कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

तीन तह वर्गीकरण गरी उद्योग सञ्चालन

सुरक्षा उपाय अपनाएर अत्यावश्यकबाहेक अन्य उद्योग पनि चलाउनुपर्छ – मोतीलाल दुगड,राज्यमन्त्री
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले उद्योगलाई ‘तीन तह’ मा वर्गीकरण गरी सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । पहिलो चरणमा खाद्यान्न, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा विकास निर्माणलगायत कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग र तेस्रो चरणमा निर्यात उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले बताए ।

तीन तह वर्गीकरण गरी उद्योग सञ्चालन

‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसहितको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो,’ आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका निजी सचिवसमेत रहेका बस्नेतले भने, ‘लकडाउनको अवधिमा खाद्य, औषधि, मास्कलगायत उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’

मन्त्रालयका अनुसार मजदुरलाई उद्योगकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने, एकै ठाउँमा राखेर खाने, बस्ने सुविधा मिलाउने सहमति भएको छ । एकै ठाउँमा राख्न सम्भव नभए सम्पूर्ण सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउन लगाइने बस्नेतले बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन उद्योग सञ्चालन अपरिहार्य रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरको भनाइ छ ।

‘अत्यावश्यकबाहेक अन्य उद्योग पनि चलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षा मापदण्ड भने अनिवार्य अपनाउनुपर्छ ।’ ग्रिन जोन क्षेत्रका उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार सरकारबाट अनुमति पाएका अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग क्षमताअनुसार चल्न सकेका छैनन् । दाल, चामल, तेललगायत उद्योग ४० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । कच्चापदार्थ र स्पेयर पाटर््सको अभावमा उद्योगको क्षमता कम हुँदै गएको नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले जनाएको छ ।

‘अहिले कुल ४० प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा छन् । कच्चापदार्थको आयात घटेको छ,’ संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले भने, ‘केही उद्योग बन्द हुने क्रममा छन् ।’ यसका अतिरिक्त पोल्ट्री क्षेत्रमा अत्यावश्यक दाना उद्योग पूर्णरूपमा चल्न सकेका छैनन् । डेरी उद्योग पनि चलेका छैनन् । मुलुकको औषधिको कुल मागको ४५ देखि ५० प्रतिशत अंश स्वदेशी उत्पादनले धान्दै आएका छन् । ती उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन् ।

खाद्यान्नको मौज्दात पनि घट्दै गएको छ । यी विविध कारणले पनि उद्योग सञ्चालन अपरिहार्य भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले बताए ।

‘लकडाउन कति लम्बिने हो, थाहा छैन । खाद्यान्नको मौज्दात घटिरहेको छ,’ उनले भने,‘उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न र सुविधा दिन तयार छौं ।’

हावाहुरी, असिना जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न जस्तापाता, इँटालगायत उद्योग पनि चलाउने तयारी रहेको उनले बताए । सरकारले यसअघि पनि इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर पूर्णरूपमा चल्न सकेका छ्रैनन् । चलेका उद्योगले पनि ५० प्रतिशत हाराहारी क्षमतामा उत्पादन गरिरहेका छन् ।

‘सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विकासका आयोजना पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको उपसचिव बस्नेतले जानकारी दिए । त्यसका लागि इँटा उद्योग चलाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो चरणअन्तर्गत सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन हुन्छन् ।’ लकडाउनले औद्योगिक क्षेत्र ठप्प भएपछि व्यवसायीले राहत प्याकेजसमेत मागिरहेका छन् । विद्युत्, ब्याज छुटलगायत आर्थिक प्याकेज हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘राहत प्याकेजका लागि प्रतिवेदन बुझाएका छौं । राज्यले आफ्नो क्षमताअनुसार दिनुपर्छ,’ परिसंघका अध्यक्ष मोरले भने ।

उद्योगीहरूका माग सम्बन्धमा आपूर्ति मन्त्रालय सकारात्मक छ । मन्त्रालयका तर्फबाट उक्त प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिमा पेस गरिने जनाइएको छ । समितिबाट स्वीकृत गराएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिने उपसचिव बस्नेतले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७७ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?