म्यान्मारका प्रदर्शनमा हालसम्म ४३ बालबालिका मारिए- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्यान्मारका प्रदर्शनमा हालसम्म ४३ बालबालिका मारिए

हिंसासँगै त्रास, पीडा र तनावका कारण बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा निकै प्रभाव परेको ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ को भनाइ
एजेन्सी

यांगुन/लन्डन — म्यान्मारमा फेब्रुअरीको सैनिक ‘कु’ यता भएका प्रदर्शनका क्रममा ४३ जना बालबालिका मारिएका छन् । मारिनेमा ७ वर्षीय बालिकासमेत रहेकी ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ ले जनाएको छ ।

म्यान्मारको म्यान्डले सहरमा गत मंगलबार सेनाको गोलीबाट मारिएकी सात वर्षीया खिन म्यो–चिट तस्बिर : बीबीसी

एक स्थानीय अनुगमन संस्थाका अनुसार हालसम्म गरिएका प्रदर्शनमा मारिनेको संख्या ५३६ पुगेको छ । ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ ले म्यान्मारमा जारी हिंसासँगै त्रास, पीडा र तनावका कारण बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा निकै प्रभाव परेको जनाएको छ । ‘बालबालिकाले हिंसा र त्रास प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छन्,’ सेभ द चिल्ड्रेनले विज्ञप्तिमा जनाएको छ, ‘म्यान्मार बालबालिकाका लागि सुरक्षित स्थान नरहेको अब प्रस्ट भएको छ ।’

म्यान्मारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय दूतले ‘थप रक्तपातको अवस्था रहेको’ चेतावनी दिएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा सेना र जातीय विद्रोही समूहहरूबीच भिडन्तहरू भएका समाचार सार्वजनिक भएसँगै थप चिन्ता व्यक्त गरिएका हुन् । सेनाले सर्वसाधारणमाथि दमन नरोके सेनामाथि नै आक्रमण गर्ने विद्रोही समूहहरूको चेतावनी छ ।

गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा व्यापक धाँधली भएको भन्दै म्यान्मारको सेनाले फेब्रुअरी १ मा सत्ता कब्जा गरेको हो । त्यसयता लोकतन्त्र पक्षधरहरूले आन्दोलन चर्काएका हुन् । उनीहरूले देशका प्रमुख सहरहरूमा दैनिकजसो सरकारविरोधी प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले भने चुनावमा धाँधली नभएको बताउने गरेका छन् ।

चुनावमा लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले अत्यधिक बहुमत ल्याएको थियो । सेना प्रमुख मीन ह्यालिङले ‘देशमा निष्पक्ष चुनाव गर्ने’ बताउँदै आएका छन् । तर उनले चुनावको मितिबारे भने केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

सत्ताधारी सेनाले खोस्यो बाबुकै काखबाट ७ वर्षीया बालिकाको प्राण

सत्ता कब्जा गरेसँगै एनएलडी प्रमुख सुची सैनिक नियन्त्रणमा छिन् । उनीविरुद्ध विभिन्न मुद्दा लगाइएको भए पनि त्यसविरुद्धका प्रमाण सार्वजनिक गरिएको छैन । नेत्री सुचीले आफूविरुद्धका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएकी छन् । सैनिक ‘कु’ सँगै सुचीसहित एनएलडीका दर्जनौं नेता, पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीलाई पनि पक्राउ गरिएको छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा सैनिक सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि चरम दमन गर्न थालेको छ । गत शनिबार गरिएका प्रदर्शनमा सेनाले गोली चलाउँदा ११४ जना मारिएका थिए । सैनिक नरसंहारको संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापानलगायतले निन्दा गरेका छन् । लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले गरेको ‘चरम दमन अस्वीकार्य’ भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बेलायतसहित एक दर्जन देशका रक्षामन्त्रीहरूले यसअघि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सैनिक दमनको कडा निन्दा गरेका थिए । ‘व्यावसायिक सेनाले आचारसंहिताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्छ । उसले जनतालाई संरक्षण गर्ने र क्षति नपुर्‍याउन जिम्मेवार रहनेमा’ म्यान्मारको सेना त्यस्तो नदेखिएको ती राष्ट्रहरूको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती विदेशमन्त्री डोमिनिक राबलगायतले सैनिक दमनको चर्को आलोचना गरेका छन् । अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघलगायतले यसअघि नै सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्धहरू घोषणा गरिसकेका छन् । तर चीन र रुसले भने हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७७ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिमस्टेकको बडापत्र २४ वर्षपछि

म्यान्मारमा दुई महिनादेखि जारी नरसंहारको विषयमा कुरै उठेन
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) ले स्थापनाको २४ वर्षपछि बडापत्र (चार्टर्ड) पाउने भएको छ । श्रीलंकामा हुने पाँचौं शिखर सम्मेलनमा बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्न १७ औं परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी सबै सदस्य राष्ट्रहरू सहमत भएका छन् ।

बिमस्टेकको अध्यक्ष श्रीलंकाले आयोजना गरेको मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठक बिहीबार सकिएको छ । बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरू भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यान्मार, थाइल्यान्ड र भुटानका परराष्ट्रमन्त्री सहभागी थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बैठकमा २४ वर्षको यात्रामा बिमस्टेकले पहिलोपटक आगामी शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेकको बडापत्रमाथि हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको बताए । त्यसले क्षेत्रीय निकायलाई ठोस कानुनी आधार प्रदान गर्ने पनि उनले प्रस्ट पारे ।

‘नेपालले बिमस्टेक चार्टर्ड र पाँचौं शिखर सम्मेलनमा कूटनीतिक प्रतिष्ठानहरूबीच आपसी सहकार्य गर्नका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ,’ उनले सम्बोधनको क्रममा भने, ‘यो क्षेत्रमा विश्वको कुल जनसंख्याको ५ भागमध्ये एक भाग मानिस बस्छन् । दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्ने गतिशील पुलका रूपमा बिमस्टेक उभिएको छ । धेरै वर्षमा बिमस्टेक क्षेत्रीय संगठनले मुख्य क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको छ ।’

उनले काठमाडौंमा सन् २०१८ मा भएको चौंथो शिखर सम्मेलनमा भएका निर्णयहरूका आधारमा बिमस्टेकले संस्था निर्माण, प्रशासनिक र वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्ने, सहयोगको क्षेत्रलाई र क्षेत्रीय गतिविधिलाई अघि बढाउने तथा सचिवालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको पनि बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बैठकले कोलम्बोमा हुने पाँचौं शिखर सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका कानुनी विषयमा हस्ताक्षर गर्न सिफारिस गरेको छ । आपराधिक मामिलाहरूमा पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्मेलन, श्रीलंकाको कोलम्बोमा बिमस्टेक टेक्नोलोजी ट्रान्सफर सुविधा (टीटीएफ) को स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्र र बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक प्रतिष्ठान र प्रशिक्षण संस्थाबीच पारस्परिक सहयोगका बारेमा समझदारीपत्रका विषयलाई आगामी शिखर सम्मेलनमा अघि बढाउने सहमति भएको हो ।

शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेकको क्षेत्र र उपक्षेत्रहरूको विस्तृत धारणाका आधारमा बिमस्टेक केन्द्र तथा संस्था स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्रको नमुना तथा यातायात सञ्जाल जोड्नका लागि बिमस्टेक मास्टर प्लानमा पनि हस्ताक्षर गर्ने विषयमा बैठकमा सहमति जुटेको छ । बैठकमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बिमस्टेक मुलुकहरूकाबीच भएको सैनिक अभ्यासलाई भारतले उपलब्धिका रूपमा लिएको बताए । सन् २०१८ मा पहिलोपटक बिमस्टेक सैनिक अभ्यास हुँदा नेपालमा विवाद भएको थियो ।

बैठकमा म्यान्मारमा दुई महिनादेखि जारी नरसंहारका विषयमा भने कुनै पनि मुलुकले कुरा उठाएनन् । सबै मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले पूर्वनिर्धारित एजेन्डामाथि नै आफ्ना भनाइ राखेका थिए । म्यान्मारका सैनिक मन्त्रीले आफ्नै सरकारबाट भइरहेको क्रियाकलापबारे केही बोलेनन्, अन्य देशका मन्त्रीहरूले पनि त्यस विषयमा कुनै धारणा राखेनन् ।

एक उच्च कूटनीतिक अधिकारीका अनुसार म्यान्मारमा यस्तो भइरहेका बेलामा त्यहाँको सरकार र सरकारी प्रतिनिधिलाई बोलाएर बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता गराउनु भनेको त्यहाँको सैनिक सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्यता दिनु हो ।

‘मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आलोचना गरिरहेका बेलामा म्यान्मारको घटनामा बिमस्टेकका सबै मुलुकले आँखा चिम्लिएजस्तो देखिन्छ, जुन गलत छ,’ ती अधिकारीले भने । म्यान्मारमा गत माघ १९ मा सेनाले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । त्यसयताका ठूल्ठूला आन्दोलनमा सैनिक सरकारले बल प्रयोग गर्दा पाँच सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७७ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×