चिनियाँ खोप निर्मातालाई ५० करोड डलर सरकारी अनुदान- विश्व - कान्तिपुर समाचार

चिनियाँ खोप निर्मातालाई ५० करोड डलर सरकारी अनुदान

सिन्ह्वा

बेइजिङ — चीनको औषधि निर्माता कम्पनी सिनोभ्याक बायोटेकलाई कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप उत्पादनमा सघाउन चीन सरकारले झण्डै ५० करोड अमेरिकी डलर थप अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

सरकारी विवरण अनुसार चीनले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । हाल देशभर २८१ जना मात्र सक्रिय संक्रमित छन् ।

तर, चीनले खोप निर्माण गरी विश्वलाई नै सार्वजनिक वस्तुको रुपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कोरोनाभाइरस फैलाएको दोषबाट मुक्त हुन पनि चीनले खोपमा लगानी बढाएको विश्वास गरिएको छ ।

हङकङमा मेडिकल अनुसन्धान फर्मका रुपमा सूचीकृत सिनो बायो फर्मास्यूटिकल लिमिटेडले सोमबार एक विज्ञप्ती प्रकाशन गरी कोरोना भ्याकको विकास र उत्पादनका लागि कम्पनीले ५१ करोड ५० लाख लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । सिनोभ्याकको यो सर्वाधिक उच्चस्तरको खोप हो । चीनकै अग्रणी खोप निर्माता सिनो भ्याकले कोरोना भ्याकको विकास, क्षमता विस्तार र उत्पादनका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने रकम खर्च गरिने जनाएको छ ।

सिनोभ्याकले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा ६० करोड डोज कोरोनाभ्याक उत्पादन गर्न सक्षम हुने जनाएको छ । सम्झौता बमोजिम सिनो बायो फर्मास्यूटिकलले सिनोभ्याकमा १५ प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्नेछ ।

चिनियाँ खोपलाई व्यापक वितरणका लागि नियामक निकायहरुबाट अनुमति प्राप्त गर्न बाँकी रहे पनि चीन सरकारले आपतकालीन प्रयोगका लागि यो खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । जुलाई यता मात्र ठूलो संख्याका सरकारी कर्मचारीदेखि विदेशी विद्यार्थीहरुले यो खोप लगाइसकेका छन् ।

कोरोनाभ्याक खोप ब्राजिल समेतका धेरै देशमा परीक्षण भइरहेको छ । गत नोभेम्बरमा खोप दिइएका एक व्यक्तिमा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भएपछि केही कठिनाइ व्यहोरेको सिनोभ्याकले तेस्रो तथा अन्तिम चरणको खोप परीक्षण पुनः शुरु गरिसकेको छ ।

चीनको अर्को भ्याक्सिन निर्माता सिनोफार्मले गत नोभेम्बरमा करिब १० लाख मानिसले आफ्नो खोप परीक्षणमा सहभागिता जनाएको बताएको थियो ।

गत साता खोप स्वीकृत गर्ने पश्चिमा मुलुकहरुमा बेलायत पहिलो राष्ट्र भइसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७७ १६:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य केन्द्रका भवन निर्माण भएर हस्तान्तरण नगरी भत्काइँदै

ज्योति कटुवाल

दैलेख — ठाँटीकाध गाउँपालिकामा बनेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन हस्तान्तरण नहुँदै भत्काउन लागिएको छ । करिब डेढ दशकअघि निर्माण सम्पन्न भएका तीनवटा भवन भत्काएर त्यहाँ नयाँ भवन बनाउन थालिएको हो ।

२०५९ सालमा सम्झौता भई ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको भवनमा ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । किसान कन्स्ट्रक्सनले एउटा ठूलो र दुईवटा साना भवन बनाएको थियो ।

तीमध्ये ठूलो भवन कहिल्यै प्रयोगमा आएन भने दुईटा भवन स्वास्थ्य केन्द्रले आवासको रुपमा प्रयोग गरेको थियो । ‘हामीले सम्झौताअनुसार समयमै भवन निर्माण गरेका थियौं, तर सशस्त्र द्वन्द्वलगायत विभिन्न कारणले सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सकिएन,’ कम्पनीका प्रतिनिधि लोकेन्द्र शाहीले भने, ‘अहिले ती भवन भत्काउन लागिएको थाहा पाउँदा दु:ख लागेको छ ।’ भवन हस्तान्तरण नहुँदा ६ लाख रुपैयाँ धरौटी पनि फिर्ता नपाएको उनले बताए ।

सरकारले तीनवटै भवन भत्काएर १५ शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख डा. दिनेश शाहीका अनुसार अस्पतालको संरचना निर्माणको लागि संघीय सरकारले १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुराना भवन भत्काएर संघीय सरकारको बजेटबाट केन्द्रलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

संघीय संरचनाअनुसार गाउँपालिका स्थापना भएपछि हस्तान्तरण नभई लामो समयदेखि अलपत्र परेका भवन प्रयोगमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय गाउँपालिका र प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रबीच कुरा नमिल्दा भवन अलपत्र अवस्थामै रहेका हुन् । स्वास्थ्य केन्द्रको नाममा १० रोपनी जग्गा छ ।

गाउँपालिका क्षेत्रमा सबैभन्दा उपयुक्त जग्गा स्वास्थ्य केन्द्रकै भएकाले गाउँपालिकाले भवन आफ्नो स्वामित्वमा लिन खोजेको थियो । उसले सोही स्थानमा गाउँपालिकाको केन्द्र राख्ने योजना बनाएको थियो । तर, विवाद भएपछि गाउँपालिका आफ्नो योजनाबाट पछि हट्यो । ‘लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका भवन अलपत्र पर्दा बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ,’ स्थानीयबासी विजय शाहीले भने, ‘त्यही भवनलाई सदुपयोग गरेर थप बजेटबाट अरु संरचना निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, तर यसमा कसैको ध्यान छैन ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही भने ठेकेदार र प्राविधिकले निर्माण सम्पन्नको झूठो प्रतिवेदन बनाई भुक्तानी लिएको बताउँछन् । अलपत्र अवस्थामा रहेका भवन जिम्मा लिएर प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गरिए पनि स्वास्थ्य केन्द्रले असहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष शाहीले स्वास्थ्य केन्द्रमै रहेका अन्य दुईवटा अलपत्र भवनलाई मर्मतसम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउन थालेको जानकारी दिए । ती भवनको लागि चालू आर्थिक वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

स्थानीयबासीले भवन हस्तान्तरण नगरेरै भत्काउन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । यसअघि पनि भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिइएको थियो । ‘लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनेका भवन प्रयोग नगरेरै भत्काउने अवस्था कसरी आयो ? यसबारे छानबिन गरिनुपर्छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘भवन निर्माणमै पनि अनियमितता भएको छ, त्यसको पनि अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७७ १६:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×