काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण फैलिन थालेसँगै सरकारी राजस्व संकलन कम भएको छ । भाइरस फैलनुअघिका महिनामा सरकारी राजस्व संकलनमा गिरावट आइरहेकोमा पछिल्लो महिना झन् कम भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म ६ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । ‘सरकारको लक्ष्य ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पहिल्यै लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन निकै कम थियो । कोरोनापछि बढ्ने सम्भावनै थिएन । झन् कम भयो ।’ अर्थको तथ्यांकअनुसार हालसम्म लक्ष्यभन्दा करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन कम भएको हो ।

गत महिनाबाट आयातमा ठूलो गिरावट आई भन्सार राजस्व कम संकलन भइरहेको छ । मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । चैत, वैशाखमा बुझाउनुपर्ने विभिन्न शीर्षकको कर दाखिला गर्ने समय सारिदिइसकेको छ । कोरोना महामारी लम्बिए यस्तो किस्ता बुझाउने समय पनि थपिनेछ । यसकारण आगामी दिनमा सरकारी राजस्व संकलन झन् कम हुने अनुमान छ । अब कोरोना संक्रमणविरुद्धको क्रियाकलापमा खर्च गर्न थप बजेट आवश्यक र राजस्व संकलन कम भइरहेकाले सरकारलाई स्रोत जुटाउन चाप पर्ने भएको छ । ‘त्यसकारण अब विभिन्न सरकारी कोषमा रहेको बजेट तान्ने तयारीमा छौं,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न कोषमा रहेको तर खर्च हुन नसकेको बजेट तान्न सक्ने अधिकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ ।’

पहिलो चरणमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको १६ अर्ब रकम अर्थको खातामा ट्रान्सफर गर्ने तयारी रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार नै यो रकम ल्याउने भएका हौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो बजेट आवश्यकताअनुसार जुनकुनै क्षेत्रमा खर्च हुन सक्छ । अन्य यस्तै कोषको बजेट पनि हेरिरहेका छौं ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहत रहेको यो कोषमा हाल २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको र धैरै समयदेखि खर्च नभई बाँकी रहेको भन्दै अर्थले आफ्नो खातामा ल्याउने भएको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि प्राधिकरणले यो कोष सुरु गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐनको दफा ३० मा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा भएको रकम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

‘कोषमा जम्मा भएको रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारको दूरसञ्चारसम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ,’ ऐनको दफा ३० को उपदफा ५ को ४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्राधिकरणले यो कोषमा जम्मा भएको रकमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि केही परियोजनाहरु अघि बढाएको छ ।

यही कोषको रकम प्रयोग गरी प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गरी सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने तीनवटा परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । कोषमा भएको रकम माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले चैत ३ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रका आधारमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकक्षमा सञ्चार सचिव दीपक सुवेदी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल सम्मिलित बैठकले अर्थको पत्रमा सकारात्मक राय दिने निर्णय गरेको थियो । चैत २४ गते सञ्चार मन्त्रालयले सहमति दिएपछि अर्थले रकमान्तरको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो ।

कोषको रकम रकमान्तरको राय माग्ने र सकारात्मक राय दिने दुवै मन्त्रालय अहिले युवराज खतिवडाले सम्हालिरहेका छन् । ऐनले कोषको रकम खर्च गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएका कारण प्रक्रिया मिलाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसअघि प्राधिकरण कोषमा रहेको रकम अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत निर्णयका आधारमा रकमान्तर गर्दै आएको थियो ।

तथ्यांकअनुसार हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको करिब ५६ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले यो वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर कोरोना फैलनुअघि नै मासिक लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षाअनुसार लक्ष्य संशोधन गरिसकेको छ । बजेटमा निर्धारित राजस्व संकलन अंकको करिब ५ प्रतिशत घटाई १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न नयाँ लक्ष्य छ । ‘यो लक्ष्य भेटाउनसमेत मुस्किल पर्ने देखिन्छ,’ अर्थका अधिकारीले भने । यो अंकको लक्ष्य नजिक पुग्न र कोरोनाको असरअनुसार आवश्यक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने तयारीस्वरूप सरकारले विभिन्न कोषको रकम अर्थले तान्न पाउने अधिकार दिएको हो ।