विराटनगर — प्रदेशभर चुनावी सरगर्मी बढ्दो छ । दलका उम्मेदवारका प्रतिबद्धता र भाषणमा विकास, पूर्वाधार र रोजगारीका कुरा व्यापक रूपमा उठाइएका छन् । तर, नागरिकको दैनिकीसंग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य वारे उनीहरुको ठोस कार्ययोजना देखिदैन । कोशीको समग्र स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? तथ्यांकहरूले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको चित्र मिश्रित देखाएको छ । केही सूचक सुधारोन्मुख छन् भने केहीले गम्भीर चिन्ता जन्माएका छन् ।

कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ८२ प्रतिशत प्रसूति स्वास्थ्य संस्थामै हुने गरेका छन् । परिवार नियोजनको प्रयोग दर ६९ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । यी सूचकहरूले सेवा पहुँचमा सुधार भएको संकेत त गर्छन् । तर, समस्याका चाङ भने असीमित छन् । मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १ सय ५७ छ । जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी हो । राष्ट्रिय औसत १ सय ५१ छ । किशोरीमा बच्चा जन्माउने दर प्रति हजार १० दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । जवकि राष्ट्रिय ९ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता सम्भता पन्थीका भन्छिन्, ‘संस्थागत प्रसूति बढे पनि जटिल अवस्थामा समयमै रेफर हुन नसक्नु ठूलो समस्या हो ।’

घरमै प्रसूति गराउने क्रम घट्दै गएको छ । जसले मातृ मृत्युदर घटाउन सहयोग त गरेको छ । तर, अस्पतालमै चिकित्सकीय लापरवाहीका कारण सुत्केरीको फाट्टफुट्ट मृत्यु हुने क्रम भने अझै रोकिएको छैन । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति हजार ३४ छ । यो राष्ट्रिय औसतको तुलनामा १ प्रतशत वढी हो । शिशु मृत्युदर २८ र नवजात मृत्युदर २० प्रति हजार रहेको छ । पोषणको सूचक तुलनात्मक रूपमा सुधारिएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना २० प्रतिशत, ख्याउटेपन ३ दशमलव ८ प्रतिशत र कम तौल १३ प्रतिशत छ । पूर्ण खोप प्राप्त गर्ने बालबालिका ८० दशमलव ८ प्रतिशत छन् । ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामध्ये ३४ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिएको छ । १५ देखि ४९ वर्षका महिलामध्ये २८ प्रतिशतमा पनि रक्तअल्पता रहेको छ ।

१५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहमा नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु दर उल्लेखनीय छ । मुटुरोग, कलेजोसम्बन्धी रोग र दीर्घ श्वासप्रश्वास रोगका कारण मृत्यु बढ्दो क्रममा छ । १५ देखि ४९ उमेर समुहमा मृत्युको दर ९ दशमलव ३ प्रतिशत छ । १५ देखि ४९ सम्म मस्तिष्कघातवाट २ दशमलव ५ प्रतिशत छ । सोही उमेर समुहमा दीर्घकालीन मृर्गौला रोगवाट हुने मृत्युको दर २ दशमलव ३, सोही समुहमा मधुमेहवाट हुने मृत्युको दर १ दशमलव ६, दीर्घ स्वाशप्रस्वासवाट हुने मृत्युको दर १ दशमलव ९ प्रतिशत छ ।

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष आत्महत्याबाट हुने मृत्यु हो । जुन कुल मृत्युदरको १० दशमलव २ प्रतिशत छ । क्षयरोगवाट हुने मृत्युको दर ५ दशमलव ८, स्वासप्रश्वासको संक्रमणवाट हुने मृत्युको दर १ दशमवल ६, कलेजो सम्वन्धि रोगवाट हुने मृत्युको दर ७ दशमलव ७, महिलामा हुने स्तन क्यानसरवाट हुने मृत्युको दर २ दशमलव ६, पाठेघरको मुखको क्यान्सरवाट हुने मृत्युको दर ३ प्रतिशत र महिलाहरुमा दम रोगवाट हुने मृत्युको दर २ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवा पहुँच, परामर्श र सचेतनाको अभावले समस्या गहिरिँदै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । उच्च रक्तचाप २४ दशमलव ५ प्रतिशत वयस्कमा देखिनु चिन्ताजनक हो ।

तराईका शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था र निजी अस्पतालको पहुँच अपेक्षाकृत राम्रो छ । तर, पहाडी र हिमाली जिल्लामा सेवा संरचना कमजोर छ । खासगरी ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्वु जस्ता हिमाली क्षेत्रहरुको सेवा संरचना कमजोर छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, उपकरणको कमी र नियमित औषधि आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तारको प्रयास भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ । चुनावी सभाहरूमा ‘सबै पालिकामा अस्पताल’, ‘विशेषज्ञ सेवा’ र ‘निःशुल्क उपचार’ जस्ता वाचा दोहोरिरहन्छन् । तर, स्वास्थ्य संरचना सुदृढीकरण, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार र मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट कार्ययोजना कुनै दल र तिनका उम्मेद्धारसंग देखिदैंन । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सुचना अधिकारी निर्मल भट्टराई भन्छन्, ‘आँकडामा केही सुधार देखिए पनि प्रणालीगत कमजोरी समाधान नगरी दिगो परिवर्तन सम्भव छैन ।’

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (२०२०) लाई आधार मान्दै कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य नीति (२०२५) मा उल्लिखित विवरण अनुसार, कोशी प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू उच्च रहेको छ । सर्वेक्षण अनुसार कोशीमा मानसिक रोगको व्यापकता १३ दशमलव ९५ प्रतिशत, किशोरावस्थामा मानसिक समस्या ११ दशमलव ४५ प्रतिशत, मद्यपानको लत ६ दशमलव ५५ प्रतिशत र आत्महत्याको सोच १० दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या उच्च हो । राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांक अनुसार देशैभरि मानसिक स्वास्थ्य समस्याको बोझ उच्च देखिएको भए पनि, कोशी प्रदेशमा यो दर अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी रहेको उल्लेख छ । मानसिक रोगको व्यापकता, किशोरावस्थामा देखिने समस्या, मद्यपान र लागूऔषध दुर्व्यसन तथा आत्महत्याको सोचको उच्च दरले चिन्तित वनाएको छ ।

गत भदौ ८ मा कोशी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘स्वस्थ मानव पुँजी, समृद्ध प्रदेश’ भन्ने दूरदृष्टिसहित स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेशका सबै नागरिक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा स्वस्थ भई उत्पादनशील जीवनयापन गर्न सक्षम बनून् भन्ने नीतिको उद्देश्य थियो । यो नीति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.यदुचन्द्र घिमिरेले जनाए । ‘नीति लागू भएको करिव ७ महिना वित्यो, कार्यान्वयनको चरणमा छ’, घिमिरेले भने ।

स्वास्थ्य नीतिमा ६ उद्देश्य र २६ वटा नीति तथा रणनीति समावेश छन् । यसले विद्यमान, सम्भावित, उदीयमान तथा पुनः उदीयमान स्वास्थ्य चुनौतीहरूको सामना गर्न दीर्घकालीन सोच प्रस्तुत गरेको छ । नीतिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार, पूर्वाधार विस्तार, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, पोषण सुधार, सरुवा रोग नियन्त्रण तथा विशेषज्ञ सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको स्वास्थ्य मन्त्री मानवहादुर लिम्वुले जनाए । विज्ञहरुले कोशीको स्वास्थ्य नीति महत्वकांक्षी भएको भन्दै कार्यान्वयन चुनौती रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

कागजमा अस्पताल, सेवामा शून्यता

कोशी प्रदेशका अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयहरू कागजमा दरबन्दीले भरिएका देखिन्छन् । तर, सेवा कक्षमा पुग्दा वास्तविकता फरक छ । डाक्टरको कुर्सी खाली, ल्याबमा प्राविधिक अभाव र सेवाग्राहीको भीड ।

मन्त्रालयदेखि प्रयोगशालासम्म आधाभन्दा बढी पद रिक्त छन् । प्रदेशस्तरका पाँच स्वास्थ्य निकायमा १ सय ३१ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ५७ मात्र पदपूर्ति भएको छ । ७४ पद रिक्त छन् । स्वास्थ्य निर्देशनालयमा ४८ मध्ये १७ मात्र कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ३१ मध्ये ७ जना मात्रै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २४ मध्ये ८ रिक्त छ । प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा १० मध्ये ३ रिक्त छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा १८ मध्ये ८ रिक्त छ । मेची अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पिताम्बर ठाकुर भन्छन्, ‘नीति बनाउने, कार्यक्रम अनुगमन गर्ने र रोग पहिचान गर्ने निकायमै यस्तो अभाव हुनु सेवा प्रणालीको मेरुदण्ड नै कमजोर हुनु हो ।’

जिल्लाका स्वास्थ्य निकायहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । कर्मचारीको चरम अभाव छ । अधिकांश जिल्लामा ५०–६० प्रतिशत मात्र पदपूर्ति भएको देखिन्छ । इलाम, झापा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा लगायत जिल्लामा औसत ४–१० पदसम्म रिक्त छन् । स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीमा २० मध्ये ७, मोरङमा १९ मध्ये ७, भोजपुरमा ११ मध्ये ६, धनकुटामा १५ मध्ये ४, इलाममा १९ मध्ये १० पद रिक्त छन् । त्यस्तै झापामा २० मध्ये ९, खोटाङमा ११ मध्ये ६, ओखलढुंगामा ११ मध्ये ६, पाँचथरमा १२ मध्ये ६, सोलुखुम्वुमा ९ मध्ये ४,संखुवासभामा १० मध्ये ५ र ताप्लेजुङमा १२ मध्ये ५ पद रिक्त रहेको कोशी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको असर खोप कार्यक्रमदेखि महामारी निगरानीसम्म परेको स्वास्थ्य कर्मचारीहरुको गुनासो छ । ‘कर्मचारी अभाव हुँदा एक व्यक्तिले तीन–चार जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ’, स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख योगराज घिमिरे बताउँछन् ।

कर्मचारी अभाव हुँदा एउटै कर्मचारीले एकभन्दा बढी जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसले नियमित सेवा प्रवाहदेखि महामारी निगरानीसम्म असर पारेको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख घिमिरेका अनुसार दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा चाप बढ्ने गर्छ । ‘एउटै जनस्वास्थ्य अधिकृतले खोप कार्यक्रम, नसर्ने रोग कार्यक्रम र महामारी निगरानीसमेत सम्हाल्नुपर्ने अवस्था समेत छ कतिपय जिल्लाहरुमा’, उनले भने, ‘डेंगीजस्ता संक्रमण बढेको बेला दैनिक रिपोर्टिङ, फगिङ समन्वय र नियमित अनुगमन सबै एउटै व्यक्तिको जिम्मामा पर्छ ।’

जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि अवस्था उस्तै छ । कतिपय स्थानमा प्रसूति सेवामा खटिएका स्टाफ नर्सले आकस्मिक कक्ष र खोप सेवा समेत सम्हाल्नुपरेको गुनासो छ । त्यस्तै, एउटै ल्याब प्राविधिकले नियमित परीक्षणसंगै डेंगी, मलेरिया र क्षयरोग जाँच गर्नुपर्ने हुँदा रिपोर्टमा ढिलाइ हुने गरेको झापाको मेचीनगर –६ का अहेव लेखनाथ खतिवडा बताउँछन् ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था त जिल्ला अस्पतालहरूको छ । संखुवासभा जिल्ला अस्पतालमा १ सय ३२ दरबन्दीमध्ये २४ मात्र पदपूर्ति भएको छ । पाँचथरमा ९९ मध्ये १८ र ओखलढुंगामा ५३ मध्ये ९ जना मात्र कार्यरत छन् । केही अस्पतालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पद रिक्त छन् । प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर, झापामा १ सय २ मध्ये ५४, मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर उर्लावारी मोरङमा २३ मध्ये २१ पद रिक्त छ । जिल्ला अस्पताल सुनसरीमा ५० मध्ये १०, धनकुटामा ३१ मध्ये १४, इलाममा ५९ मध्ये ३१, भोजपुरमा ३२ मध्ये १८ खोटाङमा ५० मध्ये ४२ उदयपुरमा ५९ मध्ये ३३ र सोलुमा १८ मध्ये ५ दरवन्दी खाली छ ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरुका अनुसार कर्मचारी अभावले २४ घण्टा आकस्मिक सेवा सञ्चालन, शल्यक्रिया तथा रक्तसञ्चार व्यवस्थापनमा समेत चुनौती सिर्जना गरेको छ । दुर्गम जिल्लाबाट बिरामीलाई तराईका ठूला अस्पताल वा प्रदेश बाहिर रेफर गर्नुपर्ने दर यसले बढाएको उनीहरुको भनाई छ ।

कोशी प्रदेशका धेरै जिल्ला अस्पतालमा भवन र उपकरण विस्तार भए पनि विशेषज्ञ चिकित्सक र प्राविधिक अभावका कारण सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । स्वीकृत दरबन्दी लामो समयदेखि रिक्त रहँदा जटिल बिरामीलाई तराईका ठूला अस्पताल वा काठमाडौं रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता कायम रहेको अस्पताल स्रोत बताउँछ । कतिपय अस्पतालमा एनेस्थेसिया विशेषज्ञ नहुँदा सिजेरियन शल्यक्रिया नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । रेडियोलोजी, प्याथोलोजी तथा अन्य विशेषज्ञ सेवा पनि सीमित जनशक्तिका कारण आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालन हुने गरेको गुनासो छ । ‘उपकरण छन्, तर सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनौं,’ झापाको एक अस्पताल प्रमुखले भने । त्यो अस्पतालमा लामो समयदेखि एक्सरे मेसिन थन्किएर वसेको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार रिक्त विशेषज्ञ पद पूर्ति गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । करार नियुक्ति र लोकसेवा प्रक्रियामार्फत पदपूर्तिको प्रयास भइरहेको दाबी गरिए पनि दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक टिकाउन चुनौती रहेको उनीहरू स्वीकार गर्छन् । न्यून सुविधा, आवास समस्या, अस्थिर करार व्यवस्था र आवश्यक सहयोगी टिमको अभावका कारण विशेषज्ञहरू दुर्गम अस्पतालमा लामो समय बस्न इच्छुक नहुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले जनाए । उनले थपे, ‘तर, दुर्गम भत्ता लगायतका कारण पछिल्लो समय भने एक खालको आकर्षण पनि वढ्न थालेको छ ।’

प्रदेश सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गरे पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । महामारीको समयमा चाहीँ चिकित्सकको अत्याधिक आवश्कता पर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । दुर्गम अस्पतालमा प्रोत्साहन नीति प्रभावकारी देखिएको छैन । रिक्त दर २५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने स्पष्ट समयसीमा नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको सात वर्षे प्रगति प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य पहुँचमा वृद्धि भएको उल्लेख छ । कोशी प्रदेशलाई पूर्ण खोप प्रदेश घोषणा गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ७५ लाख ३३ हजार पटक अन्तरंग, बहिरंग र आकस्मिक सेवा प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।

प्रदेशको सरदर आयु ७० दशमलव ४ वर्ष छ । नवजात मृत्युदर प्रति हजार २० र मातृ मृत्युदर प्रति लाख जीवित जन्ममा १ सय ५७ छ ।

प्रदेशभर २ सय २५ अस्पताल, १ हजार ४ सय ५७ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र गरी कुल १ हजार ६ सय ३५ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाको संख्या १ सय १८ छ । विगत सात वर्षमा २ सय ४८ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको छ । ४९ लाख ६१ हजार ४ सय १२ जनसंख्या रहेको कोशीमा ४६ वटा सरकारी अस्पताल छन् । ५ सय शैयाको ८ तले अस्पताल कोशी अस्पतालमा निर्माणाधिन छ ।

नवजातमा सुधार, मातृ मृत्युदरमा चिन्ता

पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांकले नवजात शिशुको मृत्यु दर घट्दो क्रममा रहेको भएपनि मातृ मृत्युदर सन्तोषजनक छैन । प्रदेशभर ४ सय ९८ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन् । ४० आधारभूत आकस्मिक सेवा केन्द्र र ३४ पूर्ण आकस्मिक सेवा (शल्यक्रिया र रक्तसञ्चारसहित) उपलब्ध छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ सय ७३ नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो । २०८०/८१ मा यो संख्या २ सय ४० मा झर्‍यो । २०८१/८२ मा १ सय ८७ मा झरेको छ । तीन वर्षमै करिब एक तिहाइ कमी आएको छ । मोरङमा २०७९/८० मा १ सय ३९ नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो । २०८०/८१ मा १ सय १२ र चालू वर्षमा ७२ मा झरेको छ । । प्रदेशभरका जटिल बिरामी रेफर हुने केन्द्र भएकाले मोरङमा संख्या उच्च देखिएको चिकित्सकहरुको दावी छ ।

तर, झापामा नवजात शिशु मृत्यु दर बढ्दो छ । २०७९/८० मा १४ र २०८०/८१ मा ११ रहेको संख्या चालू वर्षमा ४१ पुगेको छ । सुनसरीमा ९ बाट २७ पुगेको दर चालू वर्षमा घटेर १० मा झरेको छ । नवजातमा सुधार देखिए पनि मातृ मृत्युदरमा उतारचढाव छ । २०७९/८० मा ५३ सुत्केरी आमाको मृत्यु भएको थियो । २०८०/८१ मा ४२ मा झरेको संख्या २०८१/८२ मा फेरि बढेर ६७ पुगेको छ । मोरङमा २४ बाट २० मा झरे पनि संख्या अझै उच्च छ । झापामा ३ बाट १० पुगेको छ । पाँचथरमा अघिल्लो वर्ष २७ आमाको मृत्यु भएको थियो । सुनसरीमा ६ तथा उदयपुर, धनकुटा, खोटाङ र ओखलढुंगामा १/१ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तराईका जिल्लामा उच्चस्तरीय आकस्मिक प्रसूति सेवा बढी छन् । मोरङमा १०, झापामा ६ र सुनसरीमा ५ । तर, पहाडी जिल्लामा अधिकांश ठाउँमा एक मात्र केन्द्र छ । धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा जटिल बिरामीलाई रेफर गर्नुको विकल्प छैन । कोशी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च रहँदा स्वास्थ्यकर्मीहरूले केही मुख्य कारण औंल्याएका छन् । दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लामा सडक पहुँच कमजोर हुँदा जटिल प्रसूति अवस्थामा महिलाहरू अस्पताल ढिला पुग्छन् । मौसम र भूगोलले थप चुनौती थप्दा आकस्मिक शल्यक्रिया वा प्रसूति सेवा समयमै उपलब्ध नहुने अवस्था रहन्छ ।

एम्बुलेन्स अभावका कारण दुर्गम पालिकाबाट जिल्ला वा प्रादेशिक अस्पतालसम्म पुग्न घण्टौं लाग्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभव छ । साथै, रक्तसञ्चार प्रणाली कमजोर भएका कारण आकस्मिक प्रसूति, सिजेरियन वा दुर्घटना भएकी महिलालाई तत्काल रक्त उपलब्ध हुन नसक्दा मृत्युको जोखिम बढेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा गम्भीर चुनौती भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । अस्पतालमा चिकित्सक, प्रसूति विशेषज्ञ, नर्स र प्राविधिकको अभाव हुँदा एउटै कर्मचारीले धेरै जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ । उपकरण भए पनि सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यी कारणले मात्र होइन, सेवा गुणस्तर र पहुँचमा समेत चुनौती बढेको छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता पन्थीले भनिन्, ‘रिक्त पद पूर्ति र दुर्गम क्षेत्रमा आकस्मिक सेवा सुधार नगरेसम्म मातृ मृत्युदर घटाउन कठिनाइ हुनेछ ।’

स्वास्थ्यमा दलका वाचा

झापा–५ बाट रास्वपा उमेद्वार बालेन्द्र शाहले निर्वाचन क्षेत्र लक्षित बाचापत्र सार्वजनिक गरेका छन । दमक अस्पताललाई पहिलो चरणमा ३ सय शैयाको अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने उनले घोषणा गरेका छन । २४ सै घण्टा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने, अपाङ्गता पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उनको बाचा छ । ‘अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्टाइ निःशुल्क उपचार गरिन्छ,’ बाचापत्रमा भनिएको छ । उनलाई रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका छ ।

कोशी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छ । जिल्ला अस्पतालहरूमा चिकित्सक र प्राविधिकको ठूलो अभाव छ । तराईका जिल्लामा सर्पदंश र गर्मीयाममा डेंगीको प्रकोप दोहोरिरहन्छ । बालबालिकामा कुपोषण र रक्तअल्पता (एनीमिया) अझै चुनौतीकै रूपमा छ । यस्तै अवस्थामा चुनावी मैदानमा उत्रिएका प्रमुख दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । तर, ती वाचा प्रदेशको वास्तविक समस्यासंग कति सान्दर्भिक छन् ? देशकै ‘चर्चित’ भनिएको झापा–५ कि कांग्रेस उम्मेद्धार मन्धरा चिमरियाका अनुसार नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य बीमालाई स्वैच्छिक होइन, अनिवार्य बनाउने र सबै उपचार बीमाअन्तर्गत समेट्ने घोषणा गरेको छ । साथै कडा रोगमा पूर्ण राहत दिने प्रतिबद्धता पनि छ । ‘यो जनतामुखी कार्यक्रम हो’, चिमरिया भन्छिन्, ‘यसवाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन् ।’ एमालेले ‘स्वस्थ खाना, योग/व्यायाम : निरोगी नेपालको महाअभियान’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । रोग लाग्नै नदिने अवधारणामा आधारित यो अभियान दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी हुन सक्छ । पोषण सुधार र नियमित व्यायामले नसर्ने रोग घटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला र पिसाब चुहिने जस्ता महिला–विशेष रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको छ । कोशीमा मातृ मृत्युदर र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या उच्च रहेको सन्दर्भमा यो प्रतिबद्धता सान्दर्भिक देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शतप्रतिशत बीमामा आधारित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र बीमा कार्यक्रम सुदृढ गर्ने वाचा गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र चाहेको अस्पतालमा उपचार पाउने व्यवस्था मिलाउने बताएको छ ।

दलका यी वाचाहरुले बीमामार्फत उपचार खर्चको भार त घट्न सक्छ । तर, कोशीका धेरै अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक र आवश्यक जनशक्ति नै नहुँदा बीमा कार्ड बोकेर पुगेका बिरामीले सेवा नपाउने जोखिम यथावत् छ । मातृ मृत्युदर घटाउन एम्बुलेन्स, रक्तसञ्चार, आकस्मिक प्रसूति सेवा र समयमै रेफर गर्ने प्रणाली सुदृढ हुनु अनिवार्य हुन्छ । बीमा विस्तारले खर्च धान्न सहयोग गरे पनि सेवा संरचना कमजोर रहँदा परिणाम सीमित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

तराईका जिल्लामा सर्पदंश र गर्मीयाममा डेंगीको समस्या दोहोरिने गरेको छ । यस्तो वेला एन्टिभेनम आपूर्ति, भेक्टर नियन्त्रण, प्रयोगशाला क्षमता र समुदायस्तरीय सचेतनामा निरन्तरता आवश्यक हुन्छ । दलका घोषणापत्रमा बीमा र निःशुल्क उपचारको चर्चा भए पनि मौसमी प्रकोप व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका विषयमा स्पष्ट खाका कमै देखिएको झापाको चारआलीस्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रका एक स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ ।