कोरोना संक्रमण रोक्‍न गाउँगाउँमा तगारो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना संक्रमण रोक्‍न गाउँगाउँमा तगारो

सम्भावित संक्रमण रोक्न गाउँको सीमा क्षेत्रमा आउजाउमा रोक लगाइएको छ । निगरानी गर्न स्वयंसेवक तथा प्रतिकार्य समूह गठन गरिएको छ ।
आश गुरुङ, हरिराम उप्रेती, घनश्याम खड्का

लमजुङ, गोरखा, म्याग्दी — ‘विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस थप फैलिन नदिन ढगैं गाउँमा अनिश्चिकालीन लकडाउन घोषणा गरिएको छ,’ लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–३, ढगैं पस्ने बाटामा उत्तिसको रुखको तगारामा कागजको पम्पलेटमा लेखिएको छ ।

जरुरी परे वडासदस्य सुमन गुरुङ र टोल सुधार समिति अध्यक्ष सुनबहादुर गुरुङको फोन नम्बर पनि राखिएको छ । सुनबहादुरले भने, ‘गाउँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन हामीले तगारो बनाएका हौं । यही तगाराले जोकसैलाई पनि छेक्छ । यो हाम्रो सुरक्षाका लागि हो ।’ उनका अनुसार अर्को निर्णय नभएसम्म गाउँमा कोही व्यक्ति आउन पाउनेछैनन् ।


सुन्दरबजार नगरपालिका–५, गहतेगाउँका स्थानीयले पनि गाउँतर्फ लाग्ने बाटो छेक्न तीनसुर (तीनपट्टि) तगारो बनाएका छन् । बेंसीसहर नगरपालिका–२, चिसापानी, वडा–१, उदिपुरबाट आउने र सुन्दरबजार नगरपालिका कार्यालयबाट आउने बाटो छेक्न रुख ढालेर मुढा तेस्र्याइएको हो । ‘प्रवेश निषेध । जबर्जस्ती गरे आवश्यक कारबाही गरिनेछ’ व्यहोरा लेखिएको कागज टाँसेको छ । स्थानीय हस्तबहादुर गुरुङका अनुसार नयाँ मान्छेलाई फर्काइएको छ । गाउँमा मान्छे आउन नदिन युवाले गस्ती र निगरानीसमेत गरेका छन् । ‘गाउँलेलाई अहिले जोगाए मात्रै जोगिने भए,’ उनले भने ।


बेंसीसहर–१, नयाँ गाउँवासीले गाउँमा अन्य व्यक्तिलाई प्रवेश रोक्न सडकमै तगारो बनाएका छन् । स्थानीय धनप्रसाद गुरुङका अनुसार कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गाउँलेको भेलाबाट भएको निर्णयअनुसार नाका–नाकामा बाँसको तगारो बनाइएको हो । ‘हामीले गाउँका ६ वटै नाकामा तगारो बनाएका छौं । अपरिचित र बाहिरका व्यक्तिलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाएका छौं,’ उनले प्रस्ट्याए । इष्टमित्र र आफन्तलाई समेत प्रवेशमा रोक लगाएको उनले जानकारी दिए । ‘कोरोनाले आफन्त, इष्टमित्रलाई पहिलो प्रहार गर्छ,’ उनले भने, ‘जोकोही होस्, जबर्जस्ती पसेमा हामी गाउँको नियमानुसार कारबाही गर्छौं ।’


गत साता मस्र्याङ्दी–६, ठूलीबेंसीका स्थानीयले गाउँ प्रवेश गर्ने तीन वटा नाकामा तगारो राखेर गाउँ प्रवेशमा रोक लगाउँदा नजिकै निर्माणाधीन ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत चिनियाँले भत्काएपछि झडप भएको थियो । स्थानीयले चिनियाँ सवारी तोडफोड गर्नुका साथै दुई जना नेपालीमाथि हातपातसमेत गरेका थिए ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मणबहादुर खड्काले गाउँमा प्रवेश नदिनु राम्रो कुरा भए पनि विकास निर्माणका कार्यमा व्यवधान सिर्जना गर्न नहुने तर्क गरे । ‘भोलि त्यही गाउँमा एम्बुलेन्स जानुपर्ने हुन सक्छ । त्यतिबेला समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।


टोलटोलमा ‘कोरोना प्रतिकार्य समूह’

कोरोनाको सम्भावित संक्रमण रोकथामका लागि गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिकाले प्रत्येक टोलमा ‘कोरोना प्रतिकार्य समूह’ गठन गरेको छ । टेलिफोनमार्फत कार्यपालिका सदस्यसँग छलफल गरी समूह गठन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङले बताए ।


कोरोनाबारे सचेतना जगाउन माइकिङ, लकडाउनअघि विदेशबाट आएकाको लगत संकलन तथा होम क्वारेन्टाइनमा बसे–नबसेको अनुगमन, जुवातास नियन्त्रण गर्नेलगायत कार्यमा समूह सक्रिय छन् । ‘प्रत्येक टोलमा दुई महिला र दुई पुरुष सदस्य रहने गरी समूह गठन भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार चार दिनमा पालिकाभरि एक सय टोलले यस्तो समूह गठन गरेका छन् ।


समूह गठनपछि लकडाउनअघि विदेशबाट आएकाको तथ्यांक संकलनको काम सकिएको छ, जसअनुसार ११ जना मात्रै विदेशबाट आएको पुष्टि भएको अध्यक्ष गुरुङले जनाए । ज्यालामजदुरी गर्नेको लगत संकलन पनि समूहमार्फत नै थालिएको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्न पनि प्रतिकार्य समूह गठनले सहज भएको गाउँपालिकाको विश्वास छ । त्यस्तै, माइकङिका लागि पालिकाभरका पाँच प्रहरी चौकीलाई सिमसहितको मोबाइल र हातेमाइक उपलब्ध गराइएको छ ।


आउजाउ रोक्न स्वयंसेवक

लकडाउन प्रभावकारी बनाउन म्याग्दीमा स्थानीय तहहरूले आफ्ना सीमा सिल गरेका छन् भने समुदायस्तरबाटै आवतजावतमा रोक लगाइएको छ । कतिपय तहले आफ्नो क्षेत्र प्रवेश गर्ने नाकामा पारिश्रमिक दिएर स्वयंसेवक परिचालन गरेका छन् ।


‘हामीले विदेशबाट फर्केको १५ दिन नपुगेकालाई अनिवार्य तोकिएको क्वारेन्टाइनमा राख्यौं, कति घर फर्किसके । केही छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य निगरानी गरेका छौं । बाहिरबाट नयाँ मान्छे भित्रिएन भने जोखिममुक्त छौंं,’ धौलागिरि गाउँपालिका उपप्रमुख रेशम छन्त्यालले भने, ‘जोखिम न्यूनीकरण गर्न क्वारेन्टाइन, विपद् कोष निर्माणसमेतका आन्तरिक तयारीसँगै स्वयंसेवक परिचालन गरी गाउँपालिका छोड्न र प्रवेशमा रोक लगाएका छौं ।’


प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले जिल्लाका प्राय: बस्ती र समुदायले स्वत:फूर्त लकडाउन गरेको बताए । ‘बस्ती छोड्न र प्रवेशमा रोक लगाएर कोरोना संक्रमण रोक्न समुदाय आफैं सक्रिय छन्,’ उनले भने, ‘खेतीपातीमा लागेको देख्दा गाउँमा लकडाउन छैन भन्ने लाग्छ । वास्तवमा सहरमा भन्दा गाउँमा बढी लकडाउनको वैज्ञानिक विधि अपनाएको देखेको छु ।’

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ ११:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आईएमएफबाट १३ अर्बको विशेष कर्जा

नेपालको शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक नभए पनि भविष्यमा हुन सक्ने भन्दै सरकारले विशेष कर्जा सुविधा लिने निर्णय गरेको हो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट शून्य ब्याजदरको विशेष कर्जा (र्‍यापिड क्रेडिट फेसिलिटी (आरसीएफ) लिन राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया थालेको छ । सरकारको निर्देशनमा करिब १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।



कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत सुविधा घोषणा गर्दा सरकारले आईएमएफबाट आरसीएफ सुविधा लिने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले आरसीएफका लागि आईएमएफलाई पत्र पठाएको छ । सरकारले सन् २०१५ पछि यस्तो सुविधा लिने निर्णय गरेको हो ।

आरसीएफ आईएमएफले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई प्रदान गर्ने एक प्रकारको शून्य ब्याजदरको कर्जा (सुविधा) हो । विभिन्न सर्तसहित दिइने यो कर्जा सामान्यतया सदस्य राष्ट्रको शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भएको बेलामा पाइन्छ । तर परिस्थितिअनुसार अरू बेलामा पनि आईएमएफले सदस्य राष्ट्रहरूलाई यस्तो कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ । अहिले नेपालको शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक नभए पनि भविष्यमा हुन सक्ने भन्दै सरकारले उक्त सुविधा लिने निर्णय गरेको हो ।

आरसीएफको अवधि १० वर्षको हुन्छ । पाँच वर्षसम्म साँवाको किस्ता पनि तिर्नुपर्दैन । अथवा ग्रेस अवधि ५ वर्षको हुन्छ । पाँच वर्षपछि मात्र किस्ताका रूपमा ऋण भुक्तानी गर्दै जानुपर्छ । ‘भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी विनिमय मौज्दात व्यवस्थापन गर्न आईएमएफबाट उपलब्ध हुने आरसीएफअन्तर्गत ७८.५ मिलियन एसडीआर (स्पेसल ड्रइङ राइट) करिब १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर कोटाको सुविधा परिचालन गर्ने,’ दुई साताअघि सरकारले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

‘३/४ दिनअघि राष्ट्र बैंकले ७८.६ मिलियन एसडीआर (करिब १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) बराबरको ऋण सुविधाका लागि पत्र पठाएको थियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘आईएमएफबाट पत्रको जवाफ पनि आइसकेको छ ।’ जवाफमा आरसीएफको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र केही दिनमा थप छलफल गर्ने उल्लेख रहेको बताइएको छ । ‘एक/डेढ सातापछि भिडियो कन्फेरेन्स गर्ने र त्यसका आधारमा ऋण स्वीकृत गर्ने आईएमएफले बताएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आरसीएफमार्फत ल्याउने रकम कुन प्रयोजनका लागि हो, खर्चको विधि क्षेत्र कुन हो लगायत विषयमा आईएमएफ स्पष्ट हुन चाहेको होला ।’

आईएमएफबाट सदस्य राष्ट्रले आरसीएफ र ईसीएफ (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी) गरी दुई प्रकारको ऋण सुविधा पाउँछन् । आरसीएफ ब्याजरहित कर्जा हो भने ईसीएफ ब्याजसहितको । नेपालले धेरै पहिलेदेखि नै यी सुविधा लिँदै आएको छ । सन् २००७ अघि गरिबी निवारण र वृद्धिका लागि सहयोग (पीआरजीएफ) का नाममा यस्तो कर्जा सुविधा ल्याइन्थ्यो । त्यसपछि आरसीएफ र ईसीएसका नाममा लिन थालिएको हो ।

पछिल्लो पटक सन् २०१५ मा (गत वैशाखको भूकम्पपछि) नेपालले आरसीएफ सुविधा लिएको छ । त्यति बेला राष्ट्र बैंकले ३५.६५ मिलियन एसडीआर सुविधा लिएको थियो । सामान्यतया आरसीएफ र ईसीएफमार्फत लिएको कर्जा बजेटरी खर्च गर्न पाइँदैन । तर तत्कालीन समयमा नेपालको अडानका आधारमा आईएमएफले बजेटरी खर्चमा समावेश गर्न सकिने सुविधा दिएको थियो ।

यो वर्ष नेपालका लागि आईएमएफले १ सय ५६ अर्ब मिलियन एसडीआर बराबरको आरसीएफ कोटा दिएको छ । यस पटक कोटाको आधा मात्र सुविधा लिने निर्णय सरकारले गरेको हो । आरसीएफ मुलुकको शोधनान्तर अवस्था सकारात्मक बनाउने क्रियाकलापमा मात्र उपयोग गर्न पाइन्छ । अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न ठूलो परिमाणमा औषधि, औषधिजन्य औजारहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो प्रक्रियामा धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिने अनुमानका आधारमा सरकारले आरसीएफ सुविधा लिने निर्णय गरेको हो ।

आरसीएफमार्फतको पैसा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । गत वर्ष सबै महिना शोधनान्तर ऋणात्मक भए पनि आरसीएफ सुविधा लिइएको थिएन । चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म शोधनान्तर स्थिति २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बचतमा छ । सोही अवधिमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ९६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ १०:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×