२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७२
अर्थमन्त्रीबाट बजेटको बचाउ

‘चुनावी होइन, आवश्यकता पूरा गर्ने योजना’

हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — चुनावलक्षित वितरणमुखी र लोकरिझ्याइँका लागि बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसको बचाउ गरेका छन् । विकासको माग र स्रोतको सन्तुलन मिलाइएको दाबी गर्दै उनले बजेटलाई ठूलो भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

‘चुनावी होइन, आवश्यकता पूरा गर्ने योजना’

संसद्मा आइतबार प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका सम्बन्धमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट चुनावलक्षित नरहेको बताए । अधिकांश पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको र केही रणनीतिक महत्त्वका नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको जनाउँदै वितरणमुखी र लोकरिझ्याइँको बजेट भन्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।

‘धेरै कार्यक्रम पुरानैको निरन्तरता हो । केहीमा थोरै यताउता गरेको मात्रै हो,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढाउँछु भन्नु कसरी चुनावलक्षित भयो ? कर्मचारीको तलब कानुनअनुसार बढाउनुपर्ने नै थियो । युवालाई रोजगारी दिने, कृषिमा अनुदान दिने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई चुनावलक्षित भन्न मिल्दैन ।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य केही महत्त्वाकांक्षी भए पनि त्यसको नतिजा सकारात्मक आउने अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको तुलनामा बजेटको प्रतिशत यस वर्षको भन्दा आगामी वर्षको कम छ । प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने प्रयास पनि गरिएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिदर महत्त्वाकांक्षी नै हो । सकारात्मक महत्त्वाकांक्षा राख्दा बिग्रँदैन ।’ सरकारले अध्ययन गरेरै १ घण्टामा काठमाडौंबाट चितवन पुग्ने र २ घण्टामा चतराबाट सगरमाथा पुग्ने गरी ‘एक्सप्रेस वे’ कार्यक्रम ल्याएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकार दृढ रहेको पनि उल्लेख गरे ।

अर्थतन्त्र सुधार्ने आधारका रूपमा मुख्य तीन वटा क्षेत्र पहिचान गरेर बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सम्भावित क्षेत्रहरू खोज्दा आन्तरिक स्रोत, जनशक्ति र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई मुख्य आधारका रूपमा लिन सकिने उनले बताए । ‘हामीसँग भएको स्रोत–साधन, जनशक्ति र नवीनतम प्रविधिका माध्यमबाट अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासका साथ यो बजेट ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि हामीले बजेटमा निश्चित लक्ष्य राखेर जाने भनेका छौं ।’

विकास र समृद्धिलाई सडक विस्तारसँग मात्र जोडेर हेर्ने नभई मानव विकासका बहुआयामिक ढंगले हेरिनुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माको तर्क छ । ‘सबैतिर सडक पुग्नु मात्र विकास भन्ने हाम्रो मानसिकता छ । तर बजेटले मानव पुँजीको विकासलाई आधारभूत ढंगबाटै हेरिनुपर्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्व दिइएको छ । वार्षिक लक्ष्य तोकेरै गरिबी अन्त्य गर्ने भनिएको छ । निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन भएका छन् ।’

आलोचित भएका विषयको एक–एक गर्दै प्रतिरक्षा गरेका अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो बजेट उत्कृष्ट भनेर दाबी भने नगर्ने बताए । ‘सबै क्षेत्रका सुझाव लिएर हाम्रो टिमले उत्कृष्ट गर्न खोजेको हो । हामीले यति नै गर्न सक्यौं,’ उनले भने, ‘सबै गर्न सक्यौं भन्ने होइन, धेरै कुरा छुटेका होलान् । सबैतिर ध्यान नपुग्दो रहेछ । कतै न कतै चिप्लिइँदो रहेछ ।’ प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले हरेक विपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ बाँड्ने योजना राखेकामा असफल भएको पनि मन्त्री शर्माले स्विकारे । ‘परीक्षणका रूपमा त्यो कार्यक्रम राखेका थियौं तर सफल भएन । त्यो निर्णय गलत थिएन । चुनावले अवरोध गर्‍यो,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले विपन्न वर्गलक्षित बजेट आएको दाबी गरे । कृषि तथा उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखी रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने बजेट आएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमाभित्रै राख्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने भनिएको मूल्य वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारले मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतभित्र राख्ने भनेको छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न उपकरण लागू गरिन्छन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

फुटपाथ व्यापारीमाथि काठमाडौं महानगर प्रहरीले गरेको धरपकडबारे के भन्नुहुन्छ ?