काठमाडौँ — सरकारले लकडाउन अवधिका लागि इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुट दिन सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिए भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । चैत १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेवाप्रदायकलाई लकडाउन अवधिका लागि इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई पत्र लेखी छुट व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको संस्था नेपाल (आईस्पान) ले सरकालाई पत्र लेख्दै छुट व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाएको छ । लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेटको खपत बढेको र सेवाप्रदायकलाई थप आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारले आफूहरूलाई राहत नदिएसम्म छुट व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने आईस्पान अध्यक्ष भोजराज भट्टको भनाइ छ ।

आईस्पानले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘संकटका बेलामा पनि उही मूल्यमा सेवा प्रदान गर्नु नै राज्यलाई सहयोग गरेको हुन आउँछ ।’ लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ खपत ४०–५० प्रतिशत बढेको र ग्राहकबाट उठ्नुपर्ने रकमसमेत उठ्न नसकेको पनि पत्रमा उल्लेख छ । साथै लकडाउनको अवधिमा मर्मतसम्भारमा समेत सकस भएकाले लागत बढेको बताइएको छ । प्रयोगकर्ता घरमै बसेकाले इन्टरनेटको खपत बढेको भट्ट बताउँछन् । ‘हामीले दिने सेवा अनलिमिटेड हो । प्रयोगकर्ताले जति पनि ब्यान्डविथ खर्च गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो लागत बढाएको छ । टेलिकम कम्पनीले जस्तो सीमित डाटाका लागि हामीले सेवा दिएका हुन्नौं ।’ सरकारले टेलिकम कम्पनी र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई एउटै वर्गमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ।

‘सरकारले अहिले नै इन्टरनेट उपभोक्तालाई २५ प्रतिशत कर लगाइरहेको छ,’ भट्टले भने, ‘यसमा छुट दिए हामी उपभोक्तालाई सहुलियत दिन सक्छौं ।’ सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क जस्ता शीर्षकमा इन्टरनेटमा कर लगाएको उनको दाबी छ । सरकारले अघिल्लो आवदेखि इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत कर थपेको थियो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगरे कारबाही हुने बताए ।

‘सरकारले दिएको लाइसेन्सबाट सेवा प्रदान गर्ने र सरकारको निर्देशन नटेर्ने भए सोहीअनुसार कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘सेवा प्रदायकलाई साँच्चिकै समस्या रहेछ भने हामी हेर्छौं ।’ छुट कार्यान्वयनका विषयमा प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

टेलिकम कम्पनीहरूले भने इन्टरनेट र भ्वाइसमा छुट दिइरहेका छन् । नेपाल टेलिकमले आफ्नो जीएसएम सेवामा २५ र एडीएसएल सेवामा २७ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । एनसेलले पनि आफ्नो आधारभूत मूल्यमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ ।