काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट तत्काल २ अर्ब रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले आइतबार यस्तो निर्णय गरेको हो।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका लागि स्रोत संकलन र राजस्व लक्ष्यको नजिक पुग्ने उदेश्यले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा वैशाख २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा प्राधिकरणले तत्काल २ अर्ब रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।

‘हामीले विभिन्न बैंकमा फिक्स डिपोजिटमा राखेको पैसा म्याचुअर हुन बाँकी छ,’ एक सञ्चालक समिति सदस्यले भने, ‘जेठ २ मा थप तीन अर्ब रुपैयाँ म्याचुअर हुन्छ ।’ तत्काल दुई अर्ब दिने र जेठ पहिलो साता थप ३ अर्ब सरकारी खातामा जम्मा गरी असारसम्ममा १६ अर्ब पुर्‍याउने तयारी छ ।

प्राधिकरणको आगामी सञ्चालक समिति बैठकमा थप रकम कसरी जोहो गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने ती सदस्यले बताए । ‘सरकारले तत्कालै चाहियो भने मुद्दती खातामा रहेको रकम झिकेर पनि दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘नत्र मुद्दती अवधि सकिएपछि दिने तयारी छ ।’

सरकारले प्राधिकरणलाई कुनै परियोजनाका लागि रकम आवश्यक परे पछि बजेटबाट दिने गरी १६ अर्ब मागेको ती सदस्यले जानकारी दिए । प्राधिकरण मातहत रहेको कोषमा हाल २४ अर्ब रुपैयाँ छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि प्राधिकरणले यो कोष सुरु गरेको हो ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ३० मा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा भएको रकम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कोषमा भएको रकम माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले चैत ३ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रका आधारमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकक्षमा सञ्चार सचिव दीपक सुवेदी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल सम्मिलित बैठकले अर्थको पत्रमा सकारात्मक राय दिने निर्णय गरेको थियो । चैत २४ मा सञ्चार मन्त्रालयले सहमति दिएपछि अर्थले रकमान्तरको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो ।

कोषको रकम रकमान्तरको राय माग्ने र सकारात्मक राय दिने दुवै मन्त्रालय अहिले युवराज खतिवडाले सम्हालिरहेका छन् । ऐनले कोषको रकम खर्च गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसअघि प्राधिकरण कोषमा रहेको रकम अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत निर्णयका आधारमा रकमान्तर गर्दै आएको थियो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार वैशाख १५ सम्म ५३ प्रतिशत राजस्व लक्ष्य मात्रै पूरा भएको छ । सरकारले यो वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । मंगलबारसम्म ५ खर्ब ९३ अर्ब ७७ करोड मात्रै राजस्व उठेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण नेपालसहित प्राय: मुलुक लकडाउनमा रहेकाले व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । त्यसपछि सरकारी निकायका विभिन्न कोषहरुबाट अर्थ मन्त्रालयले रकम तान्न थालेको हो ।

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्राधिकरणले यो कोषमा जम्मा भएको रकमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि केही परियोजना अघि बढाएको छ ।

यही कोषको रकम प्रयोग गरी प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गरी सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने तीनवटा परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत प्रदेश १, २ र वाग्मतीका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारको जिम्मा नेपाल टेलिकमले पाएको थियो । यस्तै, गण्डकी र प्रदेश ५ का जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा यूटीएलले पाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारको जिम्मा स्मार्ट टेलिकमले पाएको थियो । योबाहेक ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरी प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा २ वर्षसम्मका लागि नि:शुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकी, माध्यमिक विद्यालय, वडा कार्यालयसहित सार्वजनिक निकायमा दुई वर्षसम्मका लागि नि:शुल्क इन्टरनेट जडान हुनेछ । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा यो परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । अन्य ५० भन्दा बढी जिल्लामा इन्टरनेट जडानका लागि ठेक्का प्रक्रिया विभिन्न चरणमा छन् ।