बजेटले बढाउला कृषि उत्पादन ?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेटले बढाउला कृषि उत्पादन ?

कृषि बजेट १० अर्ब ८८ करोड बढाएर ५५ अर्ब ९७ करोड पुर्‍याइयो
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले कृषि क्षेत्रमा केही नयाँ र केही पुरानै कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतर्फ ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । कृषिमा चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको तुलनामा १० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मन्त्रालयका लागि ४५ अर्ब ९ करोड छुट्याइएको थियो ।

‘कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न बजेट तर्जुमा गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाइने बजेटमा उल्लेख छ । यस अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिन र बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाइनेछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरूसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।’ कृषिको रूपान्तरण अभियानका लागि प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यीबाहेक किसानलाई आवश्यक कृषि कर्जाका लागि ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गरिने जनाइएको छ । पेन्सन योजनाका लागि ‘किसान हित कोष’ स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताइएको छ । त्यसका लागि प्रारम्भमा बीउ पुँजीबापत १ अर्ब छुट्याएको अर्थमन्त्री शर्माले जनाए । किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गरिने उनले बताए ।

ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक पालिकामा प्रांगारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटअनुसार धान, गहुँ, मकै, दूधलगायत कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । ‘समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गए शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु । धानलगायत खाद्यान्न भण्डारणका लागि मुलुकभर १०० सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिदेसिएकालाई पनि आईपीओ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले अब प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने भएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो नीति अघि सारेको हो ।

‘धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

यसअघि विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण दिने व्यवस्था थिएन । धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै पुँजी बजारको विस्तार र विविधीकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमार्फत आमलगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

‘संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गरिनेछ ।’

सरकारले बजेटमार्फत १ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको पुँजी या ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×