बजेटले बढाउला कृषि उत्पादन ?

‘कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न बजेट तर्जुमा गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाइने बजेटमा उल्लेख छ । यस अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिन र बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाइनेछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरूसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।’ कृषिको रूपान्तरण अभियानका लागि प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यीबाहेक किसानलाई आवश्यक कृषि कर्जाका लागि ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गरिने जनाइएको छ । पेन्सन योजनाका लागि ‘किसान हित कोष’ स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताइएको छ । त्यसका लागि प्रारम्भमा बीउ पुँजीबापत १ अर्ब छुट्याएको अर्थमन्त्री शर्माले जनाए । किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गरिने उनले बताए ।

ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक पालिकामा प्रांगारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटअनुसार धान, गहुँ, मकै, दूधलगायत कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । ‘समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गए शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु । धानलगायत खाद्यान्न भण्डारणका लागि मुलुकभर १०० सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।