संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भने पनि हाल ६२ वडामा मात्रै महिला वडाअध्यक्षले नेतृत्व लिएका छन् । यसपटक पनि महिला वडाअध्यक्ष बनाउनेबारे दलहरु सकरात्मक छैनन् ।
बुटवल — स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएको छ । दलहरुले चुनावी गतिविधि बढाएका छन् । आकांक्षीले टिकट पाउन पार्टी भित्र दबाब दिइरहेका छन् । प्रमुख उपप्रमुखमा नेतृत्व लिन लैंगिक समावेशीताका कुरा उठिरहेका छन् । तर कार्यकारी अधिकार सहितको जिम्मेवारी रहेको वडाअध्यक्षमा भने समावेशीताको कुरा चाँईचुँई नै छैन । न त वडा सदस्य महिलालाई अध्यक्षमा लैजाने वा नयाँ महिला उठाउने त्यसबारेमा बहस नै भएको छैन ।
उदाहरण बुटवलकी सरस्वती कुँवरको लिऔं । स्थानीय निर्वाचनमा कुँवर बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ मा वडा सदस्यका रुपमा निर्वाचित भइन् । नागरिकका काममा निकै सक्रिय रहेपनि आफ्नो हस्ताक्षर र निर्णय नचल्दा करिब ४ वर्ष उनको काम गुमनाम जस्तै रह्यो । निर्वाचित वडाअध्यक्ष लालप्रसाद वस्यालको मृत्यु भएपछि सरस्वतीले अहिले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकी छन् । सरस्वती अध्यक्ष बनेपछि वडा कार्यालयको काम गर्ने तौल तरिका आकाश जमिनले फेरिएको छ ।
छिटो छरितो पारदर्शी र समस्या बुझ्ने वडाअध्यक्षका रुपमाउनको छवि बनिसकेको छ । ‘वडा अध्यक्षले चाहेमा धेरै राम्रो र नमुना काम गर्न सकिँदो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘कसैलाई भन्न नसकेको समस्या बोकेर समेत नागरिक आउँदा रहेछन् । आउँदो चुनावमा अध्यक्षमै दाबी गर्ने योजना बनाएकी छु ।’ तर, वडाअध्यक्षको टिकट महिलालाई दिनेबारे बहस नै नभएको उनले बताइन् ।
देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन् । हालजम्मा ६२ वडामा मात्रै महिला वडाअध्यक्षले नेतृत्व लिएका छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार वडा अध्यक्ष कार्यकारी हुने र ३५ प्रकारका सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी छ । जसमा वडा समितिको अध्यक्षका रुपमा वडाको नेतृत्व गर्ने, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, तथ्यांक संकलन, विकास निर्माण, नियमन सिफारिस तथा प्रमाणित लगायत हुन् । नागरिकहरू ढोका अगाडिको सरकारका रुपमा घरघर र व्यक्ति व्यक्तिसम्मका समस्या लिएर वडा कार्यालय पुग्छन् ।
दलहरूले समावेशीताको नारा रटेपछि वडाअध्यक्षमा महिला नपठाउँदा नागरिकको नजिक रहेर मसिनोगरी समस्या केलाएर समाधान गर्ने ठाँउमा पुरुषमात्रै छन् । बुटवल–१ का अध्यक्ष महेन्द्र लिगल श्रेष्ठले वडाअध्यक्षले चाहेमा तल्लो स्तरमा धेरै परिवर्तन गर्न सकिने बताए । ‘हामीले पनि गरेकै छौं,’ उनले भने, ‘महिलाले वडा अध्यक्ष पाउने हो भने अझ मसिनोगरी समस्या बुझेर समाधान गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ।’
संविधानले स्थानीय तहको हरेक वडाको वडा सदस्यमा एक जना दलित महिला सहित २ महिला अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसअनुसार देशभरका सबै वडामा महिला सदस्य छन् । तर, दलित महिलाका १ सय ७५ पदमा उम्मेदवारी नै परेन । त्यसबाहेक ६ हजार ७ सय ४३ वडामा अहिले दलित महिला वडा सदस्य छन् । वडा सदस्य भएर एक कार्यकाल बिताएका महिलाहरु यो चुनावमा वडाअध्यक्ष जस्तो कार्यकारी पदमा जान चाहेका छन् ।
महिलासम्बद्ध संघसस्थाले पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउन वकालत गरिरहेका छन् । तर, महिला नेताको आवाज उनी निकट दलहरुले सुनेको पाइदैन । दलित महिला संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष मनु खड्काले धेरै दलका नेताहरूबाट वडाअध्यक्षमा दलित महिला पुर्याउने कुरालाई संवेदनशील रुपमा नलिएको बताए । ‘धेरै नेताको भनाइ पनि वडा अध्यक्षको पद कार्यकारी हुन्छ । महिलाले चलाउन सक्दैनन् । त्यसमा पनि दलित महिलालाई अन्यले टेर्दैनन् भन्ने हुन्छ,’अध्यक्ष खड्काले भनिन्, ‘वास्तवमा दलहरूले शासन सत्तामा समावेशीता चाहेकै छैनन् ।’
संविधानले राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर, गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुले प्रमुख उपप्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्षमा मात्रै महिला राखेर वडाको नेतृत्व पुरुषलाई दिए । राज्यको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हो भने वडा अध्यक्षमा महिला जानु पर्छ कि पर्दैन? प्रतिनिधिहरुको छनोट भइरहेका बेला आगामी चुनाबका बारेमा महिला नेताहरुकै तयारी पनि प्रयाप्त पाइँदैन ।
एमाले नेता राधा ज्ञवालीले पार्टीभित्र महिला नेताहरुले स्थानीयतहका वडामा समेत ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा उठाएको बताइन् । ‘यसअघिको चुनावमा हामी चुक्यौं । प्रमुख उपप्रमुख र अध्यक्ष उपाध्यक्षको कुरामा केन्द्रित हुँदा वडामा महिला उठाउने कुरा ओझेलमा पर्यो,’ उनले भनिन्, ‘यसपालि वडाअध्यक्षमा पनि संविधान अनुसारको कोटा चाहिन्छ भनेर दबाब दिएका छौं ।’ वडाअध्यक्षमा महिला उठाउनेबारे अन्तरपार्टी महिला संजालहरू पनि छलफलमा जुटेको नेता ज्ञवालीले बताइन् ।
जनसंख्याका आधारमा देशमा हाल करिब ५१ प्रतिशत महिला छन् । शासन व्यवस्थामा समावेशीता कायम गर्ने हो भने स्थानीय तहका वडामा सदस्य मात्रै होइन अध्यक्ष पनि महिला हुनुपर्छ । अधिकारकर्मी एवं गैर सरकारी संस्था महासंघकी निवर्तमान उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले अहिले भएका वडा सदस्यको मूल्यांकन गरेर पनि वडाध्यक्षमा लैजाने कि नयाँ उम्मेदवार बनाउने वडा अध्यक्षमा महिला पुर्याउने दलहरूले सोच्न आवश्यक रहेको बताइन् । ‘वडा अध्यक्ष नागरिकको ढोका अगाडि बसेर मसिनोगरी समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने ठाउँ हो । यस्तोमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता ग्यारेन्टी हुनुपर्छ’उनले भनिन्, ‘महिला वडाअध्यक्ष बनाउनेबारे दलहरु सकरात्मक छैनन् । उनीहरुलाई सकरात्मक बनाउनुपर्छ ।’
