ओम्नीलाई सरकारको अर्को सहयोग : २५ हजार किट किनिदिन गैरसरकारी संस्थालाई दबाब

सरकारसँग भएको सम्झौताभन्दा २५ हजार बढी ल्याएको द्रुत परीक्षण किट (आरडीटी) खरिद गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यसम्बद्ध केही राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) हरुलाई दबाब दिएको खुलेको छ । तर सरकारी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै एनजीओ तथा आईएनजीओहरुले खरिद गर्न नमिल्ने अडान राखिरहेका छन् ।

समग्रमै सरकारी संरक्षण पाएको ओम्नीलाई आरडीटीसँग सम्बन्धित सहयोग भने यो चौथो स्टेप हो । स्वास्थ्य सेवा विभागले सुरुमा जारी गरेको टन्डर सूचीमा आरडीटी किट ल्याउनुपर्ने भन्ने उल्लेख नभए पनि ओम्नीसँग ७५ हजार किट ल्याउने सम्झौता भयो । तेस्रो लटमा ७५ हजार संख्यामा ल्याउनुपर्ने किट पहिलो लटमै १ लाख ल्याइयो । सम्झौताभन्दा बढी ल्याइएका २५ हजार किटको ४५ लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्ने भएपछि विमानस्थलमै लामो समय अड्किएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले एनजीओ तथा आईएनजीओहरुलाई किट खरिद गर्नू भन्ने टेलिफोन जान थालेपछि विमानस्थलमा रहेको २५ हजार किट भन्सार जाँचपास गरी ओम्नीले लगिसकेको छ । ‘हामीलगायत आधा दर्जन गैरसरकारी संस्थालाई दबाब आएको हो,’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने एक संस्थाका प्रतिनिधिले कान्तिपुरसित भने, ‘हामीले के गर्ने भनेर आन्तरिक सल्लाह गर्‍यौं । स्वास्थ्य सेवा विभागले नै सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नू भन्ने सिफारिस गरिसकेकाले त्यस्तो कम्पनीसँग खरिद गर्न हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले नै विमानस्थलमा अलपत्र परेका ओम्नी समूहका टेस्टिङ किट नेपालमा कार्यरत स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्थाहरुलाई किनाउनेबारे योजना बनाएका थिए । योजनाअनुसार ओम्नीले करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरका किट घुमाउरो रूपमा सरकारलाई बिक्री गर्न खोजेको हो । यस्तो योजना बनेलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख रघुराम विष्टले सचिवको कुरा सुनाएर आईएनजीओका प्रतिनिधिहरुलाई किट खरिद गरिदिन निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सञ्जालका एक पदाधिकारीका अनुसार, त्यसरी फोन गरिएका संस्थामा वल्र्डभिजन, केयर इन्टरनेसनल, आईएमएफ र वन अर्ट वल्डवाइडलगायत छन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुले दबाब दिने तौरतरिका पनि फरकफरक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । केही आईएनजीओका प्रतिनिधिलाई विष्टले नै मन्त्रालयमा बोलाएर ओम्नीको सामान किन्नू भनी दबाब दिएका थिए भने केहीलाई फोन गरेका थिए । जर्मन दातृ निकाय जीआईजेड र अमेरिकी दातृ निकाय यूएसएडका प्रतिनिधिलाई पनि जतिसक्दो छिटो किट उपलब्ध गराउनू भनी आग्रह गर्दै विमानस्थलमा अड्केको ओम्नीका सामानबारे संकेत गरेका थिए ।

‘बजारमा किट नै थिएन, जसरी पनि चाहियो भन्नुको अर्थ त्यही किनेर देऊ भन्नु हो,’ गैरसरकारी संस्थाको संघ (एआईएन) स्रोतले भन्यो, ‘किट नै आवश्यक हो भनेर निक्र्याेल गरी दिने मनस्थिति बनाएका हामीले पनि अबचाहिँ गडबड छ भन्ने लागेर त्यसको ठाउँमा पीपीई दिने निर्णय गरेका हौं ।’ विष्टले ओम्नीको किट ८ डलरमा उपलब्ध हुनेसमेत बताएका थिए । मन्त्रालयको सिफारिसबिना नवीकरणसमेत नहुने अवस्था भएकाले नियामक निकायकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले जबर्जस्ती गर्न खोजेको भनेर उनीहरु असन्तुष्टसमेत छन् ।

नेपालमा सरकारी र प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित स्वास्थ्य निकायबाहेक अरूले कोरोना संक्रमणबारे परीक्षण गर्ने किट प्रयोग गरेका छैनन् । ‘ओम्नी होस् वा अन्य ठाउँबाट यदि हामीले किट लियौं भने पनि सरकारलाई नै अनुदान दिने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध पनि त्यसतर्फ लक्षित छ । खरिद गरेर सरकारी संस्थालाई सहयोग गर भनेको हो ।’

सचिव कोइरालाले अहिले नेपालमा किट अभाव भएको देखाई विमानस्थलमा अलपत्र सामान प्रयोग हुनुपर्ने राय दिएका थिए । ओम्नीलाई संरक्षणका साथै सरकारको थप आलोचना नहुने उपायका रूपमा अन्य संस्थाबाट खरिद गरी किट लिने उपाय सचिव कोइरालाले अघि सारेका हुन् । ‘उनलाई पनि माथिबाट दबाब आयो होला । त्यस्तै योजना बनाए,’ स्वास्थ्य सम्बद्ध सरकारका एक अधिकारीले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तारन्तार दबाब आएपछि (एआईएन प्रतिनिधिहरुले भर्चुअल मिटिङ नै गरेर ‘कालोसूचीमा परेको कम्पनीको सामान खरिद गर्न नसकिने’ निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसपछि सबै गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई एउटा लिखित मेमो नै पठाइएको थियो । मेमोबारे स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव र अरु अधिकारीहरुले गम्भीर भाषा प्रयोग गरेर हामीलाई ओम्नीको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दबाब दिइरहेका छन् । मापदण्डबाहिरको कम्पनी तथा सामग्री खरिद गर्नुहुँदैन भनेर हामी आन्तरिक रूपमा सूचित हुनुपर्छ ।’

दबाब र चलखेल जारी रहेपछि केही प्रतिनिधिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान् कोइरालालाई भेटेका थिए । उनीहरुको गुनासो सुनेपछि कोइरालाले मन्त्रालय पुगेर मन्त्री, सचिवलगायत अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सामूहिक छलफलमै सचिव कोइरालाले ‘अहिले टेस्टिङ किटको अभाव हुँदै गएको अवस्थामा आईएनजीओ लगाएर उनीहरुमार्फत सरकारले सामग्री लिएर प्रयोग गर्नुपर्ने’ धारणा राखेका थिए । त्यति बेला मन्त्रीनिकट केही कर्मचारी वा सल्लाहकारले ‘मान्छेको ज्यानकै तलमाथि हुने सवालमा कालो वा सेतो सूची भनेर हेर्न नहुने’ भन्दै स्वास्थ्य संस्थामार्फत किट मगाउनुपर्ने दबाब दिएका हुन् ।

छलफलमा सहभागी डा. गुणराज लोहनीले भने ‘त्यस्ता आधारहीन समाधानका उपाय नखोज्न’ चेतावनी दिएका थिए । ओम्नीकै कारण मन्त्रालयसमेत विवादमा तानिएको भन्दै उनले अरुले प्रक्रिया पूरा नगरेका किट लिन अर्को विवादित निर्णय गर्न नहुने सुझाए । ‘अब पनि यताउता गुहार्ने काम नगरौं, आफैं पहल गरौं भनेपछि स्थिति फेरिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘शुक्रबारको घटनापछि फेरि फोन गएको छैन । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा काउन्सिलका अध्यक्ष कोइराला र मन्त्रालयका लोहनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

ओम्नीको किट खरिद गराउन सक्रिय मन्त्रालयका सहसचिव विष्टले आफूहरुलाई ‘ओम्नी र अरूको किट छुट्याउन नपरेको तर संघसंस्थाहरुलाई खरिद गरी सहयोग गर्न’ भनिएको बताए । ‘हामीलाई ओम्नी र अरू भनेर छुट्याउनु छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थालाई किट किनिदेऊ भनेर छलफल गरेका हौं,’ उनले भने, ‘ओम्नीको आफ्नो ब्रान्डेड किट छैन । हामीलाई आरडीटी किट चाहिएको हो । जुनसुकै कम्पनीको ल्याए पनि हुन्छ भनेका हौं । ओम्नीको ल्याए पनि भयो, अरूको ल्याए पनि भयो ।’ ओम्नीबाट सरकारले लिएका ४५ हजार किट प्रयोग भइसकेको र अब किट अभाव हुने भएपछि खोजी गर्न थालिएको उनले बताए । ‘संघसंस्थाहरुले खोज्दै होलान् । जसको भेट्छन्, उसैको ल्याउलान्,’ विष्टले भने ।

ओम्नीले ल्याएका आरडीटी किट चीनको ग्वान्जाउ वन्डफो बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको ‘वन्डफो’ नामक ब्रान्डको हो । यो किटले शरीरमा भाइरसको संक्रमण भएपछि उत्पादन हुने एन्टिबडी भए/नभएको निक्र्योल गर्छ । र त्यो परीक्षणको नतिजा सकारात्मक भए शरीरमा संक्रमण छ भन्ने हो । यद्यपि यस्ता किटको विश्वसनीयताबारे विश्वभर प्रश्न उठिरहेका छन् । बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सर जोन न्युटनले बेलायतमा आयात गरिएका कुनै पनि आरडीटी किट काम लाग्ने नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसमा नेपालमा आयात गरेर अहिले प्रयोगमा ल्याइएको वन्डफो पनि छ ।

ओम्नीले सरकारसँगको सम्झौताअनुसार सबैभन्दा बढी रकम बराबरको द्रुत परीक्षण किट ल्याएको हो । पहिलो लटमा ल्याइएका सामग्रीको कुल मूल्य २३ लाख ९४ हजार ३ सय १० डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ओम्नीले २८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) हो । यसमध्ये साढे ३१ प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ५६ हजार २ सय अमेरिकी डलर (९ करोड रुपैयाँ) द्रुत परीक्षण किटको रकम रहेको सरकारी कागजातले देखाउँछ । यो किट ८ अमेरिकी डलर (९ सय ६० रुपैयाँ) दरले सरकारले खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । विभिन्न संघसंस्थामार्फत खरिद गराउन लागिएको किट करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको हो ।

ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा सम्झौतादेखि आयात गर्दा सरकारी संरक्षण र बदमासीका एकपछि अर्को शृंखला सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनको सचिवालय र उपप्रधान तथा कोभिड–२९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलको संरक्षणमा ती स्वास्थ्य सामग्री अनियमित ढंगले खरिद गरेका विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

विभागले थाल्यो नयाँ किट खरिद प्रक्रिया

यसैबीच, स्वास्थ्य सेवा विभागले फेरि नयाँ किट खरिद प्रक्रिया थालिसकेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरी बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा आइतबार खरिदको सम्झौतासमेत भइसकेको छ । ‘अझै परिष्कृत र नयाँ मापदण्डअनुसार नै किट खरिदको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला ओम्नीकै अलपत्र किट किन्न अरु बदमासी नगर्लान्,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।

प्रक्रिया नपुर्‍याई गैरकानुनी रूपमा बढी किट ल्याएकाले ओम्नीको बाँकी सामान सरकारले जफत गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको हो । ‘हामीले अस्ति कालोबजारी गर्न लुकाइएको मास्क पनि जफत गरेर सरकारी निकायलाई बाँडेकै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘भन्सारमा रोकिएको ओम्नीको सामान पनि त्यसैगरी जफत गरेर प्रयोग गरौं किनभने कानुनी प्रक्रिया पुगेको छैन भनेको कसैले सुन्दै सुनेनन् ।’