१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०
स्थानीय तह निर्वाचन

दलित महिला उम्मेदवार : समावेशी सिद्धान्तलाई खिसी

दलित उम्मेदवार अघि बढाएर समावेशी राजनीतिको अनुहार कोर्न अनिच्छुक दलका कारण दलितहरु जनसंख्याको हिसाबले निर्णायक पदमा नपुग्ने डर
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना, धारा २, धारा ३८ (४) र धारा ४२ लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने उल्लेख छ । तर, आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कैयौं पालिकामा दलितको पद नै रिक्त हुने देखिन्छ ।

दलित महिला उम्मेदवार : समावेशी सिद्धान्तलाई खिसी

काठमाडौं उपत्यकाभित्रै दलित महिलाको उम्मेदवारीमा रिक्तता छ भने कतिपय जिल्लामा दलित जनसंख्याअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन ।

भक्तपुर जिल्लाका ३८ वडामध्ये ८ वडामा दलित महिला सदस्य पदमा कुनै पनि उम्मेदवारी परेन । भक्तपुर नगरपालिकाका १० वडामध्ये ७ र मध्यपुर थिमिको एउटा वडामा दलित उम्मेदवारी शून्य बनेको हो । झापाको कचनकवल गाउँपालिका–४ मा दलित महिला सदस्यतर्फ एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन अधिकृत वीरेन्द्र बस्नेतका अनुसार उक्त पदमा नेपाली कांग्रेसबाट पिजली दासको मात्र उम्मेदवारी परेको हो । त्यहाँ अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी परेको थिएन । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–१, ३ र ४ मा पनि दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी रिक्त छ । वडा ५ मा भने एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । कालिका गाउँपालिकाको १ र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका २ र ४ नम्बर वडामा पनि दलित महिला पदमा एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ ।

संविधानमा स्थानीय तहमा गठन हुने नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट क्रमशः ३ र २ जना सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनी रूपमा जस्तो व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दलहरू नै समावेशी राजनीतिको मर्मप्रति जिम्मेवार नहुँदा अघिल्लो स्थानीय तहमा जस्तै यसपाला पनि देशैभर दलित उम्मेदवारीको संख्या खुम्चिने र कैयौं स्थानमा दलितको पद नै रिक्त हुने देखिन्छ ।

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा २ सय ९३ प्रमुखमध्ये ६ जना अर्थात् जम्मा २ प्रतिशत मात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व थियो । कुल उपप्रमुखमा दलितको संख्या ११ अर्थात् ३.८ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो भने ४ सय ६० गाउँपालिका अध्यक्षमा दलित एकजना अर्थात् ०.२ प्रतिशत थिए । गाउँपालिका उपाध्यक्षमा १६ जना अर्थात् ३.४ प्रतिशत मात्रै दलित प्रतिनिधिको उपस्थिति रह्यो । ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्षमध्ये दलित १ सय ९७ अर्थात् २.९ जना थिए । त्यस्तै, १३ हजार ४ सय ८४ वडा सदस्यमा पहाडी दलित ५ सय ४८ अर्थात् ४ प्रतिशत र मधेसी दलित २ सय ४९ अर्थात् १.८ प्रतिशत मात्रै थिए । दलित महिला सदस्यको संख्या ६ हजार ७ सय ४३ हुनुपर्नेमा ६ हजार ५ सय ६७ मात्रै भएको थियो । जसमा पहाडी दलित ७७ प्रतिशत र मधेसी दलित २३ प्रतिशत थिए । यो तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा आवश्यकमध्ये १ सय ७० दलित महिला वडा सदस्य पद रिक्त थियो ।

समता फाउन्डेसनले गरेको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित’ शीर्षकको अध्ययनमा भनिएको छ, ‘दलित महिला प्रतिनिधित्व हुन नसक्नुलाई राजनीति दलहरूले गरेको दलित समुदायमाथिको बहिष्करणका रूपमा लिन सकिन्छ ।’ दलित उम्मेदवार अघि बढाएर समावेशी राजनीतिको अनुहार कोर्न अनिच्छुक दलका कारण दलितहरू जनसंख्याका हिसाबले निर्णायक पदमा नपुग्ने डर त छ नै आवश्यक गणपूरक संख्यासमेत नपुग्ने जोखिम बढेको छ । त्यसो त निर्वाचन आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा १७५ वडा सदस्यमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेको विषयमा बोलेको थियो । आयोगले भनेको थियो, ‘उम्मेदवारी नै नपरेका कारण पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण वडा समितिको निर्वाचनमा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने ।’

अनुसन्धानकर्मी जेबी विश्वकर्मा दलितको प्रतिनिधित्वका विषयमा दलहरू नै गम्भीर नभएको बताउँछन् । समावेशी प्रणालीलाई दलहरूले राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा स्विकार्ने तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा उदास देखिने प्रवृत्तिले दलित समुदायलाई घाटा पुगिरहेको उनले बताए । ‘दलितहरूको स्थान रिक्त हुने भनेको पाँच वर्षको स्थानीय तहका कार्यकालभर बन्ने नीति, नियम र योजनामा दलित समुदायका मुद्दा बहिष्करणमा पर्नु हो,’ उनले भने ।

गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिकाको ७ वडामध्ये ५ वटामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी शून्य छ । निर्वाचन अधिकृत नानीबाबु पोखरेलका अनुसार १, ४, ५, ६ र ७ वडामा दलित महिला सदस्यका लागि उम्मेदवारी नै परेन । २०७४ को निर्वाचनमा पनि यी वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी शून्य थियो । मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका ४/४ वटा वडामा पनि दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी छैन । मनाङको नार्पाभूमि, डिस्याङ र नासो गाउँपालिकाका १३ वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी शून्य छ ।

दलितलाई किन पत्याउँदैनन् दलहरू ?

२०७४ को निर्वाचनमा झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–९ बाट एमालेबाट दलित महिला सदस्य जितेकी संगीता शिवाले यसपटक पनि उही पद दोहोर्‍याउने भएकी छन् । उनले वडाध्यक्षको आकांक्षा राखेकी थिइन् तर पार्टीले उनलाई पत्याएन । ‘वडाध्यक्ष बन्ने इच्छा थियो,’ उनले सुनाइन्, ‘तर पाइएन ।’

अघिल्लो पटक बिर्तामोड–२ बाट अत्यधिक मत ल्याएर कार्यपालिका सदस्य जितेकी एमालेकी युवा नेता नीता घतानीलाई यसपटक पार्टीले वडाध्यक्षको टिकट दिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास थियो । तर, जतिबेला वडाध्यक्ष चुन्न वडामा आन्तरिक चुनाव गरियो, त्यही बेला उनले आफूलाई हराउन सिंगो नेतृत्व लागेको पत्तो पाइन् । वडाध्यक्ष बन्ने लाइनमा ६ जना रहेकामा उनी एक्ली महिला थिइन् । ‘सहमति गरेर तीन जना जाऔं भन्दा कसैले मानेनन्,’ उनले भनिन्, ‘अन्ततः मलाई नै नाम फिर्ता गर्न बाध्य पारियो ।’ उनका धेरै समकालीन पालिकाको नेतृत्व तहमा छन् । उनी भने दलित र महिला भएकै कारण अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

विर्तामोड–८ की दलित महिला सदस्य लक्ष्मी मोते वडाध्यक्षको दौडमा थिइन् । आन्तरिक चुनावमा चौथो धेरै मत ल्याइन् । तर, वडाध्यक्ष बनाउने कुरामा पार्टी अनुदार बन्यो । अन्ततः उनलाई पुरानै पदमा उम्मेदवार बनाइयो ।

दलित महिला केन्द्र नेपालका प्रशिक्षक सोमराज ढकालका अनुसार अघिल्लो पटकको निर्वाचनबाट दलित महिला सदस्य बनेका धेरैले माथिल्लो पदमा उम्मेदवार बन्न चाहे पनि प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा पार्टी नेतृत्वले अवरोध खडा गरेका छन् । ‘सबल र सक्षम भए पनि उहाँहरूलाई पार्टीले नपत्याउनु र माथिल्लो पदमा जानबाट रोक्नु दुखद हो,’ उनले भने । उक्त गैरसरकारी संस्थाले बिर्तामोड, दमक, अर्जुनधारा, शिवसताक्षी, बुद्धशान्ति र कमल पालिकामा गरेको सर्वेक्षणअनुसार १ सय १० जनप्रतिनिधि महिलामध्ये २७ जना दलित महिलाले मात्रै पुनः त्यही पदमा टिकट पाएका छन् । ‘कसैको पनि पद बढुवा भएको देखिएन,’ ढकालले भने, ‘यो उहाँहरूमाथि पार्टीले गरेको ठूलो अन्याय हो ।’

निर्वाचन कार्यालय झापाका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र खुला सदस्य १ /१ र १ सय ३० जना दलित महिला सदस्यसहित १ सय ७५ भन्दा बढी दलितहरू निर्वाचनमा सहभागी थिए । यसपटक झन्डै चार गुणा बढी दलितहरू निर्वाचनमा होमिएका छन् । निर्वाचन कार्यालय झापाका अनुसार प्रमुख/अध्यक्षमा एक महिलासहित २, उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा एक महिलासहित ३, वडाध्यक्षमा ८, खुला सदस्यमा ५ महिलासहित २२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । अघिल्लो निर्वाचनको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यसपटक चुनावी मैदानमा दलित समुदायको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको निर्वाचन कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकृत गणेश पाण्डेले जनाए ।

धेरैजसोलाई यसपालि पनि दलित महिला सदस्यमै सीमित पारिएको छ । खासगरी ठूला ठानिएका दलहरूले उनीहरूलाई कार्यकारी पदमा रुचाएको देखिँदैन । नेकपा एकीकृत समाजवादी, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, जनमुक्ति पार्टी, मौलिक जरोकिलो पार्टी जस्ता जनाधार कम भएका दलले भने सदस्यबाहेकका पदमा पत्याएका छन् । ‘माओवादी जस्ता ठूलो भनिएका पार्टीले बढीमा वडाध्यक्षसम्म पत्याउँछन्,’ दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले भने, ‘त्यो पनि पार्टीको जनाधार कम भएको र हार्ने निश्चित भएको स्थानमा मात्रै उम्मेदवार बनाउने परिपाटी छ ।’

समता फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक तथा दलित अभियन्ता प्रदीप परियारले राजनीतिक दलभित्रको जात व्यवस्था ग्रसित ब्राह्मणवादी सोचबाट प्रेरित भएकाले यस्तो समस्या सतहमै देखिएको जनाए । ‘जात व्यवस्था ग्रसित सोचले दलितलाई सक्षम नदेख्ने, विश्वास नगर्ने र अवसरवाट वञ्चित गरिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा दलितमाथिको अविश्वासको निरन्तरताको कारण यही नै हो ।’


जनकराज सापकोटा (काठमाडौं), आश गुरुङ (लमजुङ), बलराम घिमिरे (रसुवा), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), हरिराम उप्रेती (गोरखा) र पर्वत पोर्तेल (झापा)

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७९ ०६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?