संघको आस गर्दै प्रदेश एक सरकार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संघको आस गर्दै प्रदेश एक सरकार

धेरै संक्रमित देखिएको प्रदेश १ मा भीटीएम, पीसीआर पोसेसिङ किटलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव
देवनारायण साह

विराटनगर — प्रदेश १ मा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ३१ पुगेकाले थ्रोट स्वाब परीक्षणको दायरा बढाउन चौतर्फी दबाब छ । तर स्वाबको नमुना संकलन गर्ने भाइरस ट्रान्सफर मिडिया (भीटीएम) र अटोमेटिक मेसिनबाट स्वाब परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्ट, पीसीआर प्रोसेसिङ किटलगायत सामग्री अभाव भएको छ ।

विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको पीसीआर ल्याबमा अटोमेटिक मेसिनबाट थ्रोट स्वाब परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्ट, किटलगायतका सामग्री अभावमा स्वास्थ्यकर्मीहरू हातैले परीक्षण गर्न बाध्य छन् ।

उक्त पीसीआर ल्याबका डा. कामना शर्माले हातले थ्रोट स्वाबको नमुना परीक्षण गर्दा ढिलाइ हुने गरेको बताइन् । ‘अटोमेटिक मेसिनबाट गर्दा ५/६ घण्टामा ७०/७२ वटा थ्रोट स्वाबको नमुना परीक्षण गर्न सकिन्छ, तर हातले सोही अवधिमा २० देखि २५ वटा मात्रै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अटोमेटिक मेसिनबाट परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्ट, किटलगायतका एसोसेरिजका साथै जनशक्तिसमेत अभाव छ ।’ उनले ल्याबमा ४/५ जना स्वास्थ्यकर्मी मात्रै भएकाले पनि पूर्ण क्षमतामा स्वाबको नमुना परीक्षणमा समस्या भएको बताइन् ।

यस्तै, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानस्थित पीसीआर ल्याबमा थ्रोट स्वाबको नमुनाबाट भाइरस छुट्याउने स्वचालित मेसिन नभएकाले ५/६ घण्टामा ४८ वटा मात्रै नमुना परीक्षण हुने गरेको छ । उक्त मेसिनको उपलब्धता भइदिए दैनिक ३ सयवटा नमुना परीक्षण गर्न सकिने प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. अशोक ऐरले बताए । उक्त मेसिनको मूल्य करिब १ करोड ३० लाख पर्ने गरेको उनले सुनाए ।

प्रदेशस्थित उदयपुरलगायत १४ वटै जिल्लामा थ्रोट स्वाबको नमुना संकलन गर्ने भीटीएम अभाव छ । कोरोना भाइरस समुदायमा बिस्तार भएको उदयपुरमा समेत भीटीएम अभावमा थ्रोट स्वाबको नमुना संकलन अवरुद्ध भएको हो । उदयपुर स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख मोहन सुवेदीले भुल्केवासी, नूरी मस्जिदमा आउनेहरू, गाईघाट र वरिपरिका गाउँका करिब ३ हजार व्यक्तिको स्वाब परीक्षण तत्काल गर्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘त्यसैअनुसारको भीटीएम तत्काल उपलब्ध हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्रदेशमा हालसम्म १ सय १८ महिला र ६ सय ४६ पुरुष गरी कुल ९ सय ८१ जनाको थ्रोट स्वाबको नमुना संकलन गरिएकोमा ७ सय ९५ जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ । १ सय ८६ जनाको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । परीक्षण गरिएकामध्ये ३१ जना संक्रमित देखिए । उनीहरू विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको डा. दीपक सिग्देलले बताए ।

प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थापना गरेको जनसुरक्षा कोषमा हाल १६ करोड ७६ लाख १४ हजार रकम रहेको छ । कोषमा जम्मा भएको कुल २८ करोड ८२ लाख १४ हजारमध्ये प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ९ करोड ५० लाख र सुरक्षा संयन्त्रका साथै अन्य गतिविधि सञ्चालनका लागि कोरोना उपचार केन्द्र निर्माणलगायतमा २ करोड ३६ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । जनसुरक्षा कोषमा भएको रकमले पनि तत्काल थ्रोट स्वाब नमुनाको दायरा बढाउनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । तर प्रदेश सरकार संघीय सरकारले भीटीएमलगायत रिएजेन्ट, किटलगायतका सामग्री पठाइदिने आसमा छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि थ्रोट स्वाब परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने स्विकारे । ‘थ्रोट स्वाबको नमुना परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री संघीय सरकारले पठाउने भएकाले हतारिनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पठाएको केही सामग्री मंगलबार आइपुग्ने र थप सामग्रीका लागि टेन्डर भइसकेकाले प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।’ प्रदेश सरकार आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा विवादमा पर्ने डरले संघीय सरकारको आसमा छ । ‘प्रदेश सरकारले खरिद गर्नु कुनै ठूलो विषय होइन तर गुणस्तरहीन सामग्री आउन सक्ने जोखिम छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘हतारिएर विवादमा पर्नुभन्दा पनि संघीय सरकारबाट आवश्यक सामग्री ल्याउने पहल भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७७ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दूतहरूको दायित्व र औचित्य

सम्पादकीय

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई दरिलो तुल्याउन कूटनीतिक सञ्जाल तथा औपचारिक-अनौपचारिक सम्पर्क-विन्दुको आ-आफ्नै महत्त्व हुन्छ । यस्तै जनसम्पर्क र छवि विस्तारमा दरिलो माध्यम हुन सक्ने पदीय हैसियतमा ‘अनररी’ तहका दूतहरूको विषय अहिले चर्चामा छ ।

विदेशी मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर काठमाडौंमा बस्ने अवैतनिक वाणिज्य दूत हुन् अथवा त्यही हैसियतमा देशको पहिचान-प्रतिष्ठा विस्तारमा विदेशी मुलुकमा बसेका पर्यटन दूत र वाणिज्य दूतहरू- यतिखेर उनीहरूको नाम-कामको खोजी भइरहेको छ । पदीय हैसियतका ‘मानार्थ’ भए पनि उनीहरूमध्ये अधिकांशको प्रभाव र पहुँच राष्ट्रिय हितभन्दा बढी आफ्नै स्वार्थसिद्धिमा उपयोगी देखिएको ‘रिपोर्ट’ बाहिर आएपछि स्वभावतः यस्ता नियुक्तिबारे सरोकार बढेको हो ।

कोभिड-१९ (कोरोना) को संक्रमण र सन्त्रास विश्व समुदायमाझ फैलिएको नहुँदो हो त अहिले नेपाल भ्रमण वर्ष-२०२० को उत्कर्षमा बाहिरी विश्वका पर्यटकहरूलाई स्वागत-सत्कार गर्नमा तल्लीन भइसक्ने थियो । तर, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणले गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा र सचेतनाको अनिवार्य सर्तका माझ सबै तहका कार्यक्रमहरू स्थगित छन् । मुलुकको पर्यटकीय चिनारी विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पर्यटन छवि उजिल्याउने यो अवसर अहिलेका लागि स्थगित भएको मात्रै हो, सधैंलाई रोकिएको होइन । तर, यो अभियानमा सहयोगी अभियन्ता हुन सक्ने पर्यटन दूतहरू को-कहाँ छन्, उनीहरूको कार्यसम्पादन के-कस्तो छ भनेर खोजी हेर्दा केहीको अवधि समाप्त भएको भेटिएको छ भने बाँकी धेरैजसो बेखबर (नो रिपोर्ट) अवस्थामा रहेको पाइएको छ । कतिसम्म भने कहिले कुनै मन्त्री, कहिले कुनै नेता वा राजदूतको प्रभाव-पहुँचबाट दुईवर्षे पदावधिमा नियुक्त भए पनि वर्षौंदेखि यही ‘मानार्थ हैसियत’ को रवाफमा कतिपय दूतहरू विदेशको नेपाली समुदायमाझ आफ्नै प्रभाव विस्तार गर्न लागिरहेका समेत पाइएको छ ।

सम्बद्ध मुलुकको नेपाली कूटनीतिक नियोग वा परराष्ट्र मन्त्रालयकै मूल्यांकनमा नेपाल पर्यटन बोर्डले सिफारिस गरेका तीन दर्जनभन्दा बढी देशका पाँच दर्जन पर्यटन दूतमध्ये अधिकांश ‘निष्क्रिय’ र ‘बेखबर’ अवस्थामा रहेको पाइएको छ । यसको अर्थ नेपाल भ्रमण वर्ष वा प्रवर्द्धनका सरकारी कार्यक्रमहरू आइसक्दा पनि यस्ता दूतहरूको काम, कर्तव्य, अधिकारबारे कहीँ-कतै ध्यानाकर्षण नरहेको अवस्था तथा कहिल्यै पनि यिनको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सन्दर्भ नउठेको विषय हाम्रो पद्धतिमा रहेको कमजोरी हो । पर्यटन दूतझैं परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा नियुक्त गरेका अवैतनिक वाणिज्य दूतको पनि अद्यावधिक स्थितिबारे स्वयं परराष्ट्र बेखबरजस्तै छ । यी अवैतनिकमध्ये अधिकांशले न कार्यप्रगति विवरण पठाउने गरेका छन्, न सरकारको कूटनीतिक, वाणिज्य वा पर्यटनका सहकार्यहरूमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेका देखिन्छन् ।

विशेषतः राजनीतिक फेरबदलमा आउने परराष्ट्रमन्त्रीहरूको आ-आफ्नै प्रभाव र पहुँच अथवा भनसुनकै आधारमा बनाएका यस्ता दूतहरूको कार्यावधिबारे स्वयं परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत अलमलमा देखिन्छ । काठमाडौंमा रहेका किर्गिस्तानका लागि अवैतनिक महावाणिज्य दूत सुलभ अग्रवालले सम्बद्ध मुलुकको झन्डा र नीलो प्लेटको दुरुपयोग गरेको दृष्टान्त बाहिर आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बाहिरी मुलुकमा रहेका आफ्ना अवैतनिक दूतका लागि कडाइका साथ पालना गर्नैपर्ने आचारसंहिता तय गर्ने सूचना बाहिर आएको छ । तर, विदेशस्थित नियोगहरूमा रहने आवासीय राजदूत र आफ्नै कूटनीतिक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न नसकिरहेको मन्त्रालयले विशुद्ध राजनीतिक र व्यापारिक पहुँच-प्रभावका आधारमा नियुक्त यस्ता अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूका बारेमा वस्तुगत मूल्यांकन गरिहाल्ला भनेर पत्याउने आधार कमजोर छ ।

कोभिड-१९ को प्रभावसँगै सबै सरकारी काम-कारबाही र प्रक्रियाहरू ‘लकडाउन’ को स्थितिमा रहे पनि यो संक्रमणपछि अबका दिनमा के-कसरी नियमसंगत पद्धतिमा अघि बढ्न सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला आइसकेको छ । यसमाथि पनि अहिले नेपालको कूटनीति र पर्यटन जगत्मा जोडिएको ‘अनररी’ पदको सक्दो उपयोग गर्न यहीअनुरूपकै प्रतिष्ठा तथा इज्जत लिएर विदेशी भूमिमा बसेका उचित पात्रको छनोट हुनु जरुरी छ । अहिले यो पदको उपयोगभन्दा दुरुपयोगको दृष्टान्त सार्वजनिक भइरहेका बेला यसमा शुद्धीकरण खोज्ने यो अवसरलाई सम्बन्धित सबैले खेर जान दिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७७ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×