संघको आस गर्दै प्रदेश एक सरकार

विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको पीसीआर ल्याबमा अटोमेटिक मेसिनबाट थ्रोट स्वाब परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्ट, किटलगायतका सामग्री अभावमा स्वास्थ्यकर्मीहरू हातैले परीक्षण गर्न बाध्य छन् ।

उक्त पीसीआर ल्याबका डा. कामना शर्माले हातले थ्रोट स्वाबको नमुना परीक्षण गर्दा ढिलाइ हुने गरेको बताइन् । ‘अटोमेटिक मेसिनबाट गर्दा ५/६ घण्टामा ७०/७२ वटा थ्रोट स्वाबको नमुना परीक्षण गर्न सकिन्छ, तर हातले सोही अवधिमा २० देखि २५ वटा मात्रै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अटोमेटिक मेसिनबाट परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्ट, किटलगायतका एसोसेरिजका साथै जनशक्तिसमेत अभाव छ ।’ उनले ल्याबमा ४/५ जना स्वास्थ्यकर्मी मात्रै भएकाले पनि पूर्ण क्षमतामा स्वाबको नमुना परीक्षणमा समस्या भएको बताइन् ।

यस्तै, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानस्थित पीसीआर ल्याबमा थ्रोट स्वाबको नमुनाबाट भाइरस छुट्याउने स्वचालित मेसिन नभएकाले ५/६ घण्टामा ४८ वटा मात्रै नमुना परीक्षण हुने गरेको छ । उक्त मेसिनको उपलब्धता भइदिए दैनिक ३ सयवटा नमुना परीक्षण गर्न सकिने प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. अशोक ऐरले बताए । उक्त मेसिनको मूल्य करिब १ करोड ३० लाख पर्ने गरेको उनले सुनाए ।

प्रदेशस्थित उदयपुरलगायत १४ वटै जिल्लामा थ्रोट स्वाबको नमुना संकलन गर्ने भीटीएम अभाव छ । कोरोना भाइरस समुदायमा बिस्तार भएको उदयपुरमा समेत भीटीएम अभावमा थ्रोट स्वाबको नमुना संकलन अवरुद्ध भएको हो । उदयपुर स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख मोहन सुवेदीले भुल्केवासी, नूरी मस्जिदमा आउनेहरू, गाईघाट र वरिपरिका गाउँका करिब ३ हजार व्यक्तिको स्वाब परीक्षण तत्काल गर्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘त्यसैअनुसारको भीटीएम तत्काल उपलब्ध हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्रदेशमा हालसम्म १ सय १८ महिला र ६ सय ४६ पुरुष गरी कुल ९ सय ८१ जनाको थ्रोट स्वाबको नमुना संकलन गरिएकोमा ७ सय ९५ जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ । १ सय ८६ जनाको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । परीक्षण गरिएकामध्ये ३१ जना संक्रमित देखिए । उनीहरू विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको डा. दीपक सिग्देलले बताए ।

प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थापना गरेको जनसुरक्षा कोषमा हाल १६ करोड ७६ लाख १४ हजार रकम रहेको छ । कोषमा जम्मा भएको कुल २८ करोड ८२ लाख १४ हजारमध्ये प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ९ करोड ५० लाख र सुरक्षा संयन्त्रका साथै अन्य गतिविधि सञ्चालनका लागि कोरोना उपचार केन्द्र निर्माणलगायतमा २ करोड ३६ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । जनसुरक्षा कोषमा भएको रकमले पनि तत्काल थ्रोट स्वाब नमुनाको दायरा बढाउनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । तर प्रदेश सरकार संघीय सरकारले भीटीएमलगायत रिएजेन्ट, किटलगायतका सामग्री पठाइदिने आसमा छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि थ्रोट स्वाब परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने स्विकारे । ‘थ्रोट स्वाबको नमुना परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री संघीय सरकारले पठाउने भएकाले हतारिनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पठाएको केही सामग्री मंगलबार आइपुग्ने र थप सामग्रीका लागि टेन्डर भइसकेकाले प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।’ प्रदेश सरकार आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा विवादमा पर्ने डरले संघीय सरकारको आसमा छ । ‘प्रदेश सरकारले खरिद गर्नु कुनै ठूलो विषय होइन तर गुणस्तरहीन सामग्री आउन सक्ने जोखिम छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘हतारिएर विवादमा पर्नुभन्दा पनि संघीय सरकारबाट आवश्यक सामग्री ल्याउने पहल भइरहेको छ ।’