अब अर्थ समितिको नियमित अनलाइन बैठक

वैशाख ५, २०७७

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालू आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा गर्नुपर्ने खर्चको पुनः प्राथमिकीकरण र आगामी वर्षको बजेटबारे छलफल गर्न संसद्को अर्थ समितिले अनलाइन बैठक (भर्चुअल मिटिङ) गर्ने भएको छ ।

अनौपचारिक रूपमा एउटा अनलाइन बैठक गरी आइतबारका लागि औपचारिक बैठकको मिति तय भएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । ‘ट्रायल बैठक बसिसक्यौं । अब औपचारिक बैठक बस्छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव मूल्यांकन र आगामी बजेटको दिशाबारे छलफल गर्ने भनेर सदस्यहरूलाई ऐजेन्डा बाँडिसकेका छौं ।’ बैठक ११ देखि २ बजेसम्म चलाउने तयारी रहेको उनले बताए । अनलाइन बैठकमा अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई पनि बोलाइएको उनले बताए । अर्को बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि बोलाउने तयारी रहेको दाहालले जानकारी दिए । यसपछि बैठक निरन्तर चल्ने समितिले जनाएको छ । पहिलो अनलाइन बैठकमा छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आधा दर्जन विषयमा विवरण माग गरिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिएको रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा भएको बजेटको विवरण मागिएको उनको भनाइ छ । 

चालू आवमा विनियोजित बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म भएको खर्च, बजेट समर्पणको अवस्था र बाँकी अवधिमा खर्च नहुने रकमबारेको विवरण पनि मागिएको उनले बताए । स्रोत व्यवस्थापनअन्तर्गत राजस्व परिचालन, वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनको अवस्था र अर्थतन्त्रका बढी प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारका तर्फबाट तत्काल उपलब्ध गराउने राहत योजना पनि माग गरिएको अर्यालले जानकारी दिए । 

गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक, बेरोजगार, श्रमिक, अशक्त र पिछडिएका समुदायलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोगको खाका, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको अवस्था, बजेटका प्राथमिकता र स्रोत व्यवस्थापनको सोचबारे विवरण पठाउन समितिले अर्थलाई भनेको छ । 

‘मुलुकको उद्योग, वाणिज्य, आयात/निर्यात, व्यापार घाटा, विप्रेषण, शोधनान्तर, विदेशी विनिमय सञ्चीति, वित्तीय स्थायित्व र समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था पनि मागेका छौं,’ अर्यालले भने । उनका अनुसार खर्च र अबको बजेटका विषयमा मात्रै बैठक केन्द्रित हुनेछ । ‘अबको तीन महिनामा चालू बजेटलाई कोरोना महामारीमा लगाउन प्राथमिकीकरण गरी बढी प्रभावित क्षेत्रलाई कसरी सहयोग गर्ने र त्यसलाई आगामी नयाँ बजेटले कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अनलाइनमै भए पनि बैठक गर्ने भएका हौं,’ अर्यालले भने ।

लकडाउन

कान्तिपुर

Link copied successfully