१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

लकडाउनमा बढ्यो बजार भाउ

‘खुद्रा व्यापार संघ भन्छ– ‘मूल्य वृद्धि १५ प्रतिशत’, आपूर्ति विभाग भन्छ– ‘१० प्रतिशत’, राष्ट्र बैंक भन्छ– ‘पौने ७ प्रतिशत’

काठमाडौँ — लकडाउन सुरु भएपछि बजार भाउ उच्चदरमा बढेको छ । खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त भएकाले मूल्य नबढेको सरकारले दाबी गरे पनि बजारमा मूल्य वृद्धि अकासिएको छ ।

लकडाउनमा बढ्यो बजार भाउ

मूल्य वृद्धि सम्बन्धमा सरकारी निकायहरूकै तथ्यांक भने फरक/फरक छन् । मूल्य वृद्धि गणना गर्ने आधिकारिक निकाय राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैतमा मूल्य वृद्धिदर पौने ७ प्रतिशत (६.७४ प्रतिशत) छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत चैतको मूल्य वृद्धिदर २.३१ प्रतिशत बढी हो । ०७५ चैतमा मूल्य वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत थियो ।

बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रणको दायित्व पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुसार गत चैतमा बजारको मूल्य वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत बढेको छ । सोही अवधिमा खुद्रा व्यापार संघले भने बजारभाउ १५ प्रतिशत बढेको दाबी गरेको छ ।

‘कच्चापदार्थ, ढुवानी भाडालगायत कारण देखाउँदै होलसेल र फ्याक्ट्रीले मूल्य बढाएका छन् । होलसेलमा बढेपछि खुद्रामा स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन्छ,’ संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘एक महिनामा बजारभाउ करिब १५ प्रतिशत बढेको छ ।’

संघका अनुसार मुसुरोको दाल प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँबाट बढेर १ सय २५ रुपैयाँ, रहर १ सय ५० बाट बढेर सय १ सय ६० रुपैयाँ, मास १ सय ४५ बाट १ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिकिलो १ सय ५ रुपैयाँ पर्ने चना बढेर १ सय २० रुपैयाँ, ६५ रुपैयाँबाट केराउको मूल्य बढेर प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ पुगेको छ । चामलको मूल्य पनि एक बोरामा एक सय रुपैयाँ बढेको संघले जनाएको छ । एक बोरामा २० देखि २५ किलो चामल हुन्छ ।

गेडागुडी, चामलसरह खाने तेलको मूल्य पनि लिटरमै १० रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म बढेको श्रेष्ठले बताए । प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा मनपरी मूल्य वृद्धि भएको विभागले बताएको छ । संघका अनुसार थोक व्यवसायीले सामान खरिद गरेपछि कम मूल्यको बिल दिन्छन् ।

‘वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले मूल्य बढेको थाहा नभए जस्तो गर्छ, जानकारी गराउँदा हाकिमहरू उल्टै पुष्टि गर् भन्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘१ सय ५० रुपैयाँको सामान किन्दा होलसेलले १ सय ३० रुपैयाँको मात्रै बिल दिन्छ । होलसेलले सही बिल दिँदैन तर अनुगमन खुद्रामा मात्रै हुन्छ । कारबाहीमा साना मात्रै परे । ऐन, कानुन सानाका लागि मात्रै भयो ।’

लकडाउनको अवधिमा खाद्यान्नमा करिब १० प्रतिशत मूल्य बढेको विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक सागर मिश्रले बताए । ‘लकडाउनले दाल, चामल, चिनी, तेललगायतको मूल्य बढायो,’ उनले भने, ‘तरकारीको हकमा खुद्रामा बढेको गुनासो छ । उजुरीका आधारमा अनुगमन भइरहेको छ । तरकारीमा अनुगमन गर्न बाँकी छ ।’ विभागका अनुसार ठेलामा बिक्री गर्ने तरकारीको मूल्य बढी छ । अहिले विषम परिस्थिति भएकाले खाद्यान्न उपलब्धता नै ठूलो भएकाले केही मूल्य बढेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि मूल्य बढेको औंल्याएको छ । तर यी दुई निकायको तुलनामा राष्ट्र बैंकको मूल्य वृद्धि कम छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार लकडाउन सुरु गरेको महिना (चैत) मा बजार मूल्य ६.७४ प्रतिशत बढेको छ । लकडाउन अवधिमा अत्यावश्यकबाहेक सबै क्षेत्र (व्यवसाय) बन्द छन् । अत्यावश्यक सामान खाद्यान्न, तरकारी, दाल गेडागुडीलगायतको मूल्य बजारमा उच्च छ । तर तथ्यांकमा भने अघिल्ला महिनामा भन्दा थोरैले मात्र मूल्य बढेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले समग्र रूपमा मूल्य वृद्धिको सूचकांक गणना गर्ने भएकाले अन्य निकायको तथ्यांकसँग मेल नखाने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले हरेक महिना ४ सय ९८ वस्तु तथा सेवाको मूल्य हेर्छ । त्यसमध्ये खाद्यान्न तथा पेय पदार्थको भार (वेट) ४३.९१ प्रतिशत र गैरखाद्य सेवामा ५६.०८ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पैसाभन्दा सूचकांकमा जोड दिन्छ । आपूर्ति विभाग र खुद्रा व्यवसायीले प्रतिकिलो/लिटरमा ध्यान दिन्छन् ।’ यसकारण ती निकायको तथ्यांकमा एकरूपता नभएको आचार्यको भनाइ छ । ‘ती निकायको तथ्यांक तुलना गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । किनकि तिनको गणना विधि, अध्ययनका लागि लिइएका नमुना सबै फरक हुन्छन्,’ उनले भने ।

लकडाउनका बेला चामल, दाल, तेललगायत केही खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भए पनि तरकारी, अन्डा, मासुलगायतको माग घटेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यसकारण केही सामानको मूल्य बढे पनि धेरैको घटेकाले औसतमा मूल्य वृद्धिदर अघिल्ला महिनासरह नै देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘औसतमा हेर्दा लकडाउनको समयमा पनि मूल्य वृद्धि उच्च देखिएन,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘सहरमा केही बढी मूल्य भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून नै छ ।’ राष्ट्र बैंकले तरकारीको मूल्य वृद्धि नभएको दाबी गरेको छ । तर बजारमा खुद्रामा तरकारीको भाउ अचाक्ली बढेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।

गत चैतसम्म खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ९.६९ र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको वृद्धिदर ४.४८ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्मको औसत मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत थियो ।

गएका दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक मूल्य वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा तल थियो । यसकारण राष्ट्र बैंकले यो वर्ष मूल्य वृद्धिदरको लक्ष्य घटाएर ६ प्रतिशत तय गर्‍यो । तर सुरुको महिनादेखि नै (कात्तिकबाहेक) मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । ती सबै महिनाको मूल्य वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा बढी हो । लकडाउनका कारण आपूर्ति पक्षमा व्यवधान भएकाले खुद्रा मूल्य केही बढे पनि थोक मूल्य खासै नबढेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

यो वर्ष राष्ट्र बैंकले वार्षिक मूल्य वृद्धिदर लक्ष्यभित्र राख्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष भारतलगायत छिमेकी मुलुकमा मूल्य वृद्धि निरन्तर बढेपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको थियो ।

गत फागुनसम्म खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी, मसला, दाल तथा गेडागुडी र मासु तथा माछा उपसमूहको मूल्य वृद्धि उच्च छ । यसमध्ये गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य र लुगा तथा जुत्ता उपसमूहको मूल्य केही बढेको बताइएको छ ।

फागुनमा वार्षिक बिन्दुगत थोक मूल्य वृद्धिदर ६.५७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ४.९७ प्रतिशत छ । सो अवधिमा महिनामा उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्य वृद्धि क्रमश: ५.८१, ७.७० र २.७७ प्रतिशत छ । फागुनसम्म निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य ३.८१ प्रतिशत घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

०७६ फागुनमा काठमाडौं उपत्यकामा मूल्य वृद्धिदर ७.६१, तराईमा ६.८४, पहाडमा ५.५३ र हिमालमा ५.४२ प्रतिशत छ । ०७५ फागुनमा उपत्यकामा मूल्य वृद्धिदर ४.६१, तराईमा ३.६१, पहाडमा ४.६४ र हिमालमा ५.४७ प्रतिशत छ ।

फागुनसम्म नेपालभन्दा भारतमा मूल्य वृद्धिदर धेरै छ । ‘नेपालको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ६.७० प्रतिशत र भारतमा यस्तो (मार्च महिनाको) वृद्धिदर ५.९१ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा नेपालको मूल्य वृद्धिदर ४.२० प्रतिशत र भारतको २.८६ प्रतिशत थियो,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७७ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?