काठमाडौँ — विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको रेमिट्यान्स आय करिब १० प्रतिशत घट्ने देखिएको छ । नेपाली श्रमिकको रोजगार गन्तव्य मुलुकमा गरिएको लकडाउनका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली कामदार उच्च जोखिममा छन् । थुप्रै मुलुकले श्रमिक कटौतीको नीतिसमेत लिइरहेका छन् । यसबाट नेपालको रेमिट्यान्स आय दुई अंकको दरमै घट्ने देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘कोरोनाका कारण धेरैले मुलुकले श्रमिक कटौती गरेका छन् । यसकारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार पनि श्रमिक कटौतीमा परेका छन् । यसले नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स १० प्रतिशत घट्न सक्छ ।’

गत आवमा नेपालमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । चालु आवमा केन्द्रीय बैंकले ५ प्रतिशत रेमिट्यान्स बढ्ने अनुमान गरेको थियो । तर यो वर्ष ८ खर्ब पनि रेमिट्यान्स भित्रन नसक्ने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ । ‘गत वर्ष १६ दशमलव ५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको थियो, यो वर्ष हामीले सामान्य ५ प्रतिशत बढेर ९ खर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरेका थियौं,’ भट्टले भने, ‘तर कोरोना महामारीले श्रम बजारलाई प्रभावित पारेका कारण रेमिट्यान्स आय पनि घट्ने देखिएको छ ।’ यसकारण बहुपक्षीय साझेदारसँग ऋण सहयोग भरपुर प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तो बेला विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाबाट सहयोग लिन सकिने उनले बताए । ‘सामान्य अवस्थामा त हामी आईएमएफ जस्तो संस्थासँग सहयोग लिँदैनौ । तर यतिबेला आईएमएफले नै सरकारको बजेटरी सपोर्टमा प्रयोग गर्न सकिने भन्ने सर्तमा सहयोग गर्न सक्ने भनेको छ । त्यसैले त्यस्तो सहयोगलाई पनि सरकारको साधन परिचालनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

कोरोना संक्रमणका कारण नेपालको आर्थिक अवस्था पनि प्रभावित हुन्छ । त्यसैले यस्तो जोखिम कम गर्न हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत छ । ‘हामीले बर्सेनि १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आधारभूत कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेका छौं । तर हामीले चाह्यौं भने यो आयात व्यवस्थापन गर्न सक्छौं,’ भट्टले भने, ‘खुला अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । तर आधारभूत कृषिजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ।’ यसबाट पनि बर्सेनि १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनले बताए । जलविद्युत् परियोजनाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कम गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘अर्थतन्त्रमा स्थिर ब्याजदर महत्त्वपूर्ण हो । पछिल्लो एक वर्षमा ब्याज स्थिर अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रमा ब्याजदर स्थायित्व काय गर्न सक्यौं भने त्यसले उद्योगी व्यापारी मात्रै नभएर निक्षेपकर्तालाई पनि सुनिश्चितता दिन्छ । बचत गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्छ,’ उनले भने ।