सुर्खेत — कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–४ राचुलीस्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत ३३ जना विद्यार्थीमध्ये अधिकांश विद्यार्थी तिहारलगत्तै ट्युसन पढ्न सुर्खेत आएका छन । ‘विषयगत शिक्षक नहुँदा तल्लो तहका शिक्षकबाट माध्यमिक तहको पठनपाठन गराइरहेका छौं । कोर्ष पनि आधा सकिएको थिएन,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक चक्रबहादुर शाहीले भने, ‘विद्यार्थी नभएपछि तिहार बिदालगत्तै पठनपाठन रोक्नुपर्‍यो । ट्युसन पढ्न सुर्खेत र सदरमुकाम मान्म जाने त यहाॅका लागि फेसनजस्तै भइसक्यो । अब विद्यार्थीहरु एसईई दिन चैतमा मात्र जिल्ला फर्किन्छन् ।’ उनकाअनुसार गतवर्ष विद्यालयबाट ३४ जनाले एसईई दिएकोमा एक जना मात्र उत्तीर्ण भए । विद्यालयमा मावि स्थायी शिक्षकको संख्या शून्य छ भने २ राहत र एक जनापालिका अनुदानका शिक्षकले पठनपाठन गरिरहेका छन् ।

...

मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका–२ का पेम्बाछिरिङ लामाले आफ्ना दुई छोराहरु पाल्देन र ग्याल्बोलाई काठमाडौंको बौद्धस्थित एक गुम्बामा बौद्ध शिक्षाका लागि पठाएका छन् । छोरी जुङकी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित एक निजी विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत छिन् । ‘गाउँमा विद्यालय भएर के गर्ने, न पढाइ नियमित छ न गुणस्तरीय नै,’ उनले भने, ‘गाउँमा न विषयगत शिक्षक छन् न भएका शिक्षक नियमित नै आउँछन् । त्यसैले ऋणसापटी गरेर भए पनि छोराछोरीलाई बाहिर पठाउनुको विकल्पै भएन ।’ गाउँको जनजागृति आधारभूत विद्यालयमा १६ जना मात्र विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शिक्षक राजेश खत्रीले बताए ।

...

मुगमकार्मारोङसहित हुम्लाको नाम्खा, डोल्पाको शेफोक्सुण्डो, छार्काताङसोङ र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा तामाङ र लामा समुदायको बसोबास छ । जहाँका झण्डै ८० प्रतिशत बालबालिका बौद्ध शिक्षा पढ्न काठमाडौ र भारतका विभिन्न ठाउँ जान बाध्य छन् । ‘गुम्बाको पढाइ र बसोबास पूर्ण निःशुल्क हुन्छ, त्यसैले सबैको लहर बौद्ध शिक्षातिरै छ,’ मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासचन्द्र रावलले भने, ‘आधारभूत विद्यालयमा त ५० जना विद्यार्थी कुनै पनि स्कुलमा छैनन्, अभिभावकको आकर्षण नै बौद्धशिक्षा भएपछि सबैजसो विद्यालय खाली छन् ।’ पालिकामा दुई माध्यमिकसहित १६ विद्यालय छन् । जसमा झण्डै ३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

...

यी तीन प्रसङ्गले समग्र कर्णाली प्रदेशको शिक्षाको अवस्था झल्काउँछ । विद्यार्थीको नतिजा पनि सन्तोषजनक देखिदैंन । एसईईको देशभरको नतिजासँग तुलना गर्दा कर्णाली राष्ट्रिय औषत भन्दा कमजोर छ । कर्णालीबाट गत वर्ष एसईईमा ३१ हजार ७ सय ७३ परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा १८ हजार ४२ जना (५६.७८ प्रतिशत) मात्र उत्तिर्ण भए । देशभरबाट ६२ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका थिए । कर्णालीका ७ सय ३० सामुदायिक तथा निजी विद्यालयबाट परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा ४६ विद्यालयबाट एक जना विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण हुन नसकेको शिक्षा विकास निर्देशनालयको तथ्यांक छ । दैलेखका ८२.६, सुर्खेतका ६६.४, कालीकोटका ६१.६५, डोल्पाका ५७.२, मुगुका ५६.७, हुम्लामा ५३.८१, सल्यानका ५०.८५, जुम्लाका ४०.३१ र जाजरकोटका ४४.५७ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । गत वर्ष कर्णालीबाट ५६.७८ प्रतिशत उत्तीर्ण भएकोमा २०८० सालको एसईईमा ६४ र त्यसअघि ६४.८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका थिए ।

अर्को साता हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरु गाउँगाउँमा चुनावी प्रचारप्रसारमा छन् । तर उनीहरुले वर्षौदेखि उही नारा दोहर्‍याइरहेका छन् । २०६४ सालदेखि रुकुम पश्चिमबाट लगातार प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको तर्फबाट पाँचौ चुनावी मैदानमा रहेका जनार्दन शर्माले विद्यालयहरुमा इन्टरनेट र कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था गरी ‘स्मार्ट क्लास’ को नारा सबैजसो चुनावमा दोहर्‍याइरहेका छन् । जबकी रुकुम पश्चिममा गत वर्ष एसईईमा ३५ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका थिए । जिल्लाभरि ७७ माध्यमिक विद्यालयमध्ये ३२ विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा छैन । १४ माध्यमिक विद्यालय विद्युत नै पुगेको छैन ।

नेपाली कम्प्युनिष्ट पार्टीबाट कालीकोटमा महेन्द्रबहादुर शाही, जाजरकोटमा शक्तिबहादुर बस्नेत र धनबहादुर बुढा चौथोपल्ट चुनावी मैदानमा छन् । तीनपल्ट निर्वाचन जितिसकेका उनीहरुले ‘माध्यमिक तहसम्म पूर्णरुपमा निःशुल्क शिक्षा’ लाई फेरि उठाएका छन् । ‘सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक धारका विद्यालय स्थापना गर्ने र प्रत्येक विद्यालमा आइसिटी कक्षा सञ्चालन गर्ने एजेण्डा लिएको छु,’ शाहीले भने, ‘अब विद्यार्थीलाई सिकाउने, टिकाउने र बिकाउने शिक्षा दिन आवश्यक छ ।’ अर्का उमेद्वार बस्नेतले सबै पालिकाहरुमा नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने र शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन सबै विद्यालयहरुलाई पूर्वाधारमैत्री बनाइने बताए । कर्णालीबाट पहिलोपल्ट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरुले पनि घोषणापत्रमा शिक्षालाई महत्व दिएका छन् । जुम्लामा कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका दिपबहादुर शाहीले सबै सामुदायिक विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधारयुक्त, कम्प्युटर ल्याव र प्राविधिक धारसहितको बनाउने र कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयलाई विश्वविद्यालय बनाउने आफ्नो योजना रहेको सुनाए । मुगुमा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका पूर्णबहादुर रोकायले जिल्लामा सञ्चालित क्याम्पस र विद्यालयहरुलाई सबै भौतिक पूर्वाधारयुक्त बनाउने, विश्व प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

विद्यार्थी अभाव झेल्दै सामुदायिक विद्यालय

कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयहरुले भौतिक पूर्वाधारसँगै विद्यार्थी अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् । वीरेन्द्रनगरस्थित बालमन्दिर प्राथमिक विद्यालयमा एक सय जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । तर ४० जनाभन्दा बढी कहिल्यै उपस्थित नहुने शिक्षिका शान्ता खत्रीले बताइन् । ‘अधिकांशका अभिभावक मजदुरी गर्छन,’ उनले भनिन्, ‘विद्यार्थी आमाबाबुसँगै मजदुरी गर्न जान्छन् ।’ सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाको खरेलास्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा १३ र आधारभूत विद्यालय सिमलगैरामा २५ जना मात्र विद्यार्थी छन् । निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण, गरिबी, बेरोजगारीलगायतका कारण विद्यालयले विद्यार्थी अभाव भोग्नुपरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख महेशदत्त देवकोटाले बताए । उनका अनुसार सुर्खेतमा मात्रै २५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुको संख्या ४५ छ । कर्णालीका ८ सय ६० विद्यालयमा ३० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखाका अधिकृत बलवीर सुनारका अनुसार प्रदेशभरि ३ हजार २६ सामुदायिक विद्यालयमा झण्डै ५ लाख १५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यसमध्ये ४५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालयको संख्या १ हजार १ सय ५२ छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीका ५ देखि १२ वर्ष उमेरका १८ हजार ५ सय ४३ बालबालिका विद्यालय नै बाहिर छन् । झण्डै १६ लाख ८८ हजार जनसंख्या रहेको कर्णालीका करिब ४ लाख बासिन्दा रोजगारीका लागि भारतमा छन् । ‘अभिभावकसँगै बालबालिका पनि भारत जाने गरेकाले उनीहरु विद्यालयमा भर्ना हुँदैनन । भर्ना भए पनि विद्यालय अनियमित हुन्छन,’ महाशाखाका अधिकृत सुनारले भने, ‘हिमाली भेगका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई तिब्बती शिक्षा र सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयमा पढाउने चलनले पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर बनेको हो ।’ माविसम्म निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि विद्यालयहरुले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गरेकाले पनि विपन्न अभिभावकले बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने गरेको शैक्षिक अभियान्ता भुपेन्द्र कँडेलले बताए ।

शिक्षक अभावले एसईईमा ट्युसनकै भर

कालीकोटको नरहरिनाथ–७ स्थित रुपादेवी माविले कात्तिक ३० गते गणित शिक्षकका लागि १९ औं पटक विज्ञापन गर्‍यो । ‘जति विज्ञापन गरे पनि आवेदन नै पर्दैन,’ प्रअ दानबहादुर बुढाले भने, ‘शिक्षक नहुँदा कोर्ष कहिल्यै पूरा हुँदैन । विद्यार्थी ट्युसनका भरमा एसईई दिन बाध्य छन् ।’ २०३५ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा ३ सय ७५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्राविका ३ स्थायी दरबन्दीको भरमा विद्यालय चलेको छ । पठनपाठनमा समस्या भएपछि विद्यालयमा गाउँपालिका अनुदान र निजीस्रोतमा १३ शिक्षक राखिएको छ । कालीकोटकै शुभकालिका गाउँपालिका–२ बालाचौरस्थित कालिका माविले गत शैक्षिक सत्रका लागि मावि तहको विज्ञान विषयका लागि ५ पल्ट विज्ञापन गर्दासमेत शिक्षक पाएन । कसैको आवेदन नपरेपछि शैक्षिक सत्र २०८१/८२ का लागि गाउँपालिकाबाट प्राप्त विज्ञान विषयको संघीय अनुदान फ्रिज भयो ।

कर्णाली प्रदेशमा कक्षा १ देखि १० सम्मका ४ हजार ९ सय ९३ शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ । प्रदेशभरिका २ हजार ९ सय ३१ सामुदायिक विद्यालयमा ११ हजार ८ सय ६५ मात्र दरबन्दीका शिक्षक छन् । प्राविमा ६ सय ४४, निमावि तहमा २ हजार ६ सय र माविमा १ हजार ७ सय ४९ शिक्षकको दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ । ‘अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षकको चरम अभाव छ,’ महाशाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले भने, ‘शिक्षक अभावले सबैजसो विद्यालयमा कुनै न कुनै कोर्ष अपुरै हुन्छन् । जसको प्रत्यक्ष असर बर्षेनी एसईई नतिजा कमजोर बनिरहेको छ ।’ दरबन्दी रिक्त हुँदा मावि तहमा मात्रै अस्थायी, राहत र निजीस्रोतका ८ सय ५४ शिक्षक कार्यरत रहेको महाशाखाको तथ्यांक छ ।

कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकास्थित शिवालय माविमा कक्षा १० मा अध्ययनरत समीर शाहीले मंसिर पहिलो साता ट्युसन पढ्न सुर्खेत झरेको बताए । ‘गाउँमै पढ्दा कोर्ष सकिने छाँटकाट देखिएन, त्यसैमा दसैं र जाडो बिदाले पढाइ रोकियो,’ उनले भने, ‘अब गाउॅमा बस्दा एसईईको तयारी नपुग्ने देखिएपछि यता आएर ट्युसन सुरु गरेका हौं ।’ उनीसहितकक्षा १० कै कमल ढकालले पनि एक इन्स्टिच्युटमा ट्युसन पढिरहेका छन् । विद्यालयबाट झण्डै एक दर्जन विद्यार्थीहरुले आफूहरुसॅग ट्युसन पढिरहेको ढकालले बताए ।

कालीकोट, मुगु, जुम्लालगायत हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीले अहिले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका ट्युसन सेन्टरहरु खचाखच भरिएका छन् । ट्युसन सेन्टरले प्रतिविद्यार्थी ३ हजार ५ सय प्रतिविषय शूल्क लिएर ट्युसन पढाइरहेका छन् । दसैं बिदाअघि ३० जना विद्यार्थी नियमित विद्यालय आउने गरेकोमा अहिले अधिकांश विद्यार्थी ट्युसन पढ्न बाहिर गएको कालीकोटकै महादेव माध्यमिक विद्यालयका प्रअ तिलकप्रसाद न्यौपानेले जनाए । ‘एसईई दिने विद्यार्थीका लागि गाउॅमै अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था गर्नसके अभिभावकको खर्च जोगिन्थ्यो । विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर पनि बढ्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसमा विद्यालयको प्रयासले मात्र विद्यार्थी रोक्न सक्ने अवस्था छैन ।’ उनकाअनुसार मावि तहको बिषयगत शिक्षक नहुँदा नै विद्यार्थी ट्युशन पढ्न अन्यत्र जान्छन । कालिकोट शिक्षा इकाईका अनुसार ३ सय ३६ विद्यालयमध्ये ५९ विद्यालयमा एउटै दरबन्दी छैन ।

विषयगत शिक्षकको अभाव, चिसो मौसम, देखासिकी र बाहिरै पढ्नुपर्ने विद्यार्थीको मानसिकताले विद्यार्थीलाई गाउॅमा रोक्न नसकिएको तिलागुफा नगरपालिका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘कम्तीमा ४ महिना विद्यार्थीहरु सुर्खेतमा ट्युसन पढ्छन् । एक महिनामा कम्तीमा विद्यार्थीको १० देखि १२ हजार खर्च हुन्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘यहाॅका अभिभावकहरु सबैजसो विपन्न छन्, जसका कारण ऋण खोजेर भएपनि बालबालिकालाई सुर्खेत पढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले एसईई दिने विद्यार्थीहरु बाहिर जाने प्रवृत्ति वर्षौदेखि रहेकाले रोक्नका लागि कार्ययोजना बनाउन थालिएको जानकारी दिए । विद्यार्थी ट्युशनका लागि बाहिर जान थालेपछि कर्णालीका केहि पालिकाले भने अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । हिउँदे बिदाको सदुपयोग गरेर कोचिङ कक्षा सञ्चालन गरिएको जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर शाहले बताए । उनका अनुसार शिक्षकहरुको पारिश्रमिक पालिकाले व्यहोरेको छ ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयले गत वर्ष १ सय १० विद्यालयमा गरेको अध्ययनअनुसार शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्ममा मुस्किलले ६० प्रतिशत कोर्ष पूरा हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । हिमाली जिल्लामा जाडो र वर्षे बिदा, दसैंतिहार, खेतीपातिको समय, विद्यार्थीहरु अभिभावकसॅगै जडिबुटी टिप्न बाहिर जानेलगायत कारण कोर्ष सक्न मुस्किल हुने गरेको कालीकोटको निगासैनी मावि दशालाकी प्रअ देवकला आचार्यले बताइन् । उनको विद्यालयले अहिले एसईई दिने विद्यार्थीका लागि बिहान ५ बजेदेखि ८ बजेसम्म अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । शिक्षक तथा भौतिक पूर्वाधार अभाव, समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्नु, विद्यार्थी र शिक्षक नियमित कक्षामा उपस्थित नहुनु लगायत कारण कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको निमित्त शिक्षा निर्देशक दीपा हमालले बताइन् ।

कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक सुचक

साक्षरता ७६.१ प्रतिशत

बालविकास कुल भर्ना दर ७७.८०

आधारभुत तह (१–८) खुद भर्ना दर ९७.०९

माध्यमिक तह (९–१२) खुद भर्ना दर ४२

विद्यार्थी टिकाउ दर (कक्षा १) ९७.३

विद्यालय शिक्षाको औषत सिकाई उपलब्धी ४६ प्रतिशत

स्रोत : सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश

बीचैमा कक्षा छाड्ने, आधा कोर्ष मात्रै पढेर परीक्षा

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका एक सय विद्यार्थी मध्ये ८० जना मात्र कक्षा ५ मा पुग्छन । हरेक तहमा २० प्रतिशतका दरले विद्यार्थीले बीचमै कक्षा छाड्ने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ‘सामुदायिक विद्यालयमा कम विद्यार्थी भर्ना हुने, भर्ना भएका पनि दैनिक विद्यालय नजाने र पढ्दा पढ्दै छाड्ने ठूलो समस्या देखियो,’ मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले भने, ‘अभिभावक साक्षर नहुनु, भौगोलिक विकटताका कारण विद्यालय टाढा हुनु, विषयगत शिक्षकको अभाव, छात्रवृत्तिको मात्र लोभले भर्ना हुनु र सामुदायिक शिक्षामा नीतिगत अस्पष्टता हुनुले ड्रपआउट बढिरहेको छ ।’ केही विद्यार्थीका अभिभावक मजदुरी गर्न भारत जाँदा उनीहरुसँगै बालबालिका पनि जाने भएकाले पढाइ छाड्ने दर बढिरहेको उनले जनाए ।

शिक्षा मन्त्रालयको फ्ल्यास रिपोर्ट–२०७८ अनुसार कर्णालीमा आधारभूत तहमा ४ लाख ९ हजार ३ सय १५ र मावि तहमा १ लाख ३७ हजार ९ सय १६ जना विद्यार्थी भर्ना भएको देखिन्छ । कर्णालीमा कक्षा नदोर्‍याई कक्षा १ देखि ५ सम्म जाने बालबालिकाको प्रतिशत ५९ छ । कक्षा ८ सम्म पुग्नेको प्रतिशत ४९ मात्र छ ।

कर्णालीका उच्च हिमाली बस्तीहरुमा कात्तिकदेखि फागुनसम्म बाक्लो हिमपात हुन्छ । जसका कारण हुम्ला, डोल्पा र मुगुका ७ स्थानीय तहका बासिन्दाले कात्तिक पहिलो साता नै मौसमी बसाइ सर्छन । ‘हिउँले गाउँमा बस्नै सकिँदैन । अहिले पनि लिमी, लाप्चा, हिल्सालगायत वस्ती खाली छन्,’ नाम्खा–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले भने, ‘गाउँमा कोही नभएपछि विद्यालय पनि बन्द हुने भए । त्यसैले कात्तिकदेखि फागुनसम्म झण्डै ५ महिना बालबालिका पढाइबाट वञ्चित छन् ।’ उनकाअनुसार वर्षायाममा झण्डै एक महिना नाम्खामा विद्यालय बन्द हुन्छ भने अभिभावकहरु जडिबुटी टिप्न जाँदा पनि कम्तीमा एक महिना पढाइ रोकिन्छ । ‘यहाँका बासिन्दाको मुख्य पेशा जडिबुटी हो, अभिभावक जडिबुटी टिप्न जाँदा बालबालिका पनि सँगै जान्छन्,’ उनले भने, ‘चाडपर्व, खेतीको समयलगायत कारण पनि बालबालिकाको पढाइ एक महिनाजति रोकिन्छ ।’ नियमित विद्यालय नखुल्दा बालबालिका कोर्ष नसकिएरै परीक्षा दिन बाध्य हुने गरेको नाम्खा गाउँपालिकाका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत डम्बर बहादुर खरालले बताए । ‘कुनै पनि तहमा कुनै पनि विषयको पढाइ पूरा हुन्न,’ उनले भने, ‘सिकाइस्तर कमजोर हुँदा त्यसको असर नतिजामा परेको छ ।’ पालिकाले गत वर्ष १० विद्यालयमा गरेको एक अध्ययनमा सबै कक्षामा सबै विषयको ५० देखि ७० प्रतिशत कोर्ष पूरा भएको तथ्यांक निकालिएको थियो ।

बालविवाह, बालश्रम र अपाङ्गताले छुट्दै पढाइ

कर्णालीको जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ छ । जसमध्ये ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन् । त्यसमा बालिकाको संख्या ३ लाख ३१ हजार ५ सय ५६ जना छ । जसमध्ये झण्डै ४० प्रतिशतको विद्यालय शिक्षा पूरा नहुँदै बिबाह हुने गरेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांक छ । ‘सानै उमेरमा बालबालिका पारिवारिक झमेलामा पर्छन,’ आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले भने, ‘बालविवाहले ड्रप आउट र एसईईमा उत्तीर्णदर घटिरहेको छ ।’ आयोगको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा ३ लाख ४ हजार १ सय ८४ जना बालबलिकालाई विभिन्न कारणले विशेष र वैकल्पिक संरक्षणको आवश्यकता छ । कर्णालीमा गत वर्ष ४१ हजार ३ सय जनाले बालविवाह गरेको राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्को तथ्यांक छ ।

जनगणनाको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका झण्डै १ लाख ३७ हजार बालश्रम गर्न बाध्य छन् । जुन बालबालिकाको जनसंख्याको झण्डै २० प्रतिशत हो । बालबालिकाहरु अभिभावकको संरक्षणको अभाव, आर्थिक अवस्था कमजोर, पारिवारिक बेमेललगायत कारण बालश्रम गर्न बाध्य भएको अधिकारकर्मी दामोदर गौतमले बताए । अपांगत भएका बालबालिकाको पढाईका लागि कर्णालीमा ३६ वटा स्रोत विद्यालय सञ्चालनमा छन । तर मन्त्रालयको तथ्याङअनुसार १५ हजार अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन । अपांग पुर्नस्थापना केन्द्रले केही वर्ष पहिले गरेको सर्भेक्षण अनुसार कर्णालीभरि ३२ हजार बढी अपांगता भएका बालबालिका छन् । कठिन भुगोलको कारण अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा सहज पहुँच पुग्न नसेकेको अपांग पुनस्थापना केन्द्र कालीकोटका अध्यक्ष केशवराज देवकोटाले बताए ।

बढ्दै लगानी, घट्दै गुणस्तर

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५/७६ यताका सबै बजेटमा २.५ प्रतिशतदेखि ४.९ प्रतिशतसम्म बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याउँदै आएको छ । अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्रमा ११ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब ९८ करोड खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८४ करोड विनियोजन भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जसमध्ये अहिलेसम्म करिब १६ प्रतिशत शैक्षिक क्षेत्रको बजेट खर्च भएको छ । शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, छात्रवृत्ति, शिक्षकहरुको क्षमता विकासलगायत शीर्षकमा बर्षेनि लगानी बढिरहेको हो ।

कर्णालीका सबै स्थानीय तहले बर्षेनी करिब एकदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइरहेको प्रदेश योजना आयोगको पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख छ । विभिन्न दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरुले बर्षेनी ४० देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको आयोगले जनाएको छ । गत वर्ष गैरसरकारी संस्थाहरुले शैक्षिक विकासमा ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको आयोगको तथ्यांक छ । लगानी बढ्दै गए पनि नतिजा, शैक्षिक गुणस्तर, सिकाई उपलव्धी अपेक्षाअनुसार हासिल हुन नसकेको पूर्व शिक्षक मीनबहादुर पुनले बताए ।