काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनको प्रसंग चल्नासाथ सिन्धुपाल्चोक, मेलम्चीका सोमकुमार दुलालको मन चार वर्षअघिको एउटा घटना सम्झेर भारी हुन्छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा इच्छाएको व्यक्ति (सहयोगी) बाट मतदान गर्न खोज्दा दुलालले मतदानस्थलमै दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको थियो । मेलम्ची–११ का स्थानीय उनी जनजागृति माविमा पढाउँछन् ।
पूर्ण दृष्टिविहीन दुलाल मत खसाल्ने दिन घरदेखि १५ मिनेट हिँडेर जागेश्वरी आधारभूत विद्यालयस्थित मतदान केन्द्रमा सहयोगीसँग पुगेका थिए । उनले लाममा उभिएर पालो कुर्नुपरेन, सहयोगीसँग सिधै बुथतिर लागे तर निर्वाचनमा खटिएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले यसको विरोध गरे । ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३’ मा दृष्टिविहीन, शारीरिक अशक्तता वा अरू कुनै कारणवश आफैं मतदान गर्न नसक्ने मतदाताले एकाघरको परिवारका सदस्य वा मतदान अधिकृतले उस (मतदाता) ले इच्छाएको मतपत्रमा मतसंकेत गरिदिन सक्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार परिवारका सदस्यबाहेक अन्यलाई मत खसाल्न दिन नहुने भन्दै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले विरोध जनाएपछि सुरक्षाकर्मी लगाएर उनलाई बुथबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास भयो ।
परिवारको सदस्य उपलब्ध नभएका कारण उनले सहयोगी लग्नुपरेको थियो । मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीलाई यसबारे जानकारी गराउँदा निर्वाचन ऐनमै व्यवस्था नभएकाले दिन नमिल्ने बताए । ‘निर्वाचन आयोगमा फोन गरेर जानकारी गराउँदा उल्टै किन विवाद गर्नुहुन्छ, तपाईंले गर्दा अरूलाई मतदान गर्न असर पर्छ भन्नुभो, मैले भोट नहाली बुथबाट ननिस्कने, नत्र मानवअधिकार आयोगमा उजुरी हाल्ने अडान लिएँ,’ उनले सुनाए ।
दुलालले भोट नहाली ननिस्कने भन्दै तीन घण्टाजति धर्ना बसेपछि जिल्ला निर्वाचन अधिकृतले सहयोगीबाटै भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । बिहान ९ बजे मतदान केन्द्र पुगेका उनले दिउँसो २ बजेमात्रै भोट हाल्न पाए । ‘मैले परिस्थितिले गर्दा सहयोगी लिएर गएँ, कतिको परिवारका सदस्य हुँदैनन्, निर्वाचन अधिकृतले पनि निष्पक्ष मतदान गर्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? जे भनिए पनि इच्छाएको व्यक्तिबाटै भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘एकैघरका सदस्यले पनि मैले चाहेकैलाई भोट दिन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी ?’
‘एकाघरका परिवारका सदस्य वा मतदान अधिकृतले मत हाल्न सक्ने’ निर्वाचन व्यवस्थालाई संशोधन गर्न निर्वाचन आयोगमा माग राखे पनि सुनुवाइ नभएको नेपाल अपांग महासंघका वाग्मती प्रदेश सचिव पर्वत बिष्ट बताउँछन् । उनले भने, ‘उदाहरणका लागि मैले ‘क’ लाई भोट हाल्नु छ, भोट हाल्दै गर्दा परिवारका सदस्यले सुन्ने गरी नै ‘क’ लाई छाप लगाएँ भने पनि ‘ख’ मा या अरूमा भोट लाइदिएको हुन सक्छ, यही भएर विश्वासिलो व्यक्तिबाट लगाउन पाउनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगमा माग राख्दै आएका हौं ।’
उनी सामान्य दृष्टिविहीन हुन् । पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा उनलाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न गाह्रो भएन तर चुनाव चिह्न देख्न समस्या हुँदा आमाको सहारा लिनुपरेको थियो । उनकी आमा ज्येष्ठ नागरिक भएकाले दुवैले एकैचोटि बुथमा प्रवेश गर्न पाएका थिए तर बिष्टका कतिपय साथीले भने मतदानस्थल प्रवेश गर्ने चिह्न बुझ्न नसक्दा सुरक्षाकर्मीबाट अनावश्यक गाली खेप्नुपरेको थियो ।
दृष्टिविहीनले अक्षर पढ्दा सहारा लिनुपर्ने ‘स्क्रिन रिडर सफ्टवेयर’ ले मतदाता परिचयपत्र र मतपत्र पढ्न नसक्ने हुँदा अरूकै सहारा लिनुपर्छ । विश्वास गरेको व्यक्तिबाट भोट हाल्न पाउने सहजता नदिलाएसम्म मताधिकार सदुपयोग नहुने उनी बताउँछन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार शारीरिक अंग वा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाइको आधारमा शारीरिक अपांगता, दृष्टिसम्बन्धी अपांगता, सुनाइसम्बन्धी अपांगता, बौद्धिक अपांगता, बहुअपांगतालगायत दस प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । उनीहरू सबैको विशिष्ट खालका समस्या हुन्छन् र मतदानका समयमा आ–आफ्नै किसिमका अवरोध झेल्न बाध्य हुन्छन् । निर्वाचन प्रक्रियाबारे जानकारी गराउन बहिरा व्यक्तिहरूलाई दोभासे हुँदैनन् । गम्भीर खालको बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू भोट कसलाई हाल्ने भन्ने निर्णय लिन सक्दैनन् । शारीरिक अपांगता भएकाहरूका लागि र्याम्पलगायतका मैत्रीपूर्ण भौतिक संरचना विरलै उपलब्ध हुने गरेका छन् । जसले गर्दा मतदान स्थल पुगेर पनि मत खसाल्न निकै कष्ट व्यहोर्नुपर्छ ।
राज्यले निर्वाचन प्रक्रियामा मतदानस्थलसम्म ह्विलचियर जान पाउनुलाई मात्रै अपांगतामैत्री ठान्दा दृष्टिविहीन, बौद्धिक अपांगतालगायत पूर्ण, अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वनिर्णयको मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण नबनेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ७५३ वटै स्थानीय तहमा हुने मतदानस्थलमा सामान्य ह्विलचियर लैजान सक्ने खालको र्याम्प अथवा पहुँचयुक्तताको व्यवस्था नहुने अधिकारकर्मी भोजराज श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पाँच वर्षअघिको चुनावमा १८/२० हजार मतदान केन्द्रमा मुस्किलले एक सयजतिमा मात्रै ह्विलचियर लैजान सकिने थियो होला, पहाडी–हिमाली भेगमा त त्यो सम्भवै थिएन,’ उनले भने । उनी शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति हुन् ।
शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिले मतपत्रमा लगाइएको छापबारे सोधखोज गर्न र हेर्न सक्छन् । बहिरा व्यक्तिले मतदान शिक्षा पाएको खण्डमा आफैं मतदान गर्न सक्छन् । तर दृष्टिविहीन, बौद्धिक अपांगतालगायत गम्भीरखालका अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज नहुने हुँदा निर्वाचन ऐनमा विश्वास गरेको सहयोगीबाट भोट हाल्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
‘परिवारका सदस्यले मतदान गरिदिँदा दुरुपयोग भएको समेत साथीहरूबाट गुनासो आएका छन्, त्यसैले विश्वास गरेको मान्छेबाट मतदान गर्न पाउँदा मात्रै हाम्रो मताधिकार सुरक्षित हुन्छ,’ राष्ट्रिय आदिवासी अपांग महिला संघ नेपालकी उपाध्यक्ष गंगा छन्त्यालले भनिन् । निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृतजस्ता जिम्मेवारीमा खटाउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई मतदातामात्रै ठानियो, उनीहरूलाई निर्वाचन अधिकृत बनाउने, अरू जिम्मेवारीमा मतदान केन्द्रमा खटाउने हो भने अपांगता भएका मतदाताको समस्यालाई बुझ्न सक्छ, सहजीकरण गर्न सक्छ, यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेकै छैन ।’
निर्वाचन आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न संसद्बाटै जानुपर्ने हुँदा आयोगले कायम रहेकै व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘परिवारको सदस्यबाट भोट हाल्न सक्ने नभए, निर्वाचन अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्यो, उसको त जागिरको सवाल हुन्छ, त्यसमा मतदाताको इच्छाविपरीत गर्नै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन प्रक्रियालाई अपांगतामैत्री बनाउन सिँढी चढ्नुपर्ने ठाउँमा मतदान केन्द्र नराख्नु भनेर निर्देशन दिइसकेका छौं, उनीहरूलाई मैत्रीपूर्ण र सम्मानजनक व्यवहार गर्न तालिमहरू दिइसकेका छौं ।’
