सुनसरी — स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुकुम्बासी मतदाता बढी भएका क्षेत्रमा ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ को नारा चर्किन थालेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले भोट तान्न घोषणापत्रमार्फत लालपुर्जाको आश्वासन दिनुअघि नै सुकुम्बासीको संस्था नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले लालपुर्जा नपाए भोट पनि नदिने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

समाजले उम्मेदवारलाई दबाब दिएर चुनावअघि नै लालपुर्जा प्राप्त गर्ने अभियान नै चलाएको समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए । उनका अनुसार कुल मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय ३० जना रहेकामा ४० लाख जना लालपुर्जाविहीन सुकुम्बासी छन् । 

‘स्थानीय तहमा सुकुम्बासी मतदाताको भोट निर्णायक हुन्छ, यसैलाई बुझेर हामीले यस पटक पहिले लालपुर्जा त्यसपछि मात्र भोटको कुरा उठाएका हौं,’ उनले भने । सुकुम्बासीलाई आवास र घरको व्यवस्था गर्ने विषय हरेक चुनावको मुखमा उठ्ने गरेको छ । तर, दीर्घकालीन समाधान भने हुन सकेको छैन । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न २०१३ सालयता विभिन्न नाममा २४ वटा आयोग बनिसकेका छन् ।

अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील छ । तर, यी सबै आयोगले सुकुम्बासीमाझ भ्रम छरेर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नेबाहेक केही पनि नगरेकाले अब उधारो आश्वासनका आधारमा भोट नदिने निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘२०४६ सालयता मात्र २९ जना प्रधानमन्त्री नेपालले पाएको छ । तर, २९ जना सुकुम्बासीले पनि लालपुर्जा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसपल्ट आजित भएर नो लालपुर्जा नो भोट अभियान नै थालेका हौं ।’

नीति निर्माण तहमा पुगेका नेता–मन्त्रीहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेतिर कहिलै ध्यान नदिएको उनको आरोप छ । ‘हामीलाई जहिल्यै भोट ब्यांकका रूपमा मात्र दुरुपयोग गरियो । अब सुकुम्बासी मतदाताको भोट दुरुपयोग नहोस् भन्ने समाजको माग र अडान छ,’ उनले भने । २०२६ सालमा सरकारले नेपाल पुनर्बास कम्पनीमार्फत ‘जमिन जोत्नेको घर पोत्नेको’ नारा दिएर सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने भनेको थियो । तर, कम्पनीले सुकुम्बासीलाई जग्गा र लालपुर्जा नदिएर पहुँच भएका नेता र दरबारियालाई मात्र हजारौं बिघा जमिन वितरण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यद्यपि कम्पनीले केही घरबारविहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गरे पनि स्थायी प्रमाणपत्र दिन नसक्दा उनीहरू सुकुम्बासीमा परिणत भएका हुन् । 

०४६ आन्दोलन पछि धेरै नागरिक गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आधारभूत सविधा नभएपछि रोजगारीका लागि सहर पस्नेहरू पनि सुकुम्बासीमा परिणत भए । ०५२ पछि चर्केको द्वन्द्वले सुरक्षित स्थान खोज्दै सहर पस्ने र बसाइँसराइ गर्नेर्हेरूले गर्दा सुकुम्बासीको संख्या वृद्धि भएको हो ।

निर्णायकमा सधैं सुकुम्बासी भोट 

दलहरूले सुकुम्बासी बस्तीलाई निर्णायक भोटको राजनीतिक ब्याडका रूपमा स्थापित गरेकाले हालसम्म सत्तामा पुगेकाले सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न नसकेको हो । राजनीतिक विशलेषक सहप्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्माले भने, ‘पञ्चायतकालमा बरु सुकुम्बासी समाधानका काम भए, वन र सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई अर्को ठाउँमा पुनर्वास गराए ।’ उनका अनुसार तर ०४६ सालको प्रजातन्त्रपछि भने कांग्रेस र कम्युनिस्टले सुकुम्बासी समाधानको नाममा अनेक आयोगहरू भने गठन गर्‍यो । आयोगमा आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती गर्‍यो ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कसरी सुकुम्बासी समस्या समाधान भए भनेर बुझ्न विदेश पनि घुमे । तर वास्तविक सुकुम्बासीलाई पहिचान गरेर ती आयोगहरूले एक सिन्को काम गरेनन् । बरु आयोगका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च भने गरे ।

भोट ब्यांकका लागि सुकुम्बासी बस्तीलाई प्रयोग गर्ने दलहरूले उनीहरूका समस्या समाधान नगर्नुका पछाडि दुइटा कारण रहको डा. शर्माको बुझाइ छ । उनका अनुसार दलहरूले सुकुम्बासीका सबै समस्या समाधान भएमा राजनीतिक अभीष्ट पनि समाप्त हुने डर पालेका छन् । नेपालमा एक चौथाइ मतदाता नै सुकुम्बासी भएकाले १२ लाख घरधुरी सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरे चुनावको बेला प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा नै नहुँदा के भनेर जनतामा भोट माग्न जाने भन्ने त्रासले काम गरेको डा. शर्माले बताए । उनले भने, ‘राज्यले चाह्यो भने वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर लालपुर्जा वितरण गर्न सक्छ । तर राज्य र राजनीतिक दलसँग सुकुम्बासी समाधान गर्ने इच्छाशक्ति नभएपछि कसको के लाग्छ र ?’

डा. शर्माका अनुसार दल र सरकारले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बहानामा तिनैहरूलाई चुनावमा भोट ब्यांकका रूपमा प्रयोगमात्र गर्ने नीति बनाए । तीव्र रूपमा सुकुम्बासी बढेपछि समाधान गर्ने उपाय निकाल्न सकेनन् । उपाय निकाल्न नसक्नु भनेको सुकुम्बासीलाई सकेसम्म निर्णायक भोट ब्यांकका रूपमा प्रयोग गर्ने अवसर दलहरूले पाउनु हो । 

चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासी बस्तीलाई कसरी भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सुकुम्बासी मत कसरी निर्णायक भोट बनेको छ भन्ने उदाहरण दिँदै समाजका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘धरान उपमहानगगरपालिकाको पछिल्लो समयमा बढेको सहित कुल मतदाता संख्या १ लाख ३ सय २४ रहेको छ । यो संख्याको करिब २५ प्रतिशत मत सुकुम्बासीको छ । अर्थात् २४ हजार ८ सय मतदाता लालपुर्जाविहीन सुकुम्बासी छन् । यो मत भनेको कुनै पनि दलले स्थानीय तहमा जित्नका लागि निर्णायक मत हो ।’

अधिकांश सुकुम्बासी मतदाताहरू कुनै पनि दलमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता छैनन् । दैनिक ज्यालादारीमा जीविका चलाउँदै आएकाले एकछाक खाना र एक आङ लुगाका लागि रातदिन श्रम गर्ने भएकाले राजनीतिक चासो र रुचि भए पनि झन्डा बोकेर जुलुसमा हिँड्न सक्दैनन् । स्थानीय बुद्धिजीवी सहप्राध्यापक हरिबहादुर दाहालले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको अभावमा दैनिक ज्यालादारी गरेर बाँच्ने सुकुम्बासीको कमजोरीलाई दलहरूले समाएर खेल्छन् । अन्यखालका स्रोतसाधन प्रयोग गरेर सुकुम्बासी मत आफूतिर तान्न मिहिनेत गर्ने भएकाले पनि सुकुम्बासीको मत दलका लागि महत्त्वपूर्ण पकेट क्षेत्र बनेको हो ।’

समाजका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘कैलालीको लम्केचुहा नगरपालिकामा कुल मतदाताको ३० प्रतिशत, टीकापुर नगरपालिकामा ३८ प्रतिशत नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकामा ४० प्रतिशत र रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा ३० प्रतिशत मतदाताहरू सुकुम्बासी छन् । यी त तथ्यमा देखिएका सानो उदाहरणमात्र हो । मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा अधिकांश स्थानीय तहमा कुनै त कुनै रूपमा सुकुम्बासी मतदाता निर्णायक हुने गरेका छन् ।’