उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्रमा संक्रमण तीव्र- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्रमा संक्रमण तीव्र

एजेन्सी

नयाँदिल्ली — भारतको सीमावर्ती राज्य उत्तरप्रदेशमा कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै गएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा उत्तर प्रदेशमा दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या दुई हजारभन्दा बढी छ । 

गएको एक दिनमा मात्रै २ हजार ४ सय २३ जना संक्रमित थपिएका छन् । यो सँगै त्यहाँ हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या ६ लाख २५ हजार ९ सय २३ पुगेको छ । शनिबार संक्रमित हुनेको संख्या २ हजार ९ सय ५३ थियो । उत्तर प्रदेशसँग नेपालको ५ सय ५१ किलोमिटरभन्दा लामो सीमा जोडिएको छ ।

खुला सीमाबाट हुने मानिसहरूको अनियन्त्रित आउजाउका कारण उत्तर प्रदेशमा संक्रमण बढ्दा नेपालमा पनि जोखिम उत्तिकै बढेको छ । कोरोना संक्रमण तीव्र बनेपछि भारतको सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेशमा त्यहाँको राज्य सरकारले २९ चैतसम्मका लागि सबै स्कुलहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालसँगको सीमावर्ती भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले शनिबार उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटपछि त्यस्तो निर्णय लिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

विगत केही दिनयता उत्तर प्रदेशसँगै भारतका महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरलालगायत राज्यमा संक्रमण तीव्र बनेको छ । स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार आइतबार ९३ हजार २ सय ४९ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्या १ करोड २४ लाख ८५ हजार ५ सय ९ पुगेको छ ।

त्यसमध्ये १ करोड १६ लाख २९ हजार निको भइसकेको जनाइएको छ । भाइरसको संक्रमणका कारण गएको चौबीस घण्टामा ५ सय १३ जनाको मृृत्यु भएको छ । भारतमा हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट १ लाख ६४ हजार ६ सय २३ जनाको मृत्यु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगत केही दिनयता विशेषगरी महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशलगायत राज्यमा संक्रमण तीव्र बनेको छ । संक्रमण फैलिएसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महारमारीबाट बच्न जनचेतना र सामुदायिक सक्रियता आवश्यक भएको बताएका छन् । त्यसका लागि सरकारले परीक्षण, ट्रेसिङ, उपचार, कोभिडमैत्री व्यवहार र खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी पारिने बताएका छन् । पछिल्लो समय महाराष्ट्रमा संक्रमण उच्च देखिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा महाराष्ट्रमा ४९ हजार ४ सय ४७ संक्रमित थपिएका छन् । तीमध्ये ११ हजार ६ सय ४३ संक्रमित मुम्बईका छन् । योसँगै महाराष्ट्रमा संक्रमित संख्या २९ लाख ५३ हजार नाघेको छ । महाराष्ट्रमा २४ लाख ९५ हजारभन्दा बढी संक्रमित निको भइसकेको जनाइएको छ ।

महाराष्ट्र सरकारले साँझ ८ देखि बिहान ७ बजेसम्म एक साताका लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ । यसअघि महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले संक्रमण फैलने क्रम नरोकिए लकडाउन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । संक्रमण बढेपछि उडिसाले पनि विभिन्न १० जिल्लामा राति १० देखि बिहान ५ बजेसम्म कर्फ्यु घोषणा गरेको छ । महाराष्ट्र राज्यका मुम्बई, पुने, नासिकलगायत सहरी क्षेत्रमा नेपाली कामदारहरू बढी रहेको पाइन्छ । नेपाली कामदारहरू सबैभन्दा बढी रहेको राजधानी दिल्ली पनि बढ्दो संक्रमणबाट अछुतो छैन । आइतबार मात्रै दिल्लीमा ११ हजार ६० जना संक्रमित थपिएका छन् । हालसम्म दिल्लीमा ६ लाख ७२ हजारभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् ।

संक्रमण तीव्र बनेसँगै लकडाउन हुने त्रास बढेको छ । तर, दिल्ली सरकारले तत्काल लकडाउन गर्ने योजना नरहेको जनाएको छ । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले शुक्रबार स्वास्थ्य अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि तत्काल लकडाउन गर्ने योजना नरहेको बताएका हुन् । ‘संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ तर आत्तिनु पर्दैन । सरकारले स्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ । तत्काल लकडाउन गर्ने विचार गरेको छैन,’ केजरीवालले भनेका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पीँधमा नफेरिएको व्यवहार

सम्पादकीय

डेढ दशकअघिको दोस्रो जनआन्दोलनको लक्ष्य मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नु मात्र थिएन, समग्र राज्यकै पुनःसंरचना गर्नु र राज्यका निकायहरूलाई समावेशी बनाउनु पनि थियो । युगौंदेखि संरचनात्मक विभेदमा परे/पारिएका समुदायको मुहारमा उज्यालो ल्याउने आकांक्षा उक्त आन्दोलनले बोकेको थियो । यसको पृष्ठभूमिमा रहेको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको एउटा मुद्दा पनि यही थियो ।

यसरी राज्य संरचना तथा समाज व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति, वञ्चितीकरणमा परेका समुदायका पक्षमा नीति–नियम बनेर तथा निर्णय भएर मात्र पुग्दैनथ्यो, राज्यका हरेक तह र तप्कामा तत्–तत् समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व पनि आवश्यक पर्थ्यो/पर्छ । यही अभिलाषाका साथ संविधानसभानिर्मित संविधानले समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । यसैलाई मूर्तरूप दिन भएका अनेकौं प्रयासमध्ये एउटा हो— स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला अनिवार्य सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था ।

यही प्रावधानअनुरूप देशभर अहिले ६ हजार ५ सय दलित महिला वडासदस्य छन् । देशभरका स्थानीय सरकारमा यति धेरै दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु अवश्य पनि खुसीको कुरा हो । राज्य व्यवस्थालाई वास्तविक रूपमा परिवर्तन गर्नेतर्फको पहिलो पाइला पनि हो यो । तर यक्षप्रश्न के छ भने, यी प्रतिनिधिहरूले पदीय दायित्वअनुसारको यथोचित भूमिका पनि पाइरहेका छन् त ? कि उनीहरूलाई आलंकारिक रूपमा मात्रै पद दिइएको हो ?

स्थानीय सरकारमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व किन पनि बढी महत्त्वपूर्ण छ भने, विभेदपूर्ण समाजको सबभन्दा पीँधमा रहेको समुदाय यही हो । तर स्थानीय सरकारहरू गठन भएयताका चार वर्षलाई नियाल्ने हो भने दलित समुदायलाई जे उद्देश्यले राज्य संरचनामा सहभागी गराइएको हो, त्यसलाई नै बेवास्ता गरिएको प्रतीत हुन्छ । चार वर्ष पुगिसक्दासमेत विकास निर्माण तथा नीति निर्माणका कुनै पनि सवालमा उनीहरूले जिम्मेवारी पाउन नसकेको अछामको एक समाचारले यसको पर्याप्त छनक दिन्छ । युगौंदेखिको विभेद सहँदै आइरहेका उनीहरू जनप्रतिनिधि चुनिँदा जति खुसी थिए, अहिले चरम बेवास्तामा पर्दा उत्तिकै दुःखी छन् ।

यी वडासदस्यहरूलाई न कुनै जिम्मेवारी छ न अवसर । उनीहरूमध्ये कतिलाई त आफ्नो वडामा आउने बजेट, योजना र कार्यक्रमबारे केही जानकारी पनि छैन । खालि समितिको बैठकमा जान्छन् र निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर फर्किन्छन् । समाजमा दलितको सीप चले पनि पानी नचल्ने कुसंस्कार अझै व्याप्त रहेझैं वडाहरूमा उनीहरूको हस्ताक्षर चले पनि निर्णय नचल्ने अवस्था छ । राजनीतिक रूपमा यसरी जातीय विभेद कायमै रहँदा छुवाछुत व्यवहारबाटै हटाउने संविधानको परिकल्पना साकार पार्न राखिएको अनिवार्य सर्तकै उल्लंघन भैरहेको छ । र, समाज परिवर्तनको नागरिक आकांक्षामाथि फेरि आघात पुगेको छ ।

दलित महिला वडासदस्यहरूलाई व्यावहारिक रूपमा नीति निर्णयमा सहभागी गराइएन भने यति ठूलो प्रतिनिधित्व फगत ‘टोकनिजम्’ मा परिणत हुन्छ । सीमान्तकृत समुदाय तथा तिनका पक्षमा बोल्नेहरूको आलोचनाबाट बच्न तथा राज्य व्यवस्था प्रगतिशील भएको भान पार्न मात्रै यो प्रबन्ध गरिएको अर्थ लाग्छ । यस्तो देखिनु वास्तविक रूपमा अग्रगमन होइन । अझ यसले त अगाडि बढ्न नचाहेको मानसिकतासमेत उजागर गर्छ । त्यसैले, जिम्मेवार तहका जोकोहीको अन्तरकुन्तरमा रहेको जातीय विभेदकारी भावनाको समूल अन्त्य हुनैपर्छ । दलित महिला प्रतिनिधित्वको सवाललाई सहभागिताका लागि सहभागितामा मात्र सीमित नगरी उनीहरूलाई उचित भूमिका पनि प्रदान गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारका नेतृत्व गणले यो पक्षमा ध्यान नदिँदा वा बुझ पचाउँदा कैयौं संरचनात्मक परिवर्तनको बावजुद राज्यका संयन्त्रहरूको चरित्र उस्तै छ, यसमा सुधार गर्नैपर्छ ।

वडासदस्यहरू आफैंले अद्यापि अपमानित महसुस गरिरहँदा दलित समुदायको आवाज माथि उठ्न सक्दैन । यसतर्फ, स्थानीय स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । परिवर्तनका वास्तविक अभिकर्ताका हैसियतले यो युगीन जिम्मेवारीबाट दलहरू भाग्न पाउँदैनन् । त्यसैले, पालिकाहरूमा दलित प्रतिनिधिहरूलाई सम्बन्धित समुदायको आवाज बुलन्द बनाउनदेखि अरू नीति निर्माण र निर्णय गर्नेसम्ममा प्रभावकारी भूमिका खेल्नका लागि वातावरण तयार गर्नेतर्फ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, दलित आयोग, महिला आयोगलगायतका सरोकारवालाको पनि ध्यान पुग्नुपर्छ ।

दलित महिला सदस्यलाई कसरी प्रभावकारी भूमिका दिन सकिन्छ भनेर सम्बन्धित निकायहरूले मनन गर्नुपर्छ । यहाँ खुला जितेका वडासदस्यलाई कुनै जिम्मेवारी नभएको प्रश्न पनि उत्तिकै उठ्ने गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम वडा समिति वा वडाध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार वडा समितिका कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले पनि, पालिका तथा वडाहरूमा सहभागितामूलक ढंगले नीति निर्माण र निर्णय हुने थिति मात्रै बसाल्न खोजियो भने पनि धेरै कुरा त्यसै सुधार हुन सक्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×