सुचीविरुद्ध अर्को आरोप- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुचीविरुद्ध अर्को आरोप

गोपनीयतासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको दोषी ठहर भए १४ वर्षसम्म जेल सजाय हुने
एजेन्सी

यांगुन — म्यान्मारको सैनिक सरकारले लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीविरुद्ध अर्को मुद्दा लगाएको छ । ७५ वर्षीया सुचीमाथि ‘गोपनीयतासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको’ आरोप लगाइएको छ । यो सुचीविरुद्ध लगाइएको छैटौं तर हालसम्मकै गम्भीर आरोप रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले लेखेका छन् ।

फाइल फोटो : रोयटर्स

यसअघि उनीमाथि ६ लाख अमेरिकी डलर र ११ किलो सुन लिएको आरोप लगाइएको थियो । सेनाका सहायक रथी ज मिन तुनले राष्ट्रपति विन मिन्ट र अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका थिए । गैरकानुनी रूपमा सञ्चार उपकरण राखेको, आयात तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक विपत्सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको आरोपसमेत सुचीमाथि लगाइएको थियो ।

नोभेम्बरमा भएको चुनावमा व्यापक धाँधली गरेको तथा सरकारले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै म्यान्मारको सेनाले गत फेब्रुअरी १ मा सत्ता हातमा लिएको हो । उक्त चुनावमा एनएलडीले करिब ८० प्रतिशत मत ल्याएको थियो । सत्ता कब्जासँगै एनएलडी प्रमुख सुची सैनिक नियन्त्रणमा छिन् । एनएलडीका नेताहरू, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी समेतलाई पक्राउ गरिएको छ । त्यसयता जननिर्वाचित सरकारको पुनर्बहाली र पक्राउ परेकाहरूको रिहाइको माग गर्दै म्यान्मारभर लगातार प्रदर्शन भइरहेको छ । प्रदर्शनहरूमा सैनिक बल प्रयोग र दमनसमेत निरन्तर छ । सेना प्रमुख मीन ह्यालिङले ‘देशमा निष्पक्ष चुनाव गर्ने’ बताउँदै आएका छन् । तर उनले चुनावको मितिबारे भने केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

अघिल्लो बिहीबार सुची ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ का माध्यमबाट आफूमाथि यसअघि लगाइएका आरोप सुनुवाइका क्रममा अदालत उपस्थित भएकी थिइन् । सूचीका मुख्य वकिल खिन मौङ जले समाचार संस्था रोयटर्सलाई बताएअनुसार त्यसको भोलिपल्ट उनीविरुद्ध सरकारको गोपनीयतासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा यांगुन कोर्टमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । ‘तर यसबारे मलाई २ दिनअघि मात्रै थाहा भयो,’ उनले भनेका छन् । सुची सरकारका ३ मन्त्रीसहित ४ जनालाई समेत यही आरोपमा विपक्षी बनाइएको छ । उक्त मुद्दामा दोषी ठहर भए १४ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । यद्यपि सेनाले कुनै पनि आरोप प्रमाणित हुने प्रमाण भने सार्वजनिक गरेको छैन । सुची र उनको पार्टी एनएलडीले भने ती सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

यसैबीच सैनिक सरकारले शुक्रबारदेखि मुलकभर ताररहित (वायरलेस) इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटको पहुँचले प्रदर्शनकारीलाई आन्दोलनमा सहयोग पुगेको भन्दै यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबारै स्थानीय वितरकहरूलाई सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘सबै वायरलेस ब्रोडब्यान्ड डाटा सर्भिस अर्को सूचना नभएसम्मको लागि अस्थायी रुपमा बन्द गरिएको छ,’ सरकारको आदेश भन्दै स्थानीय इन्टरनेट वितरक संस्था ओरिडोले दिएको सूचनामा भनिएको छ ।

कम शूल्क लाग्ने मोबाइल नेटवर्क र वायरलेस इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको हो । म्यान्मारमा यो सेवा धेरैले प्रयोग गर्दै आएका छन् । म्यान्मारको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक मानिने नर्वेजियन टेलिकम कम्पनी टेलिनोरले लामो समयसम्म सेवा दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

उता प्रदर्शनकारीहरूले भने रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै प्रदर्शनबारे सूचना दिन थालेका छन् । इन्टरनेट सेवा बन्द गरिए पनि सूचनाका लागि रेडियो सुन्न र लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा सरिक हुन सूचना प्रवाह गर्न थालिएको छ ।

म्यान्मारमा सैनिक ‘कु’ यता भएका प्रदर्शनका क्रममा ४३ जना बालबालिका मारिएका छन् । मारिनेमा ७ वर्षीया बालिकासमेत रहेकी ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ ले जनाएको छ । स्थानीय अनुगमन संस्था ‘एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स’ का अनुसार हालसम्म गरिएका प्रदर्शनमा मारिनेको संख्या ५ सय ४३ पुगेको छ ।

‘सेभ द चिल्ड्रेन’ ले म्यान्मारमा जारी हिंसासँगै त्रास, पीडा र तनावका कारण बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा निकै प्रभाव परेको जनाएको छ । ‘बालबालिकाले हिंसा र त्रास प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छन्,’ सेभ द चिल्ड्रेनले विज्ञप्तिमा जनाएको छ, ‘म्यान्मार बालबालिकाका लागि सुरक्षित स्थान नरहेको अब प्रस्ट भएको छ ।’

देशका प्रमुख सहरहरूमा दैनिकजसो सरकारविरोधी प्रदर्शन भइरहेका छन् । त्यस्ता प्रदर्शनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनको उल्लंघन हुने गरी सुरक्षाकर्मीले निहत्था नागरिकमाथि गोली, स्टन ग्रिनेड तथा अश्रुग्यास प्रहार गर्ने गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७७ ०६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चार मुलुकका नागरिकलाई बेलायत प्रवेशमा रोक

एजेन्सी

लन्डन — बेलायतले चारवटा मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो देशमा आउन निषेध गरेको छ । यात्रा प्रतिबन्ध लाग्ने मुलुकहरूमा फिलिपिन्स, पाकिस्तान, केन्या र बंगलादेश छन् ।

कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको विस्तार रोक्न यी मुलुकका नागरिकलाई बेलायत छिर्न रोक लगाइएको यूके सरकारले जनाएको छ । यो व्यवस्था आगामी शुक्रबारदेखि लागू हुनेछ । यी मुलुक भ्रमण गरी फर्किएका यूकेमा स्थायी बसोबास अनुमति भएका बेलायती, आइरिस र तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई सरकारले तोकेका होटलमा १० दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्न अनिवार्य गरिएको छ ।

अध्यागमन विभागले पछिल्लो समयको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा यी देशबाट फर्किएकाहरूबाट कोरोनाको नयाँ प्रजाति फैलने जोखिम बढेको दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७७ २२:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×