‘जिताउनूस् ‘जोतभोगको आधिकारिक पत्र लालपुर्जा’ दिन्छौं भनेर झुक्काउँछन्, अधिकार हो प्रयोग गर्न मन लाग्छ । भोट दियो आफू रित्ताको रित्तै ।’
तिलोत्तमा — वीरबहादुर गर्बुजा ०५३ सालदेखि बुटवल–११, स्थित तिनाउ बगरमा बसिरहेका छन् । सुरुमा बगरको ‘ए’ सेक्टरमा बसोबास गरिरहेका थिए । ०६५ सालमा बसाइँ सरेर उक्त वडाकै प्रगतिनगर आए । त्यहाँ उनीसहित पाँच जनाको परिवार बस्छ । जीविकोपार्जनका लागि आफू दैनिक ज्याला मजदुरी गर्छन् । छोरा बाहिर काम गर्छन् ।
पुराना बासिन्दा भएकाले वीरबहादुर बस्तीमा परिचित छन् । सामाजिक कार्यमा सक्रिय छन् । तर, बास भएर पनि केही नभएजस्तो हुनुपर्दा दुखी छन् । ‘घर बनाएर बसियो,’ उनले भने, ‘पुर्जा नभएको जग्गा कसरी आफ्नो मान्ने ?’ जमिनको लालपुर्जा नभएकाले पीडा हुने गरेको उनले बताए । उनीसमेत धेरै छिमेकी वर्षौंदेखि पुर्जाकै आशमा थिए । धेरै निर्वाचन भए । प्रचारमा आउने नेताले पुर्जा वितरणको आश्वासन दिए । अहिलेसम्म माग पूरा भएको छैन । त्यसैले सन्तानले दुःख पाउँछन् कि भन्ने डर लागिरहने उनले बताए । यतिका वर्ष हुँदा पनि आफूले जोतभोग गरेको जग्गाको पुर्जा नपाउँदा धेरै बासिन्दा निराश बनेको गर्बुजाले बताए ।
उनका अनुसार गत फागुन अन्तिममा उपमहानगरपालिकाले गठन गरेको टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिले बस्तीमा आएर निस्सा बाँडेर गए । ‘पालिकाले खटाएको नापी टोलीले आएर जग्गा नाप्यो,’ उनले भने, ‘त्यही आधारमा निस्सा दिएको हो ।’ यतिले समेत लालपुर्जा पाउनेमा ढुक्क हुन नसकेको उनले बताए । बस्तीमा ३ हजार ६ सयभन्दा बढी मतदाता रहेकाले हरेक नेताले वर्षौंदेखि प्रलोभन देखाउने गरेको उनले बताए । नगरपालिकाबाहेक भूमि आयोगका कर्मचारीले समेत पटक–पटक विवरण संकलन गरेर लैजाने गरेका छन् । ती फर्किंदैनन् । ‘कर्मचारीले यसपटक पनि चुनावपछि आएर पुर्जा वितरणको काम गर्ने आश्वासन दिएर गएका छन्,’ उनले भने । स्थानीय शान्ति सारु मगरले बिजुली पानीको सुविधा बस्तीमा भएको बताइन् ।
सबै सुविधा उपलब्ध भएकाले बसोबास गर्न सहज भए पनि मुख्य विषयमा कुनै सरकार गम्भीर नबनेको उनले बताइन् । ‘निमुखा र गरिबको कुरा जसलाई सुनाए पनि हावामा उडेर जाने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘जिताउनूस् ‘जोतभोगको आधिकारिक पत्र लालपुर्जा’ दिन्छौं भनेर झुक्काउँछन्, अधिकार हो प्रयोग गर्न मन लाग्छ । भोट दियो आफू रित्ताको रित्तै ।’ भोट माग्न आश्वासन कार्यान्वयन नहुने देखिसकेकाले अब आउनेलाई ‘नो लालपुर्जा, नो भोट’ भनेर पठाउने उनले बताइन् । लालपुर्जाको आधिकारिक पत्र हातमा नपरुन्जेल भोट नदिने अठोट लिएर बसेको उनले सुनाइन् ।
बस्तीको पछाडिको भाग तिनाउ खोलाको किनारमा पर्छ । वर्षामा बाढी बस्तीमा पसेर भागाभाग हुन्छ । यहाँका बासिन्दा बाढीको त्रासमा बस्न बाध्य छन् । ‘शिक्षाको कमी छ,’ स्थानीय कृष्णबहादुर बरालले भने, ‘लागूऔषध प्रयोगकर्ता धेरै छन् ।’ खोला छेउमा बस्ने रहर नभई बाध्यता भएको उनले बताए । ‘तर, यहाँ सुकुमवासीका नाममा हुकुमवासीले घर ठड्याएका छन्,’ उनले भने, ‘यो लज्जास्पद हो ।’ बुटवलमा बस्छु भनेर सुनाए पनि मनमा असुरक्षा तथा अशान्ति हुने गरेको उनले बताए । घर छोडेर निस्केपछि नफर्किंदासम्म केही घटना भइसक्छ कि भन्ने पिर हुने गरेको उनले बताए । ‘स्थानीयलाई झूटो आश्वासनले डुबायो,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले केही पहल गर्न नसकेकामा दुःख लाग्छ ।’
प्रगतिनगर छेउमै विनपाते बस्ती रहेको छ । हाल यसलाई सत्यवती टोल विकास संस्था नाम दिइएको छ । टोलमा पढेलेखेका र शिक्षितको संख्या पनि उत्तिकै रहेको स्थानीयले बताए । दिनभरि काम गरेर जीविका चलाउनेको बाक्लो बसोबास रहेको छ । उक्त वस्तीका बासिन्दा दलबहादुर रोका ८३ वर्षका भए । २० वर्षअगाडि यही टोलमा सुकुम्वासी बनेर बसेको उनले सुनाए । ‘पछि जमिन आफ्नो बनाउन पाइन्छ भनेर सबै जना बसियो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म वारको पार नहुँदा नेताको विश्वास र भरोसा उड्यो ।’ बुढेसकाल लागेपछि घर जग्गा बैंकमा राखेर ऋण झिक्न पनि नपाइने उनले बताए । ऋण झिक्न मात्र पाएको भए छोराछोरीलाई केही इलमको व्यवस्था गरिदिन हुन्थ्यो भन्दै रोकाले राजनीतिको फोहोरी खेल गरी नेताले अलपत्र पारेको बताए । एक सातामा हुन्छ, दुई सातामा हुन्छ भन्दै झुलाएको वर्षौं बितेको उनले बताए । ‘चुनावका बेला नेताले यस्तो काम गर्छौं, उस्तो काम गछौं भन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, हामी सधैं नगरभित्रै सजाय भोग्छौं, कोही आएर हाम्रो पीडा सुन्दैनन् ।’
स्थानीय कमल भुसालले नेताको कुरा पत्याएर मत दिने आफूहरू नै खराब भएको बताए । उनले नीति निर्माण तहमा पुगेका नेता–मन्त्रीहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेतिर कहिल्यै ध्यान नदिएको बताए । ‘हामीलाई जहिल्यै भोट बैंकका रूपमा मात्र दुरुपयोग गरियो,’ उनले भने, ‘अब सुकुम्बासी मतदाताको भोट दुरुपयोग नहोस् भनी टोल–टोलमा स्थानीय मिलेरै अभियान चलाउनुपर्ने बेला आएको छ ।’ नगरपालिकाले पछिल्लो समय पुनः बाँडेको निस्सा हातमा हुँदा पनि लालपुर्जा पाइन्छ भन्ने झिनो आश नभएको उनले बताए । ‘सबैले लिंदा किन नलिम् भनेर मात्र निस्सा लिएको हो,’ उनले भने, ‘लालपुर्जा हातमा नपरुन्जेलसम्म भरोसा कत्ति पनि छैन ।’
पुर्जा मात्र नभई खोलाको डरले समेत हैरान पारेको भन्दै उनले अहिले खोला किनारमा जाली बाँध्ने काम भइरहेकाले यसले जोगाउँछ कि भने आश लागेको बताए । भुसालले गत निर्वाचनमा अहिलेका जनप्रतिनिधिले लिएर आएका घोषणापत्रमा पहिलो बुँदामै अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन लालपुर्जा दिइनेछ भनेर कागज बाँडेर मत मागेकाहरू फर्केर आउन नपर्ने बताए ।
जब हातमा लालपुर्जा पर्छ, तब मात्र खुसी मिल्ने ६३ वर्षीया भोजकुमारी पोखरेलले बताइन् । चुनावैपिच्छे हामीलाई दिने आश्वासन कार्यान्वयन नगर्ने नेता चुनावमा मत माग्दै हिंड्न नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा नै दिन नसक्ने सरकारको के काम, लाज पचाएर दैलामा नआए हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
बुटवल उपमहानगर– ११ मा बाक्लो बसोबास रहेको छ । यहाँ अव्यवस्थित बस्ती धेरै रहेको छ । पाँच वर्षअगाडि निर्वाचनमा टिकट पाएर लड्दा जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको वडा सदस्य मायादेवी दमाईले बताइन् । उनको घर पनि सुकुम्वासी बस्तीमै रहेकाले यो समस्या हल गर्ने हर प्रयास गरे पनि विफल भएको उनले बताइन् । ‘लालपुर्जा दिने हरेक प्रक्रिया पूरा गर्दै थियौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकार परिवर्तन भएपछि काम रोकियो ।’
प्रतिबद्धता पूरा गर्न नपाउनु बाध्यता भएको भन्दै उनले मुटु छियाछिया परेको गुनासो गरिन् । सडक निर्माण, संरचना बनाउने काम सहजै गर्न सकिने भए पनि जमिनको नापी गरी पुर्जा वितरण गर्नु सजिलो नभएको बताइन् । नारामा मात्र सीमित घोषणाले जनतामा निराशा जगाउने कांग्रेसका नगर सभापति खेलराज पाण्डेले बताए । ‘जनप्रतिनिधिलाई लालपुर्जा दिन सुझाव नदिएको होइन,’ उनले भने, ‘बुटवलका नागरिकको मुख्य समस्या समाधान नै सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास हो ।’
पालिकाभित्र दर्ता भई वडामार्फत किनबेच गर्न मिल्ने व्यवस्थाले पुर्जा नभए पनि स्थानीयलाई अलि सहजता प्रदान गर्थ्यो भन्ने लागेको उनको भनाइ छ । उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदी स्थानीय सरकारले सबै काम पूरा गरेर पुर्जा बाँड्ने अन्तिम तयारी अवस्थामा रहेको बताए । घोषणापत्रमा उपमहानगरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तथ्यांक संकलन तथा विवरण उल्लेखको काम सकेर वितरण गर्ने बेलामा भूमि आयोग विघटन भएर समस्या भएको उनले बताए । ‘हाम्रो तर्फदेखि गर्नुपर्ने सबै काम सकेका छौं,’ उनले भने, ‘आफ्नो अधिकार नपर्ने विषयलाई पूरा गर्न गरिएको समन्वयकारी भूमिकामा आयोग विघटनले नकारात्मक प्रभाव पार्यो ।’
