काठमाडौँ — लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू आफ्ना मुद्दा समाजमा पुर्‍याउन सामाजिक सञ्जालले सघाएको बताउँछन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले आफ्नो पहिचान र मुद्दालाई समाजमा बुझाउन सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायहरूको आवाज, उपस्थिति, अधिकार र आम सञ्चारमाध्यममा उचित प्रतिनिधित्वबारे कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको सहप्रकाशन द काठमान्डु पोस्टले आयोजना गरेको राउन्डटेबलमा उनीहरूले घरपरिवारदेखि समाजमै आफ्नो समुदायको स्वीकार्यता बढेको जनाए ।

आफ्ना समुदायका हकहितका लागि आन्दोलन गर्नुपर्दा सीमित संख्यामा मात्रै हुने गरे पनि सामाजिक सञ्जालका कारण अहिले उपस्थिति बढ्दै गइरहेको इन्क्लुसिभ फोरम नेपालका अध्यक्ष बद्री पुनले बताए । विगत २० वर्षदेखि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि काम गरिरहेका पुनले पछिल्लो समय आफ्ना पहिचानबारे खुल्न सक्ने अवस्था बनेको सुनाए । ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले आन्दोलन गर्नुपर्दा पहिला ४/५ जना मात्रै देखिन्थे, अहिले संख्या बढेको छ, गर्वका साथ बाहिर निस्कने अवस्था छ, आफू के हो भनेर खुल्ने माहोल बनेको छ, यो सबै सामाजिक सञ्जालकै कारण हो,’ उनले भने ।

सामाजिक सञ्जालका कारण रोजगारीसमेत पाउन सहज भएको उनीहरू बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालका कारण काम पाउनसमेत धेरै सहयोग गरेको समर्पण सभ्य समाज नेपालका वरिष्ठ स्वयंसेवक निर्वाण श्रेष्ठले बताए । पुरुष समलिंगी अभियन्तासमेत रहेका श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालकै कारण परिवार र समाजमा आफूहरूको स्वीकार्यता बढेको जनाए । ‘सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्महरूले हामीलाई खुलेर बाहिर आउन र रोजगारी पाउन सजिलो भएको छ, परिवारभित्र पनि स्वीकार्यता बढेको छ,’ उनले भने ।

आफ्ना समुदायकालाई खुलेर अघि आउने वातावरण बनेको क्वेयर अभियन्ता विराट विजय ओझाले बताए । ‘केही वर्षअघिको प्राइड परेडहरूपछि गर्वका साथ साना उमेरकाहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘१४/१५ वर्षको उमेरमा म पनि खुल्न सकेको थिइनँ, अहिले उनीहरू खुलेर आउन सक्ने वातावरण बनेको छ ।’ उनीहरूले समलैंगिक विवाह, नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था आए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया असहज रहेको टिप्पणी गरे । संविधानले नै व्यवस्था गरेको प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकतादेखि राष्ट्रिय जनगणनाले समेत समुदायका सबै व्यक्तिलाई नसमेटेको उनीहरूले सुनाए । सर्वोच्च अदालतमा समलैंगिक विवाहलाई दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था रहे पनि अझै कानुनी रूपमा अस्थायी नै रहेको उनीहरूको भनाइ छ । अदालतले फैसला गरे पनि वडा, पालिका तथा जिल्ला अदालतकै कर्मचारीहरू जानकार नहुँदा कार्यान्वयन गर्न असहज भएको समेत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू बताउँछन् ।

समलैंगिक विवाहका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक नरहेको भन्दै ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका कार्यक्रम अधिकृत पिटर राईले विद्यमान कानुनलाई लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमैत्री बनाइनुपर्ने बताइन् । ‘समलैंगिक विवाहका लागि छुट्टै कानुन चाहिँदैन, विद्यमान कानुनलाई लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमैत्री बनाउँदा हाम्रा समस्याहरू समाधान हुन्छन्,’ उनले भनिन् ।

नागरिकता, विवाहलगायतलाई लिएर आएका कानुनहरूको पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक महासंघ, नेपालका सदस्य अनमोल राईले सुनाइन् । मिस पिंक नेपाल, २०२४ की विजेतासमेत रहेकी राईले संविधानले व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रजननलगायत आधारभूत आवश्यकता पनि आफूहरूले सहज रूपमा उपभोग गर्न नपाएको बताइन् । ‘समलैंगिक विवाह, नागरिकताहरू लिन पाउने व्यवस्था आएको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् । पारालैंगिकहरूको मुद्दामा हर्मोन प्रतिस्थापन थेरापीमा प्रयोग हुने औषधि तथा सेवाहरू नपाइने र पाइए पनि महँगो हुने गरेको उनको गुनासो थियो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्याको ०.०१ प्रतिशतमात्रै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरू छन् । यो तथ्यांक अझै बढी हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । जनगणनामा छरछिमेक नै गणक भएर आउँदा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू छुटेको क्वयेर युथ ग्रुपका कार्यक्रम अधिकृत छेसाङ घिसिङको तर्क छ । ‘जनगणना गर्न आउने मान्छे छिमेकीहरू नै हुन्छन्, तर के कस्तो हो भनेर सोध्दैनन्,’ उनले थपिन्, ‘उनीहरूले जे जसरी हेरे, देखे, त्यही अनुसार गर्छन् । जस्तै, पहिला म छोरी थिएँ भने छोरी नै लेख्छन्, जान्छन् ।’ 

यस्ता विविध प्रक्रिया तथा समस्याका कारण वास्तविक तथ्यांक आउन नसकेको घिसिङको तर्क छ । सरकारले ५ प्रतिशतभन्दा मुनिको जनसंख्यालाई अल्पसंख्यकमा गणना गर्ने भए पनि आफूहरूले केही आरक्षण नपाएको इन्क्लुसिभ फोरम नेपालका अध्यक्ष पुनले गुनासो गरे । ‘५ प्रतिशतभन्दा मुनिका समुदायलाई अल्पसंख्यकमा राखिन्छ, अन्य अल्पसंख्यक समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था छ । तर लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कुनै आरक्षण छैन,’ उनले भने । 

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायसँगै उक्त समुदायभित्रका अपांगता भएकाहरूको पनि यकिन तथ्यांक नभएको रेन्बो डिस्याबिलिटी नेपालका सदस्य तथा दृष्टिविहीन महिला समलिंगी प्रतीक्षा चापागाईंले बताइन् । ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकभित्र पनि धेरै अपांगता भएकाहरू छन्, उनीहरूको कुनै तथ्यांक नै छैन,’ उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय हामीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले काठमाडौंमा मात्रै १ सय ६८ जना देखिएको छ, देशभरिको तथ्यांक नै छैन ।’ अधिकांश परिवारभित्र स्वीकार गर्न गाह्रो भए पनि पहिलाको तुलनामा अलि सजिलो हुन थालेको उनको बुझाइ छ । मितिनी नेपालका कार्यक्रम अधिकृत विमला गुरुङले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई स्वीकार गर्ने देशमा दक्षिण एसियामा नेपाल दोस्रो रहेको बताइन् । नागरिकतादेखि अस्थायी विवाह दर्तासम्म धेरै कानुनी व्यवस्था भइरहेको उनले बताइन् ।