कोरोना भाइरसको संक्रमणले संसारभर मानिसको आवतजावत बन्द र पर्यटन वर्षसमेत स्थगन भएसँगै बैंकको उक्त लगानी जोखिममा
काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण फैलनुपूर्व यस वर्षको ७ महिना (असारदेखि माघसम्म) मा पर्यटन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले साढे १६ अर्ब लगानी गरेका छन् ।
पर्यटन वर्षसँगै यस क्षेत्रमा गतिविधि बढ्ने अनुमानसहित व्यवसायीले हवाई तथा पार्टपुर्जा, होटल, सार्वजनिक यातायात, ट्रेकिङ, माउन्टेनियरिङ, रिसोर्ट, र्याफ्टिङलगायत पर्यटन क्षेत्रमा बैंकबाट ऋण लिई लगानी बढाइरहेका थिए । माघ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । गत असारमा यस्तो ऋण लगानी १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । माघसम्ममा हवाइजहाज तथा पार्टपुर्जामा ७ अर्ब, ट्ेरकिङ, माउन्टेनियरिङ, रिसोर्ट, र्याफ्टिङलगायतमा २६ अर्ब ७० अर्ब, होटलमा १ खर्ब ३ अर्ब र सार्वजनिक यातायातमा १६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी भइसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । तर कोरोना भाइरसको संक्रमणले संसारभर मानिसको आवतजावत बन्द भएसँगै यो लगानीका व्यापार व्यवसाय चौपट बनेका छन् ।
सरकारले सन् २०२० लाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरेदेखि नै यो क्षेत्रमा लगानी तीव्र रूपले बढेको थियो । पर्यटन वर्षमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक मुलुक भित्रिने अनुमानका आधारमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अनुमान थियो । त्यसका आधारमा देशविदेशबाट यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको थियो । तर विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको हो । यही कारण सरकारले पर्यटन वर्षको कार्यक्रम स्थगन गरेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण यो क्षेत्रमा केकति नोक्सान भयो भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन । पर्यटन वर्षको अवसर पारेर होटल क्षेत्रमा ठूलो लगानी आए पनि अहिले कोभिड–१९ बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी नोक्सान पर्यटन क्षेत्रलाई छ,’ उनले भने, ‘यसको पुनरुत्थानमा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्छ ।’ यो क्षेत्रमा आएको लगानीबाट पूर्वाधार निर्माण भएकाले त्यो भविष्यमा पनि काम लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘पर्यटन क्षेत्रलाई अहिलेको संकटबाट जोगाउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि यो क्षेत्रको विस्तार स्वत: भइहाल्छ ।’ नेपालका विभिन्न पर्यटकीय स्थानमा सुविधासम्पन्न होटल बनिसकेकाले अहिलेको असहज परिस्थिति साम्य भएपछि छिट्टै सुधार देखिने उनले दाबी छ ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी पनि सिजन सुरु हुन लागेकै बेला पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनको बताउँछन् । ‘ट्रेकिङ फ्लो भर्खर बढ्दै थियो,’ उनले भने, ‘एक्कासि यस्तो अवस्था आइहाल्यो ।’ कोभिड–१९ ले विश्व नै प्रभावित भएको अवस्थामा नेपाली पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुनु स्वाभाविक भए पनि संक्रमण सकिएपछिका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘केही वर्षयता लगानीका लागि राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन नै थियो,’ उनले भने, ‘यही कारण विदेश र स्वदेशका ठूला व्यावसायिक घराना यो क्षेत्रमा आएका छन् ।’
गएको ७ महिनामा पर्यटन क्षेत्रमा उत्साहजनक लगानी बढ्नु राम्रो संकेत भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । कोभिड–१९ का कारण यति बेला नेपालसहित विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्र लकडाउनको अवस्थामा छन् । ‘अहिलेको अवस्था हेरेर भोलिलाई आकलन नगरौं, यो अल्पकालीन हो,’ उनले भने, ‘धेरै लगानी अत्याश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएकाले त्यो खेर जाँदैन ।’ असहज परिस्थितिका कारण लगानी प्रतिफल उठ्न केही समय लागे पनि अन्तत: लगानी डुब्ने जोखिम नरहेको उनले बताए ।
‘नेपालका सम्भावित लगानीका क्षेत्रमध्ये यो पनि मध्यकालीन तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘यसकारण आजको लगानीबापत भविष्यमा राम्रो प्रतिफलको सम्भावना छ ।’ पर्यटन क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालगायत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र आवश्यकताअनुसार थप्दै जाने पनि उनले जानकारी दिए । यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ढुक्क भएर यो क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेको राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ ।
कृषि, पर्यटन र ऊर्जालगायत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरी ती क्षेत्रमा कुल लगानीको कम्तीमा २५ प्रतिशत लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । ‘पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रूपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय गन्तव्य पाथीभरा, माइपोखरी, भीमेश्वर, कालिञ्चोक, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुरधाम, रारा तथा खप्तड क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न स्तरीय होटल स्थापना गर्न दिइएका असल कर्जाको सुरक्षणमा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा साधारण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइने छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । साधारण पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीबाट ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
