुनावमा १९ वटा तहको मात्रै प्रमुख जितेको (१७ प्रतिशत) माओवादीले अहिले नै २० वटामा (३६ प्रतिशत जितिसकेको छ । यद्यपि यो प्रदेशमा २१ वटा पालिकामा (३८ प्रतिशत) प्रमुख जित्दै कांग्रेसले अग्रता लिएको छ । अघिल्लो पटक ४३ वटा पालिकाको प्रमुख (३९ प्रतिशत) जित्दै पहिलो दल बनेको एमाले अहिलेसम्मको गणनामा १२ वटामा मात्र प्रमुख (२२ प्रतिशत) जित्दै तेस्रोमा खुम्चिन पुगेको छ ।

७९ पालिका रहेको कर्णालीमा ५२ वटाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदा २६ वटामा (५० प्रतिशत) जित्दै कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । माओवादी १४ पालिकामा प्रमुख जित्दै दोस्रोमा छ भने एमालेले सात पालिका मात्रै जितेको छ । अघिल्लो चुनावमा एमाले पहिलो (२७ पालिका प्रमुख जितेको) दल बन्दा कांग्रेस र माओवादीले समान २५–२५ पालिका जितेका थिए ।

८८ पालिका रहेको सुदूरपश्चिममा ५५ वटाको परिणाम सार्वजनिक हुँदा २३ वटामा जित्दै कांग्रेस पहिलो स्थानमा छ । एमालेले २० र माओवादी केन्द्रले ११ पालिका जितेका छन् । अघिल्लो चुनावमा ४४ प्रतिशत पालिकाका प्रमुख जितेको एमाले अहिले ३६ प्रतिशत पालिका प्रमुख जितेर दोस्रोमा झरेको छ । पहिले १० वटा मात्र पालिका जितेको (११ प्रतिशत) माओवादीले अहिले नै ११ वटा (२० प्रतिशत) जितेर आफ्नो अवस्थामा सुधार गरेको छ ।

प्रदेशस्तरको यस्तो नतिजाले समग्रतामा
एमाले ३० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित भएको देखाउँछ । जबकि अघिल्लो पटक एमालेले सर्वाधिक ३९ प्रतिशत पालिकामा नेतृत्व लिएको थियो । अघिल्लो पटक ३५ प्रतिशतमा रहेको कांग्रेसले अहिले देशव्यापी रूपमा करिब ४५ प्रतिशत पालिकामा जित निकाल्दै गरेको छ । पहिले १४ प्रतिशतमा खुम्चिएको माओवादी पनि २० प्रतिशत आसपास पुगेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले मधेसका स्थानीय तहमा लिइरहेको अग्रता कायम राख्न सके पहिलेको (२६ पालिका जितेको) भन्दा १० स्थान बढी जित्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७९ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिनासर्त संसद् फर्कियो एमाले

निर्वाचन परिणामले राजनीतिक र राष्ट्रपतिले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएकाले नैतिक दबाब
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘अप्रत्याशित धक्का’ महसुस गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले ९ महिनापछि संसदीय कामकारबाहीमा फर्केको छ । नवौं र दसौं अधिवेशनमा अवरोध नछाडेको एमालेले मंगलबार सुरु भएको ११ औं अधिवेशनमा भने बिनासर्त भाग लिएको छ । पार्टी विभाजनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्ट एमालेले गत भदौ २३ देखि संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो ।

आफ्ना १४ सांसदमाथि कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने वा सभामुखको राजीनामा आउनुपर्ने अडान एमालेको थियो । १४३ (नवौं अधिवेशनमा ५१ दिन, दसौंमा ९२ दिन ) औं दिनपछि संसदीय कारबाहीमा फर्किएको एमालेले बदलिएको राजनीति र देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई यसको कारण भनेको छ । ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्मा कुनै प्रकारको विरोध जनाइसकेपछि सत्तापक्ष र सभामुखले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, हामीले त्यो विवेक सभामुख र सत्तापक्षबाट खोजेका थियौं तर हामी भ्रममा रहेछौं,’ प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘दोस्रो, राजनीतिको कोर्स पनि अलिकति परिवर्तन भयो । जुन पार्टी (एकीकृत समाजवादी) माथि हामीले प्रश्न गरेका थियौं, त्यसलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले सम्पूर्ण रूपले इन्कार गरिसकेपछि फेरि त्यसको अस्तित्वमा प्रश्न उठाइरहन उचित लागेन ।’

संसद्मा मंगलबार एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनादेश आएका कारण संसद् अवरोध हटाए पनि नयाँ ढंगले विरोध जारी राख्ने बताए । अहिलेसम्मको मत परिणामअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा एमाले दोस्रो शक्तिका रूपमा देखिएको छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले उचित ढंगले फैसला गरेका छन्, यससँगै मुलुक नयाँ कोर्समा गइसकेको हुनाले विरोध फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ संसद्मा ज्ञवालीले भने, ‘मुलुक झन्डै–झन्डै राष्ट्रिय संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । यो विषयमा छलफल होस् भनेर विरोधको स्वरूप परिवर्तन गरेका हौं । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले एकदमै ठूलो संकटमा छ ।’

बदलिँदो राजनीतिक परिवेश मात्र होइन, प्राविधिक कारणले पनि एमाले दबाबमा थियो । चालु अधिवेशनमा राष्ट्रपतिबाट संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । ‘राष्ट्रपतिको सम्बोधन अवरोध गर्ने कि नगर्ने ? यो पनि प्रश्न थियो, हामीले संसद् अवरोध नगर्ने निर्णय गर्‍यौं,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘नाराबाजी गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्ने अवस्था नरहने भयो, राष्ट्रपति आउने दिन मात्र अवरोध खोल्न पनि उचित देखिएन ।’

अवरोधका कारण नवौं र दसौं अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण विधेयकसमेत रोकिएका थिए । संसद्मा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा छन् । नवौं अधिवेशन गत भदौ २३ मा सुरु भई कात्तिक १२ मा अन्त्य भएको थियो । त्यसबीचमा एमाले अवरोधकै बीच आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश स्वीकृत भएको थियो । विधेयकसम्बन्धी अन्य काममा भने प्रगति भएन ।

मंसिर २८ मा सुरु भई चैत १ सम्म संसद्को दसौं अधिवेशन ९२ दिन चलेको थियो । यसबीच गत फागुन १५ मा संसद्बाट अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदन भएको थियो । त्यस दिन एमालेले अवरोध गरे पनि एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेको थिएन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सदन अवरोध हटाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोटस्थित उनको निवास पुगेका थिए । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेका थिए ।

अब अवरोध नगर्ने एमालेको कदमलाई अन्य दलले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले प्रमुख प्रतिपक्ष सच्चिएर आएकाले स्वागत गर्नुपर्ने बताए । ‘एमालेले लामो समयसम्म जुन माग, नियत राखेर संसद् अवरुद्ध गरेको थियो, त्यो संसदीय मर्यादाविपरीत हो । नियम, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत पनि थियो,’ उनले भने, ‘संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ । प्रतिपक्ष आफैंले रोकेर राख्नु आश्चर्यजनक थियो, गलत थियो । सच्चिएर आउने जोकसैलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले लामो समय एमालेले संसद् अवरोध गरेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर गुमाएको बताइन् । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा माग राखेर संसद्लाई बन्धक बनायो, त्यो गलत थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले अदालतमा विचाराधीन विषय उठाएर संसद्लाई बन्धक नबनाऔं, सदनले त्यसको निकास दिन सक्दैन भनेका थियौं तर राजनीतिक कारण देखाएर अवरुद्ध गर्नुभयो । अहिले ती माग र त्यो कदम गलत थियो भन्ने कुराको पुष्टि भयो ।’ अहिले संसद् चलाउन दिनु स्वागतयोग्य भएको उनले बताइन् ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्षले आफैंले महसुस गरेर सदन खुलाएको हुँदा त्यो सकारात्मक भएको बताए । ‘संसद्ले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, त्यो ९ महिनासम्म बन्धक बन्यो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा आफ्ना फरक मत र अडान हुन्छन् तर सदन अवरोध नगर्नुस् भनेर धेरै पटक प्रधानमन्त्री र नेताहरूले आग्रह गर्नुभएको थियो, उहाँहरू तयार हुनुभएन । मंगलबारबाट उहाँहरूले सदन खुलाउनुभएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७९ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×