काठमाडौँ — सोमबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी छिन् । सरकारको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

संकटको घडीमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र विपक्षी दलहरुले तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा आक्रामक ढंगले अघि बढ्ने बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन किन आवश्यक ठान्यो ? यसै विषयमा नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग कान्तिपुरका लागि बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

सरकारले ल्याएको दुई अध्यादेशबारे यहाँको धारणा के हो ?

अध्यादेश अहिले जरुरी थिएन, असामायिक भयो। अध्यादेश कुनै पनि हालतमा ल्याउनै हुँदैनथ्यो ।

यो बेलामा अध्यादेश किन आएको रैछ ?

अध्यादेश किन आयो भन्ने जवाफ छैन । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसको जवाफ दिनुभएन । संबैधनिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारण त भन्नुभयो तर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश यही बेलामा किन आयो भनेर केही भन्नुभएन ।

तपाईंलाई चाँहि यो अध्यादेश किन आएको हो जस्तो लाग्छ ?

खोइ, अब कतिपय पार्टीहरु फुटाउनका लागि हुन सक्छ ।

नेकपा नै फुटाउन पनि हुन सक्छ नि । हैन ?

त्यो त उहाँको सोचबाहिरको कुरा हो । उहाँको चाहना मात्रै पनि पार्टी फुट्न सम्भवव नै छैन ।

तर संसदीय दलमा ओली पक्षको मात्रै ४० प्रतिशतभन्दा धेरै सांसद ओली पक्षको मात्रै छ,  उहाँले चाहनुभयो भने त हुन्छ नि त ।

खोइ हामीलाई त त्यस्तो लाग्दैन । पार्टी फुटाउने नै मानसिकता हो भने पनि उहाँको पछि लागेर सांसदहरु जालान् भनेर मैले सोचेको छैन । हाम्रो पार्टीका नेताहरु त्यति अपरिपक्व हुनुहुन्न ।

अब के हुन्छ ?

हिजो हामीले रोक्न खोजेका थियौं । बैठक बस्दा बस्दै राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइसकेछ । त्यसपछि थप कुरा गरिएन । पछि संसद्‍मा के हुन्छ हेर्दै जानुस् । यसले त्यस्तो ठूलो ओइरो पहिरो लगाएको पनि छैन । हामीसित अहिले नै दुई तिहाई सरकार नै छ । अरु केही गर्न जरुरी नै छैन ।

हिजो बैठकमा नेताहरुको स्ट्यान्ड के थियो ?

हामीले विरोध जनायौं । प्रचण्डजी, माधवजी, मैले र नारायणकाजीले असहमति जनायौं । वामदेवजीले समर्थन जनाउनुभयो, यो उपयुक्त प्रस्ताव हो भन्नुभयो ।