‘चुनावी होइन, आवश्यकता पूरा गर्ने योजना’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अर्थमन्त्रीबाट बजेटको बचाउ

‘चुनावी होइन, आवश्यकता पूरा गर्ने योजना’

हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — चुनावलक्षित वितरणमुखी र लोकरिझ्याइँका लागि बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसको बचाउ गरेका छन् । विकासको माग र स्रोतको सन्तुलन मिलाइएको दाबी गर्दै उनले बजेटलाई ठूलो भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

संसद्मा आइतबार प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका सम्बन्धमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट चुनावलक्षित नरहेको बताए । अधिकांश पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको र केही रणनीतिक महत्त्वका नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको जनाउँदै वितरणमुखी र लोकरिझ्याइँको बजेट भन्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।

‘धेरै कार्यक्रम पुरानैको निरन्तरता हो । केहीमा थोरै यताउता गरेको मात्रै हो,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढाउँछु भन्नु कसरी चुनावलक्षित भयो ? कर्मचारीको तलब कानुनअनुसार बढाउनुपर्ने नै थियो । युवालाई रोजगारी दिने, कृषिमा अनुदान दिने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई चुनावलक्षित भन्न मिल्दैन ।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य केही महत्त्वाकांक्षी भए पनि त्यसको नतिजा सकारात्मक आउने अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको तुलनामा बजेटको प्रतिशत यस वर्षको भन्दा आगामी वर्षको कम छ । प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने प्रयास पनि गरिएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिदर महत्त्वाकांक्षी नै हो । सकारात्मक महत्त्वाकांक्षा राख्दा बिग्रँदैन ।’ सरकारले अध्ययन गरेरै १ घण्टामा काठमाडौंबाट चितवन पुग्ने र २ घण्टामा चतराबाट सगरमाथा पुग्ने गरी ‘एक्सप्रेस वे’ कार्यक्रम ल्याएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकार दृढ रहेको पनि उल्लेख गरे ।

अर्थतन्त्र सुधार्ने आधारका रूपमा मुख्य तीन वटा क्षेत्र पहिचान गरेर बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सम्भावित क्षेत्रहरू खोज्दा आन्तरिक स्रोत, जनशक्ति र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई मुख्य आधारका रूपमा लिन सकिने उनले बताए । ‘हामीसँग भएको स्रोत–साधन, जनशक्ति र नवीनतम प्रविधिका माध्यमबाट अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासका साथ यो बजेट ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि हामीले बजेटमा निश्चित लक्ष्य राखेर जाने भनेका छौं ।’

विकास र समृद्धिलाई सडक विस्तारसँग मात्र जोडेर हेर्ने नभई मानव विकासका बहुआयामिक ढंगले हेरिनुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माको तर्क छ । ‘सबैतिर सडक पुग्नु मात्र विकास भन्ने हाम्रो मानसिकता छ । तर बजेटले मानव पुँजीको विकासलाई आधारभूत ढंगबाटै हेरिनुपर्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्व दिइएको छ । वार्षिक लक्ष्य तोकेरै गरिबी अन्त्य गर्ने भनिएको छ । निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन भएका छन् ।’

आलोचित भएका विषयको एक–एक गर्दै प्रतिरक्षा गरेका अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो बजेट उत्कृष्ट भनेर दाबी भने नगर्ने बताए । ‘सबै क्षेत्रका सुझाव लिएर हाम्रो टिमले उत्कृष्ट गर्न खोजेको हो । हामीले यति नै गर्न सक्यौं,’ उनले भने, ‘सबै गर्न सक्यौं भन्ने होइन, धेरै कुरा छुटेका होलान् । सबैतिर ध्यान नपुग्दो रहेछ । कतै न कतै चिप्लिइँदो रहेछ ।’ प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले हरेक विपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ बाँड्ने योजना राखेकामा असफल भएको पनि मन्त्री शर्माले स्विकारे । ‘परीक्षणका रूपमा त्यो कार्यक्रम राखेका थियौं तर सफल भएन । त्यो निर्णय गलत थिएन । चुनावले अवरोध गर्‍यो,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले विपन्न वर्गलक्षित बजेट आएको दाबी गरे । कृषि तथा उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखी रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने बजेट आएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमाभित्रै राख्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने भनिएको मूल्य वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारले मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतभित्र राख्ने भनेको छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न उपकरण लागू गरिन्छन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्र नसुधार्ने चुनावी बजेट

सम्पादकीय

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटले कमजोर स्रोत तथा खर्च क्षमता र संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको वर्तमान समयलाई भुलेको र संघीय संसद् र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई मात्र विशेष रूपमा सम्झिएको देखिन्छ । निर्वाचनलाई दृष्टि दिँदा धेरै तह र तप्कालाई रिझाउन खोजिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने र यसमा देखिएका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्याहरू समाधान गर्न ठोस कार्यक्रमहरू भने ल्याइएका छैनन् ।

केही सकारात्मक प्रयासका बावजुद समग्रमा अहिलेको सघन समस्याबारे बजेट बेखबरजस्तै देखिन्छ । र, सबैलाई खुसी पार्न खोज्दाखोज्दै पनि सामाजिक सुरक्षाले समेटिने बाहेकका तल्लो तहका जनताको जीवनस्तर उजिल्याउन यसले कुनै प्रकाश छरेको छैन ।

सरकारले बजेटमार्फत थोक–थोकमा खुसी बाँड्ने प्रयत्न गरेको छ । निजामती, प्रहरी, सैनिक, शिक्षकलगायतका सरकारी कर्मचारीहरूको तलब बढाउन सरकारले मन सानो गरेको छैन; सबैको १५ प्रतिशत वृद्धि गर्दा सबैभन्दा तल्लो तहको कार्यालय सहयोगीकै तलब ३ हजार ५ सय २० रुपैयाँले बढेको छ । मध्यम वर्गलाई प्रफुल्ल तुल्याउन आयकरको सीमा बढाएर अविवाहितका लागि ५ लाख र विवाहितका लागि ६ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । नेपालीको औसत उमेर बढिरहेका बेला वृद्धभत्ता पाउनेको उमेरहद ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा झारेको छ । अरू, कार्यकर्ता रिझाउने वितरणमुखी कार्यक्रमहरू उत्तिकै छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि जो सरकारी पेसामा छैनन्, रोजगार पनि छैनन् र सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र पनि पर्दैनन्, तिनीहरू भने बजेटका सुविधाबाट रित्तै छन् । साधारणजनले त बरु अरूलाई दिइएको सेवा, सुविधा तथा छुटको मार खेप्नुपर्ने भएको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर कम, कर्मचारीको तलब वृद्धि, आयातित सामग्रीमा भन्सार दर बढाउने लगायतका कार्यक्रमले मूल्यवृद्धि बढाउने निश्चितजस्तो छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय घटना तथा परिदृश्यका कारण सृजित मूल्यवृद्धि कम गर्ने उपाय अपनाउने प्रयास गरिएको छैन । इन्धनमा लगाइएको अचाक्ली कर हटाइएको छैन≤ एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउने घोषणा गरिएको छ≤ प्रतिसिलिन्डर १८ सय रुपैयाँ रहेको ग्यासको अनुदान हटाए २७ सय रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न ग्यास हटाउँदै विद्युतीय उपयोग गर्ने नीति आफैंमा सकारात्मक छ, तर आजकै दिनमा विद्युतीय चुलोले मात्रै सबै नेपालीको चुलो चल्ने गरी पूर्वाधार विस्तार भइसकेको छैन । पूर्वतयारी तथा बिनापूर्वाधार बजेटमा घोषणा गरिएको यस्तो कार्यक्रमले सृजित मूल्यवृद्धिको मार तल्लो तहमै बढी पर्छ, जसबारे बजेट सचेत देखिन्न ।

स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने र विद्युत् पहुँचबाहिर रहेका घरपरिवारका लागि सुधारिएको चुलो वितरण गरिने त भनिएको छ, तर यसलाई कसरी लागू गरिन्छ र वितरित चुलोहरूको गुणस्तर कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले मात्र यसको प्रभावकारिता निर्भर गर्छ । सरकारले किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको कृषि कर्जा कार्यक्रम सकारात्मक लाग्छ, तर विगतका वर्षहरूमा यस्ता कार्यक्रमबाट वास्तविक किसानहरू लाभान्वित नभएको परिप्रेक्ष्यमा कार्यान्वयनबिनै यो कार्यक्रमबारे पनि अहिल्यै यसै भन्न सकिन्न ।

लोकप्रिय बन्न खोज्दा बजेटको आकार नै ठूलो भएको छ, चालु वर्षको बजेट घटाउँदै १४ खर्ब ४७ अर्ब मात्र खर्च हुने अनुमान गरेका अर्थमन्त्रीले त्यसमा ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरी आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका छन्, सीमित स्रोत र कमजोर खर्च क्षमताको बेवास्ता गरेका छन् । बजेटमा अवास्तविक आँकडा राख्नु, वितरणको क्षेत्रमा शतप्रतिशत खर्च गर्नु तर दूरगामी महत्त्वका कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन नहुनु आफैंमा अनुत्तरदायी कदम हो । यस्तै, बजेटमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ स्रोत प्राप्त हुने सरकारी लक्ष्य पत्यारिलो लाग्दैन । राजस्वबाहेक प्रायः लक्ष्य विगतको बजेटले कहिल्यै भेट्टाउन सकेको छैन ।

बजेट बाँडफाँटमा समेत प्रगति छैन, पुँजीगत बजेटको हिस्सा विगतमा जस्तै छ । बजेटको पाँच भागको एक भागजति मात्र विकासमा खर्चिएर मुलुकलाई समुन्नतिको मार्गमा प्रवेश गराउन सम्भव छैन । शिक्षा बजेटले पनि गत वर्षजस्तै ११ प्रतिशत पनि छुन सकेको छैन, स्वास्थ्यमा चालु वर्षको जत्ति पनि छुट्याइएको छैन, जबकि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त रकम नछुट्याईकन मानव विकास सम्भव छैन । अर्थतन्त्रको मूल समस्याका रूपमा रहेको व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले स्वदेशी उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनका लागि केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर यस्ता कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ, टुंगो छैन । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भनिएको त छ तर यो प्रावधानको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

यथोचित लागू गरिएको खण्डमा सार्वजनिक खर्च कटौतीको घोषणा भने सकारात्मक छ । विकास समिति ऐन–२०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गरिने; प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय संरचनाको समानान्तर प्रकृतिका समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र आयोगजस्ता निकाय गठन गर्न निरुत्साहित गरिने; संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने भनिएको छ, जसलाई सरकारले व्यवस्थित रूपमा लागू गर्नुपर्छ । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिस्ट्रेसन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने गरी कडाइ गरिनु पनि समयोचित छ ।

समग्रमा भन्दा, पहिलो त, यो बजेट ‘लोक’रञ्जकका साथसाथै औसत र तदर्थवादी प्रकृतिको छ । दोस्रो, अत्यधिक ठूलो आकारको बजेट धेरै हिसाबले आफैंमा अनुत्तरदायी छ । तेस्रो, निश्चित वर्गले पाउने छुट, सुविधा र वितरण चुनावलक्षित हुन्, जसले सृजना गर्ने मूल्यवृद्धिको मार आम सर्वसाधारणले भोग्नुपर्नेछ । चौथो, पूर्वाधार क्षेत्रमा खास नयाँ कार्यक्रम छैनन्, भएका कार्यक्रमहरूसमेत हावादारी छन् । र पाँचौं, आयात प्रतिस्थापन तथा स्वदेशी उत्पादन वृद्धिको प्रयास सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा शंका छ । तसर्थ यो बजेटबाट मुलुकको रूपान्तरण त सम्भव छैन नै, साबिककै समस्या पनि हल हुने छाँट छैन । मुख्य कुरा, बजेटमार्फत सार्वजनिक भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा खास–खास समूहबाहेक आम आकांक्षा र मुलुकको आवश्यकताको प्रतिविम्ब भेटिन्न ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०६:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×