यसअघि ५० प्रतिशत मात्र कर्जा लिने निर्णय गरे पनि अहिले पूरै ऋण दिन आईएमएफलाई नेपालले गर्यो अनुरोध
काठमाडौँ — सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट करिब सवा २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शून्य ब्याजदरको विशेष कर्जा र्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी ((आरसीएफ) लिन प्रक्रिया थालेको छ । यसअघि सरकारले करिब १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा सुविधा लिने निर्णय गरे पनि अहिले २६ अर्ब रुपैयाँ लिने गरी प्रक्रिया थालिएको छ । सरकारले चैत १८ मा राष्ट्रलाई प्राप्त कोटाको ५० प्रतिशत बराबर मात्र कर्जा सुविधा लिने निर्णय गरेको थियो ।
‘भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी विनिमय मौज्दात व्यवस्थापन गर्न आईएमएफबाट उपलब्ध हुने आरसीएफअन्तर्गत ७८.५ मिलियन एसडीआर (स्पेसल ड्रइङ राइट) करिब १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर कोटाको सुविधा परिचालन गर्ने,’ चैत १८ मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत सुविधा घोषणा गर्दा सरकारले आईएमएफबाट आरसीएफ लिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सन् २०१५ पछि पहिलो पटक उक्त सुविधा लिन थालेको हो । आरसीएफ मुलुकको शोधनान्तर अवस्था सकारात्मक बनाउने क्रियाकलापमा मात्र उपयोग गर्न पाइन्छ । अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न ठूलो परिमाणमा औषधि, औषधिजन्य औजार आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । उक्त प्रक्रियामा धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिने अनुमानका आधारमा सरकारले आरसीएफ सुविधा लिने निर्णय गरेको हो ।
यो वर्ष नेपालका लागि आईएमएफले १ सय ५६ अर्ब मिलियन एसडीआर बराबरको आरसीएफ कोटा पाएको छ । उक्त कोटाको आधा मात्र सुविधा लिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । आगामी दिनमा शोधनान्तरमा पर्न सक्ने दबाबलाई दृष्टिगत गरी प्राप्त कोटाको शतप्रतिशत (करिब सवा २६ अर्ब रुपैयाँ) कर्जा सुविधा लिने प्रक्रिया थालिएको अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘पहिले कोटाको आधा मात्र लिने निर्णय भएको थियो, अहिले पूरैका लागि थालिएको छ,’ उनले भने, ‘आईएमएफबाट कोटाको शतप्रतिशत नै पाउने अवस्था आए सरकारले फेरि अर्को निर्णय गर्छ ।’ शोधनान्तरमा दबाब नहोस् भनेर यस्तो निर्णय भएको उनको दाबी छ ।
आईएमएफ प्रतिनिधिमण्डलले नै अनौपचारिक रूपमा शतप्रतिशत लिन सुझाएकाले नयाँ प्रक्रिया थालिएको स्रोतले बतायो । अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अल्पविकसित राष्ट्रहरू आईएमएफको प्राथमिकतामा पर्ने भन्दै उक्त सुझाव आएको स्रोतको भनाइ छ । ‘यो शून्य ब्याजदरको कर्जा भएकाले यस्तो अवस्थामा जतिसक्दो धेरै ल्याउने सरकारको योजना हो,’ स्रोतले भन्यो ।
आईएमएफले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई प्रदान गर्ने एक प्रकारको शून्य ब्याजदरको कर्जा (सुविधा) हो, आरसीएफ । विभिन्न सर्तसहित दिइने यो कर्जा सामान्यतया सदस्य राष्ट्रको शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भएको बेला पाइन्छ । तर परिस्थितिअनुसार पनि आईएमएफले सदस्य राष्ट्रहरूलाई यस्तो कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ । अहिले नेपालको शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भइनसके पनि भविष्यमा हुन सक्ने भन्दै सरकारले उक्त सुविधा लिने निर्णय गरेको हो ।
आरसीएफ ब्याजरहित र एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) ब्याजसहितको कर्जा हो । नेपालले धेरै पहिलेदेखि नै यस्तो कर्जा सुविधा लिँदै आएको छ । सन् २००७ अघि गरिबी निवारण र वृद्धिका लागि सहयोग (पीआरजीएफ) का नाममा यस्तो कर्जा सुविधा ल्याइन्थ्यो । त्यसपछि आरसीएफ र ईसीएफका नाममा लिन थालिएको हो ।
पछिल्लो पटक सन् २०१५ मा (गत वैशाखको भूकम्पपछि) नेपालले आरसीएफ सुविधा लिएको छ । त्यति बेला राष्ट्र बैंकले ३५.६५ मिलियन एसडीआर सुविधा लिएको थियो । सामान्यतया आरसीएफ र ईसीएफमार्फत लिएको कर्जा बजेटरी खर्च गर्न पाइँदैन । तर तत्कालीन समयमा नेपालको अडानका आधारमा आईएमएफले बजेटरी खर्चमा समावेश गर्न सकिने सुविधा दिएको थियो । अहिले पनि बजेटरी खर्चमा समावेश गर्ने गरी कर्जाको प्रक्रिया थालिएको हो ।
आरसीएफमार्फतको पैसा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । गत वर्ष सबै महिना शोधनान्तर ऋणात्मक भए पनि आरसीएफ सुविधा लिइएको थिएन । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति ३७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बचतमा छ । सोही अवधिमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ छ ।
