आवागमन नियन्त्रण प्रशासनको निर्देशनमा गरिएको हो, दुव्र्यवहारका एकाध घटनालाई लिएर सिंगो संगठनप्रति आक्षेप लगाउँदा संकटमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किन्छ । – उमेशराज जोशी, प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी
काठमाडौँ — लकडाउन उल्लंघन गरेको आरोपमा बुधबार कान्ति बाल अस्पतालपछाडि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका तीन चिकित्सक प्रहरीबाट कुटिए । घटना छानबिन गर्न महानगरीय प्रहरी कार्यालयले एसएसपी किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै गठन गरेको छ ।
कुटपिटमा संलग्न प्रहरीसहित महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका डीएसपी उमेश लम्साललाई जिम्मेवारीबाटै हटाइएको छ ।
धरानस्थित विष्णुपादुका स्वास्थ्यचौकीका हेल्थ असिस्टेन्ट चन्द्रप्रकाश खनाल बिहीबार बिहान स्थानीय प्रहरीबाटै कुटिए । महाकाली नदी तरेर चैत १८ गते नेपाल प्रवेश गरेका डिलासैनी गाउँपालिका–२ बैतडीका लोकेन्द्र बोहरा प्रहरीबाट यसैगरी पिटिए ।
वैशाख १ गते सप्तरीको खड्क गाउँपालिकाकी ६५ वर्षीय जैनव खातुनको मृत्यु पनि प्रहरीको कुटाइबाट भएको आरोप छ । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–१, जोगउडाका वासुदेव भट्टलाई आमाको किरिया गर्न नेपाल प्रवेश गर्न नै दिइएन । उनी सीमापारि भारतमै बनाइएको क्वारेन्टाइनमाट किरिया बसे ।
लकडाउन कार्यान्वयनका नाममा सरकार रत्तिभर संवेदनशील नदेखिएको गुनासो बढिरहेको छ । डेरामा चुलो बल्न छाडेपछि घर फर्किन खोज्नेलाई पनि नाका–नाका ढुकेर प्रहरीले रोक्दै आएको छ ।
संक्रमणविरुद्ध लगाइएको लकडाउन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र संक्रमित रोग नियन्त्रण ऐन २०२० अनुसार कारबाही गर्ने अधिकार प्रहरी र स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बुधबार लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई कैद र जरिवाना गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसअघि सोमबार गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला प्रवेशमा बन्देज लगाउन ७७ वटै प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर लकडाउनका कारण दुई छाक खान समस्या भएकाहरूलाई सरकारले सहयोग गर्न सकेको छैन न घर फर्कन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले विपन्न र दैनिक ज्यालादारीका लागि राहत प्याकेज स्थानीय सरकारमार्फत वडा कार्यालयबाट वितरण गर्न निर्देशन दिए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको गुनासो आइरहेको छ । राहत र सुविधाका लागि थुप्रै निर्देशन र आदेश भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको छैन । त्यसैले सर्वसाधारण सरकारको भर पर्नुभन्दा घर फर्कनै खोजिरहेका छन् ।
चैत ११ गते सुरु भएको लकडाउन वैशाख १५ सम्म लम्ब्याइएको छ । त्यसपछि पनि लकडाउन खुल्ने निश्चित छैन ।
लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई नियमित शान्तिसुरक्षा भंग गर्दाको जस्तो कारबाही हुने गरेको छ । यस्ता घटनालाई पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरु अस्वाभाविक ठान्छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी केशवहादुर शाही फिल्डमा खटिनेप्रति राज्यले उचित व्यवहार गर्न नसक्दा उनीहरुबाट अमानवीय व्यवहार भइरहेको टिप्पणी गरे । उनले कोभिड–१९ संक्रमणको त्रास सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीलगायतलाई पनि उत्तिकै रहेको बताए । त्यसलाई उचित सम्बोधन सरकारले नगर्दा उनीहरुभित्रको आवेग, त्रास, नकारात्मक मनोभावना काममा ठोकिन पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘फिल्डमा खटिएका राष्ट्रसेवक र तिनका परिवारलाई यो विशेष किसिमको संकटमा सरकारले विषेश रूपमै हेर्नुपर्ने हो,’ शाहीले भने, ‘दिनरात नभनी खटिएका सुरक्षाकर्मी शारीरिक, मानसिक रूपमा मात्रै होइन, वृत्तिविकास र प्रोत्साहनमा पनि आइसोलेसनमा छन्, आफैं हरेक किसिमबाट आइसोलेसनमा परेपछि उनीहरुबाट नम्र व्यवहार, उत्कृष्ट कामको अपेक्षा र सोहीअनुसार राम्रो नतिजा खोजिनु हुँदैन ।’
चिकित्सकमाथि सुरक्षाकर्मीले गरेको अभद्र व्यवहार, नाका–नाकामा सर्वसाधारणलाई रोक, भारतबाट नदी तरेर नेपाल आएकामाथि भएका अमानवीय व्यवहार, स्वास्थ्यकर्मीद्वारा अस्पतालबाट बिरामी फिर्ता, बिरामी बोक्न एम्बुलेन्सको आनाकानीलगायत सबै घटनाले संकटविरुद्ध जुध्न सरकारले गरेका प्रयास अपर्याप्त छन् भन्ने पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि नागरिकको आउजाउ नियन्त्रण गर्नुपरेको बताए । नागरिकमाथि सुरक्षाकर्मीबाट भएका दुव्र्यवहार भने गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सुधार गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको बताए । ‘नागरिकलाई जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यहीँ बस्नुस्, सुखदु:ख जेजसरी हुन्छ, अहिले ज्यान जोगाउने बेला हो भनेर नै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला प्रवेशमा कडाइ गरिएको हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘बसिरहेको कोठाबाट वर्तिर/पर्तिर सरसापट तथा वडाबाट केही न केही राहत पाइन्छ । त्यो छाडेर अरू जिल्लामा अलपत्र नपर्नुस् भन्ने हो ।’
उनले दार्चुलाका नागरिकलाई मृत्युसंस्कारका लागि नेपाल प्रवेश गर्न भारतीय पक्षले नदिएको स्पष्ट पारे । ‘यति संवेदनशील विषयमा हामीले प्रवेश नदिने कुरै आउँदैन, नेपाल ल्याएर घरमा छुट्टै किरिया बस्ने व्यवस्थाका लागि हामीले स्पष्ट निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तर पारिबाटै आउन दिइएन । गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।’
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी उमेशराज जोशी फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट नागरिकमाथि भएका दुव्र्यवहारका घटनालाई गम्भीर रूपमा लिइएको भन्दै गल्ती गर्नेमाथि कारबाही हुने बताए । तर एकाध घटनालाई लिएर सिंगो संगठनमाथि आक्षेप लगाउने किसिमका प्रचार र आरोपले कोभिड–१९ संक्रमणविरुद्ध फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल हतोत्साहित हुने बताए । ‘जसले गल्ती गर्छ, ऊ कारबाहीको भागीदार हुन्छ, हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘तर फिल्डमा खटिएको फौजलाई एकमुष्ट आरोप लगाइनु हुँदैन ।’
फिल्डमा खटिएका बेला कामको चापका कारण कतिपयमा आवेग, उत्तेजना र रुखोपन देखा पर्ने गरेको भए पनि नागरिकप्रति अभद्र व्यवहार गर्ने छुट कसैलाई नभएको उनले बताए ।
पूर्व डीआईजी शाही फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई नियमित काउन्सिलिङ, स्वास्थ्यजाँच, विशेष परिस्थितिमा खटिँदा गर्ने व्यवहारबारे प्रशिक्षण पनि जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘कोभिड–१९ संक्रमणका बेला अग्रभागमा स्वास्थ्यकर्मी र त्यसपछि सुरक्षाकर्मी हुनुपर्ने हो तर यहाँ फिल्डमा सबै काम सुरक्षाकर्मीले गर्नुपरेको छ, त्यो पनि १८ घण्टासम्म नियमित रूपमा । प्रोत्साहनको सट्टा पारिश्रमिक काटिन्छ, परिवारबाट टाढा रहेर ड्युटी खटिनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर आफंै मानसिक दबाबमा काम गर्नुपरेको छ, अर्कातिर सर्वसाधारण जबरजस्ती लकडाउन उल्लंघनमा निस्किन्छन्, यसको दबाब उसले गर्ने व्यवहारमा परेको हो ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा संकट कुनै एक व्यक्तिका लागि मात्रै नभएको जनाउँदै भएका साधनस्रोत र जनशक्तिबाटै यसको सामना गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘नागरिकले लकडाउन पालना गरिदिने हो भने फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि कामको अनावश्यक बोझ पर्दैन,’ उनले भने ।
