महेन्द्रनगर — तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका जमिन बिक्री तथा लिज प्रकरणमा संलग्न ६४ जनाका नाममा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयको छानबिनपछि आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्षदेखि कर्मचारी, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखदेखि कर्मचारी र जमिन खरिद गर्नेलगायतका नाममा मुद्दा दर्ता भएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले आइतबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल रसाइली, पल्टु राना, इन्जिनियर मोहनदेव भट्ट, नासु पुष्पराज भट्ट र अमिन तुलादत्त जोशीका नाममा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
यसैगरी तत्कालीन मालपोत अधिकृत विसनसिंह थापा, कृष्णकुमार निरौला, मालपोत कार्यालयका शाखा अधिकृत दलजित भट्ट, जयबहादुर विष्ट र दिलाराज पन्तका नाममा पनि बिगोसहित मुद्दा दायर भएको छ । तत्कालीन नापी प्रमुख मोहन चन्द ठकुरी, पुष्पराज जोशी र चेतनाथ दाहाललगायतका नाममा पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका नासुदेखि खरिदारलगायतका नाममा पनि मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकामा तत्कालीन दुई अध्यक्ष, नगर विकास समिति, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखसहित १५ कर्मचारी र ४७ जना जमिन खरिद गर्नेहरु रहेका छन् । अध्यक्ष रसाइलीलाई २ करोड २१ लाख र रानाका नाममा ७३ लाख बिगो दावी गरिएको छ । नगर विकास समितिका तत्कालीन नासु भट्टका नाममा ३ करोड ३ लाख र अमिन जोशीमाथि ३ करोड ८ लाखको विगोसहित मुद्दा दर्ता भएको हो । तीसको दशकमा स्थापना भएको महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको मातहत महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा रहेको जमिन लिज र बिक्री गर्ने नाममा अध्यक्षहरुले तोकादेशका भरमा बिक्री वितरण गरेका थिए । ६३६ बिघा जमिन रहेको नगर विकास समितिका नाममा अहिले ६० बिघा जमिन मात्रै बाँकी छ ।
अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयले असोजमा उपसचिव ओमप्रकाश बरालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यालय र महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयका संयुक्त टोलीले लामो समयको छानबिन र अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरिएको हो । छानबिन टोलीले फिल्डमै खटिएर आरोपितको संलग्न व्यक्तिको बयान लिनुका साथै मालपोत र नापी कार्यालयबाट आवश्यक कागजातसमेत अध्ययन गरेको थियो । छानबिन टोलीले २ सय बढीको बयान लिएको थियो ।
अख्तियारको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर कुरुम्बाङले नगर विकास समितिको जमिन लिज तथा बिक्री प्रकरणमा ११० जनाका नाममा मुद्दा दायर हुने बताए । ‘पहिलो चरणमा ६४ जनाका नाममा मुद्दा दायर गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अब यो निरन्तर चल्छ, छानबिनसं‘गै कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढछ ।’ उनका अनुसार अहिले पनि थप व्यक्तिहरुको छानबिन तथा अनुसन्धान चलिरहेको छ ।
२०३५ मा गठन भएको नगर विकास समितिको नाममा ६३८ बिघा जमिन थियो । तर हाल समितिको नाममा करिब ६० बिघा मात्रै जमिन बाँकी रहेको छ । नगर विकास समितिले जमिन बिक्री वितरणमा गरेका सबै कामकाज खारेजीको माग गर्दै महेन्द्रनगरमा पटक–पटक आन्दोलनसमेत भएको थियो ।
२०६७ पछि नियुक्त भएका अध्यक्षहरुले आफूनिकटका व्यक्तिहरुलाई तोकादेशका आधारमा जमिन बिक्री वितरण गरेका थिए । २०५८ मा कान्तु पनेरु नगर विकास समितिका अध्यक्ष थिए । उनकै पालामा महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा सभागृह निर्माणका लागि नगर विकास मातहतको जमिन बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो । यही निर्णयका आधारमा त्यसपछिका अध्यक्षहरुले धमाधम तोकादेशका भरमा जमिन बिक्री गरेका हुन् ।
तत्कालीन नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि प्रक्रियाविपरीत अध्यक्षहरुको एकल तोकादेशका आधारमा व्यक्ति विशेषका नाममा दत्र्ता श्रेष्ता कायम गरी गराई हक हस्तान्तरण गरिएको देखिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि पनि नगर विकासको जग्गा प्रकरणबारे स्थानीय स्तरमा राजनीतिक दलहरुले समेत छानबिन गरेका थिए ।
यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । ‘अख्तियारले ढिलै भए पनि राम्रो काम गरेको छ,’ राजनीतिक दलका तर्फबाट गठित छानबिन समितिका संयोजक रणबहादुर महराले भने, ‘हामीले पनि जग्गा बिक्रीदेखि खरिद गर्नेसम्म सबैका नामसहित प्रतिवेदन पेस गरेका छौं ।’ उनका अनुसार अवैध रूपमा बिक्री मात्रै होइन फर्जी कागजातहरु समेत खडा गरिएका छन् ।
व्यवस्थित बजारका रुपमा चिनिने महेन्द्रनगर जथाभावी जमिन बिक्री तथा लिजमा दिएकै कारण पछिल्लो समय अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । महेन्द्रनगर बजारको मुटु मानिने सब्जी मण्डी क्षेत्रमा अहिले पनि अस्तव्यस्त रूपमा आधा निर्माण भएका घरहरु देख्न सकिन्छ । स्थानीय राजनीतिक दल र युवा संगठनहरुको दबाबका कारण घर निर्माण स्थगित गरिएको थियो ।
