काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत भौतिक पूर्वाधारतर्फ अधिकांश पुराना योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । थपिएका केही नयाँ योजना पनि महत्त्वाकांक्षी देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै काठमाडौंदेखि चितवन एक घण्टामा पुग्न सकिने गरी द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेका हुन् । द्रुतमार्गले चन्द्रागिरि, चित्लाङ, पालुङ हुँदै चितवनलाई जोड्नेछ । त्यसबाहेक चितवन–रामपुर–बुटवल, चितवन–रामपुर–पोखरा र मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा गरी थप ३ द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । जसका लागि लगानी बोर्डमार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
मध्यपहाडी राजमार्गबाट जुम्ला–रारा–छायानाथ–लिमीसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्न पनि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिने उनको भनाइ छ । उक्त आयोजनाको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति (भीजीएफ) रकमसमेत उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले निर्माण गर्ने ठूला र रूपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने गरी हरित ऋणपत्र निष्कासन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाइने बजेटमा उल्लेख छ । सडक पूर्वाधारको नक्सांकन गरी उपयोगिता, भौगोलिक विकटता, प्रादेशिक सन्तुलनसमेतका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिने भएको छ । आगामी आवभित्र थप ८ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुका साथै २ सय ५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
छुट्याइएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड विस्तार सकिने दाबी छ । काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भन्दै ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवमा मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा २३५ किमि सडक कालोपत्र र १६ पुल निर्माण गर्न ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गलाई ६ अर्ब ७ करोड, मदन भण्डारी लोकमार्गलाई २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन खण्ड र मुग्लिन–पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तार गर्न १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । उनका अनुसार उत्तर–दक्षिण राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर र कोसी करिडोरलाई कुल ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हुम्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न पनि बजेट परेको छ ।
निर्माणाधीन नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग आगामी वर्षभित्र बनाइसक्ने सरकारको लक्ष्य छ । जसका लागि ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आउँदो वर्षदेखि नै सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण थाल्नुका साथै दुम्कीबास–बर्दघाट, कुलेखानी–भीमफेदी, खुर्कोट–चियाबारी, मझिमटार–शक्तिखोर, ब्याउलीढुंगा–इमिल्चा खोला, सुर्खेत–रानीघाट–भुरीगाउँ सुरुङमार्गको अध्ययन सम्पन्न गर्ने सरकारले जनाएको छ । ‘चार भन्ज्याङ चार सुरुङमार्ग’ को अवधारणाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका बाँकी भन्ज्याङ टोखा–छहरे, गोदावरी–पनौती र साँगा–बनेपा खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउन पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
