गठबन्धनले कांग्रेसमा संकट

‘केन्द्रको निर्णय मान्नैपर्ने बाध्यताबाहेक कोही पनि गठबन्धनका पक्षमा देखिँदैनन्’

वैशाख १, २०७९

डीआर पन्त

धनगढी — ‘गठबन्धन नभए बढी सिट जित्न सकिन्छ,’ बैतडीको पाटन नगरपालिकामा कांग्रेसबाट मेयर पदका दाबेदार वसन्त विष्ट गठबन्धनमा इमानदारिता हुनेमा सशंकित देखिन्छन् । उनी बैतडीमा गठबन्धन नगरे पनि कांग्रेस सबैभन्दा बलियो अवस्थामा रहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘पार्टीले जे गर्ने हो, चाँडो गरिदिएहुन्थ्यो । जति अलमल बढ्दै गयो त्यति बढी समस्या बढ्दै जाने देखिन्छ ।’ बैतडीमा अधिकांश पालिका कमिटीहरूले गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

डोटीका ९ वटै पालिकास्तरका कमिटीहरूले पनि गठबन्धन गर्न नहुने भन्दै दबाब दिने उद्देश्यले लिखित निर्णय नै गरेका छन् । डोटी कांग्रेसका नेता भूमिराज बडू कार्यकर्ता चुनाव हार्न तयार छन् तर गठबन्धन गर्नेमा सहमत हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । बडू भन्छन्, ‘कांग्रेसभित्रै व्यवस्थापन गाह्रो भएको बेला गठबन्धन गरेर जाँदा झन् बढी समस्या निम्तिन सक्छ ।’ उनी आफू पनि गठबन्धनको पक्षमा छैनन् । बडूले भने ‘केन्द्रको निर्णय मान्नै पर्ने बाध्यताबाहेक कोही पनि गठबन्धनका पक्षमा देखिँदैनन् ।’

सभापति देउवाको जिल्ला डडेलधुरामा पनि गठबन्धनको चर्कोविरोध हुँदै आएको छ । विभिन्न स्थानीय तहका कमिटीले असन्तुष्टि पोखेका छन् । कांग्रेसभित्रै दुइवटा गुट बेग्लाबेग्लै चुनावी अभियानमा छन् । देउवापक्षीय समूह एकातिर छ भने अर्को समूह आफैंलाई आधिकारिक जिल्ला कार्यसमिति भन्दै समानान्तर रूपमा अगाडि बढेको छ । बाह्य गठबन्धनभन्दा पनि पार्टीभित्रै गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ,’ एक जना कांग्रेस कार्यकर्ता सिद्धराज जोशीले भने, ‘आफैं भित्र छिन्नभिन्न भएको कांग्रेस एक नभए महागठबन्धन गरे पनि चुनाव जित्न सक्दैन ।’

कञ्चनपुर कांग्रेसको क्षेत्र नं १ ले पनि गठबन्धन नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेर नेताहरूलाई दबाब दिएको छ । क्षेत्र नं १ प्रचण्ड बुहारी माओवादी नेतृ बिना मगरको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा गठबन्धन हुन नसक्ने र कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धामा जाने निर्णय क्षेत्रीय समितिले गरेको हो । कञ्चनपुर र कैलालीका पनि अधिकांश स्थानीय तहका कांग्रेस कमिटीहरू गठबन्धनका विपक्षमा देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी १३ वटा स्थानीय तह भएको कैलालीमा पनि कार्यकर्ताहरूको धारणा समान छन् । गोदावरी नगरपालिका कांग्रेस सदस्य रामचन्द्र अवस्थी भन्छन्, ‘७ पहाडी जिल्लाका तल्लो तहका कार्यकर्ताजस्तै तराईका दुवै जिल्लाका कार्यकर्ताले पनि गठबन्धन नगरेरै जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा हुने बताउने गरेका छन् ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका अधिकांश स्थानीय तहका कमिटी गठबन्धन गर्न चाहँदैनन् । केन्द्रमा गठबन्धनको निर्णय भएको छ । अझ केन्द्रबाटै पालिका भागबण्डा गर्ने गृहकार्यमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू लागेका छन् तर स्थानीयस्तरमा भने गठबन्धनप्रति कांग्रेस इकाइहरू असन्तुष्ट मात्र छैनन् धेरै ठाउँमा विद्रोहको संकेतसमेत गरेका छन् । ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ७० भन्दा बढीको गठबन्धन गर्न नहुने धारणा छ । एक जना कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘केन्द्रीय नेतृत्वको अगाडि सबै निरीह छन् ।’ नेतृत्वले कार्यकर्ताको मनस्थितिबिना गरिने गठबन्धनले परिणाम कस्तो आउला भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी रहेको ती केन्द्रीय सदस्यले बताए । यस विषयमा केन्द्रीय सभापतिको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको उनले बताए । 

एक साताअघिसम्म सुदूरपश्चिममा कुनै पनि हालतमा कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ने अडान लिएका प्रदेश कांग्रेस सभापति वीरबहादुर बलायरको भने पछिल्लो समय बोली फेरिएको छ । ‘जित्न सक्ने आधार ल्याउनुहोस् म गठबन्धन हुन दिन्नँ’ बलयार गठबन्धन गर्न नहुने भन्दै दबाब दिँदै आएका कार्यकर्ताहरूलाई यसरी आश्वासन दिइरहेका भेटिन्छन् । केही दिनअघिसम्म बलायर सुदूरपश्चिममा कुनै पनि हालतमा गठबन्धन हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । तर प्रदेश सरकारमा कांग्रेसले प्रवेश पाएलगत्तै बलायरको बोली फेरिएको धेरै कार्यकर्ताले महसुस गरेका छन् । हरेक जिल्लामा पालिका र जिल्लास्तरका अधिकांश नेताकार्यकर्ताहरू गठबन्धनको पक्षमा छैनन् । 

निर्णय गर्ने तहमा रहेका जिल्ला नेताहरू केन्द्रका नेता र स्थानीय कार्यकर्ताको दुवैको दबाब खेप्न सकिरहेका छैनन् । गत निर्वाचनमा दार्चुलाबाट सांसदमा पराजित कांग्रेस नेता विक्रम धामी भन्छन्, ‘कार्यकर्ता मान्न तयार छैनन्, नेता छोड्न तयार छैनन् । हामी बीचमा पेलिएका छौं, के गर्ने भन्ने अन्योलपूर्ण अवस्था रहेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले निर्णय गरेपछि त्यसको अर्को विकल्प हुन सक्दैन ।’

वडा सदस्यदेखि पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखका लागि कांग्रेसभित्र देखिएको सिफारिसको लर्कोले आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थितिमा कांग्रेस देखिँदैन । एउटा वडाबाट ५ सदस्यका लागि सरदर ९ जनासम्मको सिफारिस छ भने वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख उपप्रमुखका लागि दर्जनभन्दा कम थोरै ठाउँमा मात्र सिफारिस भएका छन् । थोरै मात्र स्थानीय तहले निर्विरोध उम्मेदवार तय गरेका छन्, जो नगण्य हो ।

वडा, पालिका, क्षेत्र र जिल्लाले टुंग्याउन नसकेपछि यस्ता सिफारिस प्रदेश समितिमा आउन थालेका छन् । ‘यस्तो जटिल अवस्थामा कसरी अर्को पार्टीसंॅग गठबन्धन हुन सक्छ ?’ सभापतिमा पराजित डोटी कांग्रेसका नेता भूमिराज बडू प्रदेश सभा र संघीय संसद्मा गठबन्धन गर्न सकिन्छ तर स्थानीय तहमा यो सफल हुन निकै गाह्रो हुने बताउँछन् । 

८८ वटा स्थानीय तह रहेको सुदूर प्रदेशमा गत निर्वाचनमा कांग्रेसले ३८ स्थानीय तहमा जितेको थियो । एमालेले ३९, माओवादीले १० र १ स्थानमा जनता समाजवादीले विजय हासिल गरेको थियो । हारेका ५० स्थानीय तहमध्ये १६ स्थानीय तहमा कांग्रेसका प्रमुख उपप्रमुख ५ सयभन्दा कम मतले पराजित भएका थिए । पाँच सयभन्दा कम मतले हारेका पालिका कांग्रेसभित्रकै अन्तरद्वन्द्वका कारण कांग्रेस पराजित भएको थियो । 

देउवाकै गृहजिल्लामा समस्या

स्थानीय तह निर्वाचन हुन एक महिना मात्र बाँकी छ, देशव्यापी रूपमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू मिलेर निर्वाचन लड्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् तर सभापति शेरबहादुर देउवाकै गृहजिल्लामा भने कांग्रेस छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको छ ।

‘हरेक स्थानीय तह र जिल्लामा समानान्तर कमिटीहरू क्रियाशील भएका छन्,’ पछिल्लो अधिवेशनवाट निर्वाचित जिल्ला र स्थानीय कमिटी एकातिर छन् भने अधिवेशन बहिष्कार गरेको पक्षले छैठौं जिल्ला अधिवेशनवाट निर्वाचित कमिटीलाई नै वैधानिक मानेर समानान्तर अभ्यास गर्न थालेपछि डडेलधुरा कांग्रेसमा झन् बढी अन्योल छाएको छ । ‘दुवै पक्ष अलगअलग प्रचारप्रसार र उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्,’ कांग्रेसका पुराना कार्यकर्ता लक्ष्मीराज जोशीले भने, ‘पछिल्लो अधिवेशनदेखि सभापतिको गृहजिल्लामै कांग्रेस छिन्नभिन्न देखिएको छ ।’

गत अधिवेशनमा तत्कालीन सभापति कर्ण मल्ल पक्षका अधिकांश नेता कार्यकर्ताले बहिष्कार गरेपछि विवाद सुरु भएको डडेलधुरा कांग्रेसमा दुवै पक्षका कमिटीहरूले समानान्तर रूपमा काम गरिरहेका छन् । प्रेस युिनयन डडेलधुराका अध्यक्ष धनबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘एउटा निर्वाचित र वैधानिक कमिटी छ भने अर्को छैठौं जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला कार्यसमितिका नाममा काम गरिरहेको देखिएको छ ।’ दुवै पक्षको आफ्नो आफ्नो किसिमले उम्मेदवारी सिफारिस हुने क्रम जारी रहेको भण्डारीले बताए । ‘जिल्लास्तरमा पनि विवाद समाधानको प्रयास हुन सकेको छैन भने केन्द्रमा यस विषयमा के भएको छ कसैलाई जानकारी छैन ।’

असन्तुष्ट पक्षका नेता डडेलधुरा कांग्रेसका पूर्वसचिव लोकराज भट्ट निर्वाचन नजिकै आइसक्दा पनि जिल्लामा देखिएको समस्या समाधान गर्न कसैले चासो नराखेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अरू पार्टीसँग गठनबन्धन गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद मिलाउनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । कार्यकर्ताहरू दुई धारमा विभाजित छन् ।’ यसरी नै निर्वाचनमा जाने हो भने कांग्रेसको अवस्था कस्तो होला, कल्पना गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउद आफूले मिलाउने सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । ‘प्रयास गरिरहेको छु तर विधि पद्धति र पार्टीको निर्देशनविपरीत केही गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

७ वटा स्थानीय तह रहेको डडेलधुरामा गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि टिकट वितरणमा देखिएको असन्तुष्टिका कारण कांग्रेसले तीनवटा स्थानीय तह गुमाएको थियो ।

डीआर

Link copied successfully