धरान — बेलायती सरकारले पेन्सनलगायत सुविधामा गरेको विभेदका विरुद्ध लाहुरेहरू आन्दोलित छन् । यो आन्दोलनको जस्केलाबाट फुत्किएर सुटुक्क धरान आइपुगेकी छन्, शर्मिला यक्सो । कात्तिक ११ मा निजी खर्चमा धरान आइपुगेकी हुन्, आगमनको उद्देश्य छ, मंसिर ४ को चुनाव । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (कुमार लिङदेन पक्षधर) को भ्रातृ संस्था संघीय लोकतान्त्रिक सामाजिक मञ्च बेलायतको अध्यक्ष भएकाले पनि शर्मिलाको चासो चुनावमा सोझै जोडिएको हो । 

धरानसहित पूर्वका विभिन्न जिल्लाको घरदैलो र चुनावी सभामा व्यस्त उनले भनिन, ‘पार्टी आबद्ध उम्मेदवारलाई सांसद बनाउने योजना बुनेर आएकी हुँ ।’ भौतिक उपस्थिति मात्रै नभएर भर्चुअल माध्यमबाट पनि चुनावी प्रचारमा होमिएकी उनले ठूला राजनीतिक दल र तिनका सरकारले मुलुकमा आमूल परिवर्तन सम्भव नभएको बताइन् । गत आइतबार बगरकोटनजिक चुनावी घरदैलोमा भेटिएकी उनले उत्साहित हुँदै सुनाइन्, ‘आफ्नै समुदायका उम्मेदवारले जित्दा न्याय मिल्छ जस्तो लागेर सघाउन आएकी ।’ 

गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनताका पनि उनी धरान आएकी थिइन् । त्यतिबेला भने उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङलाई जिताउन खटिएकी थिइन् । ‘हर्क साम्पाङलाई हामीले आर्थिक र नैतिक रूपमा समर्थर्न गरेका थियौं,’ उनले थपिन्, ‘जसका कारण आज हर्क साम्पाङ धरानका मेयर भए ।’ त्यतिबेला ‘साम्पाङ जिताउ अभियान’ मा शशि थापा सुब्बा, देव हुक्पा चोङवाङ लगायतले बेलायतबाटै धरानेमाझ प्रचारको अगुवाइ गरेका थिए । गोर्खा सैनिक परिवारका साम्पाङको पक्षमा बेलायत र हङकङका लाहुरेहरूले सामाजिक सञ्जालबाट मत मात्रै मागेनन्, बुताले भ्याएसम्म आर्थिक सहायता पनि गरे ।

‘साम्पाङलाई जिताउन सहयोग समिति गठन गरेरै अभियान सञ्चालन गरेका थियौं,’ अभियानका एक सदस्य देव हुक्पा चोङवाङले भने, ‘हाम्रो सहयोगले उनको जितमा टेवा पुग्यो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।’ चोङवाङ मंसिर ४ को चुनावका लागि पनि कात्तिक ८ मा बेलायतबाट धरान आइपुगेका छन् । यसपालि उनले लाहुरे समुदायका उम्मेदवारलाई नै सघाउने जनाए । सँगै उनी धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने हर्क साम्पाङको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ लाई सघाइरहेका छन् । 

आफ्ना उम्मेदवार जिताउन धरानको चुनावमा मुख्यगरी बेलायत, हङकङ र अन्यत्र पनि छरिएका पूर्वगोर्खा सैनिक र तिनीहरूसँग जोडिएका परिवारका सदस्यहरूको चासो र प्रभाव कति छ भनेर बुझ्न शर्मिलाको सक्रियता हेरे पुग्छ । स्थानीय चुनावमा होस् वा संसदीय चुनाव, प्रवासमा रहेका धरानेहरू यहाँ भौतिक वा भर्चुअल रूपमा भए पनि जोडिन्छन् । आप्रवासी नेपाली लाहुरेहरूको सुषुप्त मत धरानको राजनीतिमा सधैं निर्णायक बन्ने गरेको छ । 

शर्मिला मात्रै होइन, चुनावकै लागि भनेर दुई महिनाअघि बेलायतबाट आएका पूर्वगोर्खा सैनिक राजमान आङ्देम्बे पनि हिजोआज धरानतिरै भेटिन्छन् । बुढासुब्बा चोकको घरमा बसेर उनी आफूलाई मन परेका उम्मेदवारको पक्षमा खुलेर प्रचार गरिरहेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा १२ देखि १५ जना पूर्वगोर्खा सैनिक पठाउन सक्दा नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिनुका साथै लाहुरेको समस्या सम्बोधन हुने दाबी उनको छ । फौजी पारामा उनले भने, ‘लाहुरेहरूसँग भएको सीप र कलालाई नेपालले सदुपयोग मात्रै गर्न सक्ने हो भने रातारात देश विकास भइहाल्छ ।’

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यकेका नेपाल संयोजक सन्तोष थलङ पनि केही समयअघि यतै थिए । दुई साताअघि मात्रै बेलायत फर्किएका उनी पनि यहाँ हुन्जेल उम्मेदवार र पार्टीका पक्षको चुनावी प्रचारमा सहभागी बने । गोर्खा लाहुरे समुदायको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दलका उम्मेदवारलाई सहयोग गरिरहेको उनले बताए । मेसेन्जर कुराकानीमा उनले भने, ‘जसले हाम्रो कुरा सुन्छ उसलाई आर्थिक र भौतिक सहयोग गरिन्छ, गरिँदै आइएको छ ।’ 

‘लाहुरे सहर’ को छवि बनाएको धरानको चुनावमा बेलायत र हङकङ बसेका लाहुरेको जनमतको सोझो प्रभाव देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिने धराने लाहुरेहरूले जसको पक्षमा माहोल बनाउँछ र जसलाई आर्थिक रूपमा भरथेग गर्छन्, उसैले चुनाव जित्छ भन्ने बुझाइ धेरैमा देखिन्छ । लाहुरे समुदायका अग्रज डा. रामनारायण कन्दङ्वाले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङको जितको मूल कारण लाहुरे मत रहेको दाबी सुनाए । ‘धरानमा कसलाई जिताउने, कसलाई हराउने भन्ने निर्णय लाहुरे समुदायले बेलायत बसेरै गर्दिन सक्ने हैसियत राख्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘धरानमा मात्रै होइन, पोखरा, बुटवल, दमक जस्ता सहरमा पनि उनीहरूको मत निर्णायक हुन सक्छ ।’ 

गोर्खाहरूलाई बेलायत सरकारले गरेको विभेदविरुद्ध पहिलो पटक आवाज उठाउने र ब्रुनाई विद्रोहका योजनाकारसमेत रहेका कन्दङ्वाका अनुसार पूर्वगोर्खा सैनिकहरू बेलायत या हङकङमा नभएर नेपालमै हुन्थे भने राजनीतिमा नयाँ ढंगको हस्तक्षेप हुन सक्थ्यो । उनले भने, ‘लाहुरेहरू यता हुन्थे भने धेरै ठाउँका नगर त उनीहरूले नेतृत्व गर्थे नै, प्रतिनिधिसभा प्रदेश सरकारमा पनि राम्रै उपस्थिति रहन सक्थ्यो ।’ 

लाहुरे समुदायका मतदाता भलै कम छन् । तर, विदेशमा बसेरै उनीहरूले मत प्रभावित गर्न सक्छन् । मुख्य दलहरूले लाहुरे समुदायकै प्रतिनिधिलाई चुनावमा अघि नसारे पनि कतिपय लाहुरेहरू साना तथा क्षेत्रीय दलबाट उम्मेदवारसमेत बनिरहेका छन् । केही भने समानुपातिक उम्मेदवार छन् । जस्तो कि, सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभामा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले लाहुरे परिवारकी सरस्वती लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाएको छ । क्याप्टेन अमर पन्धाकलाई भने मञ्चले समानुपातिकमा समेटेको छ । 

***

०४८ सालयता ६ वटा निर्वाचनलाई नियाल्ने हो भने ५० को दशकदेखि नै धरानले विद्रोह गर्दै आएको देखिन्छ । यस्तो विद्रोहको जग भने लाहुरेहरूले हालिदिएको देखिन्छ । पछिल्लो समय हर्क साम्पाङको उदयलाई पनि लाहुरेहरूको सुषुप्त मतको आधार मान्न सकिन्छ । 

०१६ सालमा ब्रिटिसले घोपा क्याम्प स्थापना गरेपछि धरान क्षेत्रमा जनजाति समुदायको आवादी बढ्दै गएको हो । ५० को दशकपछि धरानमा लाहुरेहरूको बसोबास बाक्लिन थाल्यो । सुनसरी–१ मा १० हजारभन्दा बढी घरधुरीमा लाहुरे थिए । सन् १९९७ अघि हङकङमा जन्मिएका लाहुरेका सन्तानलाई हङकङले नागरिकको दर्जा प्रदान गर्‍यो । सन् २००४ मा बेलायतले लाहुरेहरूलाई आवासीय अधिकार उपलब्ध गरायो । त्यसपछि धरानमा लाहुरेको जनघनत्व क्रमशः पातलिँदै गयो ।

धेरै लाहुरेहरू आफन्तलाई घर, जग्गा जिम्मा लगाएर सपरिवार धरानबाट पलायन भए । उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरूको उपस्थिति धरानमा मात्रै नभई पोखरा, बुटवल, दमक जस्ता सहरमा पनि खड्किरहेको छ । डेढ दशकसम्म ब्रिटिस गोर्खा सैनिक सेवामा रहेर अवकाश पाएपछि ‘बेलायत र नेपालको सम्बन्ध’ माथि विद्यावारिधि गरेका कन्दङ्वाले थपे, ‘लाहुरेहरू नेपालकै मतदाता हुन् । उनीहरू बेलायत र हङकङ पलायन नभएका भए उनीहरूको मत जनप्रतिनिधि छान्नमा निर्णायक हुन सक्थ्यो वा आफैं जनप्रतिनिधि भएर नीति निर्माण तहमा पुग्न सक्थे ।’ उनका अनुसार सुनसरी–१ मा करिब ३० हजार हाराहारी लाहुरे मत छ । ‘यत्रो संख्या भनेको कसैलाई हराउन र जिताउन पर्याप्त हुन्छ,’ कन्दङ्वाले भने । 

कतिपय लाहुरेको मताधिकार छ । तर, विदेशमा रहेकाले हरेक चुनावमा मत खसाल्न उनीहरू वञ्चित हुन्छन् । गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका संयोजक सन्तोष थलङले नेपाल सरकारकै कारणले विदेशमा बस्ने पूर्वगोर्खाहरूले मतदान गर्न नपाएको बताए । उनले भने, ‘नेपालले चाहेमा विदेशमा बस्ने सबै नेपाली र लाहुरेहरूलाई मताधिकार दिलाउन सक्ने भए पनि त्यसतर्फ खासै चासो दिएको छैन ।’ 

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र शर्माका अनुसार बेलायत सरकारले पेन्सनको रकम नेपालमा खर्च हुनुभन्दा बेलायत खर्च होस् भन्ने नियत राखेर सन् २००४ देखि आवासीय बन्दोबस्ती गरेपछि धरानका लाहुरे परिवारमध्ये ९५ प्रतिशत त्यतै गए । ‘लाहुरे परिवारका लागि त यो सुविधा जायज नै होला तर धरानका लागि चाहिँ ठूलो क्षति पुग्छ र पुगिरहेको पनि छ,’ उनले भने । उनका अनुसार लाहुरेको जनसंख्या घट्दो छ । जनसंख्या घटेपछि मतदाता त घट्ने नै भए । ‘त्यति मात्रै होइन, धन खर्चिएर सामान किन्न सक्ने क्रेता पनि घटेका छन्,’ शर्माले थपे, ‘धरानको आर्थिक उन्नतिमा नकारात्मक प्रभाव त परेकै छ, राजनीतिमा पनि अभाव खड्किएको छ ।’ लाहुरे समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै गोर्खा सैनिक मेजर स्व. श्रवणकुमार लिम्बू संसदीय चुनावमा उठ्नुबाहेक लाहुरे समुदायको अवस्था मतदाताका रूपमा मात्रै सीमित रहेको शर्माको बुझाइ छ ।