लन्डन — कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सक, नर्स र प्यारामेडिक्सको भिसा बेलायतले एक वर्ष थपिदिने भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बिनाशुल्क एक वर्ष भिसा अवधि स्वत: थपिदिने गृह मन्त्रालयले जनाएको हो ।
करिब २८ सय माइग्रेन्ट डाक्टर, नर्स र प्यारामेडिक्सको भिसा २०२० को अक्टोबर १ अघि सकिने भए पनि उनीहरूसहित परिवारको भिसा स्वत: थपिने गृहमन्त्री प्रीति पटेलले एक विज्ञप्तिमा जनाएकी छन् । महामारीका बेला स्वास्थ्यकर्मीलाई भिसा थपका लागि झन्झट बेहोर्नु नपरोस् भन्ने गृहमन्त्रीको चाहना रहेको पटेलले बताइन् ।
लन्डनस्थित एकजना कानुनविद् राजु थापाका अनुसार अहिलेको जटिल परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ट्रेनी डाक्टर तथा नर्सलाई एनएचएसमा तोकिएको घण्टा मात्र काम गर्न पाउने प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरेको छ ।
तर भिसा स्वत: थपिने सुविधा केयर वर्करलाई नदिइएपछि भने सरकारको आलोचना भएको छ । केयर वर्कर्स युनिटकी एक्जुकेटिभ डिरेक्टर क्यारोलिन गेरलिचले होम अफिसको यो नीति विभेदपूर्ण रहेको बताएकी छन् । उनले यो सुविधा केयर गिभरलाई पनि दिइनुपर्ने माग गरिन् ।
त्यसैगरी, भिजिट भिसामा आएर कोभिड–१९ कै कारण बेलायतमा रोकिएका विदेशीहरूको पनि सरकारले भिसा अवधि थपिदिने भएको छ । गत जनवरी २४ यता भिसा सकिएकाहरूको अवधि २०२० मे ३१ सम्म थपिने सोलिसिटर थापाले बताए ।
सरकारले भिजिट भिसामा आएका विदेशीलाई कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार सुविधा पनि नि:शुल्क प्रदान गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरी कुनै पनि व्यक्तिको अध्यागमन स्थिति सोधपुछ नगरी कोरोना भाइरसको उपचार गरिने जनाइएको छ । यसअघि भिजिट भिसाका आप्रवासीलाई नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) को सुविधा लिन शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
त्यसैगरी, कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारका लागि सरकारले आपतकालीन सेवाका लागि लन्डनको एक्सेल प्रदर्शनी कक्षलाई नाइटेंगल अस्पतालमा रूपान्तरण गरेको छ । अस्पतालमा ४ हजार शय्या रहनेछन् ।
उपचारमा सहयोग पुर्याउन सरकारले २ लाख ४० हजार स्वयंसेवक माग गरेकामा करिब ७ लाख ५० हजारले आवेदन दिएका छन् तर कतिपयले भने हाल एनएचएसअन्तर्गतकै स्वाथ्यकर्मीलाई समेत सरकारले आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलबध गराउन नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
वाटफोर्ड जनरल अस्पतालमा कार्यरत कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. मोहन थापा कोभिड–१९ का बिरामी परीक्षण र उपचारका लागि चिकित्सक तथा नर्ससँग अझै पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) नभएको बताउँछन् ।
