पर्यटन तथा हवाई उड्डयन क्षेत्र, व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी, साना तथा मझौला, निर्यात उद्योग आदि लाभान्वित हुने
काठमाडौँ — कोरोना (कोभिड–१९)को संक्रमणबाट बच्न गरिएको लकडाउनका कारण मर्कामा परेका ऋणीले दुई प्रतिशत ब्याज छुट पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गरी चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम गरी चौथो त्रैमास (असारसम्म) को ब्याज गणना गर्न निर्देशन दिएको हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा चैतसम्मको ब्याजमा ३ प्रतिशत ब्याज घटाउनुपर्नेछ ।
कोरोनाका कारण प्रभावित होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन क्षेत्र तथा हवाई उड्डयन, व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, अस्पताल, कुखुरापालन व्यवसाय आदिले यस्तो छुट पाउनेछन् । उल्लिखित ऋणीले सहज रूपमा चालु पुँजी कर्जा पनि पाउनेछन् । यसमध्ये लकडाउनअघि नियमित साँवाब्याज तिरिरहेका ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विश्वस्त भए स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म थप चालु पुँजी कर्जा दिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
तर ब्याज छुटको सुविधा खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेसन, साबुन तथा केमिकल उद्योग, मेडिकल पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा व्यवसायसँग सम्बद्ध ऋणीले नपाउने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । लकडाउनका बेला पनि यी क्षेत्रले राम्रो आम्दानी गरेकाले तिनलाई ब्याज छुट नदिइएको हो
वैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ता ०७७ असारसम्म हुने छुट पनि ऋणीले पाएका छन् । यसअघि चैतसम्म तिर्नुपर्ने कर्जालाई असारसम्म तिरे हुने सुविधा दिएको थियो । बढाइएको समयावधिमा किस्ता भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अतिरिक्त शुल्क तथा हर्जाना लिन पाउने छैनन् । यसैगरी लकडाउन अवधिमा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी ६० दिनसम्म थप्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यसअनुसार लकडाउन खुलेपछि पनि ती ऋणीले बैंकको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न थप २ महिना समय पाउनेछन् ।
लकडाउनका कारण असुली नभएको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नु नपर्ने, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) तीन प्रतिशत कायम गरे हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिन पाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशनमा दोहोर्याएको छ।
कर्जाको प्रकार तथा भुक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रिमियम दर कायम गरी त्रैमासिक रूपमा निष्कासन तथा प्रकाशन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ‘यसरी ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा निश्चित प्रकारका आवधिक कर्जाका लागि तोकिएको अवधिभर ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर निर्धारण गरी सो समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
कोरोना प्रभावित क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) ले अधिकतम ५ प्रतिशतमा १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण (पुनर्कर्जा) पाउने भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा एसएमई व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न उक्त सुविधा ल्याइएको हो ।
यस्तो कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा पाउँछन् । यो कार्यक्रम नयाँ होइन । तर पहिलेभन्दा ब्याजदर घटाइएको हो । यसअघि यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंकले ४ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा पाउँथे । ऋणीलाई पनि ७ प्रतिशतमा ऋण दिनुपथ्र्यो । यद्यपि यो कर्जा कसले र कसरी पाउँछन् भन्ने खुलाइएको छैन । यस सम्बन्धमा पछि कार्यविधि बनाएर सबै स्पष्ट पारिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
एक वर्ष वा त्योभन्दा बढी परिपक्वको अवधि बाँकी रहेका दुई र तीनवर्षे मुद्दती निक्षेपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शतप्रतिशत ऋण प्रवाह गर्न पाउनेछन् । यसअघि सबै प्रकारका मुद्दती निक्षेपको बढीमा ८० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाले मात्र बैंकहरूसँग थप ५० देखि ५२ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी उपलब्ध हुने राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले दाबी गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा आफ्नो खुद नाफाको न्यूनतम ३ प्रतिशत उपयोग गर्नुपर्नेछ । तर चालु आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यो रकम खर्च नगरे पनि हुने छुट राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
