आईएमएफबाट १३ अर्बको विशेष कर्जा

कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत सुविधा घोषणा गर्दा सरकारले आईएमएफबाट आरसीएफ सुविधा लिने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले आरसीएफका लागि आईएमएफलाई पत्र पठाएको छ । सरकारले सन् २०१५ पछि यस्तो सुविधा लिने निर्णय गरेको हो ।

आरसीएफ आईएमएफले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई प्रदान गर्ने एक प्रकारको शून्य ब्याजदरको कर्जा (सुविधा) हो । विभिन्न सर्तसहित दिइने यो कर्जा सामान्यतया सदस्य राष्ट्रको शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भएको बेलामा पाइन्छ । तर परिस्थितिअनुसार अरू बेलामा पनि आईएमएफले सदस्य राष्ट्रहरूलाई यस्तो कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ । अहिले नेपालको शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक नभए पनि भविष्यमा हुन सक्ने भन्दै सरकारले उक्त सुविधा लिने निर्णय गरेको हो ।

आरसीएफको अवधि १० वर्षको हुन्छ । पाँच वर्षसम्म साँवाको किस्ता पनि तिर्नुपर्दैन । अथवा ग्रेस अवधि ५ वर्षको हुन्छ । पाँच वर्षपछि मात्र किस्ताका रूपमा ऋण भुक्तानी गर्दै जानुपर्छ । ‘भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी विनिमय मौज्दात व्यवस्थापन गर्न आईएमएफबाट उपलब्ध हुने आरसीएफअन्तर्गत ७८.५ मिलियन एसडीआर (स्पेसल ड्रइङ राइट) करिब १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर कोटाको सुविधा परिचालन गर्ने,’ दुई साताअघि सरकारले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

‘३/४ दिनअघि राष्ट्र बैंकले ७८.६ मिलियन एसडीआर (करिब १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) बराबरको ऋण सुविधाका लागि पत्र पठाएको थियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘आईएमएफबाट पत्रको जवाफ पनि आइसकेको छ ।’ जवाफमा आरसीएफको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र केही दिनमा थप छलफल गर्ने उल्लेख रहेको बताइएको छ । ‘एक/डेढ सातापछि भिडियो कन्फेरेन्स गर्ने र त्यसका आधारमा ऋण स्वीकृत गर्ने आईएमएफले बताएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आरसीएफमार्फत ल्याउने रकम कुन प्रयोजनका लागि हो, खर्चको विधि क्षेत्र कुन हो लगायत विषयमा आईएमएफ स्पष्ट हुन चाहेको होला ।’

आईएमएफबाट सदस्य राष्ट्रले आरसीएफ र ईसीएफ (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी) गरी दुई प्रकारको ऋण सुविधा पाउँछन् । आरसीएफ ब्याजरहित कर्जा हो भने ईसीएफ ब्याजसहितको । नेपालले धेरै पहिलेदेखि नै यी सुविधा लिँदै आएको छ । सन् २००७ अघि गरिबी निवारण र वृद्धिका लागि सहयोग (पीआरजीएफ) का नाममा यस्तो कर्जा सुविधा ल्याइन्थ्यो । त्यसपछि आरसीएफ र ईसीएसका नाममा लिन थालिएको हो ।

पछिल्लो पटक सन् २०१५ मा (गत वैशाखको भूकम्पपछि) नेपालले आरसीएफ सुविधा लिएको छ । त्यति बेला राष्ट्र बैंकले ३५.६५ मिलियन एसडीआर सुविधा लिएको थियो । सामान्यतया आरसीएफ र ईसीएफमार्फत लिएको कर्जा बजेटरी खर्च गर्न पाइँदैन । तर तत्कालीन समयमा नेपालको अडानका आधारमा आईएमएफले बजेटरी खर्चमा समावेश गर्न सकिने सुविधा दिएको थियो ।

यो वर्ष नेपालका लागि आईएमएफले १ सय ५६ अर्ब मिलियन एसडीआर बराबरको आरसीएफ कोटा दिएको छ । यस पटक कोटाको आधा मात्र सुविधा लिने निर्णय सरकारले गरेको हो । आरसीएफ मुलुकको शोधनान्तर अवस्था सकारात्मक बनाउने क्रियाकलापमा मात्र उपयोग गर्न पाइन्छ । अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न ठूलो परिमाणमा औषधि, औषधिजन्य औजारहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो प्रक्रियामा धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिने अनुमानका आधारमा सरकारले आरसीएफ सुविधा लिने निर्णय गरेको हो ।

आरसीएफमार्फतको पैसा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । गत वर्ष सबै महिना शोधनान्तर ऋणात्मक भए पनि आरसीएफ सुविधा लिइएको थिएन । चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म शोधनान्तर स्थिति २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बचतमा छ । सोही अवधिमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ९६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ ।